संकटमा शीतल निवासको ओत

३० असोज, काठमाडौं । २०६७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिएपछि संसद्‌मा प्रधानमन्त्री चयनका लागि १७ पटकसम्म प्रतिस्पर्धा भयो । तत्कालीन संविधानको प्रबन्धका कारण कसैको बहुमत नपुग्दा १७ पटकसम्म चलेको प्रधानमन्त्री चयनको प्रतिस्पर्धामा भाग लिने नेता थिए- रामचन्द्र पौडेल ।

पार्टीका समकालीन नेता शेरबहादुर देउवा पटक-पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको अवस्थामा राजनीतिक जीवनमा एक पटक कार्यकारी भूमिकासहितको नेतृत्व गर्ने ठूलो इच्छा थियो पौडेलको । तर उनको त्यो इच्छा पुरा भएन । न त पार्टीको मुख्य नेतृत्व सभापति पाए, न कार्यकारी प्रधानमन्त्री बन्न सके । पार्टीको मूल नेतृत्वमा पुग्ने र प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावनाहरु क्षीण भएपछि २०७९ को चुनावपछि मुलुकको सर्वोच्च तर सेरेमोनियल पद ‘राष्ट्रपति’ बनेर राजनीतिक अवकास लिन तयार भए ।

संवैधानिक जिम्मेवारी बोकेर राष्ट्रपति बनेका पौडेललाई अहिले राजनीतिक परिबन्धले ‘कार्यकारी’को जस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने परिस्थिति आइपरेको छ ।

दैनिक कार्यकारीले गर्ने जस्तो प्रशासनिक काम त उनले गरेका छैनन् । तर मुलुकमा पैदा भएको संकट टार्ने र राजनीतिक सन्तुलनसहित मुलुकलाई संवैधानिक ट्रयाकमा राखिराख्ने भूमिका खेलिरहेका छन् । त्यसैले एक महिना यता शीतल निवासमा विगतको भन्दा राजनीतिक चहलपहल बढेको छ ।

जेनजी आन्दोलनले दलहरूको सत्ता ढलेपछि चुलिएको संकट सुल्झाउन राष्ट्रपति पौडेल सबैको राजनीतिक छहारी बनेका छन् ।

उनी निकटहरुका अनुसार अहिले शीतल निवासमा राजनीतिक दलका नेता, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, सुरक्षा निकायका व्यक्तिदेखि नागरिक समाजका अगुवा र विदेशी नियोगमा राजदूतहरु पनि भेटघाटका लागि पुगिरहन्छन् । विगतको तुलनामा यस्ता भेटघाटका मात्राहरु धेरै बाक्लिएका छन् ।

जेनजी आन्दोलनले सत्ताबाट बढारिएपछि राजनीतिक दलहरु सरकारसँगको संवादमा इच्छुक नै छैनन् । सरकारले पनि उनीहरुलाई संवादमा ल्याउनका लागि आफ्नै पहल गर्न सकेन ।

त्यसैले गत शुक्रबार शीतल निवासमा राष्ट्रपतिले नै सर्वदलीय बैठक बोलाएर वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति र चुनावको विषयमा राजनीतिक संवाद गराइदिए । त्यही संवादको दोस्रो श्रृंखला बिहीबार जेनजी प्रतिनिधिहरुसँग भयो ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नै यो पहल गरिदिन राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गरेकी थिइन् । त्यही अनुरोध स्वीकार्दै उनले बैठक राखेर अहिलेको मूल राजनीतिक कार्यभारबारे गत शुक्रबार दलहरुलाई सचेत गराइदिए । राष्ट्रपतिले जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरुसँग बिहीबार शीतल निवासमा भेटे । प्रधानमन्त्री कार्कीकै आग्रहमा उनले जेनजी युवाहरुलाई पनि वर्तमान राजनीतिक कार्यदिशाबारे सचेत गराए ।

‘यो चुनावमा तपाईं युवाहरू अघि सरेर राम्रो प्रतिनिधिसभा बनाउनुस्, भ्रष्ट र बदमास जित्न नपाउन्, असल र इमान्दारहरू जितेर आउन,’ राष्ट्रपति पौडेलले बैठकमा भने,’त्यसपछि देश न्यायको बाटोमा जानुपर्छ, सुशासनको बाटोमा जानुपर्छ र मुलुकले उन्नति गर्नुपर्छ । र, युवाहरू बाध्याताले विदेश पलायन हुने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ ।’

