दबाबमा राष्ट्रपति

१६ वैशाख,काठमाडौं । सरकारले संसद छलेर ५ वटा अध्यादेश एकैपटक सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल दबाबमा परेका छन् ।

एकातिर संसद छलेर अध्यादेश सिफारिस गरेको भन्दै विपक्षीहरूले राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । अर्कोतिर, यसअघि संसद्ले नै पारित गरेर पठाएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि विधेयक नै फिर्ता पठाएका राष्ट्रपति पौडेल समक्ष त्यही व्योहोराको अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ ।

किनकी उनले विगतमा जे प्रश्न गर्दै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक संसद्मा फिर्ता गरेका थिए ती प्रश्नको निरुपण नै नभएको अध्यादेश सरकारबाट सिफारिस भएर आएको छ ।

सिफारिस भएका अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिले अध्ययन गरिरहेका छन् ।

अध्यादेशका ब्योहोराबारे राष्ट्रपति कार्यालय र सरकार दुवैले आधिकारिक रुपमा खुलाएका छैनन् । तर स्रोतका अनुसार सबैभन्दा बढी राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशका कारण दबाब महसुस गरेका छन् ।

‘जुन विषयमा राष्ट्रपतिले प्रश्न उठाउँदै विगतमा विधेयक फिर्ता गर्नुभएको थियो, त्यही व्योहोराको अध्यादेश ल्याएर सरकारले राष्ट्रपतिलाई नैतिक रुपमा संकटमा पारिदिएको छ,’राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले भन्यो,’त्यही कारण यो विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा मिहिन अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’

राष्ट्रपतिले किन विधेयक फिर्ता गरेका थिए ?

राष्ट्रपति पौडेलले गत साल साउनमा तत्कालीन संसद्का दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको विधेयकमा बहुमतबाट निर्णय गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था लोकतान्त्रिक र संवैधानिक मान्यताको अनुकूल नभएको लगायतका पाँचवटा कारण देखाएर प्रतिनिधिसभा मै फिर्ता पठाएका थिए ।

संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद् ६ सदस्यीय हुने उल्लेख छ । प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहन्छन् ।

छ सदस्यीय परिषद्मा बहुमतले निर्णय गर्ने गर्नुपर्नेमा विधेयकमा ३ जना अर्थात् ५० प्रतिशत संख्याबाट पनि निर्णय गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको थियो ।

विधेयक संवैधानिक मान्यताको खिलाफ हुन नहुने उनको तर्क थियो । फिर्ता पठाउँदा उनले यो सहित विधेयकका अन्य प्रावधानमा पनि प्रश्न उठाएका थिए ।

प्रचलित ऐनमा परिषद्को बैठक बस्न गणपूरक संख्या अध्यक्ष र चारजना सदस्य उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्छ । संसद्ले पारित गरेको विधेयकमा गणपूरक संख्याका चारवटा अवस्था परिकल्पना गरिएको थियो ।

अध्यक्ष र ५ जना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा ३ जना सदस्यसहित ४ जनालाई गणपुरक संख्या मानिने उल्लेख थियो । यदी अध्यक्ष र चारजना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा २ जना सदस्यसहित ३ जनाले गणपुरक संख्या पुग्ने उल्लेख थियो ।

अध्यक्ष र ४ जना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा २ जना सदस्यसहित ३ जना भए गणपुरक संख्या पुग्ने तेस्रो परिकल्पना थियो ।

अध्यक्ष र ३ जना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा १ जना सदस्यसहित २ जनाले गणपुरक संख्या पुग्ने उल्लेख थियो ।

संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष र एकजना सदस्य भए पनि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्ने र नियुक्तिको सिफारिसको निर्णय लिनसक्ने प्रावधान पनि थियो ।

यस्तो प्रावधान संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको प्रतिकूल उनले राष्ट्रपतिको धारणा थियो । त्यसैले विधेयक फिर्ता पठाउँदा उनले शक्तिको पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्य संकुचित हुने,सिफारिसमा स्वेच्छाचारिता, कुल संख्याको सर्वसम्मतिबाटै सिफारिस र निर्णय हुनुपर्दछ भन्ने संवैधानिक मान्यता प्रतिकूल हुने व्याख्या राष्ट्रपतिको थियो । उनले कुनै पनि अवस्थामा कुल संख्याको बहुमतबाट निर्णय हुने कुरा ओझेलमा पर्नु हुँदैन भन्ने उनको धारणा थियो ।

‘कुनै युक्तियुक्त आधार र कारण बिना कुनै विशेष परिस्थितितर्फ इंगित गरी प्रस्तुत संशोधन विधेयकमा कम्तीमा अध्यक्ष र बहाल रहेका सदस्यहरूको पचास प्रतिशत उपस्थित हुँदा कायम हुन सक्ने सदस्य मात्र सम्मिलित भएर परिषद्को तर्फबाट गर्ने निर्णयलाई मान्यता दिँदा स्वत: अल्पमत भन्ने बुझिने भएकाले त्यस्तो व्यवस्था रहेको विधेयक पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ’ राष्ट्रपतिले भनेका थिए ।

