सबै कागजात र अभिलेख जलेको काठमाडौं प्रशासनले कसरी गर्दैछ काम ? (भिडियो)

७ कार्तिक, काठमाडौं । गत महिनाको आगजनीमा परेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंका सबैजसो कागजात र अभिलेख जलेर नष्ट भएका छन् । प्रशासन कार्यालयको मुख्य भवनका सबैजसो अभिलेख जलेर नष्ट भएपनि त्यही कम्पाउण्डभित्र रहेका अरु कार्यालयहरूमा भने कम क्षति पुगेको छ ।

आगजनीबाट ध्वस्त भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यसको ठिक अघिल्तिरको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको निर्माणाधिन भवनबाट काम शुरु गरेको छ । सबै अभिलेख जलेर नष्ट भएको अवस्थामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्ने काम कारबाहीबारेमा अनलाइनखबरले प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलसँग गरेको संक्षिप्त कुराकानी :

गत महिनाको आगजनीबाट ध्वस्त भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले काम कसरी व्यवस्थापन गरिरहेको छ ?

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भवन जलेर ध्वस्त भएको छ । सारा भौतिक सम्पत्तिहरू, फाइल, अभिलेख अनि कम्प्युटर सिस्टमदेखि सबै जलेर ध्वस्त भएको छ । यद्यपि दुई/तीन प्रकारका सेवाहरू तत्कालै सुरु गर्न सक्यौं ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कम्पाउण्डभित्र सँगै रहेका साना भवनहरूमा अलिअलि तोडफोड भएको छ । त्यहाँ केही अभिलेखहरू पनि सुरक्षित भएको कारणले हामीले सेवा सुरु गर्‍यौं ।

हामीलाई अब तत्काल अर्को भवन व्यवस्थापन गर्नपर्ने भयो । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको तीन तले भवनको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको थियो । बबरमहलमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ठ्याक्कै अर्कोपट्टि रहेको भवनलाई हामीले प्रयोगमा ल्याएका छौं ।

कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको विभागको भवन तीन/चार वर्षदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा थियो । अब दुई प्रकारका सेवाहरू पुरानो संरचनाहरू सञ्चालन हुन्छ भने बाँकी यहाँबाट हुन्छ ।

पासपोर्ट र राष्ट्रिय परिचयपत्रको सेवा पुरानै कम्पाउण्डमा रहेका अरू साना भवनबाट हामी चलाउन सक्छौं । अहिले त्यो खालको सेवा दिइरहेका छौं । अर्कोतर्फ २५/३० दिन पासपोर्ट सेवा अवरुद्ध हुन पुग्यो ।
हामीले डेढ हप्तादेखि नै पासपोर्ट सेवा शुरु गरिसकेका छौं । अब बिहान ७ देखि बेलुका ७ बजेसम्म दुई सिफ्टमा पासपोर्टको सेवा चलाइरहेका छौं । यसैगरि हामीले आवश्यकता अनुसार विभिन्न सेवाहरूलाई विस्तारित रुपमा चलाउने तयारी छ ।

नागरिकताको अभिलेख कस्तो अवस्थामा छ ? अब नागरिकता लिन चाहनेहरूले कसरी सेवा पाउँछन् ?

यहाँबाट नाबालक परिचयपत्र वितरण हुन्छ । बालबालिका १६ वर्षको नपुग्दासम्म आवश्यक परेमा नाबालक परिचयपत्र जारी हुन्छ, त्यो काम अहिले भइरहेको छ । भर्खरै भएको नागरिकता ऐन संशोधनपछि गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) नागरिकता वितरण सुरु गरिसकेका छौं ।

अभिलेखहरू जलेर ध्वस्त भएको हुनाले प्रतिलिपी नागरिकता लिन आउने कतिपय व्यक्तिहरूको हकमा समस्या भएको छ । तर सबैमा त्यो खालको समस्या भने थिएन ।

किनभने गृहमन्त्रालयले नागरिकताको अभिलेख राख्न सिटिजनसिप म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम (सीएमआईएस) प्रणाली सञ्चालन गरेको थियो, जुन चालु अवस्थामा छ । त्यहाँ अभिलेख रहेकाहरूलाई हामीले सहजै रुपमा प्रतिलिपी नागरिकता दिन सक्छौं ।

तर डाटावेसमा विवरण नभएका र प्रशासनमा मात्रै अभिलेख भएकाहरूको विवरण जलेर नष्ट भइसकेको छ । त्यस्तो अवस्थामा उहाँको नागरिकताको विवरण कुनै न कुनै निकायमा अभिलेखको रुपमा रहेको हुनसक्छ ।

मालपोत कार्यालयमा उहाँले पेश गरेको विवरणमा नागरिकताको प्रमाणपत्रको फोटोकपी हुनसक्छ । कतिपय यातायात कार्यालयमा हुनसक्छ, स्थानीय तह, नेपाल टेलिकम लगायतका निकायमा उहाँहरूको विवरण हुनसक्छ ।

उहाँहरूले जहाँ जहाँबाट सेवा लिनुभएको छ त्यहाँ उहाँहरूको नागरिकतासँग जोडिएका अभिलेखहरू हुन सक्छन् । ती निकायबाट हामीले प्रमाणिकरण गरेर नागरिकताका कामहरूलाई पनि चालु गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं ।

यहाँबाट नागरिकता लिएर गएका तर कुनै कारणले हराएका वा जलेकाहरूको अवस्थामा कसरी समाधान खोज्नुहुन्छ ?

