प्रशासनिक संघीयतामा प्रदेश आत्मनिर्भर बन्ने बाटो खुल्दैछ

२ जेठ, काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएको एक तहको गाठो फुकेको छ । अर्थात्, शुक्रबारको संसदीय समितिबाट ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पारित भएको छ । निकै लामो रस्साकस्सी र संविधान जारी भएको एक दशकपछि संसदीय समितिले यो विधेयक पारित गरेको हो । राजनीतिक दलहरूले यसलाई एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धीको रूपमा अथ्र्याएका छन् । किनभने, अब प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा जाने बाटो अब खुल्ने छ । यद्यपि, विधेयक संसदबाट पारित भएर ऐन बन्ने केही प्रक्रिया बाँकी छन् ।

लामो समयसम्म चलेको रस्साकस्सीलाई यो तहसम्मको निष्कर्षमा पुर्‍याउन संसदीय समितिभित्र निकै प्रयास भएका थिए । समितिले एउटा उपसमिति बनाएको थियो । संयोजक थिए, कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू । संयोजकको जिम्मेवारी पाएपछि बडू विधेयकमा सहमति जुटाउन सरोकारवाला र राजनीतिक नेतृत्वसँग निरन्तर संवादमा रहे । शुक्रबार समितिबाट विधेयक पारित भएपछि अनलाइनखबरकर्मी रघुनाथ बजगाईंले बडूसँग कुराकानी गरेका छन् । बडूको सार छ, ‘संघीयतासहितको संविधान जारी भएपछि दुईवटा निर्वाचन भइसक्दा पनि प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन, शुक्रबार त्यसमा ‘ब्रेक थ्रु’ भएको छ ।’

निजामती सेवा विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भयो । अब अगाडिका बाटा कति सहज छन् ?

– संसदीय समितिबाट पारित हुनु भनेको महत्वपूर्ण खुड्किलो पार हुनु हो । सबैको सहमतिमा यो सम्भाव भएको हो । समितिबा पारित भएको विधेयक अब फूल हाउसमा लैजान्छौं र संसद्को चालू अधिवेशनबाटै पारित गर्छौं । यही दृढताका साथ अगाडि बढेका छौं ।

यो विधेयक प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा पनि संसदीय समितिबाट पारित भएको थियो । तर, हाउसमा पुगेपछि अड्कियो । यसपटक चैं त्यस्तो हुँदैन ?

– यसपटक त्यस्तो हुनुहुँदैन । किनभने, हामीले संसदीय समितिबाट सर्वसम्मात पारित गरेका छौं । पहिलो आधार यही हो । वर्तमान सरकार संविधान कार्यान्वयनमा दृढ छ । यसलाई गठबन्धनको प्रमुख आधार मानिएकै छ । अहिले उपयुक्त वातावरण बनेको छ । चालू अधिवेशनमै निजामती विधेयक हाउसबाट पारित हुन्छ ।

निजामती ऐन प्रदेश र स्थानीय तहले लामो समयदेखि माग्दै आएका छन् । ऐन बन्दा उनीहरूले मागे जस्तै पाउने छन् कि फरक ?

– निजामती प्रशासन संघीयताको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छ । यो राज्य सञ्चालनको संयन्त्र हो । यसको अभावमा प्रदेशहरूले कानुन बनाउन सकेका थिएनन्, बने पनि संघको ऐन आवश्यक थियो । त्यस्तो असर अब पर्ने छैन । अब प्रदेशहरूको निजामती सेवा ऐनलाई पनि संघीय ऐनले गाइड गर्न पाउँछ ।

संसदीय समितिबाट पारित गरेको विधेयकले तीन तहको बीचमा समन्वय हुने व्यवस्था गरेको छ । समायोजन भएर गएकाहरूको केही गुनासा थिए । त्यसलाई पनि सम्बोधन गरिएको छ । तीनै तहको समन्वय हुने सुनिश्चितता छ । यसकारण प्रदेश, स्थानीय तह, कर्मचारी सबै खुसी हुने ऐन बन्दैछ । किनभने, सही अर्थमा प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा गयो । यो एउटा ‘ब्रेक थ्रु’ हो ।’

