जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?

१७ वैशाख, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तयार गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन नै सार्वजनिक नहुनेतर्फ गएको छ ।

गत भदौ २३ र २४ का घटनाहरूको अनुसन्धान गर्न आयोगले गठन गरेको समितिले ६ चैतमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसबारे निर्णय गर्न र सार्वजनिक गर्न भने आयोगले ढिलाइ गर्दै आएको छ ।

आयोगको सो अनुसन्धान प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसहित उच्च पदस्थ अधिकारीहरुलाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो ।

तर, आयोग सदस्य डा. लिली थापा संयोजकत्वको समितिले प्रतिवेदन पेश गरेको डेढ महिनासम्म पनि सार्वजनिक नहुनुमा नेपाली सेनाको दबाब मुख्य कारण रहेको आयोग स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।

जेनजी आन्दोलनबारे नेपाल सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की अध्यक्षताको छानबिन आयोग सेनाको भूमिकाबारे मौन बसेको छ ।

तर, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सबैभन्दा जिम्मेवारमध्येका पदाधिकारी प्रधान सेनापति सिग्देलले आन्दोलनलाई हिंसात्मक बन्नबाट रोक्न र मानव अधिकार उल्लंघन हुन नदिन आवश्यक जिम्मेवारी निर्वाह नगरेको भन्दै आयोगको प्रतिवेदनले उनलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ ।

आयोगको प्रतिवेदनमा भएको यो विषय सार्वजनिक भएपछि नेपाली सेना सक्रिय भएको आयोग स्रोतले जानकारी दियो ।

आयोगले अनुसन्धानका क्रममा बयानका लागि नआएका प्रधानसेनापति सिग्देलले प्रतिवेदन पेश गरिसकेपछि आयोगमा लिखित बयान पठाएको स्रोतले बतायो ।

‘उनलाई पटक पटक बोलाइए पनि बयान दिएका थिएनन् । त्यसबेला रक्षा मन्त्रालयमार्फत आग्रह गर्दा पनि बयान दिन आएनन् । तर, समितिले आयोगसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको केही दिनपछि भने लिखित बयान आयोगमा पठाएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘आयोगले त्यो बयान स्वीकार गरेको छ, त्यसलाई प्रतिवेदनमा समावेश गर्नुपर्‍यो भनेर दबाब छ । तर, अनुसन्धान समिति नै विघटन भइसकेकाले प्रतिवेदनमा त्यसलाई कसरी समावेश गर्ने भन्ने अन्योल छ ।’

सेनाको बयानलाई प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा आयोग पदाधिकारीबीच मतैक्य बन्न नसकेको स्रोतले बतायो ।

यो पनि पढ्नुहोस

ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी

६ चैतमा समितिले आयोगसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेपछि आयोगले अध्ययनका लागि भन्दै आयोगका दुई सदस्य मिहिर ठाकुर र मनोज दुवाडीलाई जिम्मा दिएको थियो । तर, यी दुई सदस्यहरूले अध्ययन गरेर त्यसबारे आयोगलाई हालसम्म पनि ब्रिफिङ नदिएको पनि स्रोतले बतायो ।

तर, दुई सदस्यले प्रतिवेदनको सारांशका रुपमा करिब २० पृष्ठको संक्षिप्त प्रतिवेदन तयार पारेको र त्यसैलाई आयोगको प्रतिवेदन र निर्णयका रुपमा सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको स्रोतको भनाइ छ ।

आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेल आफूहरूले गर्ने निर्णयमा प्रतिवेदनले उल्लेख गरेका मुख्य तथ्य र त्यसका आधारमा आयोगले सरकारलाई गर्ने सिफारिस समावेश हुने बताउँछन् । ‘आयोगले पूरा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने होइन, त्यो प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले निर्णय गर्ने हो,’ उनले भने, ‘त्यो निर्णय मात्रै सार्वजनिक हुन्छ ।’

‘१५–२० पेजको निर्णय हुन्छ होला, त्यही सार्वजनिक हुन्छ,’ उनले भने । तर, त्यही निर्णय गर्ने मिति पनि आयोगले पटकपटक सारिरहेको छ ।