राष्ट्रपति पौडेलले यो संविधान र संसदीय प्रणालीमा राष्ट्रपति कार्यकारी नभएपनि युवाहरूले गरेको आन्दोलनको सम्मान गर्न आफ्नो उपस्थितीमा सरकारलाई समेत सहभागि गराएर छलफल राखेको जेनजीहरुलाई बताएका थिए ।

भ्रष्टचार अन्त्य र सुशासन कायम गर्ने युवाहरूको आन्दोलनको उपलब्धीका रुपमा संविधानमा भएको राष्ट्रपतिलाई अन्तर्निहित राष्ट्रिय एकता प्रर्वधन गर्ने अधिकार प्रयोग गरेर यो अन्तरिम सरकार गठन भएको पनि उनले युवाहरुलाई सम्झाएका थिए ।

‘यसलाई आन्दोलनको सफलताको रुपमा लिएर फागुन २१ गतेको चुनावमा होमिनुहोस्’ राष्ट्रपतिले भनेका थिए,’ युवाहरूको जायज माग राखेर गरेको आन्दोलनलाई देखाएर रोटी सेक्ने र आफ्नो स्वार्थ पूर्ती गर्न चाहानेहरूबाट सचेत पनि रहनुहोस् ।’

गत शनिबार नै राष्ट्रपतिले जनेजी युवाहरुलाई संवादका लागि बोलाएका थिए । तर उनी आफैं विरामी परे । शीतल निवासमा पुगिसकेका जेनजी अगुवाहरुबीच पनि वादविवाद भएपछि प्रधानमन्त्रीले शीलत निवासमा उनीहरुलाई थम्थुम्याइन् । त्यो दिनको बैठकको समय केही सारियो ।

केही दिन स्थितिको परिपक्वता भएपछि राष्ट्रपतिले जेनजीलाई पनि विश्वासमा ल्याउनका लागि बिहीबार साँझ सहजीकरण बैठक बोलाएका हुन् ।

‘अहिलेको जटिल परिस्थितिमा राष्ट्रपतिले जसरी आफ्नो सेरेमोनियल दायरालाई पनि सन्तुलनमा राखेर जसरी काम गरिराख्नु भएको छ त्यो सर्‍हानीय छ,’ पूराना राजनीतिज्ञ नीलाम्बर आचार्यले अनलाइनखबरसँग भने,’उहाँले सबैसँग परामर्शका लागि भूमिका खेलेर सहजीकरण गरिदिनु भएको छ । यो महत्वपूर्ण कुरा हो ।’

संवैधानिक दायरा अनुसार यस्ता संवाद र छलफल राष्ट्रपति होइन, प्रधानमन्त्री मातहतबाटै हुनुपर्ने थियो । तर त्यसको वातावरण नभएपछि राष्ट्रपतिले सहजीकरण गरिदिएका हुन् ।

परिबन्धले राजनीतिक सक्रियता देखाउनुपरे पनि उनले संवादहरुमा आफ्नो संवैधानिक सीमाहरुलाई ख्याल गरेर प्रस्तुत हुने गरेको भेटमा संलग्न नेताहरु बताउँछन् ।

जस्तो गत शुक्रबार विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुसँगको छलफलमा राष्ट्रपति पौडेलले प्रधानमन्त्रीको अनुरोधमा बैठक बोलाएको भन्दै दलहरुलाई आश्वस्त पारेका थिए ।

राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले संवैधानिक राष्ट्रपतिकहाँ बैठक किन बोलाएको भन्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रश्न गरेपछि पौडेलले प्रधानमन्त्रीकै अनुरोधमा बैठक राखेको जानकारी दिएका थिए ।

तथ्य पनि त्यही नै थियो । किनकी अघिल्लो बिहीबार साँझ प्रधानमन्त्री कार्कीले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेललाई लिएर शीतल निवासमा भेट्न गएकी थिइन् । त्यहाँ उनले एकपटक राजनीतिक दल र जेनजीका प्रतिनिधिहरुलाई आँफैले बोलाएर संवादको थालनी गरिदिन अनुरोध गरेकी थिइन् ।