राजनीतिक संघीयता अभ्यासमा आएर दुई वटा चुनाव भइसके । अब प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा जाँदैछ । यसकारण पनि मैले संसदीय समितिबाट निजामती सेवा विधेयक पारित हुनुलाई ‘ब्रेक थ्रु’ मानेको हुँ । यसको अर्को पाटो पनि छ । प्रशासनिक संघीयता अन्यको हकमा समेत गाइडेड हुन्छ । किनभने, प्रहरी र शिक्षकका लागि आवश्यक ऐन पनि बन्न बाँकी छन् । यी दुवै विधेयक संसद्मै छन् । तिनलाई पनि अगाडि बढाउने सरकार र राजनीतिक दलहरूको दृढता छ । यसर्थ पनि यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ ।

प्रदेशले के कति अधिकार पाए त ?

– स्थानीय तह र प्रदशले ऐन बनाउन पाउँछन् । अन्य विषयमा स्थानीय तहले आफैंले गर्छन् । कर्मचारीको हकमा भने प्रदेशले आफ्नो र स्थानीय तहको लागि काम गर्न पाउँछन् । यो बाटो खुला हुन्छ । परिपक्कता आउन लाग्ने समयका लागि अर्थात, १० वर्षसम्म प्रदेशसचिव संघबाट जान्छन् । तर, प्रदेशसचिव प्रदेश निजामती सेवाकै हुन्छन् । व्यवस्थापनमा सहज होस्, समन्वय नब्रिगियोस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । प्रदेशसचिव बढीमा १० वर्ष संघबाट जान्छन् ।

प्रदेशका प्रमुखसचिव संघीय सेवाकै हुन्छन् । यो समन्वयका लागि आवश्यक पर्छ त्यसैले प्रमुख सचिवमार्फत संघसँग समन्वय हुन्छ । स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हकमा संघले एकमुष्ट प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पठाउँछ र त्यसलाई प्रदेशले खटनपटन गर्छ । न्युनतम अवधि बसिकसेपछि अन्तर स्थानीय तहको सरुवा प्रदेश कानुन अनुसार हुनेछ । अन्तर प्रदेश सरुवाको बाटो पनि खोलिएको छ ।

भनेपछि संघले प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचनामा आफ्नो उपस्थिति निरन्तर राख्ने भयो ?

– समन्वय निरन्तर रहन्छ । संघबाट पठाउने भनेको परिपक्कता आउन लाग्ने समयसम्मको लागि हो । त्यो बढीमा १० वर्ष भनिएको छ । १० वर्षसम्म प्रदेशलाई कानुन बनाउ र बनाइसकेको भए संघीय ऐनसँग मिलाएर लैजाउ भनिएको छ । यस अवधिभित्र प्रदेशले कानुन बनाउँछन् त्यसअनुसार अगाडि गइहाल्छ ।

फेरि पनि स्थानीय तह र प्रदेशले कति स्वागत गर्छन् भन्ने प्रश्न बाँकी नै छ होइन ?

– मूलतः स्थानीय तह र प्रदेशको आवश्यकतालाई हेरेरै यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । अब उनीहरूले आफ्नो आवश्यकताअनुसार दरबन्दी पाउने भए । प्रदेशसचिव उनीहरूकै हुने भयो । जथाभावी कानुन नबनोस् भनेर मात्र संघले सीमांकन गरिदिन्छ । त्यो पनि केही अवधिसम्म । अर्थात, नयाँ जनशक्ति तयार नहुँदसम्म । यो ऐन बनेपछि प्रदेश र स्थानीय तहहरू प्रशासनिक संघीयतामा आत्मनिर्भर हुन सक्ने बाटो खुल्नेछ । उनीहरूले आवश्यकताको आधारमा कानुन बनाएर व्यवस्थापन गर्न सक्छन् । त्यसैले स्थानीय तह र प्रदेशले स्वागत नगर्नु पर्ने कारण छैन ।