केरलामा पनि कम्युनिस्ट खुम्चिए, ४९ वर्षपछि भारत वामपन्थी सरकारविहीन

२१ वैशाख, काठमाडौं । केरला विधानसभा चुनावमा पिनराई विजयनको नेतृत्वमा रहेको वाम गठबन्धन एलडीएफले हार व्यहोर्नुपरेको छ। कंग्रेसको नेतृत्वमा रहेको युडीएफ गठबन्धनले १४० मध्ये ९० भन्दा बढी सिट जितेर १० वर्षपछि सत्तामा पुनरागमन गर्ने भएको छ ।

केरलामा भएको यो हारपछि ४९ वर्षमा पहिलोपटक भारतको कुनै पनि राज्यमा वामपन्थी नेतृत्वको सरकार नहुने स्थिति बनेको हो।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) ले सन् १९४७ मा भारतले पाएको स्वतन्त्रतालाई ‘असली स्वतन्त्रता’ मान्न अस्वीकार गरेको थियो। त्यतिबेला उनीहरूले यो स्वतन्त्रता अपुरो र सम्झौताहरूको परिणाम रहेको भन्दै झुटो स्वतन्त्रता भनिदिए।

झन्डै ५ वर्षपछि भने सीपीआईले यसलाई स्वीकार्‍यो ।

कसरी सुरु भयो भारतमा कम्युनिस्ट राजनीति ?

मार्च १९४८ मा पार्टीभित्र एउटा ठूलो परिवर्तन भयो। पी.सी. जोशीको ठाउँमा बी.टी. रणदिवे (बीटीआर) नयाँ महासचिव बने। उनी आउनेबित्तिकै पार्टीमा ‘रणदिवे लाइन’ लागू भयो, जुन अत्यन्तै कट्टर र आक्रामक थियो।

यही सोचअन्तर्गत जनवरी १९५० मा संविधान लागु हुनुअघि नै सीपीआईले यसको विरोध गर्‍यो। उनीहरूले कंग्रेसका नेताहरूले भारतीय जनतामाथि गुलामीको संविधान थोपरिरहेको तर्क गरे।

वामपन्थी पार्टीले नेहरू सरकारलाई हिंसात्मक क्रान्तिबाट उखेलेर फाल्ने आह्वान गर्‍यो । सन् १९४८ र १९४९ को अवधिमा यो नीति पूर्ण रूपमा असफल भयो। त्यसपछि मे-जुन १९५० मा बी.टी. रणदिवेलाई पदबाट हटाइयो।

पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले ९ मार्च १९४९ मा बिनासोचविचार देशव्यापी हडताल र विद्रोहको आह्वान गरिनु ठूलो भूल भएको स्वीकार्‍यो । करिब ६ वर्षपछि सीपीआई आफ्नो कट्टर विचारधारा छाडेर देशको स्वतन्त्रताको यथार्थ स्वीकार गर्न बाध्य भयो।

विश्वकै पहिलो निर्वाचित लोकतान्त्रिक वामपन्थी सरकार

सन् १९५६ मा त्रावणकोर, कोचिन र मालाबारलाई गाभेर नयाँ राज्य केरला बन्यो। मार्च १९५७ मा यहाँ पहिलोपटक विधानसभा चुनाव भयो। १२६ सिट भएको विधानसभामा कम्युनिस्ट पार्टी अफ इन्डिया (सीपीआई) ले ६० सिट जित्यो। ५ जना स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई मिलाएर उसले सरकार बनायो। यो विश्वमै वामपन्थीहरूको पहिलो निर्वाचित सरकार थियो।

ई.एम.एस. नम्बूदिरीपादले मुख्यमन्त्री बनेको एक हप्तामै दुईवटा ठूला कानुन लागू गरे। पहिलो- भूमिसुधार कानुन र दोस्रो- शिक्षा सुधारसम्बन्धी कानुन।

भूमिसुधार कानुनपछि मोही किसानहरूले जमिन किन्ने छुट पाए। जमिन राख्ने हदबन्दी तोकियो। त्यस्तै, शिक्षा विधेयक मार्फत निजी संस्थाहरूलाई नियमन गर्न कडा नियमहरू बनाइयो।

