मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

१७ वैशाख, काठमाडौं । तीन दिनयता देशका विभिन्न क्षेत्रमा हावाहुरी र चट्याङसहित वर्षा भइरहेको छ । राजधानी उपत्यकामा पनि लगातार पानी पर्दा जनजीवन प्रभावित हुनु स्वभाविक छ ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले हावाहुरीसहित वर्षाको सम्भावना रहेको जानकारी दिँदै घरभित्रै बस्न आग्रह गर्दै आएको छ । ‘अहिले काठमाडौंमा हावाहुरी, मेघगर्जन र चट्याङ सहित पानी परिरहेको छ,’ बुधबार साँझ ५ बजे विभागको आग्रह थियो, ‘घरभित्रै सुरक्षित बस्नुस् है ।’

हावाहुरी र वर्षाको जोखिमबाट बच्न घरभित्रै बस्न मौसम विभागले सूचना दिइरहँदा राजधानीका विभिन्न सुकुमबासी बस्तीमा भने घरटहरा खाली गर्न प्रहरीले माइकिङ गरिरहेको थियो । बुधबार साँझ काठमाडौंका वंशीघाट, बल्खु, स्वयम्भू, बालाजु, सामाखुशी, खाडीपाखा र रानीबारीको सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चल्ने माइकिङ गरिएको छ ।

डोजर चल्ने माइकिङपछि कतिपय सुकुमवासीहरू आफैंले घर भत्काउने, सामाग्री सार्ने र नयाँ कोठा खोज्न थालिसकेका छन् । घरटहरा भत्काउन र सामाग्री सार्न सुकुमवासीहरूलाई वर्षाले रोकेको देखिएन । भिजेरै भए पनि उनीहरू सुरक्षित हुन खोज्दैछन् ।

‘राज्यको एउटा निकायले हावाहुरी र पानीको जोखिमबाट ज्यान जोगाउन घरको ढोका नखोल्नू सूचना दिइरहेको छ,’ जेनजी अभियन्ता माजिद अन्सारी भन्छन्, ‘राज्यका अर्को निकायले तुरुन्तै घरटहरा खाली गर्नु भनेर माइकिङ गरिरहेको छ । यो त मानवीय संवेदनाविरुद्धको अपराध भयो ।’

पुनर्स्थापनाको ठोस विकल्प तयार नपारी सुकुमवासी वस्तीमा डोजर चलाउने निर्णयको विपक्षमा छन्, उनी  । अन्सारी सहित तनुजा पाण्डे, सुशान्त नेपाली, अर्णव चौधरी, प्रज्वल विक्रम राणा, ओजस्वी भट्टराई, कविता राई, विकास कुमार गुप्तालगायतले सुकुमबासी वस्तीमा डोजर चलाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै दर्ता गराएका छन् ।

‘सुकुमवासी व्यवस्थापनको विरुद्धमा होइन हामी । खोला किनार खाली गराउनुपर्छ,’ अन्सारी भन्छन्, ‘तर सँगै जनताको आवासको हक पनि सुरक्षित गर्नुपर्छ । आवासको अर्को व्यवस्था नगरी घरटहराबाट निकाल्न हुन्न ।’

गत शनिबार र आइतबार डोजर चल्दा विस्थापित बनेकाहरूको बिचल्ली महसुस गरेर पनि थप डोजर नचलाउन उनी आग्रह गर्छन् । ‘कालो चियाको भरमा सुत्केरीले आश्रममा बस्नु परेको दृश्यबाट सरकारले बुझ्नुपर्छ । होल्डिङ सेन्टरको अमानवीय अवस्था महशुस गर्नुपर्छ,’ अन्सारी भन्छन् ।

हरेक रात वर्षा र हावाहुरीले सुकुमबासी बस्तीबाट विस्थापितहरूको पीडा थप बढाइरहेको छ । ‘हावाहुरी आउँदा टेन्टभित्रै पानी पस्छ, छाना पनि अलिअलि चुहिने रहेछ,’ कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग व्यास आश्रममा शरण लिइरहेकी एक विस्थापितले भनिन् ।

यो आश्रममा धेरैजसो थापाथली बस्तीबाट विस्थापित भएकाहरू छन् ।

‘डोजरबाट जोगिएको सामानहरू कुरेर थापाथलीमा बस्नेहरूलाई हावाहुरीले झनै बिजोग बनाएको छ,’ विस्थापित ती महिला भन्छिन् । बुधबार साँझदेखि भने यो आश्रममा टेन्ट पनि बाँडिएको छ । आश्रममै खाना पकाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