कसैको घरमा आगजनी भयो, उहाँकै घर त तोडफोड भएको छ भने नागरिकता नहुनु स्वभाविक हो पूर्वराष्ट्रपतिज्यू (विद्यादेवी भण्डारी) कै यो समस्या भएको छ । उहाँ सम्पर्कमा आइसक्नुभएको छ । उहाँहरूसँग जुन प्रमाणहरू छ, त्यसका आधारमा आउनुस् हामी प्रतिलिपि दिन्छौं भनेका छौं ।

तिहार बिदापछि कार्यालय खुले लगत्तै हामीले उहाँको समस्या सम्बोधन गर्नेछौं भनेका छौं । मैले भन्न खोजेको, जसलाई समस्या भएको छ, उहाँहरूको कुनै न कुनै प्रमाण त सरकारी निकायहरूमा छन् । त्यो प्रमाणलाई आधार मानेर हामीले निर्क्यौल गर्छौं ।

हामीसँग प्रमाण छैन अभिलेख छैन भनेर कुनै पनि प्रकारको सेवालाई अवरुद्ध गर्ने छुट चाहिँ हामीलाई छैन । हामी त्यसतर्फ पनि असाध्यै चनाखो छौं । हामीले कहाँ कहाँबाट प्रमाण जुटाउन सक्छौं ? यति प्रमाण भइसकेपछि यो व्यक्ति अकाट्य त्यही व्यक्ति हो भन्ने निर्क्यौल भएपनि हामीले प्रतिलिपी दिन्छौं ।

त्यसको सहजीकरणका लागि म र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूहरू हुनुहुन्छ । गृह मन्त्रालयबाट पनि जलेका अड्डाहरूका कागजातका वारेमा सम्बोधन हुने गरी परिपत्र आउला । नीतिगत निर्देशन परिपत्रको अधीनमा रहेर पनि हामीले यी काम गर्नेछौं ।

कागजातहरू त्यत्तिकै रहेका तर डिजिटलाइज्ड नभएको अवस्थालाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?

धेरै पुराना अभिलेखहरूको हकमा डिजिटल सिस्टममा इन्ट्री भएको छैन । तर पछिल्लो १०–१५ वर्षदेखिको विवरण नेपाल सरकारको डेटाबेसमा सुरक्षित छ । त्यो अभिलेख गभर्मेन्ट इन्टिग्रेटेड डेटा सिस्टम (जीआईडीसी)मा सुरक्षित छ । सेन्ट्रल सर्भरमा त्यो डेटा सुरक्षित भएको हुनाले समस्या नआउला ।

अर्कोतर्फ त्यहाँ पनि नरहेको अवस्थामा हामीसँग अरु तरिका पनि हुनसक्छन् । हामीले स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग सल्लाह गर्न सक्छौं । हामी सर्जमीन मुचुल्का गरेर पनि यकिन गर्न र विवरण भिडाउन सक्छौं ।

मेरो अनुमान अनुसार, करिब एक हजार जनाले त्यस्तो समस्या लिएर आएमा ‘यो सम्बन्धित व्यक्ति हो कि होइन ?’ भनी यकिन गर्नुपर्ने १० जनामात्रै हुन सक्छन् । सबैमा त्यो खालको समस्या नहुन सक्छ ।

यो बेलामा अलिकति ढाँटेर छलेर कसैले झुक्याउन सक्लान् । कसैले अनुचित लाभ लिने मनसाय राखेका रहेछन् भने पनि हामीले सकेसम्म रुजु गर्ने संयन्त्र बनाउँछन् । कसैले शंकास्पद रुपमा गलत विवरणका आधारमा नागरिकता, पासपोर्ट वा अरु कागजात लिन खोजेमा ठ्याक्कै खुल्छ ।

अहिले हरेक दिन एक/दुईवटा त्यस्तो घटना आएको पनि छ । त्यस्तो व्यक्तिहरूको जन्ममितिमा आमूल फरक हुन्छ । अनि एउटै व्यक्तिले एउटै नाममा दुई/दुई वटा नागरिकताहरू लिएको देखिन्छ । कतिपयले तेस्रो नागरिकता जारी गरिदिनुपर्‍यो, दोस्रो रद्द गरिदिनुपर्‍यो भन्ने विषय आएका छन् । त्यस्ता घटनालाई हामीले गम्भिरतापूर्वक हेर्छौं ।

वितरणको अवस्थामा रहेका कयौं राष्ट्रिय परिचयपत्र जलेका छन् । अब कसरी बाँड्नुहुन्छ ?