पछिल्लो पटक बुधबार आयोगले यसबारे निर्णय गर्ने तयारी गरिए पनि आयोग अध्यक्ष तपबहादुर मगर बिरामी भएको भन्दै पुनः त्यसलाई पछि सारिएको छ ।

त्यसरी प्रतिवेदनबारे निर्णय गर्न ढिलाइ हुनुमा सेनाको दबाब र उसको भूमिकाका बारेमा के सिफारिस गर्ने भन्नेमा आयोगभित्रै विवाद हुनु मुख्य कारण रहेको स्रोतको भनाइ छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

जेनजी आन्दोलनका दोषीलाई कारबाही सिफारिस ‘छिट्टै’ : मानव अधिकार आयोग

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनले आन्दोलन हिंसात्मक बन्नु तथा सरकारका तर्फबाट अत्यधिक बल प्रयोग गर्ने घटनामा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, केन्द्रीय सुरक्षा समिति तथा जिल्ला सुरक्षा समितिहरुका पदाधिकारीहरु मुख्य रुपमा जिम्मेवार रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्‌मा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्य सचिव र प्रधान सेनापति सदस्य रहने गर्छन् । परिषद्‌मा रक्षा मन्त्रालयका सचिव सदस्यसचिव रहने गर्छन् ।

आन्दोलनका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली परिषद्का अध्यक्ष थिए । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा, रक्षामन्त्री मानवीर राई, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल तथा प्रधान सेनापति अशोक सिग्देल सदस्य थिए । तत्कालीन रक्षा सचिव रामेश्वर दंगाल सदस्य सचिव थिए ।

त्यस्तै गृह मन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने केन्द्रीय सुरक्षा समितिमा गृहसचिव, रक्षासचिव, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरू सदस्य रहने गर्छन् ।

आन्दोलनका समयमा गृहमन्त्री लेखक, नेपाली सेनाका प्रमुख सिग्देलका अतिरिक्त रक्षा सचिव दंगाल, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक राजु अर्याल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा थिए ।

राष्ट्रिय सुरक्षा नीति अनुसार सुरक्षा निकायहरूबीच समन्वय र परिचालन गर्ने जिम्मेवारी यसको हुने गर्छ ।

जिल्ला सुरक्षा समितिहरू प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहने गर्छन् भने जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू सदस्य हुने गर्छन् ।

अनुसन्धान प्रतिवेदनले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, केन्द्रीय सुरक्षा समिति तथा विभिन्न जिल्लाका जिल्ला सुरक्षा समितिका प्रतिनिधिहरूले जेनजी आन्दोलनका क्रममा आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रुपमा निर्वाह नगरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

राष्ट्रको सुरक्षा व्यवस्थाको जिम्मेवारी सुरक्षा परिषद्‌मा हुने भए पनि घटनाको गम्भीरता आकलन गर्दै त्यसअनुसारको सुरक्षा योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन, सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउन तथा आन्दोलनमा अत्यधिक बल प्रयोग नगर्नेजस्ता मानव अधिकारको रक्षा गर्न ती निकायका पदाधिकारी जिम्मेवार हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर, ती निकायमा पदाधिकारीले आफ्नो कर्तव्य पालना नगरेको, कर्तव्य पालना गर्ने सन्दर्भमा उदाशीनता देखाएको तथा आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरेको देखिएकाले मानव अधिकार उल्लंघनका दोषी देखाइएको छ,’ आयोग स्रोतले भन्यो ।

आयोगको समितिले यस्तो प्रतिवेदन तयार गरे पनि दोषी देखाइएका अधिकांश पदाधिकारीहरुले खास प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । तर, नेपाली सेनाले भने प्रतिवेदनलाई प्रभावित बनाउने एवम् यो सार्वजनिक नहोस् भन्ने हिसाबले दबाब दिने काम गरेको स्रोतको भनाइ छ । सेना प्रमुख सिग्देललाई नै कारबाही सिफारिस गरिएपछि त्यसबाट बच्न यसले प्रयास गरिरहेको हुनसक्ने स्रोतको भनाइ छ ।

