‘पतञ्जलिको निर्णय नीतिगत हो, अख्तियारले हेर्न मिल्दैन’

२२ असार, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आफूविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने अधिकार नभएको जिकिर गरेका छन् ।

विशेष अदालतमा बयान दिँदै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले पतञ्जलि जग्गा हदबन्दी छुट र सट्टापट्टासम्बन्धी निर्णय नीतिगत भएको र त्यो विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान र मुद्दा चलाउन नसक्ने जिकिर गरे ।

‘अख्तियारलाई प्रस्तुत विषयमा अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउने अधिकार संविधान र कानुनले दिँदैन,’ उनले बयानमा भनेका छन्, ‘सविधानको धारा २३९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४(ख) ले मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको समितिले सामूहिक रूपमा गरेको नीतिगत निर्णयको अनुसन्धान र कुनै कारबाही गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ ।’

संविधानको धारा २३९ मा अख्तियारको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ । अख्तियारसम्बन्धी ऐनमा मन्त्रिपरिषद् वा त्यसका समितिले सामूहिक रूपमा गर्ने नीतिगत निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकार नरहने बन्देज छ ।

विशेष अदालतमा नेपालले गरेको बयानको विवरण अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको थिएन । ११ असारमा अदालतमा उपस्थित भएका उनी ३५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर त्यसै दिन रिहा भएका थिए ।

२०६६/६७ सालमा आयुर्वेद अस्पताल र जडिबुटी खेतीका लागि भन्दै पतञ्जलि योगपीठले विभिन्न ठाँउमा हदबन्दी छुटमा जग्गा किनेको थियो । तीमध्ये काभ्रेको केही जग्गा उसले किनेलगत्तै सट्टापट्टाको निर्णय गराएर बेचेको थियो ।

पहिले नै किनेको जग्गालाई पछि हदबन्दी छुट दिएको अनि सरकारीकरण हुनुपर्ने जग्गा सट्टापट्टाको अनुमति दिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले नेपाल हित ९३ जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

‘नीतिगत विषयमा अख्तियार पस्यो’

मुलुकको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्‌मा रहेको बताउँदै विशेष अदालतको बयानमा पूर्वप्रधानमन्त्रीले भूमिसम्बन्धी ऐनअनुसार जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार समेत मन्त्रिपरिषद्‌मै रहेको र त्यही अधिकार प्रयोग गर्दा गैरकानुनी निर्णय नभएको जिकिर गरेका छन् ।

उनले बयानमा भनेका छन्, ‘कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्‌को विधेयक समितिका साथै मन्त्रिपरिषद्‌बाट सर्वसम्मति निर्णय गरेअनुसार भए/गरेको काममा प्रवेश गरी अभियोजन गरिएकोले आरोप प्रारम्भिक चरणमै खारेज भागी छ ।

१२ वर्षअघि नै अख्तियारले यससम्बन्धी उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको भन्दै नेपालले अहिले राजनीतिक पूर्वाग्रह र बदनियतका आधारमा आफूविरुद्ध मुद्दा चलेको जिकिर गरेका हुन् । अख्तियारले २५ मंसिर, २०६९ मा पतञ्जलि जग्गासम्बन्धी उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । पछि फेरि थप प्रमाण भेटिएको भन्दै त्यससम्बन्धी उजुरीमाथि छानबिन भएको हो ।

६ वर्षअघि अख्तियारले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा ‘मन्त्रिपरिषद्‌बाट सामूहिक रूपमा गरिएका नीतिगत निर्णयहरू आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने’ भन्ने आधार अघि सारेर पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो ।

अहिले त्यही आयोगले मन्त्रिपरिषद्‌का निर्णयमा मुद्दा चलाउने भनी गरेको निर्णय बदनियतपूर्ण भएको भन्दै नेपालले बयानमा थपेका छन्, ‘यससम्बन्धी सम्पूर्ण काम-कारबाहीहरू सुरुदेखि अन्त्यसम्म बदर भागी छ ।’

सरकारी जग्गा होइन

आफूमाथि ‘सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना र हानि-नोक्सानी’को भ्रष्टाचार मुद्दा चलेकोमा नेपालले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा समेत निजी सम्पत्ति रहेको जिकिर गरेका हुन् ।

पतञ्जलि योगपीठले हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा उसकै भएको र त्यो सरकारी नहुने उनको जिकिर हो । सरकारीकरण नभइसकेको जग्गा सट्टापट्टा गर्दा समस्या नहुने उनको जिकिर देखिन्छ ।