राष्ट्रिय परिचय पत्रको हकमा सेन्ट्रल डेटावेसमा सुरक्षित छ । कार्डहरू जलेका रहेछन् भने अर्को बनाउनुपर्छ । हाम्रो विभाग नजिक पनि भएकाले जलेकाहरूको हकमा समन्वय गरेर फेरि बाँड्नुपर्छ । जलेकाहरूको फेरि कार्ड प्रिन्ट गरेर बाँडिन्छ, यसमा चिन्ता गर्नु पर्दैन ।

कतिपय मुद्दाहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हेर्थ्यो । दोषी ठहरिएकाहरूलाई कसरी चिन्ने ? तिनको अभिलेख कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?

यहाँको मुद्दा शाखामा भएका सबै मिसिलहरू जलेका छन् । यो विषयलाई हामीले तीन-चारवटा निकायबाट फेरि परिक्षण र पुष्टि गर्न सक्दो रहेछौं । सरकारी वकिल कार्यालय, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय र काठमाडौं प्रहरी परिसरमा यसको विवरण हुने रहेछ । यी निकायबाट फाइल पाउन सक्छौं ।

सबै कागजात जलेर नष्ट भएकाले अपराधको विवरण जल्यो र अपराधी ठहर भएकाहरू मुक्त भए भन्ने सोच कसैले नराखे हुन्छ । हामी एक/एक मुद्दाको विवरण ‘ट्रेस’ गरेर भागेकाहरूलाई कानुनी कठघरामा फेरि ल्याउन सक्छौं ।

त्यस अनुसार, मुद्दाको थप प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भएमा त्यसमा पनि सक्षम हुन्छौं । त्यसतर्फ केही कामहरू भएका पनि छन् । अहिले सम्बन्धित निकायहरूलाई पत्राचार गरिएको पनि छ । एउटा समिति बनाएर हामीले अभिलेखहरूलाई व्यवस्थित गर्ने काम गर्दैछौं ।

करिब ५ हजार कैदी कारागार बाहिर छन् । र, हतियार लुटिएका छन् । धेरैजसो घटना काठमाडौंसँग सम्बन्धित भएकाले यी विषयमा प्रशासन कार्यालयले के गर्दैछ ?

गृह मन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम प्रत्येक जिल्लामा फरार कैदीबन्दीहरूको खोजी गर्ने कार्यदल बनेको छ, कार्यदलले आफ्नो ढंगले काम गरिरहेकै छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंका सहायक सिडिओको संयोजकत्वमा एउटा समिति क्रियाशील छ ।

करिब १४ हजार कैदीबन्दीहरू भागेकोमा अहिले एक महिनाको बीचमा करिब ९ हजारजति कारागारमा फिर्ता आइसकेका छन् । अहिले बाँकी जति कैदीबन्दी छन्, उनीहरूको हकमा तीव्रताका साथ खोजी भइरहेको छ ।

काठमाडौँमा दुइटा कारागार छन्, डिल्लीबजार र अर्को सुन्धारा जैसीदेवलस्थित केन्द्रीय कारागार । अब केन्द्रीय कारागार डिल्लीबजारबाट भागेकाहरूको संख्या १० देखि १२ जनाजति मात्रै छ । सुन्धारा कारागारका करिब हजारभन्दा बढी कैदीबन्दीहरू फर्किन बाँकी छन् ।

त्यहाँ हरेक दिन सय/डेढ सयको दरले फर्केर आइरहेका छन् । उनीहरू जेल भित्र भए सुरक्षित हुन्छन्, कारागार बाहिर असुरक्षा हुन सक्छ ।

त्यसकारण अदालतहरूबाट जुन खालको सजाय भइसकेको छ त्यसको भुक्तानी गर्ने बाटोका लागि सरकारले आह्वान गरेको छ । अर्कोतर्फ, गम्भिर अपराधमा संलग्न भएकाहरूलाई रणनीति नै बनाएर खोजी अभियान तीव्र बनाउने तयारी छ ।

हात–हातियारको हकमा कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाही गर्ने अभियान चल्नेछ । त्यसतर्फ प्रहरी प्रशासन एकदमै क्रियाशील छ । जुनसुकै बेला जो कसैको पनि घरदैलोमा सूचना छ भने दिनुहुन हामीले आह्वान गरेका छैं ।

आगामी दिनमा कसरी चुस्त र झन्झटरहित सेवा दिनुहुन्छ ?

पूर्ण रुपमा जलेर खरानी भएको अड्डाबाट हामी विस्तारै अफिस सेटअप गर्दैछौं । जेन्जी आन्दोलन पछि आन्दोलनका क्रममा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषय उठेको छ । अब हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंलाई नमुना कार्यालयको रुपमा स्थापना गर्ने र सबभन्दा बढी सेवाग्राही मैत्री बनाउने योजना छ ।