ओली, लेखक र खापुङमाथि के छ सिफारिस ?

२७ फागुन, काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनबारे छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी  शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङलाई फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले करिब ६ महिना लगाएर तयार गरेको प्रतिवेदन गत आइतबार सरकारलाई बुझाएको थियो । यो प्रतिवेदन अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा खुल्नेछ । आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठक भने तय भइसकेको छैन ।

सरकारले जेनजी आन्दोलनबारे जाँचबुझ गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा तीन सदस्यीय आयोग बनेको थियो । आयोगका सदस्य समेत रहेका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्मा भने यो प्रतिवेदन सरकारको सम्पत्ति भएकाले आफूहरूले सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताउँछन् ।

‘हामीले कारबाहीको सिफारिस गरेका छौं । सरकारले गर्नुपर्ने भएकाले कहिले के गर्ने भन्ने कार्यतालिका सरकारले नै बनाउला,’ शर्माले तीन दिनअघि अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा भनेका छन्, ‘हामीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मिल्दैन । हामीले शपथमा नै यो नेपाल सरकारको डकुमेन्ट भएकाले सरकारलाई नै बुझाउँछौं भन्ने कन्ट्र्याक्ट छ ।’

सोही कारण पनि आयोगबाट सरकारको हातमा पुगिसकेको यो डकुमेन्टमा के छ ? भन्ने आम चासो छ ।

ओली, लेखक र खापुङलाई अनुसन्धान सिफारिस

जानकार स्रोतले बताए अनुसार, प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री , तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङलाई फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ को दफा १८१ र १८२ बमोजिम उनीहरूलाई फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस भएको हो ।

‘लापरबाहीको कारण ज्यान मार्ने काम भयो । क्षति रोक्नेतर्फ कुनै प्रयास गरिएन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘कम घातक तरिका अपनाउन पनि सकिन्थ्यो । पर्याप्त सतर्कता, तयारी र स्रोत साधनको व्यवस्थापन नगरिएको देखिन्छ ।’

सोही निष्कर्ष बमोजिम, कारबाही सिफारिस गरिएको सम्बद्ध स्रोतको भनाइ छ ।

मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ को दफा १८१ मा लापरबाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मार्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीनदेखि १० वर्षसम्म कैद र ३० देखि १ लाखसम्म जरिबानाको व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, दफा १८२ मा हेलचेक्रयाँइ गरी ज्यान मार्न नहुने व्यवस्था छ । जुन कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिबानाको व्यवस्था छ ।

यसका अलवा गृहसचिव गोकर्णमणी दुवाडी, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालमाथि पनि कारबाही सिफारिस गरिएको छ । यद्यपि उनीहरूमाथि कुन किसिमको कारबाही भन्नेबारे स्रोतले खुलाएन ।

सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका केही पदाधिकारीहरूलाई पनि विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ ।

रविबारे के छ ?

२४ भदौमा नख्खु कारागारमा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने बाहिर आन्दोलन चलिरहँदा नै बाहिर निस्किए । उनले आफू जेलरसँग पत्र लिएर मात्रै बाहिरिएको बताउँदै आएका छन् ।

उनी नख्खु कारागारबाट बाहिरिएपछि देशैभरका अन्य कारागारका कैदी पनि भागेका थिए । यसबारे प्रतिवेदनमा लामो व्याख्यासहित विस्तृत केलाइएको जाँचबुझ आयोग निकट स्रोतले बतायो ।

प्रतिवेदनमा नख्खु कारागारको सीसीटीभी फुटेजका अंश केलाइएको स्रोत बताउँछ ।

‘फुटेजमा हेर्दा रविले निरन्तर कारागार प्रशासनसँग कागजात मागिरहेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनको सारबारे स्रोतले भन्यो, ‘हामी मरे पनि यहीँ मर्छौं, बाँचे पनि यहीँ बाच्छौं भनेर त्यतिबेला कारागार प्रशासनसँग उहाँ (रवि) ले भनेको देखिन्छ ।’

उनले अन्य कैदीलाई पनि सुरक्षाका लागि आफूहरू नै चनाखो हुनुपर्ने बताएको विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘१ लाख ७१ हजार व्यक्तिका फोनमा निगरानी’

छानबिनका क्रममा आयोगले उपत्यका लगायत सबैभन्दा बढी क्षति भएका १५ जिल्लाका १ लाख ७१ हजार व्यक्तिका फोनको लोकेशन र सम्पर्क विवरण खोजेको थियो ।

‘काठमाडौं उपत्यका र बाहिरी १५ जिल्लाका सबैभन्दा बढी क्षति भएका ठाउँका फोन विवरणहरू संकलन प्रतिवेदनमा छ,’ स्रोतले भन्यो ।

सो क्रममा एउटै व्यक्ति १० भन्दा बढी ठाउँमा उपस्थित भएको र एउटै प्रकारको घटना घटाएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । उपत्यका बाहिरको तोडफोडमा पनि कतियप तीनै व्यक्तिको संलग्नता पनि भेटिएको छ ।

बालेनदेखि दलका प्रमुख नेतासम्मको बयान

प्रतिवेदनमा काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर बालेन शाह, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख नेता, जेनजी अगुवा सुदन गुरुङ, पत्रकार दिलभूषण पाठक लगायतसँग लिइएको बयान पनि समावेश छ ।

आन्दोलनको समयमा बालेनले निरन्तर भीड उक्साएको आरोप पछि लागेको थियो । त्यसपछि बालेनले आयोगसमक्ष आफ्नो बयान दिएका थिए । सो क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री लेखक लगायतसँग पनि प्रत्यक्ष भेटेर बयान लिएको थियो ।

उक्त बयानका अंशहरू समेत समावेश गरेर आयोगले प्रतिवेदन तयार पारेको स्रोतको भनाइ छ । त्यस्तै, नेपालमा हुने यस्ता प्रकारका ठूला घटनामा एनजीओहरूबाट हुने लगानीको विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रचण्डको घर जल्नुअघि नजिकैको ‘टावर’ ध्वस्त

२४ गते सरकारी भवन र नेताहरूको घर जल्नुअघि खुमलटारमा एउटा टावर ‘डिस्ट्रोय’ भएको थियो । प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार, नेताहरूमध्ये सुरुमा प्रचण्डको घर जलेको थियो ।

प्रचण्डको घर जल्नुअघि नजिकैको अर्को टावर ध्वस्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा प्रहरी सेटमा निरन्तर भएका खबरहरू एकएक गरी केलाइएको छ । विशेषगरी दिउँसो सबैतिर आगजनीका घटनाहरू बढ्न थालेपछि प्रहरी सेटमा एउटा खबर पुग्यो ।

‘तिमीहरू सुरक्षित बस, हतियार पनि सुरक्षित गर’ भन्ने आशयको खबर पुगेको थियो ।

प्रहरी उच्च अधिकारीबाटै गएको यो सन्देशपछि भने प्रहरीको मनोबल खस्किएको र अवस्था अझै भयावह बन्दै गएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

प्रतिवेदनमा भू–राजनीतिक पक्षको संलग्नता छ वा छैन, सरकारी वा निजी भवनमा भएको आगजनी संगठित थियो वा थिएन, योजनाबद्ध हिसाबले पेट्रोल बम र रासायनिक पदार्थ प्रयोग भएको वा नभएको लगायतका विषयमा सुक्ष्म तरिकाले केलाइएको स्रोत बताउँछ ।