गठबन्धनको खटपट :  तत्काललाई टर्‍यो मधेश सरकारको संकट

२८ वैशाख, जनकपुरधाम । मधेशमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमाथिको संकट तत्कालका लागि टरेको छ ।

गत वैशाख २१ गते जनमत पार्टीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि जसपा नेपालले समेत समर्थन फिर्ता लिन सक्ने आकलन थियो । यदी त्यस्तो भएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकार ढल्ने सम्भावना हुन्थ्यो ।

तर जसपासहित सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू स्पष्ट रूपमा सरकारको पक्षमा उभिएपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारप्रतिको संकट तत्कालका लागि टरेको हो ।

सरकारमा रहेका चार दलले आइतबार वर्तमान सरकारलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय गरेका छन् । कांग्रेस, जसपा नेपाल, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र लोसपा नेपालबीच बसेको संयुक्त बैठकले मुख्यमन्त्रीलाई निरन्तरता दिँदै यथाशीघ्र विश्वासको मत लिने निर्णय गरेको हो ।

‘आज मिति २०८३ वैशाख २७ गते मधेश प्रदेश सरकारमा सहभागी सत्तासाझेदार दलका नेताहरूको बैठक बसी वर्तमान मुख्यमन्त्री माननीय कृष्णप्रसाद यादवज्यूको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई निरन्तरता दिँदै यथाशीघ्र विश्वासको मत लिने निर्णय गरियो’ निर्णयमा उल्लेख छ ।

बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री यादव, जसपा नेपाल संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव, नेकपा संसदीय दलका नेता युवराज भट्टराई तथा लोसपा दलका नेता अनुपस्थित रहेपछि शिक्षामन्त्री रानी शर्मा तिवारी प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी भएकी थिइन् ।

लोसपा संसदीय दलका नेता राइन काठमाडौंमा रहेका छन् । यद्यपि उनले बैठकबारे अनभिज्ञ रहेको एक सांसदले सुनाए । पार्टी अध्यक्षको निर्देशनमा मन्त्री शर्माले बैठकमा प्रतिनिधित्व गर्दै निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

१०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ५४ सिट आवश्यक पर्छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका चार दलसँग स्पष्ट बहुमत ६२ सिट रहेको छ । कांग्रेसको २२, जसपा नेपालको १७, नेकपाको १५ र लोसपाका ८ सांसद छन् । यस सरकारलाई हालसम्म प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको समर्थन पनि कायम छ ।

यसले सत्ता गठबन्धनभित्र अप्रत्याशित उलटफेर नभएसम्म वर्तमान सरकारको आयु लामो हुन सक्ने संकेत गरेको छ ।

जसपा र लोसपाबीच एकता घोषणा भएको महिनौँ बितिसक्दा पनि कानुनी रूपमा एकीकरण प्रक्रिया टुंगिएको छैन । प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेकाले दुई–तीन दिनभित्रै कानुनी रूपमा एकता हुने तयारी रहेको बताइएको छ । त्यसपछि पुनः संसदीय दलको नेता चयन गरिने एक सांसदले जानकारी दिए ।

तर सरकारमा निरन्तरता दिने विषयमा भने दलभित्र असन्तुष्टि पनि सुनिन थालेको छ । लोसपाका एक सांसदका अनुसार मुख्यमन्त्री यादवले हतारमा सत्ता गठबन्धन दलको बैठक बोलाएर निर्णय गराएका हुन् । दल एकीकरणपछि सरकारमा रहने वा नरहने विषयमा फरक धारणा बन्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको उनको भनाइ छ ।

‘मुख्यमन्त्रीजीले हतारमा बैठक बसेर निर्णय गराउनुभयो । तर अब लोसपा र जसपा नेपाल एकीकरणको प्रक्रियामा छन् । दुई–तीन दिनमै एकता हुन्छ । त्यसपछि चयन हुने संसदीय दलको नेता र हुने निर्णयले अर्को सम्भावना नबन्ने भन्न सकिँदैन’ उनले भने ।

जनमतका एक सांसदका अनुसार मधेशमा गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनअघि नै जसपा–लोसपाको एकता प्रक्रियाकै बेला जनमतसहित मधेश केन्द्रित दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउने रणनीति थियो ।

यसमा जनमतले सघाउने कुरा पनि भइरहेको थियो । जसपा पनि पछाडि हट्ने विश्वासमा जनमतले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लियो । तर जसपा यथावत रह्यो ।

