डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क : कागजमा उत्कृष्ट, व्यवहारमा शून्य

२ जेठ, काठमाडौं । सरकारले अघि बढाएको महत्वकांक्षी परियोजना ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.०’ प्रति सरोकारवालाहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

बिहीबार फेडेरेशन अफ कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल (क्यान फेडेरेशन)ले आयोजना गरेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.० र कार्यान्वयन विषयक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।

क्यान महासंघले आइसिटी नीति निर्माता, आइटी सल्लाहकार, एसियाली विकास बैंक, वर्ल्ड बैंक, प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकार, डेटा सेन्टरका अनुसन्धानकर्ता, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका सरोकारवालाहरूसँग प्यानल डिसकसन गरेर छलफल गरेको थियो । जसमा उनीहरूले निजी क्षेत्र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.० लाई अब राजनैतिक मुद्दा मात्रै नबनाई व्‍यवहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा लैजान माग गरे ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सकाका सूचना प्रविधितर्फका अध्यक्ष विज्ञान श्रेष्ठले युवाहरूलाई प्रविधि क्षेत्रमा वातावरण नबनाइदिँदा उनीहरूलाई रोक्ने कसैगरी नसकेको तितो अनुभव सुनाए । उनले भने, ‘अहिले युवाहरू किन धमाधम बाहिरिएका छन् भनेर खोज्दा उनीहरूलाई प्रविधिमा गर्न सक्‍ने न आधार छ न त वातावरण नै छ । उदाहरणका लागि कुनै युवाले आइटी कम्पनी खोल्दा सरकारको कुन निकायमा दर्ता गर्ने भनेर ठोस कानुन छैन। जिम्मेवार सबै हो भन्छन् । तर अधिकार खासमा कस्लाई हो त्यो नै थाहा हुँदैन। यसले युवाहरू सरकारी कार्यालयका कोठामा चक्कर काट्दा काट्दा कम्पनी नै दर्ता गर्न पाउँदैनन् । अनि विदेश पलायन भइदिन्छन्।’

उनले सरकार प्रविधि कम्पनीलाई सबैभन्दा धेरै करको दायरमा ल्याएर युवारूमा काम गर्ने जोशजागर मारिरहेको गुनासो गरे । ‘अहिले सरकारको आँखा तारो सुरूमै प्रविधि कम्पनीका युवाहरूमाथि छ। ती प्रविधि कम्पनीमा सरकारले मनलाग्दी कर लिइदिन्छ। यसले उनीहरूको कम्पनी कर तिर्दातिर्दै तितरवितर हुन्छ,’ उनले गुनासो सुनाउँदै भने, ‘सरकार बोलीमा स्टार्टअप कम्पनी खोल भन्छ तर व्‍यवहारमा ३९ प्रतिशत जबरजस्ती कर पनि लिन्छ। यसले त कुनै पनि युवा देशमा बस्‍दैन नि ?’ उनले अब सरकारले आउने बजेटमा आइटी क्षेत्रमा लागेका युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्न पनि करको दायरा घटाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपालले कागजमा डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कमा असल काम गरेको देखाए पनि व्‍यवहारमा भने निक्कै पछाडि परेको तितो यथार्थ सुनाइन् एसियाली विकास बैंकमा काम गर्दै आएकी अमृता शर्माले। उनले भनिन्, ‘हामीले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क ल्याएको २०७६ मा हो। जसरी कागजमा स्वरुप देखायौं। अझ हामीले सानदारका साथ होटल सोल्टीमा अब कायापलट हुन्छ भनेर प्रतिवद्धता जनायौं। तर, आज व्‍यवहारमा डिजिटल नेपालको काम त्यो गतिमा गर्न सकेनौं। हामीले अझै धेरै गर्नुपर्ने,’ उनले निराश हुँदै भनिन् ।

उनले नेपालले छिमेकी देशबाट पनि सिक्न नसकेको गुनासो गर्दै अब त्यो पनि समय नरहेको बताइन् । ‘हामीले जुन स्वरुपमा डिजिटल नेपालको ड्राफ्ट लिएर आएका थियौं, त्यो स्वरुपमा विल्कुलै काम गर्न सकेका छैनौ, ‘ उनले भनिन्, ‘कम्तीमा छिमेकमा भएको प्रविधिको विकासलाई पनि पछ्याउन सकेनौं। कागजमा कायापलट तर, व्‍यवहारमा नतिजा शून्यप्राय: । यो दु:खद पक्ष हो।’