मानव अधिकार आयोगले गत वर्षको १५ चैतमा तीनकुनेमा भएको राजावादी आन्दोलनको पनि प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । तर सो प्रतिवेदन हालसम्म पनि सार्वजनिक भएको छैन । ‘यो प्रतिवेदन पनि त्यसैगरी लुकाइँदै छ,’ आयोग स्रोतले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भन्यो ।

आयोगको समितिले अनुसन्धानका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक, सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल लगायतसँग बयान लिएको थियो ।

त्यस्तै, पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने, काठमाडौं महानगरका तत्कालीन मेयर बालेन्द्र शाह, कलाकारहरू दीपकराज गिरी, निश्चल बस्नेतलगायतसँग पनि बयान लिएको थियो ।

नेपाली सेनाले भने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न रोक लगाएको भनी आएका प्रसंग सत्य नभएको दाबी गरेको छ । बरु सेनाले आयोगसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेर प्रक्रियागत रुपमा जानकारी उपलब्ध गराएको सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जनाएको छ ।

‘नेपाली सेनाको मानव अधिकार निर्देशनालयले आयोगसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेको हो,’ सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतले भने, ‘आयोगको प्रतिवेदन पेश भएपछि मात्रै सेनाको बयान पुगेको भन्ने विषयमा मलाई जानकारी भएन ।’

त्यस्तै, आयोगले कस्तो रिपोर्ट तयार गरेको छ भन्ने विषयमा आफ्नो जानकारीमा नभएको उनले बताए ।

समितिको प्रतिवेदनमा विशेष सुरक्षा योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको, आन्दोलन नियन्त्रणका लागि सिलसिलेवार रुपमा बल प्रयोग नगरी एकैपटक अत्यधिक बल प्रयोग तथा घातक हतियार प्रयोग गरेको लगायत निष्कर्ष पनि निकालेको छ । जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरू तथा सडकमा नेतृत्व गर्नेहरूको भूमिकाबारे पनि विस्तृतमा हेरेको जनाएको छ ।

विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा प्रवाह भएका सन्देश, भिडियोहरूको पनि अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरिएको पनि आयोगले जनाएको छ । डिस्कर्डलगायत सामाजिक सञ्जालमा बम बनाउन सिकाउने, नेता तथा व्यवसायीका घर तथा कार्यालय कहाँ छ भनेर नक्सा नै सेयर गर्ने लगायत गतिविधि भएको पाइएको आयोगले बताएको छ ।

आयोगले ३–४ सय सन्देश, भिडियो, अडियोलगायत अध्ययन गरेको स्रोतले बतायो । ‘आयोगले फरेन्सिक र ब्यालेस्टिक दुवै किसिमको रिपोर्टसमेत लिएर अध्ययन गरेको छ, घटनाहरूलाई अत्यन्तै मिहीन ढंगले हेरिएको छ,’ स्रोतले बतायो ।

२३ भदौमा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएकामध्ये सबैजसोलाई कम्मरमाथि गोली लागेको पोस्टमार्टम रिपोर्ट आयोगले प्राप्त गरेको थियो ।

आयोगले विशुद्ध मानवअधिकार र जवाफदेहिताको दृष्टिकोणबाट अनुसन्धान गरेको स्रोतले बतायो । खासगरी त्यसक्रममा अत्यधिक बल प्रयोगको विषयलाई विशेष ध्यान दिएको पनि आयोग स्रोतले बतायो ।

आयोगले मानवअधिकार उल्लंघनका घटना भए–नभएको, आन्दोलनका क्रममा राज्यले अत्यधिक बल प्रयोग गरेनगरेको भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर प्रतिवेदन तयार गरेको आयोग स्रोतले जानकारी दियो ।

आयोगले ९० जनासँग बयान लिएको थियो भने ५ सय ६ जनासँग सोधपुछ गरिएको थियो ।

आयोगको अध्ययन टोली तथा प्रादेशिक कार्यालयहरू ४५ जिल्लामा स्थलगत अध्ययनका गएको र ७७ वटै जिल्लाको अनुगमन भएको थियो । दुई दिनका घटनाबारेका सयौं सीसीटीभी फुटेजको फोरेन्सिक अध्ययन गरिएको पनि आयोगको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।