अध्यादेशबाट पजनी गर्‍यो सरकारले, पदपूर्तिमा खुल्नेछ मनसाय

२० वैशाख, काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको प्रमुख स्वकीय सचिव नखाएको भए आदर्शकुमार श्रेष्ठले न राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष हुन पाउँथे । न, नियुक्तिको डेढ महिनामै उनी पदमुक्त हुनुपर्ने थियो ।

जीवजन्तु, प्रकृति र वातावरणको क्षेत्रमा कुनै अनुभव नभएका श्रेष्ठलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्रीसरह कोषको अध्यक्षमा पाँच वर्षका लागि मनोनयन गरेकी थिइन् । तर डेढ महिना नपुग्दै पदमुक्त हुँदा कसैले पनि उनीप्रति सहानुभूति दर्शाएनन्, जेनजी आन्दोलनकर्मीहरूले त सामाजिक सञ्जालमा खुसी मनाइरहेका थिए ।

सरोजकुमार शर्मा अर्का त्यस्तै पात्र हुन्, जो प्रमुख स्वकीय सचिवको रूचि र जोडबलमा समाज कल्याण परिषद्मा सदस्य सचिव बनेका थिए । कोषको सदस्य सचिवमा नियुक्त भएका शर्माले आफ्नो नियुक्तिमा सहजीकरण गरेका श्रेष्ठलाई दोहोरो सुविधा पाउने गरी कानूनी सल्लाहकारमा नियुक्त गरेका थिए ।

शनिबारको अध्यादेशले सदस्य सचिव शर्मा पनि पदमुक्त भए ।

नागरिकको सूचनाको हक कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले स्थापित राष्ट्रिय सूचना आयोग राजनीतिक भागबन्डामा पर्‍यो । सभामुखको संयोजकत्वमा गठित समितिले सिफारिस गर्दा समेत कांग्रेस–एमालेले भागबन्डा गरेका थिए ।

भागबन्डा अनुसार, कांग्रेस कोटाबाट प्रमुख सूचना आयुक्तमा डा. सुरेश आचार्य अनि एमाले कोटाबाट सूचना आयुक्तहरूमा गगन विष्ट र दुर्गा भण्डारी पौडेल नियुक्त भएका थिए । नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. चोपलाल भूसाल अर्को उदाहरण हुन्, जो कांग्रेस कोटाबाट नियुक्त भएका थिए ।

चिनेजानेका व्यक्ति, नातावाद, कृपावाद अनि राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्त भएको आरोपमा सरकारले अध्यादेशबाट ११० वटा कानून संशोधन गर्‍यो, जसबाट करिब साढे १५ सय बढी नियुक्तिहरू एकसाथ खारेज भएका छन् ।

विभिन्न कानून अनुसार पदावधि बाँकी भए पनि सरकारले अध्यादेशबाट पदावधि सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था संशोधन गरेको हो । पदमुक्त हुने कयौं पदाधिकारीहरू क्षमतावान र दक्ष होलान्, तर सरकारले एकसाथ उनीहरूलाई बिदा गरेको हो ।

उनीहरूसँग अब दुईवटा मात्रै विकल्प छ । एक, अध्यादेशको नतिजा चुपचाप स्वीकारेर बिदाबारी हुने । अर्को, अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको निर्णय र अध्यादेशले निम्त्याएको नतिजाविरुद्ध कानूनी उपचार खोज्ने ।

‘यी पदाधिकारीहरूलाई यत्तिकै पदमुक्त गरेको भए प्रक्रिया पूरा नगरेकोमा प्रश्न उठ्ने थियो, अहिले त अध्यादेश ल्याएर विदाबारी गरेको देखियो,’ प्रशासनिक कानूनको क्षेत्रमा काम गरेका बरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेती भन्छन्, ‘अध्यादेश पनि कानून सरह भएकाले पदमुक्त गर्ने प्रक्रियामा खासै प्रश्न नरहला । बरू त्यो अध्यादेश संविधान अनुकुल हो कि होइन भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ ।’

सबै एउटै घानमा

सरकारले शनिबार अध्यादेशमार्फत पदमुक्त गरेका पदाधिकारीहरू तीन प्रकारका देखिन्छन् । एउटा, विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रेक्टर र रजिष्ट्रार लगायतका पदाधिकारी । कैयौं स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूको पदावधि यसैगरी टुंग्याइएको छ ।