शनिबार डोजर चलेपछि त्यहाँ लगिएका विस्थापितहरूलाई केही रात त झुल समेत दिइएको थिएन । खानेकुरा नियमित र राम्रो थिएन । ‘विस्तारै खानेकुरा र बस्ने व्यवस्थामा राम्रो गरिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर कहिलेसम्म यसरी बस्नुपर्ने ? कहाँ जानुपर्ने हो ? अत्यास लागिरहेको छ ।’

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्देशनमा थापाथली, मनोहरा र गैरीगाउँमा डोजर चल्दा २ हजार परिवारका १० हजार बढी विस्थापित भएका छन् ।

विस्थापितहरूको तत्कालीन आवासको प्रबन्ध समेत सरकारले मिलाउन सकेको छैन । दरशथ रंगशालामा नागरिकता सहित आउन सार्वजनिक सूचना दिइएको छ । त्यसआधारमा सुकुमबासीहरूले निदेशन दिइरहेका छन् । धेरेजसोमा तत्काल बस्ने र खानेकै समस्या देखिएको छ ।

विस्थापितहरू नयाँ कोठा नपाएर छटपटाइरहेका छन् । ठूलो संख्याका पीडितहरू आफन्तको शरणमा पुगेको अनुमान गरिएको छ । यसबारे एकिन आँकडा समेत सरकारी निकायहरूसँग छैन । काठमाडौं महानगर, शहरी विकास मन्त्रालय, उपत्यका विकास प्राधिकरण लगायतका निकाय विस्थापित भएकाहरूमध्ये सक्कली सुकुमवासी पहिचानका निम्ति सक्रिय छ ।

तर पहिले घरटहरा भत्काउने र त्यसपछि नक्कली/सक्कली पहिचान गर्ने नीतिका सुकुमवासी बस्तीबासीहरूमा ठूलो संकट आइलागेको छ ।

अधिकारकर्मी राजुप्रसाद चापागाईं, सरकारको यो शैलीलाई मानवताविरुद्धको अपराध नै मान्छन् । ‘लोकतान्त्रिक सरकारले यस्तो शैली अपनाउन सक्दैन । लोकतान्त्रिक सरकारले त संविधान, कानुन र अदालतको आदेशलाई मान्छ, जनताको आवाज सुन्छ,’ उनी भन्छन् ।

१२–१३ वैशाखमा चलेको डोजरबाट अलपत्र परेकाहरूकै विनय नसुनी थप डोजर चलाउन उद्धत सरकारविरुद्ध श्रम संस्कृति पार्टीले भने चर्को आपत्ति जनाइरहेको छ । यसका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ सरकारलाई तत्काल यस्तो शैलीबाट पछि हट्न आग्रह गरिरहेका छन् । महासचिव आरेन राईलाई सुकुमवासी बस्तीमै पठाउनेदेखि संसद बैठकको माग गर्ने र सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले निरन्तर आवाज उठाइरहेका छन् ।

‘सरकार सुकुमवासीको पनि अभिभावक बन्न सक्नुपर्छ । सीमानामा हजारौं बिघा जमिन मिचिदा बोल्न नसक्ने सरकारले हजारौं प्रहरी, सशस्त्र र सेना समेत देखाएर गरीबहरूलाई बेघर बनाउने काम न्यायोचित होइन,’ साम्पाङले भिडियो सन्देश समेत जारी गरिरहेका छन् ।

देशभर चलिरहेको डोजर आतंक तत्काल रोक्न उनको माग छ ।

‘सरकारको काम बिस्थापन होइन, व्यवस्थापन हो । सरकारको काम दमन, शोसन, उत्पीडन होइन, सेवा प्रवाह हो,’ राईले भनेका छन् । अरू दलका नेताहरूले पनि सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाउने शैलीप्रति आपत्ति जनाएका छन् । तर प्रधानमन्त्री बालेनले आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गरेका छैनन् ।

घरटहरा भत्काएर सुकुमबासी व्यवस्थापन गर्ने सरकारको उल्टो बाटो नरोकिने हो भने देशभरका ५२ लाख मानिस विस्थापित हुनेछन् । भूमि समस्या समाधान आयोगका अनुसार भूमिहीन दलित ९८ हजार ५०२, भूमिहीन सुकुमवासी १ लाख ८० हजार २९३ र अव्यवस्थित बसोबासी ९ लख ३० हजार ७९० घरपरिवार छन् ।

जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको औसत परिवारको आकार ४.३७ भएकाले १२ लाख सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी परिवारमा ५२ लाख मानिस बस्छन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

कानुन र आदेशको बर्खिलाप

संवैधानिक व्यवस्था, सर्वोच्च र उच्च अदालतको आदेश बमोजिम पनि विकल्प नदिइ सुकुमवासी बस्ती हटाउन पाइँदैन । तर प्रधानमन्त्री बालेनको आदेशका भरमा सरकारी निकायहरूले सुकुमवासी बस्तीहरूमा डोजर चलाइरहेका छन् ।