विश्व बैंककी रूची पाण्डे पनि डिजिटल नेपाल बनाउन हाम्रो धरातल नै कमजोर रहेको बताइन् । उनले डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कको कार्यान्वयन गराउन सबैभन्दा पहिले देशभर डिजिटल साक्षरता अभियान अनिवार्य रुपमा चलाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘हामी अझै डिजिटल साक्षरता र कनेक्टिभीटीमै कमजोर रहैछौं,’ उनले भनिन्, ‘नेपालमा अझै पनि डिजिटल जागरणका कार्यक्रमहरू ल्याउनु जरूरी छ। धेरै ग्रामिण भेगमा यसबारेमा कुनै जानकारी नै छैन। यसका लागि सरकारले निजी सहकार्य गर्दा राम्रो हुन्छ।’

उनले डिजिटल साक्षरता र कनेक्टिभिटीबारे सरकारले चाँडै बजेटमा एजेण्डा बनाउनु पर्नेमा जोड दिइन् । ‘हामीले अब मुख्‍यतया डिजिटल लिटरेसी र डिजिटल कनेक्सनमा ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘यसको लागि सरकारले चाँडै बजेटमा यसबारेमा एजेण्डा सेट गर्नुपर्छ। नत्र नेपाल धेरै पछि पर्नेछ।’

आफूहरूले गरेको सर्भेमा नेपालमा अझै डिजिटल साक्षरताको कमी र डिजिटल कनेक्शन अर्थात डिभाइडको ठूलो ग्याप पाएको भन्‍दै यसबारेमा सरकार र निजी क्षेत्रले पूर्ण रुपमा सहकार्य गर्नुपर्ने बेला आएको स्पष्ट पारिन् । ‘यदि यो काम हुन सकेन भने नेपालको प्रगतिमा सुधार आउन धेरै समय लाग्छ र हामी विश्व प्रविधिको प्रयोग र विकासका नवीनतम उपब्धीहरू हासिल गर्न पछाडि पर्नेछौं।’ उनको चिन्ता थियो।

यस्तै डेटा सेन्टरका अनुसन्धानकर्ता प्रदीप लामिछानेले भने सरकार कछुवाको प्रविधिमा गतिमा हिँडिरहेको गुनासो गरे । उनले डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कमा सरकारभन्दा धेरै निजी क्षेत्रले काम गरेको दाबी गरे । उनले भने, ‘यो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा सरकारले कुनै काम गरेको छैन। यसमा त बरू निजी क्षेत्रका हामी जस्ताले काम गरेर खाका तयार गरका हौं। हाम्रा अनुसन्धानकर्ताहरूले बसेर यो सबै कन्सेप्ट तयार गरेका हौं।’

उनले प्रविधिमा लाग्न चाहने युवाहरूलाई सरकारले कुनै पनि सहयोग नगरेको जिकिर गरे । प्रविधि कम्पनी खोल्ने युवाहरूलाई त झन सरकारले छानी-छानी कर लादेको गुनासो गरे । ‘ यहाँ उद्योगीहरूलाई बिजुलीमा राहत दिइन्छ। तर, कुनै युवाले प्रविधि कम्पनी खोलोस् त सरकारले करमाथि कर लगाएर राजश्व असुल्छ। अनि युवा भाग्दैन त विदेश ?’ उनले भने।

उनले आफ्नो कम्पनीले अहिले एआईको जीपीयू बनाएर अमेरिकामा बेचिरहेको तर नेपालमै कसैले नकिनेको गुनासो गरे । ‘ मेरो कम्पनीले एआई बनाएर अमेरिकालाई १६ सय डलरमा बेचिरहेका छौं। तर नेपालीलाई ४ सय डलरमा दिँदा पनि किनिदिएको अवस्था छैन। अब तपाईं आफैँ भन्नुस् नेपाल कहाँ छ ?’ उनले प्रविधिमा नेपालमा युवाहरू धेरै स्मार्ट भए पनि सरकारले लगानीको वातावरण नबनाइदिएका कारण विदेशिनुपरेको जिकिर गरे ।

कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा गर्न सकिने थुप्रै कामहरू चाहेर पनि गर्न नसकेको स्वीकार गरे । उनले मन्त्रीको शपथ खाने बेलामै काम गर्छु भनेर वाचा गरेता पनि कर्मचारीको असहयोगले डिजिटल नेपालको सपना पूरा गर्न नसकेको सुनाए ।