प्रधानमन्त्रीको अनुरोध लगत्तै राष्ट्रपतिले सर्वदलीय बैठक बोलाइदिएका थिए । राष्ट्रपतिको यो पहललाई दलहरुले त्यही दिन बैठकमै पनि धन्यवाद दिएका थिए ।

दलहरु र सरकारबीचको दूरी घटाएर चुनावको माहोल बनाउन भन्दै राखिएको सर्वदलीय बैठकमा दलहरुले शान्ति सुरक्षाको प्रश्न उठाएका थिए । चुनाव हुनका लागि न्यूनतम राजनीतिक वातावरण समेत नभएको भन्दै दलहरुले प्रश्न उठाएपछि राष्ट्रपतिले त्यो बैठकमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई अलिक शान्ति सुरक्षामा ध्यान दिन अनुरोध गरेका थिए ।

यो बीचमा राष्ट्रपतिले शीतल निवासमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुलाई पनि बोलाएर चुनावको प्राविधिक तयारीबारे बुझेका छन् ।

राष्ट्रपतिसँग यो एक महिनाको बीचमा विघटित संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैका दलका दोस्रो तहका नेताहरुसँग छुट्टाछुट्टै संवाद पनि गरेका छन् ।

एकपटक माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल नै राष्ट्रपतिकहाँ पुगेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयका अधिकारीहरुका अनुसार कांग्रेस एमालेका भने दोस्रो तहका नेताहरु भेटघाटमा जाने गरेका छन् ।

राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको प्रावधान अनुसार प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीलाई नियुक्त गरेका होइनन् । तर जेनजी आन्दोलनपछिको परिस्थिति संगाल्न संविधानमा घाउचोट लगाउनै पर्ने बाध्यताकै बीचमा उनले यो निर्णय गरेका थिए । यसलाई उनले प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीलाई नियुक्त गरेपछि जारी गरेको वक्तव्यमा ‘बडो जुक्तिपूर्वक’ संविधान र व्यवस्थालाई जोगाएको उल्लेख छ ।

सेरेमोनियल भूमिकाभित्रैबाट उनले कसरी काम गरे भन्ने एउटा सन्दर्भ चाहिँ संसद् विघटनको दोष आफूमा आउला भन्नेमा उनी कति सचेत थिए भन्नेबाट झल्किन्छ । २४ गतेको आन्दोलनपछि सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा आएपछि जेनजी प्रतिनिधिहरुले पहिले संसद् विघटन अनि त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए । तर राष्ट्रपतिले विगतमा केपी ओलीले गरेको संसद् विघटनको विपक्षमा सडकमै उत्रिएको उदाहरण दिँदै विघटनको कलंक आफूले नबोक्ने अडान लिएका थिए ।

‘म जीवनभर लोकतन्त्रका लागि लडेको व्यक्ति संविधानको भूमिका भन्दा बाहिर जानपर्ने भएर सडकमा गएर शहिद हुन तयार छु’ भन्दै अडान लिएका थिए ।

संवैधानिक राष्ट्रपति भएकाले जुनुसुकै काम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गर्ने अडान राखेपछि सुशीला कार्कीको नियुक्तिका लागि तत्कालीन कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिस लिन शीतल निवासबाट सेनाको हेलिकप्टर चढेर ओली राखिएको सैनिक ब्यारेक मकवानपुर पुगेका थिए ।

त्यहाँ पुगेर उनले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमै विषम परिस्थितिमा संविधानको रक्षा गर्ने राष्ट्रपतिको दायित्व निर्वाह गर्ने अनुमति लिएका थिए । ‘म राजाहरुको जस्तै सिधै केही गर्न सक्दिन’ भन्दै संविधानको दायरामा बस्दा जे काममा पनि सरकारको सिफारिस चाहिन्छ’ भनेका थिए ।

वैधानिक भूमिकामा प्रश्न नआओस् भनेरै उनले सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि उनको सिफारिसमा मात्र संसद् विघटनको निर्णय गरे । यी निर्णय संविधान अनुकूलन नभएपनि परिवर्तित राजनीतिक परिस्थतिमा स्थिति सम्हाल्न उनले चालेको सुझबुझपूर्ण भूमिकाको रुपमा चर्चा भइरहेको छ ।

