राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश फिर्ता गर्ने अधिकार छ ?

Listen News

0:00

0:30

🔊

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाएका छन्।
राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्मा बहुमतको प्रणाली भत्किन नहुने भन्दै अध्यादेशको मर्म र संविधानको भावना जोगाउन आग्रह गरेका छन्।
कानुनविद्हरूले अध्यादेश फिर्ता गर्ने संवैधानिक अधिकारबारे फरक मत राखेका छन्।

२० वैशाख,काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सिफारिस गरेका ८ वटा मध्ये ७ अध्यादेश जारी गरे । तर, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश भने ‘पुनर्विचार’का लागि सरकारलाई फिर्ता पठाएका छन् ।

उनले संवैधानिक परिषद्मा संविधानले कल्पना गरेको बहुमतको प्रणाली भत्किन हुन नहुने भन्दै जसरी विगतमा अडान राख्दै आएका थिए यो अध्यादेशमा पनि त्यो अडान कायमै राखेका छन् ।

६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा ३ जनाले मात्रै पनि निर्णय गर्ने सक्ने प्रावधानसहितको अध्यादेश आएपछि राष्ट्रपतिले सरकारलाई पुनर्विचारका लागि पठाएका हुन् ।

उनले संविधानको मर्म र बुहमतीय प्रणालीलाई जिवन्त राख्न भन्दै सरकारलाई पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका हुन् ।

‘संवैधानिक परिषद्को कूल संरचनाको बहुमतलाई प्रतिनिधित्व गरेको नदेखिएको हुँदा बहुमतीय प्रणालीलाई जिवन्त र निरन्तर राखिराख्न सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको आदेशलाई समेत दृष्टिगत गरी अध्यादेशको विषयबस्तुका सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाइएको छ,’ राष्ट्रपतिले अध्यादेश फिर्ता पठाउँदा दिएको सन्देशमा छ ।

राष्ट्रपतिले पौडेलले अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकबाट पारित नभए वा निष्क्रिय भएको अवस्थामा कानुनी शून्यतामा जान्छ भन्ने सरकारका मन्त्रीहरू र कतिपय कानुन व्यवसायीहरूका तर्कहरूलाई पनि इंगित गर्दै सर्वोच्च अदालतको यसअघिको नजिरलाई स्मरण गराएका छन् ।

सर्वोच्चले अध्यादेश निष्क्रिय रहेको अवस्थामा पुरानै ऐनले काम गर्ने खालको आदेश यसअघि गरेको थियो । त्यसैले अहिले संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति र निर्णयका लागि संवैधानिक परिषद्को विद्यमान ऐनले नै काम गर्ने बुझाई राष्ट्रपतिको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेश फिर्ता गर्दा संसद्बाट पारित भएर आएको विधेयक किन फिर्ता पठाएको थियो भन्ने स्मरण गराएका छन् ।

‘प्रमाणीकरणका लागि पेश विधेयक संविधानको धारा २८४ को भावना मर्म एवं विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक अभ्यास र मान्यता अनुकूल नदेखिएकोले संवैधानिक परिषद्को उल्लेखित कूल संख्याको सर्वसम्मतिबाटै सिफारिस र निर्णय हुनुपर्ने कथंकदाचित सर्वसम्मति हुन नसके कुनै तरहले कूल संख्याको बहुमत ओझेलमा पर्न हुँदैन र बहुमतको आधार नै निर्णयको अन्तिम आधारस्तम्भ मानिनुपर्ने लगायतका सन्देशसहित सम्मानीत संसद्मा उक्त विधेयक फिर्ता भएको’ राष्ट्रपतिले स्मरण गराएका छन् ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पनि अध्यादेशमा सोही विषय समावेश गरेको र उक्त सिफारिस बमोजिम अध्यादेश जारी नभएको राष्ट्रपतिले उल्लेख गरेका छन् । अहिले फेरि त्यही व्यहोराको अध्यादेश आएकोले त्यसले बहुमतीय प्रणाली एवं विश्व्यापी लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको प्रतिनिधित्व नगर्ने राष्ट्रपतिको धारणा छ ।

राष्ट्रपतिले संविधानको मर्म र बहुमतीय प्रणालीको रक्षाका लागि भन्दै अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाए पनि संविधानमा भने संघीय संसद्बाट पारित भएको विधेयक चाहिँ पुनर्विचार गर्न सक्ने व्यवस्था स्पष्ट छ । तर, अध्यादेशको हकमा भने राष्ट्रपतिले ‘पुनर्विचार’ गर्ने स्पष्ट प्रबन्ध छैन ।

