जेनजी आन्दोलनका दोषीलाई कारबाही सिफारिस ‘छिट्टै’ : मानव अधिकार आयोग

१० वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका बेला भएका घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई ‘छिट्टै’ सिफारिस गर्ने भएको छ । अहिले त्यसको गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामी सकेसम्म छिटो सरकारलाई कारबाही सिफारिस गर्छौं । अहिले आयोग त्यसकै गृहकार्यमा जुटिरहेको छ ।’

कहिले सिफारिस हुन्छ भन्ने अनलाइनखबरको प्रश्नमा उनले भने, ‘ठ्याक्कै डेट त म भन्न सक्दिनँ तर छिट्टै गर्ने कुरा छ । हामी तयारी गरिरहेका छौं ।’

छानबिनको क्रममा दोषी देखिएकाहरुलाई कारबाही सिफारिसपछि सबैको जानकारीका लागि प्रतिवेदन सार्वजनिक पनि गर्ने प्रवक्ता पोखरेलले बताए ।

‘मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँदैन । हाम्रो त्यो म्यान्डेट होइन, हामीले सरकारलाई सिफारिस गर्ने हो र विशेष घटनाको प्रतिवेदन आम नागरिकको जानकारीका लागि सार्वजनिक पनि गर्ने गरेका छौं ।’

आयोगको प्रतिवेदनमा ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि दोषी

भ्रष्टाचार रोक्न र सुशासन कायम गर्न माग गर्दै गत भदौ २३–२४ गते काठमाडौंमा भएको जेनजी पुस्ताको प्रदर्शनले हिंसात्मक रुप लिँदा ७६ जनाको ज्यान गएको थियो ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सदस्य डा. लिली थापाको संयोकत्वमा जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएको मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न समिति गठन गरेको थियो । आयोगको अध्ययन टोली तथा प्रादेशिक कार्यालयबाट ४५ जिल्लामा स्थलगत अध्ययन गरेको थियो भने ७७ वटै जिल्लाको अनुगमन पनि गरिएको थियो । दुई दिनका घटनाका सयौं सीसीटीभी फुटेजको फरेन्सिक अध्ययन पनि गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

त्यसपछि सो समितिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसहित राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का पदाधिकारीहरूलाई समेत कारबाही सिफारिसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको स्रोतले जनाएको छ ।

अनुसन्धान प्रतिवेदनले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले जेनजी आन्दोलनका क्रममा आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रुपमा निर्वाह नगरेको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्य सचिव र प्रधान सेनापति सदस्य रहने गर्छन् । परिषद्मा रक्षा मन्त्रालयका सचिव सदस्यसचिव रहने गर्छन् ।

‘प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय सुरक्षा समितिका पदाधिकारीलगायत धेरैलाई दोषी नै किटान गरी मानव अधिकार उल्लंघनमा कारबाही सिफारिस गरिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘आयोगले प्रतिवेदन पारित गरेपछि त्यो सिफारिसका कार्यान्वयनका लागि जान्छ ।’

जेनजी आन्दोलनका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रिय परिषद्को अध्यक्ष थिए । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा, तत्कालीन रक्षामन्त्री मानवीर राई, तत्कालीन मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल तथा प्रधान सेनापति अशोक सिग्देल सदस्य थिए ।

सुरक्षा परिषद्का पदाधिकारीहरूलाई मानव अधिकार आयोग ऐन तथा अन्य कानुनबमोजिम कारबाही सिफारिस भएको स्रोतले जानकारी दियो ।

आयोगले प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा ओली र लेखक सहित तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, नेपाल प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याललगायतसँग बयान समेत लिएको थियो ।

त्यस्तै, पूर्वगृहमन्त्री एवम् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, काठमाडौं महानगरका तत्कालीन मेयर बालेन शाह, कलाकारहरू दीपकराज गिरी, निश्चल बस्नेतलगायतसँग पनि बयान लिएको थियो ।

साथै, समितिको प्रतिवेदनमा विशेष सुरक्षा योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको, आन्दोलन नियन्त्रणका लागि सिलसिलेवार रुपमा बल प्रयोग नगरी एकैपटक अत्यधिक बल प्रयोग तथा घातक हतियार प्रयोग गरेको लगायत निष्कर्ष पनि निकालेको छ । यस्ता घटनामा संलग्नहरूलाई पनि कारबाही सिफारिस गरिएको आयोग स्रोतले जानकारी दियो ।

आयोगले अनुसन्धान गर्दा जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरू तथा सडकमा आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेहरूको भूमिकाबारे पनि विस्तृतमा अध्ययन गरेको जनाएको छ ।

‘२३ भदौको आन्दोलनअघिका तयारीका बारेमा पनि मिहीन रुपमा केलाइएको छ । विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा प्रवाह भएका सन्देश, भिडियोहरूको पनि अध्ययन गरिएको छ । त्यसक्रममा डिस्कर्डलगायत सामाजिक सञ्जालमा बम बनाउन सिकाउने, नेता तथा व्यवसायीका घर तथा कार्यालय कहाँ छ भनेर नक्सा नै सेयर गर्ने लगायत गतिविधि भएको पाइएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

२३ भदौमा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएकामध्ये सबैजसोलाई कम्मरमाथि गोली लागेको पोस्टमार्टम रिपोर्ट आयोगले प्राप्त गरेको स्रोतले बतायो ।

जेनजी आन्दोलनमा भएका घटनाको छानबिन गर्न सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम चुनावी सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । सो आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखकलाई फौजदारी कसुरमा कारबाही सिफारिस गरेको थियो ।

चुनावपछि बालेन नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको भोलिपल्ट अर्थात चैत १४ गते बिहानै ओली र लेखक १३ दिनपछि रिहा भएका थिए ।