ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी

६ चैत, काठमाडौं । २३ र २४ भदौको घटनाको अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गठन गरेको समितिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसहित राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का सबै पदाधिकारीहरूलाई कारबाही सिफारिसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

शुक्रबार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरसमक्ष समितिले अनुसन्धानपछिको प्रतिवेदन पेश गरेको हो ।

आयोगकी सदस्य डा. लिली थापाको संयोकत्वमा आयोगले जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएको मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न अनुसन्धान समिति गठन गरेको थियो । ‘अनुसन्धान समितिले अध्यक्षलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । अब आयोगको पूर्ण बैठक बसेर त्यसबारे निर्णय गर्छ,’ आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले अनलाइनखबरसँग भने ।

अनुसन्धान प्रतिवेदनले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले जेनजी आन्दोलनका क्रममा आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रुपमा निर्वाह नगरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

राष्ट्रको सुरक्षा व्यवस्थाको जिम्मेवारी सुरक्षा परिषद्‌मा हुने भए पनि घटनाको गम्भीरता आकलन गर्दै त्यसअनुसारको सुरक्षा योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न नसकेको आशय आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय सुरक्षा समितिका पदाधिकारीलगायत धेरैलाई दोषी नै किटान गरी मानव अधिकार उल्लंघनमा कारबाही सिफारिस गरिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘आयोगले प्रतिवेदन पारित गरेपछि त्यो सिफारिसका कार्यान्वयनका लागि जान्छ ।’

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्‌मा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्य सचिव र प्रधान सेनापति सदस्य रहने गर्छन् । परिषद्‌मा रक्षा मन्त्रालयका सचिव सदस्यसचिव रहने गर्छन् ।

आन्दोलनका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली परिषद्को अध्यक्ष थिए । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा, रक्षामन्त्री मानवीर राई, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल तथा प्रधान सेनापति अशोक सिग्देल सदस्य थिए ।

सुरक्षा परिषद्का पदाधिकारीहरूलाई मानव अधिकार आयोग ऐन तथा अन्य कानुनबमोजिम कारबाही सिफारिस भएको स्रोतले जानकारी दियो ।

आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक, सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याललगायतसँग बयान लिएको थियो ।

त्यस्तै, पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने, काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह, कलाकारहरू दीपकराज गिरी, निश्चल बस्नेतलगायतसँग पनि बयान लिएको थियो ।

प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देललाई पनि बयानका लागि बोलाइए पनि उनी भने नआएको आयोग स्रोतले बतायो ।

साथै, समितिको प्रतिवेदनमा विशेष सुरक्षा योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको, आन्दोलन नियन्त्रणका लागि सिलसिलेवार रुपमा बल प्रयोग नगरी एकैपटक अत्यधिक बल प्रयोग तथा घातक हतियार प्रयोग गरेको लगायत निष्कर्ष पनि निकालेको छ । यस्ता घटनामा संलग्नहरूलाई पनि कारबाही सिफारिस गरिएको आयोग स्रोतले जानकारी दियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

ओली, लेखक र खापुङमाथि के छ सिफारिस ?

आयोगले अनुसन्धान गर्दा जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरू तथा सडकमा नेतृत्व गर्नेहरूको भूमिकाबारे पनि विस्तृतमा हेरेको जनाएको छ ।

‘२३ भदौको आन्दोलनअघिका तयारीका बारेमा पनि मिहीन रुपमा केलाइएको छ । विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा प्रवाह भएका सन्देश, भिडियोहरूको पनि अध्ययन गरिएको छ । त्यसक्रममा डिस्कर्डलगायत सामाजिक सञ्जालमा बम बनाउन सिकाउने, नेता तथा व्यवसायीका घर तथा कार्यालय कहाँ छ भनेर नक्सा नै सेयर गर्ने लगायत गतिविधि भएको पाइएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

आयोगले ३–४ सय सन्देश, भिडियो, अडियोलगायत अध्ययन गरेको स्रोतले बतायो । ‘आयोगले फरेन्सिक र ब्यालेस्टिक दुवै किसिमको रिपोर्टसमेत लिएर अध्ययन गरेको छ, घटनाहरूलाई अत्यन्तै मिहीन ढंगले हेरिएको छ,’ स्रोतले बतायो ।