२४ गते बिहानैबाट आन्दोनलले हिंसात्मक रुप लिएपछि राष्ट्रपति पौडेलले दिउँसो ४ बजे सर्वदलीय बैठक राख्ने तयारी गरेका थिए । तर स्थिति सम्हाल्न नसक्ने भएर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि उनीसहित परिवारका पाँच जना र प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेललाई सेनाले सुरक्षित स्थानमा लगेको थियो ।

त्यसपछि दुई दिन बाहिर देखा नपरेका पौडेलले २६ गते दिउँसोबाट शीतल निवासमा राजनीतिक परामर्श थालेका थिए । जुन परामर्श त्यसपछि झन् बाक्लिँदै गइरहेको छ । २६ गते दिउँसो सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपमहासचिव वर्षमान पुन र कांग्रेसका बद्री पाण्डे लगायतसँग छलफल गरेका थिए ।

जेनजीका तर्फबाट सुशीला कार्की शीलत निवासको संवादमा बसेकी थिइन् । तर दलका नेताहरुलाई छुट्टै र सुशीला कार्कीसँग छुट्टै कोठामा राखेर उनले संवाद गरेका थिए ।

संकटपूर्ण राजनीतिक अवस्थामा अहिले सबैलाई शीतलनिवासमा ओत दिइरहेका राष्ट्रपति पौडेलको राजनीतिक विगत संवादमा सेतुको रुपमा काम गर्ने नेताको रुपमा छ ।

युवा अवस्थामा नै शीर्ष नेताहरुबीचको अन्तरसंघर्षका क्रममा आफूले सम्बन्ध सेतुको काम गर्ने गरेको पौडेल स्वयंले बताउने गरेका छन् । बनारसमा रहेका बीपी कोइराला र कोलकातामा रहेका सुवर्णशमशेरबीच मनमुटाव हुँदा पनि आफूले नै उनीहरुबीच सम्वाद स्थापित गराउने गरेको दाबी पौडेलले गर्ने गरेका थिए ।

‘म त्यो मान्छे हो, जसले अनेक आँधीहुरी र बतास आउँदाखेरि पनि लोकतन्त्रको दीयो निभ्न दिएको छैन । कांग्रेस संकटमा पर्दा मेरो वरिपरिबाट थुप्रै साथीहरु भागे । तर, म कहिल्यै पनि विचलित भइँन,’ उनले आफ्नैबारे यस्तो बताउने गरेका थिए ।

‘संविधान र लोकतन्त्रप्रतिका प्रतिबद्ता र दृढतामा उहाँ कहिल्यै डगमाउनु भएको छैन’ उनका प्रेस सल्लाहकार पोखरेल भन्छन्,’ त्यसैले अहिले पनि उहाँ यो परिस्थतिमा पनि आफ्नो संवैधानिक भूमिकामा सचेत रहेका काम गरिराख्नु भएको छ ।’

२०१८ सालदेखि नै राजनीतिकमा सक्रिय भएका पौडेलले लामो समय लोकतान्त्रिक व्यवस्था र त्यसको स्थापनाका लागि संघर्षमा गरे । सभामुख भए । पटक पटकमन्त्री भए । माओवादीको सशस्त्र युद्धपछिको शान्ति स्थापनामा पनि राजनीतिक संवादहरुमा उनी समन्वयकारी भूमिका खेलेका थिए । ती सबै अनुभवको जगमा अहिले पौडेलले आफ्नो दायरा ख्याल गरेर सुझबुझपूर्ण कदम चालिरहेको राजनीतिज्ञ नीलाम्बर आचार्यको भनाई छ ।

‘राजनीतिकि शक्तिहरुलाई मिलाएर जतिसक्दो संविधानमा कम क्षति होस् भन्ने उहाँको भावना देखिन्छ’ आचार्यले भने,’यो अवस्थामा उहाँले कत्ति पनि कार्यकारी हुने महत्वाकांक्षा नदेखाइ सबैलाई मिलाउने अभिभावकको कर्तव्य निर्वाह गरेको देखिन्छ ।’