२ फेब्रुअरी १९५९ मा इन्दिरा गान्धी कंग्रेसको राष्ट्रिय अध्यक्ष बनिन्। त्यसपछि उनी केरला गइन्। त्यहाँबाट फर्केपछि उनले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री नेहरूलाई बुझाइन्। ३१ जुलाई १९५९ मा केरला सरकार बर्खास्त गरियो।

गान्धीका तस्बिरहरू हटाएर माओ-स्टालिन

यसैबीच केरलाका स्कुल-कलेजहरूबाट महात्मा गान्धीका तस्बिरहरू हटाएर माओ र स्टालिनका तस्वीरहरू राख्न थालियो। नम्बूदिरीपादको सरकार बनाउन कम्युनिस्ट देशहरूले आर्थिक सहायता पठाएको भन्न थालियो।

यसको विरोधमा केरलाका गान्धी भनेर चिनिने मन्नथ पिल्लईको नेतृत्वमा लाखौँ मानिस सडकमा उत्रिए। हजारौँ मानिसलाई जेल हालियो। आन्दोलनलाई दबाउन प्रहरीले लाठीचार्ज गर्‍यो। जसमा माझी समुदायकी एक गर्भवती महिलाको ज्यान गयो। यसपछि आन्दोलन झनै चर्कियो र ठाउँ-ठाउँमा हिंसा हुन थाल्यो ।

विदेशी मुद्दा, स्वदेशमा विभाजन

सन् १९६२ को भारत-चीन युद्धले सीपीआईभित्र वैचारिक दरार बढायो। पार्टीको एउटा पक्ष नेहरू सरकारको समर्थनमा थियो भने अर्को पक्ष चीनलाई आक्रमणकारी मान्न तयार थिएन।

‘राष्ट्रवाद भर्सेज अन्तर्राष्ट्रिय साम्यवाद’ को यस बहसबीच, चीन समर्थक मानिएका नेताहरूलाई जेल हालियो। यही तनावले पार्टीको आधार हल्लाइदियो र कम्युनिस्ट आन्दोलन दुई टुक्रा भयो।

युद्धको दुई वर्षपछि, सन् १९६४ मा मतभेद यति बढ्यो कि कम्युनिस्ट पार्टी आधिकारिक रूपमा विभाजित भयो। सोभियत सङ्घको नरम नीतिका समर्थकहरू सीपीआई मै रहे, जबकि क्रान्तिकारी धार अपनाउने नेताहरूले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई-एम) को गठन गरे।

बङ्गालमा पहिलो वामपन्थी सरकार

पश्चिम बङ्गालमा पहिलोपटक वामपन्थीहरू सन् १९६७ मा ‘युनाइटेड फ्रन्ट’ गठबन्धनमार्फत सरकारमा आए। त्यसबेला अजय मुखर्जी मुख्यमन्त्री बनेका थिए र ज्योति बसु उप-मुख्यमन्त्री थिए। यद्यपि, सरकार निकै अस्थिर रह्यो।

सन् १९७५ मा जब इन्दिरा गान्धीले देशमा सङ्कटकाल लगाइन्, तब सीपीआईले सुरुमा इन्दिरा गान्धी र सङ्कटकालको समर्थन गरेको थियो, जबकि सीपीआई (एम) ले यसको विरोध गर्‍यो र उनीहरूका धेरै नेताहरू जेलसमेत गए।

सन् १९७७ को विधानसभा चुनावमा वामपन्थीहरूले बङ्गालमा भारी बहुमत पाए र यहीँबाट राज्यमा कम्युनिस्टहरूको लामो शासनको वास्तविक सुरुवात भयो। ज्योति बसु मुख्यमन्त्री बने र लगातार सन् २००० सम्म राज्यका मुख्यमन्त्री रहे।

उनीपछि बुद्धदेव भट्टाचार्य मुख्यमन्त्री बने, जसले राज्यमा उद्योगहरू भित्र्याउने प्रयास गरे।

तर सिङ्गुर र नन्दीग्रामजस्ता भूमि अधिग्रहण विवादपछि ममता बनर्जीको नेतृत्वमा रहेको तृणमूल कंग्रेसले सन् २०११ मा कम्युनिस्टहरूको ३४ वर्ष पुरानो शासन अन्त्य गरिदियो। त्यसबेलाका मुख्यमन्त्री बुद्धदेव भट्टाचार्य आफैँ पनि चुनाव हारे।