राष्ट्रपति पौडेलले यसरी संसद्मै पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको अवस्थामा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पनि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी आध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको थियो ।

उक्त अध्यादेशमा पनि ३ जना सदस्यबाटै निर्णय हुने र नियुक्ति हुने व्यक्तिको संसद् आएपछि संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो । यो प्रावधानमा पनि राष्ट्रपतिले चित्त बुझाएनन् । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेश पनि राष्ट्रपतिले जारी गरेनन् ।

अहिले करिब दुईतिहाइको एक जनमत सहितको सरकारले संवैधानिक परिषद्मा रहेका ६ मध्ये तीन सदस्यबाटै पनि निर्णयहरू गर्नेसक्ने प्रावधानसहितको अध्यादेश लिएर आयो । जसलाई अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने राष्ट्रपति अप्ठेरोमा परेका छन् ।

के राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोक्न सक्छन् ?

संवैधानिक राष्ट्रपतिको मूल काम संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु हो । त्यस्तै सरकारले गरेका सिफारिसहरूलाई अनुमोदन गर्ने जिम्मेवारी पनि हो ।

तर,सरकारले गरेका कुनै पनि सिफारिस संविधान अनुसार वा संविधानको मर्ममा मेल खाने छन् कि छैनन् भन्ने ख्याल गर्ने जिम्मा पनि उनकै हो ।

‘राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक भएकाले कुनै पनि निर्णयहरू संविधानका प्रतिकूल छन् कि छैनन् भन्ने उहाँले हेर्नुपर्छ’रामवरण यादव राष्ट्रपति हुँदा उनको सल्लाहकारको भूमिकामा काम गरेका संविधानविद् ललितबहादुर बस्नेत भन्छन्,’राष्ट्रपितले संवैधानिक ‘वीसडम’ प्रयोग गर्नुसक्नु हुन्छ ।’

राष्ट्रपतिहरूले विगतमा कार्यकारीहरूले गरेका सिफारिस स्वत: अनुमोदन नगरेका उदाहरण पनि छन् । अध्यादेशहरू आउँदा होल्ड गर्ने वा फिर्ता गर्ने गरेको उदाहरण भएकाले यसपटक पनि राष्ट्रपतिले के गर्छन् भन्ने चासो छ ।

संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार विगतमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश र विधेयक अस्वीकार गरेको विषय र अहिलेको सन्दर्भलाई छुट्याएर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

उनका अनुसार संविधानको धारा ११४ बमोजिम अध्यादेश ल्याउनु सरकारको ‘एक्जुकेटिभ विस्डम’ कार्यकारिणी विवेक हो ।

‘धारा ६६ बमोजिम सरकारले गर्ने सिफारिस र परामर्शलाई धारा ६१ (संविधानको संरक्षक र पालक) को हैसियतले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यदि कुनै विधेयक वा अध्यादेश संविधानसम्मत छैन भने राष्ट्रपतिले सचेत गराउने वा सुधारका लागि फिर्ता पठाउने अभ्यास पनि छ,’ ज्ञवालीले भने ।

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश यसअघि राष्ट्रपतिले दुई पटकसम्म होल्ड गरेका थिए । ‘विगतमा कोरम नपुग्दा पनि (दुई जनाले मात्र) निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्थाका कारण प्रश्न उठेको थियो। हालको अध्यादेशमा ५ जना उपस्थित हुनै पर्ने र ४ जनाले निर्णय गर्नुपर्ने साविकको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी ३ जना (बहुमत) ले निर्णय गर्न सक्ने बनाइएको देखिन्छ’ उनले भने ।

उनका अनुसार यसअघि अन्तरिम सरकारको पालामा ल्याइएको अध्यादेश र अहिलेको अध्यादेशमा मुख्य भिन्नता छ ।

‘विगतमा ‘संसदीय सुनुवाइ’ बिना नै नियुक्तिको बाटो खोलिएकाले राष्ट्रपतिले रोक्नुभएको थियो तर, अहिलेको अध्यादेशले ‘बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने’ कुरा मात्र गरेको र नियुक्तिको प्रक्रियामा संसदीय सुनुवाइ छल्ने नियत नदेखिएमा राष्ट्रपतिलाई जारी गर्न सहज हुन सक्छ।’

एकैपटक धेरै अध्यादेशहरू आएको र आफ्नै विगतको अडान भन्दा विपरीत हुने भएकाले राष्ट्रपतिले यो विषयमा थप कानुनी र संवैधानिक सल्लाह पनि लिनसक्ने स्रोतले बताएको छ ।

राजनीतिक परिस्थिति भने विगतको भन्दा फरक छ । विगतमा गठबन्धन सरकार र त्रिशंकु संसद्ले गरेका सिफारिसहरूलाई राष्ट्रपतिले होल्ड र अस्वीकार गरेका थिए । तर, अहिले एउटै पार्टीको करिब दुई तिहाईको सरकारले यो अध्यादेश सिफारिस गरेको छ । सरकार सञ्चालन गर्ने दलको एक करिब दुई तिहाई मत प्रतिनिधिसभा छ ।