हदबन्दीभन्दा बढी खरिद गर्न दिएको जग्गा सरकारी सार्वजनिक, वन, बुट्यान, ऐलानी, पर्ति, नदी, उकास खालको नभएको भन्दै उनले बयानमा व्यक्तिको नाममा रहेको निजी जग्गा खरिद गर्न अनुमति दिएको र त्यसबाट सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि-नोक्सानी नहुने जिकिर गरेका हुन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

नेपालमा कसरी पतञ्जलि आयो ? प्रधानमन्त्रीमाथि नै मुद्दा चल्नुको धरातल के हो ?

र, निजी जग्गा सट्टापट्टाको अनुमति दिने निर्णय गरिदिँदा भ्रष्टाचार नहुने उनको जिकिर हो । विशेष अदालतमा उपस्थित कानुन व्यवसायीहरूले पनि सरकारको स्वामित्वमा नआएको जग्गा सट्टापट्टाबाट भ्रष्टाचारको आरोप आकर्षित हुन नसक्ने जिकिर गरेका थिए ।

‘मबाट कुनै सार्वजनिक सरकारी जग्गा हिनामिना, हानि-नोक्सानी भएको छैन । राज्यलाई हानि हुने कार्य भएको छैन,’ उनले बयानमा भनेका छन्, ‘अनुचित आरोप र चरित्र हत्या गरिएको अवस्थाबाट तत्काल सम्मानित अदालतबाट छिटो-छरितो न्यायिक प्रक्रियाबाट न्याय दिलाइपाउँ ।’

के-कस्ता कामका लागि व्यक्ति वा कम्पनीलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा राख्न दिने भन्नेबारेमा सरकारले कार्यनीति बनाएको थियो । ‘उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिनेसम्बन्धी कार्यनीति, २०६२’ लाई निलम्बन गरेर सरकारले हदबन्दी छुटको निर्णय गरेको थियो ।

अख्तियारले कार्यनीतिविपरीत हदबन्दी छुटमा जग्गा दिइएको जिकिर गरेका थियो । उद्योगहरूलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा राख्न दिए पनि कम्पनीहरूलाई त्यो सुविधा नभएको अख्तियारको दाबी थियो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले कार्यनीतिले संविधान ऐन-नियममा भएका व्यवस्थालाई निस्तेज गर्न नसक्ने दाबी गरेका छन् । उनले बयानमा भनेका छन्, ‘उद्योग र कम्पनी पर्यायवाची नै भएकाले हदबन्दी छुट दिँदा तलमाथि भएको छैन ।’

‘सबै निर्णय थाहा हुँदैन’

अख्तियारमा बयान दिने बेलामा कतिपय व्यक्तिहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे लगायतले दिएको दबाबका कारण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्‍यो भनी बयान गरेका थिए ।

उदाहरणका लागि तत्कालीन मन्त्री डम्बर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार प्रस्ताव अघि बढेको भनी निर्णयमा लेखेको थिए । १ चैत २०६६ मा मन्त्री श्रेष्ठले अघि बढाएको प्रस्तावमा ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट प्रस्ताव ल्याउन मौखिक रूपमा निर्देशन दिएको’ भन्ने लेखिएको छ । त्यसको पाँच दिनपछि अर्थात् ६ चैतमा मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय भएको थियो ।

पूर्वसचिव डा. त्रिलोचन उप्रेती र छविराज पन्तको पनि त्यस्तै बयान थियो । विशेष अदालतका कर्मचारीहरूले त्यही बेहोरा देखाउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई सोधेका थिए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले पतञ्जलिसम्बन्धी सबै विवरण र फेहरिस्त भूमिसुधार विभाग र मातहतका मालपोत कार्यालयमा रहेको भन्दै सबै विवरण आफूलाई याद नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । सट्टापट्टाको निर्णय हुँदा जग्गाको क्षेत्रफल बराबर नै जग्गा खरिद गर्नुपर्ने सर्तसहित दिइएकोले यसमा बदनियतको प्रश्नै नहुने उनको दाबी थियो ।

अख्तियारमा परेको पछिल्लो उजुरी पतञ्जलि योगपीठसँग सम्बन्धित थियो । १३ असोज, २०७९ मा परेको उजुरीमा पतञ्जलिले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा कममा किनेर बढीमा बेचेको भन्ने बेहोरा थियो ।