ज्योति बसुको युग

सीबीआईका पूर्व निर्देशक अरुण प्रसाद मुखर्जीले आफ्नो पुस्तक ‘राजीव गान्धी, ज्योति बसु, इन्द्रजित गुप्ताका नछोइएका पाटा’ मा बताएअनुसार सन् १९९० र १९९१ को उथलपुथलपूर्ण समयमा राजीव गान्धी ज्योति बसु देशको प्रधानमन्त्री बनुन् भन्ने चाहन्थे।

पहिलोपटक अक्टोबर १९९० मा राजीव गान्धीले ज्योति बसुसँग भेट्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए, तर त्यतिबेला बसुले यो आफ्नो व्यक्तिगत निर्णय हुन नसक्ने र केवल आफ्नो पार्टी (सीपीएम) ले मात्र यसबारे निर्णय गर्न सक्ने भन्दै अस्वीकार गरिदिए। वामपन्थी नेताहरूले अस्वीकार गरेपछि मात्र चन्द्रशेखर प्रधानमन्त्री बनेका थिए।

त्यसपछि सन् १९९१ मा जब चन्द्रशेखरको सरकार ढल्यो, तब राजीव गान्धीले फेरि एकपटक ज्योति बसुसँग सम्पर्क गरे। यसपटक पनि ज्योति बसुले पार्टी नेतृत्वलाई निर्णय छाडिदिए र प्रधानमन्त्री बन्न अस्वीकार गरे।

त्यसपछि सन् १९९६ मा युनाइटेड फ्रन्टका सांसदहरूले फेरि बसुलाई प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्ताव (अफर) दिए। यसपटक पनि पार्टीका अधिकांश नेताहरू मानेनन्।

वामपन्थीका शीर्ष नेता सीताराम येचुरीका अनुसार, त्यतिबेला अधिकांश मानिसको मान्यता के थियो भने वाम गठबन्धनसँग मात्र ३२ जना सांसद छन्, त्यसैले कमजोर सरकारको हिस्सा बन्नु सही हुँदैन।

२००४ मा सबैभन्दा ठूलो वाम मोर्चा

सन् २००४ को लोकसभा चुनावमा वामपन्थी दलहरूले आफ्नो उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे। वाम मोर्चाले ८० सिट जित्यो। मनमोहन सिंहको पहिलो यूपीए सरकार पूर्ण रूपमा वामपन्थीहरूको समर्थनमा टिकेको थियो। नरेगा र सूचनाको हक जस्ता कानुनहरू लागु गराउन उनीहरूको प्रमुख भूमिका रह्यो।

तर, भारत-अमेरिका आणविक सम्झौताको मुद्दामा वामपन्थीहरूले युपीएको विरोध गरे। उनीहरूले यूपीए-१ बाट आफ्नो समर्थन फिर्ता लिए। त्यसयता १८ वर्षमा वामपन्थीहरू कहिल्यै केन्द्रको सत्ताको वरपर पनि आउन सकेनन्।

रहेन केरलामा पनि

सन् २०११ मा पश्चिम बङ्गालमा ३४ वर्षको निरन्तर शासनपछि ममता बनर्जीले वामपन्थीलाई सत्ताबाट बाहिर पराजित गरिन् । लगातार दुई विधानसभा चुनावदेखि बङ्गालमा वामपन्थीको एउटा पनि विधायक छैनन्।

त्यस्तै, सन् २०१८ को कुरा हो, त्रिपुरामा २५ वर्षदेखि सरकारमा रहेको वामपन्थी माणिक सरकारको नेतृत्वमा चुनावमा होमिएको थियो। बीजेपीले ‘चलो पलटाई’ (आउनुहोस् परिवर्तन गरौँ) को नारासहित उनीहरूलाई हराइदियो। अहिले त्रिपुरामा वामपन्थी तेस्रो नम्बरको मोर्चा बनेको छ।

योपछि भारतमा केवल केरलामा मात्र कम्युनिस्टहरू सरकारमा बाँकी थिए । त्यसैले केरलालाई वामपन्थीहरूको अन्तिम किल्ला मानिन्थ्यो। नेपालका कम्युनिस्टहरू पनि केरला मोडेल भनेर कार्यकर्तालाई आस्वस्त पार्ने प्रयास गर्नेगर्थे । तर अब पार्टी चुनाव हारेपछि यहाँ पनि सत्ताबाट बाहिरिने भएका छन् ।

(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)