दोस्रो, विभिन्न निकायमा निकायका पदाधिकारीहरू । विभिन्न पेशा तथा क्षेत्रको नियमन गर्न खोजिएका नियमनकारी निकायका पदाधिकारीहरूलाई पनि त्यसैगरी अवकाश गरिएको हो । पत्रकारिता, इञ्जिनियरिङ, नर्सिङ, मेडिकल लगायतका पेशा र बीमा, सहकारी धितोपत्र बजार लगायतका क्षेत्रको निगमन गर्ने निकायहरूका पदाधिकारीहरूलाई पनि अध्यादेशबाट बिदा गरिएको हो ।

दुई प्रकृतिबाहेक विभिन्न कानूनमा भएको व्यवस्था अनुसार स्थापित भएका र पदावधि तोकिएका निकायका पदाधिकारीहरूलाई पनि अध्यादेशबाट नै बिदा गरिएको छ । राष्ट्रिय सूचना आयोग, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोग त्यसका उदाहरण हुन् । नियुक्ति खारेजीको निर्णय फरक/फरक स्वरुपका निकायमा पार्ने प्रभाव पनि फरक खालको हुनेछ ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कूल अफ लका डिन समेत रहेका संवैधानिक कानूनविद् विपिन अधिकारीले एकमुष्ट रुपमा भएको नियुक्तिको खारेजीलाई ‘रोगभन्दा इलाजसँग डराउनुपर्ने अवस्था’ भनी टिप्पणी गरेका छन् ।

‘यसले भविष्यमा जुनसुकै सरकारले विश्वविद्यालयहरूलाई राजनीतिक रूपमा नियन्त्रण गर्ने खतरनाक नजिर बसाल्न सक्छ,’ उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘त्यसैले सुधार आवश्यक भए पनि त्यो स्पष्ट मापदण्ड, स्वतन्त्र मूल्यांकन, चरणबद्ध प्रक्रिया र संसदीय सुपरिवेक्षणमार्फत हुनु दिगो हुन्छ ।’

राणाकालमा जागिरेहरूको हरेक वर्ष पदावधि थप्ने गरिन्थ्यो । त्यस्ता जागिरेहरूलाई एकाएक बर्खास्त गर्ने प्रक्रियालाई त्यतिबेलाको भाषामा पजनी भन्ने गरिन्छ । कतिपयले शनिबारको अध्यादेश र सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको एकमुष्ट पदमुक्तिलाई पजनीको नयाँ शैली भनी टिप्पणी गरेका छन् ।

किन यति ठूलो निर्णय ?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गत फागुनको निर्वाचनपछि सरकार बन्ने प्रक्रियादेखि नै राजनीतिक भागबन्डा र मिलेमतोका आधारमा राज्यका निकायहरूमा नियुक्ति हुने गरेको भन्दै त्यसको खारेजीको घोषणा गरेको थियो । सभापति रवि लामिछानेले सार्वजनिक रुपमा नै करिब १५ सयको संख्यामा रहेका त्यस्ता राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

बालेन शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै विभिन्न मन्त्रालयहरूले आफूसँग सम्बन्धित वा मातहत रहेका विभिन्न प्रकृतिका निकायहरू, तिनमा नियुक्त पदाधिकारी र तिनीहरूको नियुक्तिको आधारसम्बन्धी विवरण संकलन गरेका थिए । र, त्यसक्रममा कार्यक्षमता वा दक्षतामा प्रश्न उठाएर उनीहरूमध्ये एकाध बाहेकलाई पदमुक्त गर्न नसकिने निष्कर्षमा उनीहरू पुगेका हुन् ।

‘कानूनमै व्यवस्था भएको र पदावधि तोकिएर नियुक्त भएकाहरूलाई सहजै पदमुक्त गर्न सकिँदो रहेनछ, त्यसका लागि विदेश प्रक्रिया नै अपनाउनुपर्ने रहेछ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका हौं,’ कानून मन्त्रालयसम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि अध्यादेशलाई नै विकल्प मानेका हौं ।’