सुकुमबासी वस्तीमा डोजर चलाउने जिद्दि पुरानै हो । स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर काठमाडौं महानगरका मेयर निर्वाचित भएपछि सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने योजनालाई प्राथमिकतामा राखेका थिए ।

मेयर निर्वाचित भएको वर्षदिन नपुग्दै ०७९ को चैत अन्तिम साता बालेनले सात दिने सूचना जारी गरी बल प्रयोगको चेतावनी दिएका थिए । त्यसविरुद्ध सुकुमवासीहरूले प्रतिवाद गरेका थिए भने उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर भएको थियो ।

रिटमा सुनुवाइ गर्दै १७ साउन २०८० मा उच्च अदालतले भूमिहीन परिवारको पहिचान, प्रमाणीकरण गर्न र वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको थियो । यस्तै आदेश सर्वोच्च अदालतले पनि गरेको छ ।

बागमती नदी प्रदूषित बन्दै गएकाले संरक्षणका लागि निर्देशनात्मक आदेशको माग सहित २०६८ सालमा दर्ता भएको रिटमा सर्वोच्चले पुनर्स्थापनाको विकल्प दिएर मात्र बस्ती हटाउन भनेको थियो ।

‘आवासको अभावको कारण व्यवस्थापन गर्न नसकिनेहरूको लागि आवासको सहयोग पुग्ने रकम उपलब्ध गराइ हटाउनू आवश्यक देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको थियो ।

खोला किनाराका बस्ती हटाउने अर्को आदेशबाट पनि सर्वोच्च पछि हटेको नजीर छ । राजधानीका खोलाहरूमा २० मिटरभित्र रहेका संरचना हटाउने आदेश गत वर्ष सर्वोच्चले दिएको थियो । तर चर्को विरोधपछि सरकारले फैसला पुनरावलोकन गर्न निवेदन दियो र सर्वोच्चले पनि आदेश सच्यायो ।

यी आदेशहरूको आधार भने संविधानले नागगरिकलाई दिएको आवाशको हक नै हो । ‘प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ,’ संविधानको धारा ३७ (१) मा लेखिएको छ । नागरिकमा निहित यही मौलिक हकको व्याख्या गर्दै अदालतले विकल्प नदिई बस्ती नभत्काउन पटकपटक फैसला गरेको छ ।

अधिकारकर्मी चापागाईं भूमिहीनले आश्रय लिने स्थल नै सार्वजनिक जमिन भएको तर्क गर्छन् । ‘२०७२ सालमा भूकम्प जाँदा हामी सार्वजनिक जग्गामै आश्रय लिएका थियौ, संकट पर्दा आश्रय लिनु अपराध होइन,’ चापागाईं भन्छन् । तर कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी बस्तीमा डोजर चलाउनू स्वच्छाचारी, निरकुंश र हुकुमशासनशैली भएको उनी बताउँछन् ।

बस्ती व्यवस्थापनको काम भूमि आयोगसँग मिलेर स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने कानुनविद्हरू बताउँछन् । संविधानको अनुसूची–८ बमोजिम स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने काम प्रधानमन्त्रीको आदेशमा भइरहेकोप्रति उनीहरूको आपत्ति छ । यो अनुसूचीले घरजग्गा धनीपूर्जा वितरणको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ ।

जग्गा वितरण मात्र नभएर अहिले जुन तर्क दिएर सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाइएको छ, ती लगभग सबै क्षेत्राधिकार स्थानीय सरकारको हो ।

अनुसूची–८ ले बजार व्यवस्थापन, विपद व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, जलाधार संरक्षण, वन्यजन्तु संरक्षण जस्तो क्षेत्र स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

स्थानीय सरकारमा निहीत अधिकार उपयोग गरेर बालेनले मेयर हुँदा पनि सुकुमवासी बस्ती हटाउन जोड गरेका थिए । तर त्यसबेला नसकेको काम प्रधानमन्त्री हुनासाथ अगाडि बढाएका छन् ।

र यसपटक सर्वोच्च अदालतले पनि यो मुद्दाको सुनुवाइमा आवश्यक तदारुकता देखाएको पाइँदैन । प्रधानमन्त्री बालेनले सुकुमवासी बस्तीहरूमा डोजर चलाउन सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएको सूचना सार्वजनिक भए लगत्तै जेनजी अगुवाहरूले रिट दर्ता गराएका थिए ।

११ वैशाखमा दर्ता रिटको सुनुवाइ तीन दिनपछि मात्र भयो । जबकि भोलिपल्ट बिहानैबाटै बस्तीमा डोजर चल्यो । डोजर चलिसकेपछि पनि न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिने आशा जेनजी अगुवाहरूले गरेका थिए ।

तर २२ वैशाखमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएर सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश गरेको छ ।