माधव नेपालबारे अख्तियारको निष्कर्ष : ‘कर्मचारीलाई दबाब दिएर पतञ्जलिलाई जग्गा दिलाए’

२२ जेठ, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालमाथि बुधबार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्‍यो ।

अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णयबाट हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टाको स्वीकृति दिएर भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाएको हो । भूमिसम्बन्धी ऐनले उद्योग, कृषि लगायतका काम गर्न हदबन्दीभन्दा छुटको जग्गा राख्न पाउने सुविधा दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्‌को अनुमतिमा मात्रै पाइने हदबन्दी छुटको जग्गा त्यही प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुपर्छ ।

सुविधा पाउने कम्पनी विघटन वा भंग भएमा त्यो जग्गा सरकारीकरण हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्‌ले सरकारीकरण हुनुपर्ने जग्गा सट्टापट्टाको सुविधा दिएको अख्तियारको आरोप छ ।

कति जग्गा खरिद भएको हो, कुन ठाउँमा जग्गा खरिद भएको भन्ने कुनै विवरण संलग्न नगरी हदबन्दी छुट दिएको अनि त्यसलगत्तै जग्गा सट्टापट्टाको सुविधा दिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालमाथि मन्त्रिपरिषद्‌का सचिव (मुख्यसचिव) माधवकुमार घिमिरेमाथि अनावश्यक दबाब दिएको आरोप समेत लगाएको छ । आरोपपत्र अनुसार, पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले प्रस्ताव र त्यसका कागजपत्रहरू कानुनसम्मत थिए वा थिएनन् भन्ने जाँच गर्न लगाएनन् । अनि पेस भएका कागजात कानुनसम्मत थिए कि थिएनन् भन्नेबारे कुनै परामर्श समेत भएन ।

अख्तियारले काभ्रेको साँगा, महेन्द्रज्योति र चलालगणेशस्थानमा खरिद भएको करिब ५५४ रोपनी जग्गालाई मान्यता दिने नियतले मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव पेस भएको र त्यसलाई स्वीकृत गरेको आरोप लगाएको छ ।

२२ पुस, २०६६ मा माधव नेपाल मन्त्रिपरिषद्‌को बैठकले नै जग्गा हदबन्दी छुटसम्बन्धी कार्यनीति परिमार्जन गरेको थियो । परिमार्जित ‘उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिनेसम्बन्धी कार्यनीति, २०६२’ ले अर्को निर्णय नभएसम्म हदबन्दी छुट नदिने निर्णय लिएको थियो ।

अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालमाथिको आरोपमा भनेको छ, ‘सोही कार्यनीतिबमोजिम उद्योग नगर्ने पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई हदबन्दी छुट दिनको लागि मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव पेस गरे/गराएको देखिन्छ ।’

पछि मन्त्रिपरिषद्‌ले पतञ्जलिको विषयलाई सामाजिक समितिमा पठाएको थियो । अनि समितिबाट निर्णय गरेअनुसारकै काम गर्ने भनी मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय भएको थियो । त्यो कुरालाई तत्कालीन संस्कृतिमन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालले अख्तियारमा गरेको बयानमा पनि खुलाएका छन् ।

अख्तियारले आरोपपत्रमा भनेको छ, ‘बैठकबाट पेस भएको प्रस्तावबमोजिम उद्योग नगर्ने पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई हदबन्दी छुट दिने निर्णय गरी/गराई पत्राचार समेत भए गरेको देखिन्छ ।’

अख्तियारको आरोपपत्र अनुसार, पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाल भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम हदबन्दी छुट पाउने प्रकृतिको उद्योग थिएन । अनि हदबन्दी छुट पाउने कुनै कानुनी आधार समेत थिएन । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पेस भएको प्रबन्धपत्रबाट जग्गाको हदबन्दी छुट सुविधा पाउने उद्योगअन्तर्गत नपर्ने अवस्था देखिएको अख्तियारको दाबी छ ।

अख्तियारले आफ्नो निर्णयमा भनेको छ, ‘पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई गैरकानुनी लाभ र सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति हानि-नोक्सानी पुग्ने तथ्य स्पष्ट देखिँदादेखिँदै मुख्यसचिव तथा विभागीय मन्त्रीलाई ठाडो प्रस्ताव पेस गर्न निर्देशन दिएको तथ्यमा विवाद देखिँदैन ।’