संसद् नभएको बेलामा आकस्मिक रुपमा कानून बनाउने सुविधाको यस्तो प्रयोग उचित हो कि अनुचित ? बरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीको विचारमा, भोली विवाद पुगेमा सर्वोच्च अदालतले गर्ने व्याख्याले नै बाँकी कुरा निर्भर गर्नेछ ।

त्यतिञ्जेलम्मका लागि पदमुक्तिको कानूनी प्रश्नबारे उप्रेती भन्छन्, ‘अदालतले प्रश्न उठाएर अन्यथा नभनेसम्म अध्यादेश पनि कानून सरह लागू हुन्छ । संवैधानिकता परीक्षण नभएसम्म अध्यादेशको आधारमा भएको पदमुक्तको अवस्थावारे केही भन्नमिल्ने अवस्था देखिएन ।’

२०४९ सालको पाठ

२०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना लगत्तै आम निर्वाचन भयो । बहुमत सहित कांग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले निजामती सेवा नियमावली संशोधन गर्‍यो । २१ कार्तिक २०४९ मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार, ५८ वर्ष पुरा भएका वा ३० वर्ष जागिर खाएका कर्मचारी अवकाश हुने व्यवस्था भएपछि एकैचोटी ३२ सय कर्मचारीले अवकाश पाए ।

‘यिनीहरू पञ्चायती व्यवस्थामा नियुक्त भएका हुन् र हामीलाई सहयोग गर्दैनन् भन्ने आँकलनका साथ सरकारले नियमावली संशोधन गरेर ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरूलाई विदा गरेको थियो,’ सार्वजनिक प्रशासनको विषयमा लामो समय कलम चलाएका पत्रकार हरिबहादुर थापा भन्छन्, ‘तीमध्ये जो जो असन्तुष्ट भएर अदालत गएका थिए, उनीहरू जागिरमा पुनर्स्थापित भए । कानूनी उपचार नखोज्नेहरूले अवकाशमै चित्त बुझाए ।’

पत्रकार थापाका अनुसार, नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा कोतपर्व समेत भनिने उक्त घटनाको असर लामो समयसम्म प्रशासनवृत्तमा कायम रह्यो । र, कालान्तरमा त्यो निर्णयले प्रशासन संयन्त्रलाई अस्थिर बनाउन भूमिका खेल्यो भन्ने निष्कर्ष निकालियो । यद्यपि त्यतिबेलाको निर्णयले निजामती संयन्त्रमा नयाँ सोच र जाँगरका साथ युवाहरू अग्रपङ्तीमा आएको निष्कर्ष निकाल्नेहरूको संख्या पनि ठूलो छ ।

लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीको अनुभवमा, त्यतिबेला मुख्यसचिव सहित बरिष्ठ सचिवहरू अवकाश भएका थिए । कर्मचारीहरूको अभावले १० जना सचिवहरू करारमा राख्नुपरेको थियो । भोजराज पोखरेल, भोलानाथ चालिसे लगायतका सचिवहरूले त्यतिबेला नै अवसर पाएका हुन् ।

पूर्वसचिव समेत रहेका मैनालीको अनुमानमा, ताजा जनादेश र भारी मत सहित आएको सरकारले कामकारवाहीको सिलसिलामा ‘लय नमिलेको’ ठानेर नै उनीहरूमाथि एकाएक यस्तो निर्णय लिएको हुनसक्छ ।

सरकार र रास्वपाबाट त्यस्तो संकेत पाएपछि राजनीतिक नियुक्ति लिएकाहरूले राजीनामा दिएको भए उचित हुने बताउने उनले एकाएक ठूलो निर्णय लिँदा केही समय रिक्तता हुने र काममा असर पर्नसक्ने जोखिम देख्छन् ।

‘यो त ठूलो झड्कासहितको निर्णय भयो,’ उनी भन्छन्, ‘सबै प्रक्रिया पुरा गरेर उनीहरूको नियुक्ती गर्न पनि ३/४ महिना लाग्छ । सारा काम रोकिने भयो । त्यतिञ्जेल के गर्ने ? सरकारले सोच्नुपर्ने थियो ।’

अबको नियुक्ति कसरी ?