२३ भदौमा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएकामध्ये सबैजसोलाई कम्मरमाथि गोली लागेको पाेस्टमार्टम रिपोर्ट आयोगले प्राप्त गरेको स्रोतले बतायो ।

साथै, त्यसक्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाको भूमिका तथा रवि लामिछाने जेलबाट बाहिरिंदा भएको मानव अधिकार सम्बन्धी विषय पनि हेरेको आयोग स्रोतले बतायो । आयोगले काठमाडौं महानगरका तत्कालीन मेयर बालेन तथा रवि लामिछानेलाई पनि बयानका लागि बोलाएर उनीहरूको भूमिकाबारे कुरा गरेको थियो ।

जेनजी आन्दोलनमा भएका घटनाको छानबिन गर्न नेपाल सरकारले गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरेको छानबिन आयोगले हालै प्रतिवेदन पेश गरेको छ । तर, सो प्रतिवेदन हालसम्म पनि सार्वजनिक भएको छैन ।

मानव अधिकार आयोगले विशुद्ध मानवअधिकार र जवाफदेहिताको दृष्टिकोणबाट अनुसन्धान गरेको स्रोतले बतायो । खासगरी त्यसक्रममा अत्यधिक बल प्रयोगको विषयलाई विशेष ध्यान दिएको पनि आयोग स्रोतले बतायो ।

आयोगकी सदस्य डा. लिली थापाको संयोजकत्वको ६ सदस्यीय समितिले आफ्नो ६ सय पृष्ठभन्दा लामो प्रतिवेदन तयार पारेको हो । अनुसूचीसमेत गरेर करिब १० हजार पृष्ठको रिपोर्ट समितिले तयार पारेको हो ।

आयोगले मानवअधिकार उल्लंघनका घटना भए–नभएको, आन्दोलनका क्रममा राज्यले अत्यधिक बल प्रयोग गरेनगरेको भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर प्रतिवेदन तयार गरेको आयोग स्रोतले जानकारी दियो ।

आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर बालेन्द्र शाहलगायत ९० जनासँग बयान लिएको थियो । त्यस्तै, अध्ययनका क्रममा ५ सय ६ जनासँग सोधपुछ गरिएको आयोग स्रोतले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का पदाधिकारीहरू नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक तथा प्रहरी कमाण्डरहरू, जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीहरूलगायतसँग आयोगले बयान लिएको थियो ।

‘आन्दोलनका बेलाका कसको जिम्मेवारी र भूमिका के थियो र उनीहरूले त्यो जिम्मेवारी कसरी पूरा गरे भन्नेबारे विस्तृतमा अध्ययन गरेका छौं,’ स्रोतले बतायो ।

सरकारी प्रतिवेदनहरूमा दुई दिनका घटनामा ७७ जनाको मृत्यु भएको जनाइए पनि आयोगको प्रतिवेदनमा ७६ जनाको मात्रै मृत्यु भएको देखिएको स्रोतले बतायो । त्यस्तै, २४ सय २९ जना घाइते भएको जनाइएको छ ।

आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकाको परिवार, घाइतेहरू, आन्दोलनका आयोजक तथा जेनजी अगुवाहरू, सडका देखिएका आन्दोलनकारी आन्दोलनमा जोडिएका कलाकार तथा पेशाकर्मीहरूलगायतसँग आयोगले सोधपुछ गरेको थियो ।

आयोगको अध्ययन टोली तथा प्रादेशिक कार्यालयहरू ४५ जिल्लामा स्थलगत अध्ययनका गएको र ७७ वटै जिल्लाको अनुगमन भएको थियो । दुई दिनका घटनाबारका सयौं सीसीटीभी फुटेजको फोरेन्सिक अध्ययन गरिएको पनि आयोगको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

मानव अधिकार आयोगले गत १५ चैतमा तीनकुनेमा भएको राजावादी आन्दोलनको पनि प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । तर सो प्रतिवेदन हालसम्म पनि सार्वजनिक भएको छैन ।