ठूला योजना अलपत्र छाडेर टुक्रे योजनाको चिठी बाँड्दै मधेश सरकार  

१९ चैत, जनकपुरधाम । तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको गाउँ धनुषाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिका–४, सपहीमा आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मै सपही खानेपानी योजना सुरु भयो ।

तर, एक हजार घरधुरीलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सुरु गरिएको यो योजना १८ वर्षदेखि अलपत्र छ । ओभरहेड ट्यांकी निर्माणमै सीमित यो योजनाको हालसम्म पाइप जडान हुनै बाँकी छ ।

योजना सञ्चालनमा आउन नसक्नुको मुख्य कारण हो– बजेट अभाव । खानेपानी डिभिजन कार्यालय महोत्तरीका प्रमुख सञ्जीवकुमार साहका अनुसार योजनालाई पूर्णता दिन अझै २ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । तर पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षदेखि बजेट विनियोजन गरिएको छैन ।

‘२ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्थापन भएर स्थानीयको श्रमदानसमेतमा पाइप जडान गरी योजना सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ । तर तीन वर्षदेखि सरकारले बजेट नै विनियोजन गरेन,’ उनले भने ।

 यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । मधेश प्रदेशका ८ जिल्लामा यस्ता ३७० वटा खानेपानी आयोजना अलपत्र अवस्थामा छन् । दुई दशकअघि सुरु भएका ती योजनाले पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा पूर्णता पाउन सकेका छैनन् । संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएका यी आयोजनाप्रति न संघ सरकारको चासो देखिएको छ न प्रदेश सरकारकै प्राथमिकतामा छ ।

पछिल्लो समय इनार तथा कल सुक्दै जाँदा मधेशमा खानेपानीको समस्या गम्भीर बन्दै गएको छ । यी सबै योजनालाई पूर्णता दिन करिब १० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने मधेश प्रदेशको ऊर्जा, सिंचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयका निमित्त सचिव रामकुमार खंग बताउँछन् । तर चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा १६ करोड रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

‘खानेपानीका ३७० योजना छन्, पूर्णता दिन १० अर्ब बजेट आवश्यक पर्छ । वर्षेनी अत्यन्त न्यून बजेट विनियोजन हुँदा यी योजना कहिले पूरा हुन्छन् भन्न गाह्रो छ,’ उनले भने ।

यसै मन्त्रालयअन्तर्गत सिंचाइतर्फका करिब ७० वटा योजना पनि यस्तै अवस्थामा छन् । करिब १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँमा सम्पन्न हुन सक्ने ती योजनामा यस वर्ष बजेट नै छुट्याइएको छैन ।

संघीय सरकारले पनि न्यून मात्र अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । हस्तान्तरण भइसकेपछि योजनामा प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी भए पनि कार्यान्वयनमा खासै ध्यान दिएको देखिँदैन ।

‘संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भइसकेका योजना प्रदेश सरकारकै जिम्मामा हुन्छन् । तर यस्ता महत्वका ठूला योजनामा प्रदेश सरकारको खासै चासो देखिँदैन । प्राथमिकता साना योजनामै केन्द्रित छ’, एक अधिकृतले सुनाए ।

ऊर्जा, सिंचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतका ठूला तथा रुग्ण योजनालाई पूर्णता दिन करिब साढे ११ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिन्छ । बजेट भने साना–साना योजनामा छरिएर विनियोजन हुँदै आएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत मधेश सरकारको ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’ कार्यक्रमअन्तर्गत ६४ वटा सडक निर्माण भइरहेका छन् । ती सडक योजनाहरू सम्पन्न गर्न करिब ६ अर्ब रुपैयाँ थप आवश्यक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । तर चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरिएको मन्त्रालयका सचिव सञ्जयकुमार साहले बताए ।

उनका अनुसार संघीय सरकारको समपूरक अनुदानमा चार वटा सडक योजना कार्यान्वयनमा रहेका छन्, जसमा सप्तरीमा तीन र पर्सामा एक योजना छन् । ती योजनाहरू सम्पन्न गर्न करिब १ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।

मधेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा हस्तान्तरण भएका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वकालका स्वच्छता तथा सौन्दर्यकरणसम्बन्धी अधुरा योजनाहरू पूरा गर्न ७५ करोड रुपैयाँ आवश्यक छ ।

त्यसैगरी, प्रादेशिक बहुवर्षीय सडक तथा पुल योजनाहरू सम्पन्न गर्न करिब २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आवश्यक छ । यी योजनाअन्तर्गत सप्तरीमा ४, महोत्तरीमा ७, सर्लाहीमा ९ र रौतहटमा ९ वटा योजना रहेका छन् ।

जनता आवास, निधि तथा मदन भण्डारी आवास योजनाअन्तर्गत दलित तथा विपन्न परिवारका अधुरा घर निर्माण पूरा गर्न करिब २ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । तर न्यून बजेट विनियोजन गरिएको छ । जसका कारण यी योजना ओझेलमा परेका छन् ।

मन्त्रालयका सचिव साहका अनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतकै पुराना योजनाहरू सम्पन्न गर्न मात्रै १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट आवश्यक छ । तर यस्ता योजनाहरूमा मधेश सरकारले पर्याप्त बजेट छुट्याउन सकेको छैन ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा ऊर्जा, सिँचाइ र खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गतका ठूला अधुरा गौरवका आयोजनाहरू पूरा गर्न करिब २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट आवश्यक देखिन्छ । तर सरकारको प्राथमिकता भने साना तथा टुक्रे योजनामा केन्द्रित देखिन्छ ।

यसको उदाहरणका रूपमा हालै सरकारले पुन: अघि बढाएको उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने काम हो । उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्दा ‘चिठ्ठा खरिद–बिक्री’ जस्ता अनियमितताको आरोप लाग्दै आएको छ । यसले मधेश प्रदेश बदनाम छ । यद्यपि, यिनै समितिमार्फत काम गराउन कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकार अग्रसर छ ।

यसबीच, मधेश सरकार आर्थिक दबाबमा परेको छ । तत्कालीन जनमत पार्टीका सतीशकुमार सिंह नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले असार १ गते प्रस्तुत गरेको ४६ अर्ब ५८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँको बजेटबाट अहिले १२ अर्बभन्दा बढी घट्ने अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । हाल मधेश सरकारको मौज्दातमा विकास खर्चका लागि उपलब्ध रकम न्यून रहेको छ ।

एक सांसदका अनुसार २५ लाखसम्मका योजनाहरू समर्पण गर्ने कुरा उठेको थियो । तर मन्त्री, दल र तिनका सांसदहरूको जोडबलले सरकार पुन: २५ लाखसम्मका योजना उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अघि बढेको छ ।

यसकारण मधेश सरकारको मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयबाट उपभोक्ता समितिका चिठीहरू वितरण सुरु भइसकेको छ । जसको कारण उभोक्ता समितिको चिठी हात पार्न मन्त्रालय लगायत मातहतका निकायहरूमा प्रदेश सांसद, तिनका आफन्त, कार्यकर्ता र बिचौलियाको दौडधुप सुरु भएको छ ।

टुक्रे योजनाका कारण मधेश सरकार बदनाम हुने र त्यस्तै प्रकृतिका योजना स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्दा प्रदेश सरकारप्रतिको अपनत्वसमेत महसुस नहुने मधेश सरकारकै एक सचिव बताउँछन् ।

‘मधेश सरकारले संघीय सरकारभन्दा तल र स्थानीय सरकारभन्दा केही माथिका मझौला तथा गौरवका योजना ल्याउनुपर्ने हो, त्यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो,’ ती सचिव भन्छन्, ‘तर स्थानीय तहकै जस्तो प्रकृतिका योजना कार्यान्वयन गर्दा मधेश सरकार बदनाम भएको छ ।’