रास्वपाका नेताहरू र सरकारले एकमुष्ट रुपमा साढे १५ सय पदाधिकारीहरूलाई अध्यादेशको बाटोबाट पदमुक्त गर्न लिएको आधार हो, ‘उनीहरू क्षमता र दक्षता होइन, राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा नियुक्त भएका थिए ।’

अब भने सरकारले त्यो आरोप खण्डित हुनेगरी क्षमता र दक्षताका आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा नयाँ पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्नुपर्ने चुनौती छ । फरक/फरक प्रकृतिका संस्था र निकायमा अनुभवी र व्यवस्थापकिय रुपमा व्यक्तिहरू नियुक्त गर्नुपर्नेछ । प्रतिस्पर्धामा आउनेहरू तुलनात्मक रुपमा कत्तिको क्षमतावान र दक्ष हुनेछन् ? सरकारलाई अर्को चुनौती हुने नै छ ।

बरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेतीका अनुसार, विभिन्न आयोग, निकाय, प्रतिष्ठान एवं बोर्डहरूमा स्वतन्त्र रुपमा कार्यसम्पादन गर्नका लागि क्षमता र दक्षताका आधारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने मान्यता बनेको हो । त्यसका साथसाथै उनीहरूलाई हस्तक्षेप नगरी काम गर्न दिनुपर्छ भन्ने मान्यता हो ।

‘तर हिजोको नियुक्ति पनि राजनीतिक आग्रहबाट टाढा थिए, आजको पदमुक्तिमाथि पनि राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित हो कि भन्ने आशंका भइरहेको छ,’ उप्रेती भन्छन्, ‘अब सरकारले प्रतिस्पर्धात्मक नियुक्तिबाट त्यो आशंका चिर्नुपर्छ ।’

लोकसेवाका पूर्वअध्यक्ष मैनाली डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा सार्वजनिक संस्थानहरूमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्न संस्थान निर्देशन बोर्ड स्थापना भएको स्मरण गर्छन् । उनका अनुसार, त्यतिबेला भएका नियुक्तिहरू तुलनात्मक रुपमा राम्रा र कम विवादित थिए ।

‘अहिले सरकारले जे आरोप लगाएर यी पदाधिकारीहरूलाई बर्खास्त गरेको छ । त्यसबाट टाढा रहेर गैरराजनीतिक र क्षमतावान व्यक्तिहरू नियुक्त भए भने त मैले प्रधानमन्त्रीको कट्टर समर्थन गर्नेछु’ मैनाली भन्छन्, ‘एकाएक यति ठूलो निर्णय गर्दा सारा काम ठप्प हुने भयो, त्यसतर्फ सरकारले ध्यान पुर्‍याएन भने नतिजा आउदैन ।’

डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूबाट प्रतिस्पर्धामा पदाधिकारी नियुक्त गर्न गठन गरेको संस्थान निर्देशन बोर्डका अध्यक्ष थिए, पूर्वसचिव डा. विमल वाग्ले । उनका अनुसार, त्यतिबेला १४ वटा संस्थामा पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्दा आधाभन्दा बढीमा प्रभावकारी नतिजा देखिएको थियो । केहीमा भने सम्बन्धित संस्थान हेर्ने मन्त्रालय र मन्त्रीहरूको असहयोगले नतिजामुखी काम भएन ।

पूर्वसचिव डा. वाग्लेको अनुभवमा, सरकारले सुधार गर्न चाहने हो भने प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी चयन गर्नुको विकल्प नै छैन । त्यस्ता निकायहरूमा हुने हस्तक्षेप र अस्थिरताले उनीहरूमा काम गर्ने आत्मविश्वास हुँदैन र आउन चाहदैनन् ।

‘कैयौ क्षमतावान र काविल मानिसहरू स्वाभिमानका कारण प्रतिस्पर्धामा आउन चाहदैनन् । उनीहरूलाई वातावरण र विश्वास दिलाउने काम सरकारको हो’ वाग्ले भन्छन्, ‘कतिपय अवस्थामा सरकारले नै उनीहरूलाई आग्रह गरेर बोलाउनुपर्छ, । सम्बन्धित निकायमा काम गर्ने वातावरणवारे आस्वस्त बनाउनुपर्छ । हिजोकै अवस्थाबाट नियुक्त गरिए जो आएपनि सुधार हुँदैन ।’