उनले भने, ‘हामी डिजिटल रुपान्तरणका लागि हरसम्भव रूपमा लागिरहेका छौं। तर मन्त्रालयकै कर्मचारीहरूबाट असहयोग भइरहेको छ । एउटा ड्राफ्ट तयार गर्नै ३ महिना लगाइदिन्छन्, अनि घुमाको घुमाकै गरेर समय र ऊर्जा सबै सत्यानाश बनाउँछन्। कर्मचारीहरुको अल्छीपनले केही काम नभएको हो।’

सञ्चारसचिव राधिका अर्यालले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.० लाई १०/१५ दिनमै मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि लैजान तयारी भइरहेको बताइन्। उनले त्यसका लागि सूचना प्रविधिका सबै जानकार विज्ञहरू तथा सरोकारवालाहरू सुझाव लेखेर मन्त्रालयमा पठाउन अनुरोध समेत गरिन् ।

सरकारका आइटी सल्लाहकार अस्गर अली र सूचना विभागका निर्देशक रमेश शर्मा पौडेलले आफूहरूले पनि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा काम गरिरहेको बताए । निर्देशक पौडेलले यसपटको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा सबै क्षेत्रलाई समेट्नेगरी कार्यक्रम ल्याएको दावी गरे । ‘हामीले कोही नछुटुन् भनेर सबै क्षेत्रलाई जोड्नेगरी तथा प्रविधिमा पहुँच पुर्‍याउनेगरी काम गरिरहेका छौं। कुनै क्षेत्र छुटे हामीलाई सुझाव दिनुहोला,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकार अलीले सरकार डिजिटल फ्रेमवर्कलाई कार्यान्वयन गराउन नागरिक एपमार्फत सबैलाई जोडिरहेको दाबी गरे । उनले भने, ‘हामीले जनताको हातहातमा नागरिक एपको पहुँच पुर्‍याएका छौं। यसले पक्कै पनि डिजिटल नेपालमा केही राहत दिन्छ।’ उनले ब्लू प्रिन्टको काम पनि भइरहेकाले अब चाँडै स्वीकृत हुने डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क २.० मा सहयोगी साबित हुने दावी गरे ।

क्यान महासंघकी अध्यक्ष सुनैना पाण्डे घिमिरेले सरकारले अवसर दिए निजी क्षेत्र, क्यान महासंघ मिलेर प्रविधि क्षेत्रका हरेक काम गर्न तयार रहेको बताइन् ।

यस्तै, क्यान महासंघका उपाध्यक्ष तथा नेपालको अग्रणी साइबर सुरक्षा कम्पनी वन कभर प्राइभेट लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चिरञ्जीवी अधिकारीले यस महत्वाकांक्षी फ्रेमवर्कको बारेमा विस्तृत जानकारी गराए । उनले भने, ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.० ले नेपालको डिजिटल परिदृश्यमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउने लक्ष्य राखेको छ। यो २०१९ मा सुरु भएको डिजिटल नेपाल १.० को जगले अब नयाँ भर्सनमा पनि उद्यमशीलतालाई बढावा दिने, सरकारी सेवालाई अझ सहज बनाउने र डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट नागरिकलाई सशक्त बनाउने उद्देश्य राखेको छ।’

डिजिटल पूर्वाधारको विकास, देशभर उच्च गतिको इन्टरनेट, फाइभ जी नेटवर्क र क्लाउड कम्प्युटिङ जस्ता आधुनिक प्रविधिहरूको विस्तार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

प्रविधिहरूको प्रयोग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), ब्लकचेन, इन्टरनेट अफ थिङ्स (आईओटी) र वास्तविकतामा वृद्धि (एआर) जस्ता नवीनतम प्रविधिहरूलाई सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा समाहित गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

साथै, डिजिटल सरकारी सेवा, एकीकृत नागरिक सेवा पोर्टल र ई-गभर्नेन्सको माध्यमबाट सरकारी सेवालाई अझ छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउनुपर्ने बेला आइसकेको उनले बताए ।

यता, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले महत्वकांक्षी परियोजना ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ अलपत्र परेको ठहर गर्दै कार्यान्वयन योग्य बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

‘…डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनको लागि जिम्मेवार निकायको किटान नगरेको, विनियोजित बजेट यकिन नभएको, फ्रेमवर्क परिमार्जन गर्ने वार्षिक कार्यक्रम रहेकोमा परिमार्जन हुन नसकेको स्थिति देखिन्छ । उल्लिखित अवस्थामा सुधार गरी कार्यान्वयनयोग्य फ्रेमवर्क तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ,’ बुधबार सार्वजनिक महालेखा प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

सरकारको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अलपत्र, परिमार्जन गर्न महालेखाको सुझाव