‘यो रणनीति पहिलेदेखि बनिरहेको थियो । जसपाकै कारण जनमत सरकारबाट पछि हट्यो । तर पुनः जसपा ब्याक भयो’ जनमतका एक सांसदले सुनाए,‘अब जसपा र लोसपाको एकीकरण र त्यसपछिको निर्णय कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने बाटो हामी हेरिरहेका छौं ।’

वर्तमान सरकारबाट नेकपालाई पनि बाहिर ल्याएर समीकरण बनाउने प्रयास पनि भयो । तर नेकपाले यो परिस्थितिमा वर्तमान सरकारलाई नै निरन्तरता दिने र अन्य कुनै समीकरणमा नजाने अडान राख्दै आयो । पछि पुनः एमालेसँग कुरा गर्दै नयाँ समीकरणको प्रयास भइरहेको थियो ।

जसपाले सरकार छाडे एमालेले धोका दिएर पुनः वर्तमान सरकारमै सहभागी हुने खतरा देख्यो । किनभने वर्तमान सरकारलाई एमालेको समर्थन कायमै छ । त्यति मात्र होइन, अन्य पाँच प्रदेशमा एमाले र कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकार छँदैछ । शीर्ष तहमा पनि दुई दलको नेतृत्व विषयमा छलफल भएको थियो । जसपालाई जोखिम लागेपछि अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले तत्काल सरकारबाट नबाहिरिन सुझाव दिएपछि रोकिएको एक नेताले बताए । सरकारबाट बाहिरिए प्रतिपक्षको बेन्चमा पुग्ने जोखिम जसपाले देखेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

मधेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्तापछि जनमत पार्टीमा आन्तरिक विवाद, दुई मन्त्री पदमै

सात दलको समर्थनमा १९ मंसिरमा मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेसका यादवले खासै उपलब्धिमूलक र प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन् । सरकारप्रति सत्ता गठबन्धनका सबै दलभित्र असन्तुष्टि सुनिन्छ । तर बजेट खर्चिने र नयाँ बजेट बनाउने समयमा सरकार खसाल्ने र बनाउने खेलमा नलागेर निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यता पनि रहेको दलभित्रका असन्तुष्ट सांसदहरू बताउँछन् ।

जसपाको भर पर्दा परेर सरकारबाट बाहिरिएपछि जनमत पार्टीभित्र खटपट भएको छ । यसैको फलस्वरूप जनमतले वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री रहेका महेशप्रसाद यादवलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाइसकेको छ । उनको ठाउँमा प्रमुख सचेतकसमेत रहेका चन्दनकुमार सिंहलाई दलको नेता बनाएको छ ।

जसपाको उक्साहटमा परेपछि जनमत सत्ताबाट बाहिरिएको छ । तर, सरकारमा रहेका अर्थमन्त्री महेश प्रसाद यादव र समाज कल्याण तथा खेलकुद मन्त्री वसन्त कुशवाहा अहिलेसम्म यथावत छन् । प्रदेश प्रमुख कार्यालयले वैशाख २२ गतेदेखि लागू हुने गरी जनमतले समर्थन फिर्ता लिएको सूचना जारी गरिसकेको छ ।

३० दिन भित्रै सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता छ । एक गठबन्धनका नेताका अनुसार सरकारले विश्वासको मतसम्म जनमतका दुई मन्त्रीलाई नहटाउने मनस्थितिमा छन् ।

जसपा सरकारलाई निरन्तरता दिने अवस्थामा जनमत पनि विश्वासको मत दिन सकारात्मक हुन सक्ने आकलन वर्तमान गठबन्धनको छ ।

जनमतका प्रदेश सांसद संजयकुमार यादवले वर्तमान परम्परागत सरकारको कार्यशैलीबाट असन्तुष्ट भएर सरकार छाडेकाले प्रतिपक्षमै जनमत रहने बताए ।

‘जनमतले समर्थन फिर्ता लिएको छ । कांग्रेस–एमालेको नेतृत्वमा मधेशवादी दलको अस्तित्व पनि छैन । यथास्थिति र परम्परागत राजनीति गरिरहेकाले पार्टी सरकारबाट ब्याक भएको हो । अहिले पार्टी विपक्षमै रहन्छ,’ उनले भने ।

प्रदेशसभामा हाल नेकपा एमालेका २४, नेपाली कांग्रेसका २२, जसपा नेपालका १७, जनमतका १२, नेकपा कम्युनिष्ट पार्टीका १५, लोसपाका ८ र नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टीको १ सिट रहेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

मधेशको सत्ता गठबन्धनमा हलचल, जनमतको समर्थन फिर्ताको असर के पर्दैछ ?