मधेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्तापछि जनमत पार्टीमा आन्तरिक विवाद, दुई मन्त्री पदमै

२२ वैशाख, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशमा जनमतका बहुमत (९जना) प्रदेश सांसदले सोमबार साँझ मधेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिए ।

तर, जनमतबाट अर्थमन्त्री रहेका र संसदीय दलका नेता महेश प्रसाद यादव र समाज कल्याण तथा खेलकुद मन्त्री रहेका वसन्त कुशवाहा पदमै कायम छन् ।

दुवैजना मन्त्री बाहेकका सांसदले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएका हुन् । समर्थन फिर्ता लिएको पत्र प्रमुख सचेतक चन्दन सिंहले प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा पठाएका थिए । जबकी समर्थन फिर्ता लिने पत्र दलको नेताले प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था छ ।

मंगलबार बिहानै जनमत संसदीय दलका नेता यादवले प्रदेश प्रमुखलाई समर्थन कायमै रहेको पत्र बुझाएका छन् ।

‘जनमत पार्टीको संसदीय दलको नेता म महेश प्रसाद यादव रहेको छु । मेरो जानकारी तथा मैले नबोलाएको संसदीय दलको बैठक विनाको कुनै पनि निर्णय अधिकारिक नरहेकाले वर्तमान मधेश प्रदेश सकारको मुख्यमन्त्री कृष्ण प्रसाद यादवको नेतृत्वको सरकारलाई जनमत पार्टीको अधिकारिक समर्थन रहिरहेको व्यहोरा जानकारी सहित अनुरोध गर्दछु’ उनले पत्रमा लेखेका छन् ।

जनमतभित्रको कलहले मधेश प्रदेशमा उसले गरेको दोस्रो अनौठो अभ्यास हो । यसले मधेश सरकारमा जनमत भित्र पुनः पूर्व मुख्यमन्त्री सतिश सिंहकै नियति भोग्ने अवस्था दुई मन्त्रीलाई आइपरेको छ ।

अध्यक्ष डा. सीके राउतकै निर्देशनमा संसदीय दलका नेतालाई पन्छाएर सिंह २५ जेठ २०८१ मा एमालेसहितको दलको समर्थनमा मधेशको मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

जेनजी आन्दोलन चर्किँदा २४ भदौमा डा. राउतको निर्देशनमा फेसबुकमार्फत राजीनामा घोषणा गरेका तत्कालीन मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले वातावरण सहज भएपछि कुरा फेरेका थिए ।

त्यसपछि उनले पार्टीले औपाचारिक राजीनामा दिन दबाब दियो । तर मुख्यमन्त्री अडानबाट पछि हटेनन् । कारबाहीको चेतनावनी पनि दियो । पछि बाध्य भएर संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवले मुख्यमन्त्री–मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएको र सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र प्रदेश प्रमुख कार्यालमा पत्र पठाएको थियो ।

सरकारको नेतृत्व गरेको दलले नै नेतृत्व र समर्थन फिर्ता लिएको पत्र पठाउनु संसदीय अभ्यासमा अनौठो घटना थियो । यसपछि ३० दिन भित्र मुख्यमन्त्री सिंहले सदनबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।

सिंहकै अवस्था अब दलका नेता समेत रहेका अर्थमन्त्री यादव र समाजकल्याण मन्त्री कुशवाहालाई आइ परेको छ ।

सोमबार जनमत संसदीय दलको बैठक दलकै नेताको अनुपस्थितिमा बसेको थियो । बैठकले संसदीय दलको नेता लगायत पदाधिकारी परिवर्तन सम्बन्धि पुनर्विचार गर्ने अधिकार पार्टी अध्यक्ष राउतलाई दिने र सरकारको कामकारबाही जनहितमा नरहेकाले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।

जनमतका केन्द्रीय अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त राउत (सिके)ले दलको नेतामा प्रमुख सचेतकसमेत रहेका चन्दन सिंहलाई नियुक्त गरेका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री कुशवाहमाथि समेत कारबाही हुन गर्न सक्ने जनमतले स्रोतले जनाएको छ । यसले जनमतभित्र पुनः किचलो त बढेकै छ ।

मधेशमा एमालेसहितको गठबन्धनमा सरकार बनाउने गृहकार्य

जनमतको कदमले नेपाली काँग्रेसका कृष्ण प्रसाद यादव नेतृत्वको मधेश सरकार ढल्न सक्ने सम्भावना बन्दै गएको छ । १०७ सदस्य मधेश प्रदेशसभामा हाल जनमतका १२ प्रदेश सांसद छन् । पूर्व मन्त्री सतिश सिंहले सांसद पदबाट राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा चुनाव लडेका थिए ।

मधेश सरकार बनाउन ५४ सिट आवश्यक पर्छ । प्रदेश सभामा हाल नेकपा एमालेका २४, नेपाली कांग्रेसका २२, जसपा नेपालका १८, जनमतका १२, नेकपा माओवादी केन्द्रका ९, लोसपाका ८, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ७ सांसद छन् । यस्तै राप्रपा नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टीको एक–एक सिट रहेको छ ।

आन्तरिक रुपमा नेकपा एमालेसहितको सरकारको गृहकार्य भइरहेको छ । यो जसपा नेपालकै जोडबलमा भइरहेको बताइन्छ ।

केही सांसदका अनुसार जसपा नेपालले पनि सकरार छाड्ने विषयमा आन्तरिक गृहकार्यमा छन् । तर अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा छाड्ने भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छैन

जनमतले समर्थन फिर्ता लिँदा अगामी ३० दिन भित्र सरकारले विश्वासको मत लिनु पर्ने र यो बीचमा अर्को गठबन्धन बनाएर नयाँ सरकार निर्माण गर्ने मधेश केन्द्रीत दलहरुको रणनीति रहेको एक सांसदले बताए । फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा चुनाव पश्चात मधेशवादी दलहरुको थ्रेस होल्ड गुम्दा मनोबल टुटेको छ । तर, मधेश प्रदेशमा मधेश केन्द्रीतमात्र होइन अन्य दलको प्रवृति भने उस्तै छ ।

उपभोक्ता समितिबाट संचालन हुने योजनाको चिठीका लागि मधेश सरकार र सांसदहरू दौडधुपमा छन् । त्यति मात्र होइन वरिष्ठ र इमान्दार कर्मचारीलाई पाखा लगाएर आफ्ना अनुकूल कर्मचारीलाई जिम्मा दिने क्रम पनि रोकिएको छैन ।