पतञ्जलि योगपीठले काभ्रेमा खरिद गरेको जग्गा जफत वा सरकारी कायम गर्नुपर्नेमा बिक्री-वितरण र सट्टापट्टा गराउने बदनियत राखेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्‌मा ठाडो प्रस्ताव पेस गर्नुमा पनि पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको बदनियत भनी व्याख्या गरेको छ ।

त्यसमाथि भूमिसुधारमन्त्री डम्बरबहादुर श्रेष्ठले नै आफ्नो टिप्पणीमा ‘जग्गा बेचबिखन गरी सट्टापट्टा गर्न स्वीकृतको लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट प्रस्ताव ल्याउन मौखिक रूपमा निर्देशन दिएको हुँदा सो अनुसार मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न स्वीकृत’ भनी लिखित निर्णय गरेका थिए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले प्रस्ताव पेस गर्न पूर्वसचिव छविराज पन्तलाई दबाब दिएको अनि तत्कालीन महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँलाई कारबाहीको धम्की समेत दिएको अख्तियारको आरोप छ । छविराज पन्तले आफूमाथि प्रधानमन्त्री, मन्त्री एवं मुख्यसचिवले दबाब दिने गरेको भनी बयान गरेका थिए ।

अख्तियारले ‘पतञ्जलिका समग्र कारबाहीमा थेग्नै नसक्ने राजनीतिक दबाब परेको स्पष्ट देखिन्छ’ भनी घटनाक्रमको व्याख्या गरेको छ । प्रधानमन्त्री नेपाल र भूमिसुधारमन्त्री डम्बरबहादुर श्रेष्ठले जग्गाको विषयमा सहयोग गर्ने भनी रामदेव र आचार्य बालकृष्णलाई बचन दिएको र त्यही अनुसारको राजनीतिक दबाब सिर्जना गरेको कुरा कतिपयको बयानमा आएको भन्दै त्यसलाई प्रमाणको रूपमा पेस गरेको छ ।

पतञ्जलिको हकहितका लागि मन्त्रिपरिषद्‌ले २०६२ सालको हदबन्दी छुटसम्बन्धी कार्यनीति स्थगित गरेको र त्यसको एक सातापछि हदबन्दी छुटको निर्णय भएको भन्दै अख्तियारले त्यसलाई बदनियत भनेको छ ।

‘पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले दबाब दिएर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने निर्णय गरी/गराई मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६६।१२।०६ को बैठकबाट उक्त कम्पनीको हदभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्न दिने निर्णय गरे/गराएको देखिन्छ,’ उनीमाथिको आरोपमा भनिएको छ, ‘यसरी तीन महिनाको सीमित/छोटो अवधिमा माथि उल्लिखित कार्य गरे/गराएको देखिएबाट निज प्रतिवादी माधवकुमार नेपालको बदनियत थप पुष्टि भएको देखिन्छ ।’

अख्तियारको आरोपपत्र अनुसार मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णयका कारण काभ्रेको कूल ५५४ रोपनी जग्गामध्ये महेन्द्रज्योति गाविसको ३१५ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा बिक्री भएको थियो ।

अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालमाथिको आरोपबारे भनेको छ, ‘माधवकुमार नेपाल समेतले आफ्नो ओहोदाको दुरुपयोग गरी/गराई आफ्नो जिम्मामा रहेको सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति बदनियतपूर्वक व्यक्ति/कम्पनीमा हस्तान्तरण गरी/गराई निजी प्रयोग प्रचलनमा ल्याउन दिए/दिलाएको ।’

१८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको अख्तियारले उनीमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३ अनुसारको सजाय मागदाबी गरेको छ । दफा ३ मा १ करोडभन्दा बढी जतिसुकै भ्रष्टाचार गरे पनि ८ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ ।

अख्तियारले उनीमाथि थप सजायको माग पनि गरेको छ । संवैधानिक अंग वा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेमा कूल सजायको थप ३ वर्ष कैद बस्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।