उजुरीमाथि जवाफ दिँदै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले भारतको पतञ्जलि योगपीठ प्रमुख रामदेवसँगको व्यक्तिगत मतान्तर र कम्पनीको व्यापारका सिलसिलामा द्वन्द्व भएर उजुरी परेको र त्यो आफू विरुद्ध नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनले त्यो उजुरी आफूविरुद्ध मुद्दाको आधार हुन नसक्ने जिकिर गरेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल ११ जेठ, २०६६ देखि २२ माघ २०६७ सम्म प्रधानमन्त्री थिए ।

सचिवले गलत बोले

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले बयानमा मन्त्री डम्बरले किन प्रधानमन्त्रीको नामै लेखेर निर्देशनको कुरा लेखे भन्ने विषयमा जवाफमा केही उल्लेख छैन । उनले बयानमा भनेका छन्, ‘मन्त्रिपरिषदले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा राज्यको हितमा नीतिगत निर्णयसम्म गर्ने हो ।’

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री समेत रहेका तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्तले अख्तियारमा ‘जग्गा बिक्री गरी सट्टापट्टाको अनुमति दिँदा मन्त्री, मुख्यसचिव र प्रधानमन्त्रीको समेत दबाब हो’ भनी बयान गरेका थिए ।

उनले तयार पारेको प्रस्ताव ‘जग्गा बेचबिखन गरी सट्टापट्टा गर्न स्वीकृतको लागि सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यूबाट प्रस्ताव ल्याउन मौखिक रूपमा निर्देशन दिएको हुँदा सो अनुसार मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस गर्न स्वीकृत’ भनी निर्णय भएको थियो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले पन्तको बयानमाथिको प्रतिक्रियामा ‘तत्कालीन सचिवको गैरजिम्मेवारीपूर्ण कथन’ भनी टिप्पणी गरेका छन् । उनले बयानमा भनेका छन्, ‘पतञ्जलिले काम गर्न बाधा परेको देखाइ अन्य जग्गा खरिद गरी त्यहाँको केही जग्गाको साटो अन्यत्र किनेर नघट्ने गरी बिक्री गर्न सहजीकरण गर्नु न्यायोचित नै थियो ।’ सचिवकै दाबीमा उनले अरु ढंगले खण्डन गरेको देखिँदैन ।

काभ्रेमा जग्गा किनेको पतञ्जलिले त्यसलगत्तै बीचबीचमा व्यक्तिको हाउजिङ र अरु जग्गा परेकाले उनीहरूले बाधा गरेको दाबी गरेको थियो । अरु जग्गाधनीले बाधा पुर्‍याउने काम गरेको, प्लट मिलाउन नदिएको, अनावश्यक माग राखेर दुःख दिएकाले अन्यत्र सार्नुपर्ने भनी पतञ्जलिले सरकारलाई निवेदन दिएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

पतञ्जलि योगपीठ प्रकरण : कहिले के भयो ? (समयरेखा)

त्यसतर्फ कुनै अध्ययन र अनुसन्धान नभएको अख्तियारको दाबी थियो । किनभने, उसले त्यहाँ अरु प्लटहरू नभएको, केबल सरकारी जग्गा मात्रै रहेको भेटायो ।

विशेष अदालतमा बयान गर्दै नेपालले कुनै निवेदकले गरेको दाबीलाई सामान्यतयाः विश्वास नै गरिने जिकिर गरेका छन् । बयानमा भनेका छन्, ‘मन्त्रालयबाट पेस गरिएका प्रस्तावमा उल्लेख भएका विवरणहरू ठिक दुरुस्त छन् भन्ने आधारमा निर्णयमा पुग्ने गरिन्छ र यो निर्णय पनि सोहीबमोजिम नै गरिएको हो ।’

अख्तियारले प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव डा. त्रिलोचन उप्रेतीलाई सरकारी साक्षी बनाएको छ । उनले बयानमा ‘राजनीतिक तहमा प्रधानमन्त्रीज्यू र भूमिसुधार मन्त्रीले स्वामी रामदेव र बालकृष्ण आचार्यसँग व्यक्तिगत प्रतिबद्धता जनाएको कुरा आएको थियो’ भनेका थिए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले त्यसबारे सोधिएको प्रश्नमा ‘बयान बेहोरा असत्य र फजुल छ’ भनी जवाफ दिएका छन् । आफूले कतै पनि त्यस्ता विषयमा राजनीतिक प्रतिवद्धता नजनाएको र जनाउनुपर्ने कारण पनि नभएको भन्दै उनले हदबन्दी छुटको विषयमा नीतिगत निर्णय भएको जिकिर गरेका हुन् ।