यसबारे कानुनविद्हरूका पनि फरक-फरक विचार छन् ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पवनकुमार ओझा आफ्नो पूर्वनिर्णयलाई नजीर बनाएर राष्ट्रपतिले अध्यादेश फिर्ता गर्न नसक्ने धारणा राख्छन् ।

संघीय संसद्बाट पारित भएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले सन्देश सहित फिर्ता पठाउनसक्ने व्यवस्था भएपनि अध्यादेशको हकमा त्यस्तो संवैधानिक परिकल्पना नभएको उनी बताउँछन् ।

‘गत भदौ २४ गतेपछि सरकारले पठाएका कुनै अध्यादेश उहाँले जारी गर्नुभयो, कुनै जारी गर्न मान्नुभएन । उहाँलाई त्यस्तो छनौट गर्ने अधिकार तर पनि सबैले त्यतिबेलाको परिस्थितिमा प्रश्न उठाएनन् र स्विकार गरेर बसे,’ ओझा भन्छन्, ‘अहिले पनि उहाँले अध्यादेश फिर्ता पठाउनुभएछ । यस्तो निर्णयबाट त उहाँमाथि संवैधानिक प्रश्न उठ्ने नै भयो ।’

आइतबारको निर्णयले राष्ट्रपतिको संवैधानिक सीमा र उनको भूमिकाबारे बहस र छलफल हुनुपर्ने बताउँदै पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका ओझाले,‘संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने’ आफ्नो संवैधानिक भूमिकालाई राष्ट्रपतिले हेक्का राख्नुपर्ने बताउँछन् ।

दुई दिनअघि मात्रै अनलाइनखबरसँगको अन्तर्वार्तामा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले ‘राष्ट्रपतिलाई अध्यादेशमाथि भिटो प्रयोग गर्ने अधिकार नभएको टिप्पणी गरेका थिए ।

‘सरकारले आफूले गर्ने कामको जिम्मेवारी लिन्छु भनेर ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोक्नु मुलुकको कार्यकारी अधिकार हस्तान्तरण गरेर प्रयोग गर्नुसरह हो’ उनले अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘राष्ट्रपतिले भिटो सरह अधिकार प्रयोग गर्नखोज्नु संविधानको उल्लंघन हो ।’

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं कानूनका अध्यापक डा. विजय मिश्र भने संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था नभएपनि राष्ट्रपतिले विगतको अभ्यासका आधारमा अध्यादेश फिर्ता पठाउन पाउने सुविधा रहेको बताउँछन् ।

‘राष्ट्रपतिलाई विगतको अभ्यासका कारण अध्यादेश स्वीकृत गर्न मुस्किल परेको देखिन्छ । फेरि अध्यादेशमा भएको प्रावधान संविधानको मर्म र भावना पनि अनुकूल देखिँदैन’ मिश्र भन्छन्, ‘हरेक प्रधानमन्त्रीले आफ्नो इच्छा अनुसार संवैधानिक परिषद्को कानून बनाउन खोजेकाले राष्ट्रपतिले अध्यादेश फिर्ता पठाएको देखिन्छ ।’

संविधानमा के छ ?

संविधानको धारा ११३ मा विधेयक प्रमाणीकरणको व्यवस्था छ । उपधारा ३ मा दुवै सदनबाट पारित भएर आएको विधेयक राष्ट्रपतिलाई पुनर्विचार हुनका लागि आवश्यक छ भन्ने लागेमा १५ दिनभित्र सन्देशसहित फिर्ता पठाउन सक्छन् । तर अर्थ विधेयक भने राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन पाउँदैनन् ।

विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी धाराको व्यवस्था यस्तो छ :

११३. विधेयकमा प्रमाणीकरणः (१) धारा १११ बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिने विधेयक उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणित गरी पेश गर्नु पर्नेछ
तर अर्थ विधेयकका हकमा अर्थ विधेयक हो भनी सभामुखले प्रमाणित गर्नु पर्नेछ ।

(२) यस धारा बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको विधेयक पन्ध्र दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनु पर्नेछ ।

(३) प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र निजले सन्देश सहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ ।

(४) राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।

(५) राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयक ऐन बन्नेछ ।

संसद्‌बाट पारित भएको विधेयकमा जसरी संविधानले एकपटक पुनर्विचार गर्नका लागि आवश्यक ठानेमा फिर्ता पठाउन सक्छन् त्यस्तो व्यवस्था अध्यादेशको हकमा छैन ।

संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था छ । यसमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ भन्ने प्रावधान मात्र छ । यस्तो अध्यादेश पुनर्विचारका लागि संविधानभित्र कुनै व्यवस्था छैन ।

अध्यादेशबारे संविधानको व्यवस्था यस्तो छ :

११४.अध्यादेशः (१) संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुनेछ । तर त्यस्तो प्रत्येक अध्यादेश-

(क) जारी भएपछि बसेको संघीय संसदको दुवै सदनमा पेश गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ,

(ख) राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्नेछ, र (ग) खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको साठी दिन पछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।

स्पष्टीकरणः यस उपधाराको प्रयोजनका लागि ‘दुवै सदनको बैठक बसेको दिन’ भन्नाले संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन प्रारम्भ भएको वा बैठक बसेको दिन सम्झनु पर्छ र सो शब्दले संघीय संसदका सदनहरूको बैठक अघिपछि गरी बसेको अवस्थामा जुन सदनको बैठक पछि बसेको छ सोही दिनलाई जनाउँछ ।

राष्ट्रपति संविधानका संरक्षक

अध्यादेश सम्बन्धी धारामा राष्ट्रपतिले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने स्थान नदिएपनि संविधानमा राष्ट्रपतिबारे धारा ६१ मा उल्लेख भएको व्यवस्था पनि महत्त्वपूर्ण छ । उक्त धाराको उपधारा ४ मा ‘संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

संविधानको यही उपधारा प्रयोग गरेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेनजी आन्दोलनपछिको संक्रमणकालीन अवस्थालाई सम्हालेका थिए । यही व्यवस्था प्रयोग गरेर पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाएका थिए ।

त्यसबेला संविधानका धारामा प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउनसक्ने कुनै प्रावधान थिएन । त्यो बेलामा संविधानको संरक्षक भएकाले संविधानको मर्मअनुसार मुलुक चलाउनका लागि त्यो धारा प्रयोग गरिएको राष्ट्रपतिको दाबी थियो ।

अहिले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्नका लागि जेनजी आन्दोलनपछिको जस्तो संवैधानिक संकटको अवस्था त छैन । तर, यहाँ उनले विधेयक फिर्ता गर्दा संविधानको मर्मको कुरा गरेका छन् ।

संविधानले संवैधानिक परिषद्लाई निष्पक्ष बनाउनका लागि राज्यका तीनै अंगको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायापालिकाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरू रहने संवैधानिक परिषद् ६ जना रहन्छन् ।

लोकतन्त्रमा बहुमतलाई निर्णयको आधारविन्दु बनाइन्छ । त्यसैले ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा बहुमत हुनका लागि ४ जना आवश्यक पर्छ ।

तर, विगतमा संघीय संसद्का दुवै सदनले पास गरेको विधेयकमा पनि ३ जनाले चाहेमा पनि निर्णय हुनसक्ने व्यवस्था अघि सारेको थियो ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पनि त्यस्तै प्रावधान राख्दा राष्ट्रपतिले अध्यादेश होल्ड गरेका थिए । जारी पनि गरेनन्, फिर्ता पनि पठाएनन् ।

तर, यसपटक उनले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका छन् । फिर्ता पठाउँदा उनले विगतकै आफ्नो अडान र निर्णयहरूलाई स्मरण गराएका छन् । यसक्रममा उनले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी निर्णय गर्नका लागि अहिले कानुनी व्यवधान नरहेको सन्देश दिन सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको आदेशलाई पनि सम्झाएर सरकारलाई सन्देश पठाएका छन् ।

अब के हुन्छ ?

राष्ट्रपतिले अध्यादेश फिर्ता गरेको अवस्थामा अब के हुनसक्छ ? कानुनविद्हरूका अनुसार सरकारले राष्ट्रपतिको सन्देशअनुसार अध्यादेश संशोधन गरेर पुन: पठाउन सक्छ । अध्यादेश नै अब जारी नगर्ने बाटो अपनाउन पनि सक्छ । तर, राष्ट्रपतिको सन्देश नमानी पुन:अहिलेकै अध्यादेश हुबहु जारी गर्नका लागि सिफारिस गरे के हुन्छ ?

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं कानूनका अध्यापक डा. विजय मिश्र भन्छन्- ‘फेरि सरकारले अध्यादेश पठाइहालेमा राष्ट्रपतिले अध्यादेशलाई इन्कार गर्न मिल्दैन । जारी गर्नुपर्छ ।’