‘मैले नेतृत्व गरेको मन्त्रिपरिषद् र मैले कोही कसैलाई पनि ऐन, नियम विपरीत काम गर्न कुनै दबाब वा प्रभावमा पारेको थिइनँ-छैन,’ उनले बयानमा भनेका छन्, ‘सचिव वा कसैलाई कानुनले दिएको अधिकारमा मैले कुनै हस्तक्षेप गर्ने कुरा आउँदैन र हस्तक्षेप पनि गरेको छैन ।’

‘जनस्वास्थ्यमा सहजीकरण’

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुँदा पतञ्जलि योगपीठ मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीका रूपमा स्थापित थियो । अख्तियारको दाबीमा त्यो उद्योग नभई कम्पनी मात्रै थियो । जग्गा हदबन्दीसम्बन्धी कार्यनीतिले उद्योग चलाउने बाहेक अरु कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा राख्न छुट दिन मिल्दैनथ्यो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले भूमिसम्बन्धी ऐनमा शिक्षण वा स्वास्थ्य संस्थालाई हदबन्दी छुट हुनसक्ने व्यवस्था रहेको भन्दै उद्योगले मात्रै हदबन्दी छुट पाउँछ भन्ने दाबी खोटपूर्ण भएको जिकिर गरेका छन् ।

उनले बयानमा भनेका छन्, ‘जनस्वास्थ्य जस्तो विषयमा कसैले काम गर्न खोज्दा सहजीकरण गर्नु सरकारको दायित्व नै हुन आउँछ ।’

अख्तियारले नीतिगत बाहेकको विषय किन विधेयक समितिमा गयो भनी प्रश्न गरेको थियो । उसको दाबीमा पतञ्जलिको जग्गाको फाइल विधेयक समितिमा नभई सामाजिक समितिमा जानुपर्ने थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

माधव नेपालबारे अख्तियारको निष्कर्ष : ‘कर्मचारीलाई दबाब दिएर पतञ्जलिलाई जग्गा दिलाए’

अख्तियारको आरोपको जवाफमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले ‘त्यो विषय नीतिगत भएकाले विधेयक समितिमा गएको हो’ भनी जवाफ दिएका थिए । उनले सरकारले पहिलेदेखि नै नीतिगत निर्णयसँग सम्बन्धित विषय विधेयक समितिमा जाने अभ्यास रहेको जिकिर गरे ।

नाफा वितरण नगर्ने कम्पनीका रूपमा मात्रै स्थापित, तर कुनै उद्योग चलाउने योजना नबनाएको पतञ्जलिलाई किन हदबन्दी छुटको जग्गा दिएको भन्ने प्रश्नमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले योग र आयुर्वेदको माध्यमबाट जनस्वास्थ्यमा टेवा दिन पतञ्जलि खुलेको र त्यही आधारमा उसका बारेमा निर्णय भएको बताए ।

‘हदबन्दी छुट दिने नदिने कुरा कानुनले नै व्यवस्था गरेको छ । यस्तो विषयमा विषयगत मन्त्रालयबाट नियमित रूपमा मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव पेस हुन आइरहेको छ,’ नेपालले विशेष अदालतमा भनेका छन्, ‘मन्त्रिपरिषद्‌ले विधेयक समितिमा छलफल गर्न पठाई सो समितिको निर्णय समेतका आधारमा उक्त निर्णय भएको हो ।’

पतञ्जलिलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा दिन मन्त्रिपरिषद्‌ले कार्यनीति नै स्थगित गरेको थियो । विशेष अदालतका कर्मचारीहरूले कार्यनीति किन स्थगित भएको भनी प्रश्न गरेका थिए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले ‘राज्यद्वारा शासन गर्ने क्रममा ऐन, नियम तथा कार्यविधि लगायतहरू समयअनुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ’ भनी बयान गरेका थिए । बयानको निचोडमा उनले विधेयक समितिमा हुने छलफल नै नीतिगत विषय रहेको दाबी गर्दै भनेका छन्, ‘मन्त्रिपरिषद्‌को विधेयक समिति कानुन र नीतिगत निर्णयमा सहयोग गर्ने एक नीतिगत संरचना हो ।’