ट्रेड युनियन विवादमा संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरूबीच किन बाझियो राय ?

२८ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने अध्यादेशको व्यवस्था खारेज नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

संवैधानिक इजलासमा रहेका पाँच न्यायाधीशमध्ये दुई न्यायाधीशको फरक मत सहित आदेश जारी भएको हो ।

कामू प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरि फुयालले निजामती सेवामा ट्रेड युनियन हटाउने अध्यादेशको व्यवस्था तत्काललाई नहटाउन आदेश दिएका हुन् ।

त्यसमा फरक मत राख्दै न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र विनोद शर्माले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी हुनु नपर्ने भनी फरक मत राखेका हुन् ।

सरकारले केही दिनअघि निजामती सेवा ऐनमा भएको ट्रेड युनियनको व्यवस्था अध्यादेश मार्फत हटाएको थियो । अध्यादेश जारी भएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ट्रेड युनियन कार्यालय बन्द गर्ने भनी २२ बैशाख २०८३ मा सूचना निकालेको थियो ।

त्यसको भोलिपल्ट श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले पनि ट्रेड युनियनहरू खारेज भएको भनी सूचना निकालेको हो ।

ट्रेड युनियन खारेजीको त्यो व्यवस्था गलत भएको र त्यसले नागरिकको मौलिक हक हनन भएको भन्दै नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष भवानी दाहाल सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास पुगेकी थिइन् ।

तीन न्यायाधीशले संविधानको धारा १७ मा रहेको स्वतन्त्रताको हक अनुसार ट्रेड युनियनहरू खुलेको भन्दै त्यसलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय रोक्न आदेश दिएका हुन् ।

धारा १७ मा रहेको स्वतन्त्रताको हकमा संघसंस्था खोल्ने, ट्रेड युनियन खोल्ने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हक संवैधानिक प्रत्याभूतियुक्त रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले ट्रेड युनियनलाई प्रतिवन्ध लगाउने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्नु भनेको हो ।

तीन न्यायाधीशहरूको रायमा भनिएको छ, ‘हाललाई केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ को दफा १० कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १९ को उपनियम (४) बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

उक्त आदेशमा न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र विनोद शर्माले फरक मत राखेका छन् ।

कारण देखाउ आदेश जारी गर्ने र दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेशको छलफललाई बोलाउने विषयमा बिमती नभएपछि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने विषयमा आफूहरूको फरक मत रहेको उनीहरूको जिकिर हो ।

उनीहरूको जिकिरमा, संविधानको धारा ११४ अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले ऐन सरहको अध्यादेश जारी गर्नु स्वभाविकै हो । सोमबारदेखि नै संघीय संसद्को अधिवेशन डाकिएको विषयलाई ‘नोटिस’मा लिँदै दुई न्यायाधीशहरूले त्यसक्रममा उक्त अध्यादेश संघीय संसद्मा पेश भई स्विकार हुने वा नहुने प्रक्रिया बाँकी नै रहेको जिकिर गरेका हुन् ।

उनीहरूले अन्तरिम आदेश जारी गर्न हतारो गर्न नहुने भन्दै फरक मतमा भनेका छन्, ‘रिट निवेदकलाई तत्काल अपुरणीय क्षति पुग्ने अवस्थासमेत नदेखिएको सन्दर्भमा अध्यादेश अनुसारको संशोधित व्यवस्थाको कार्यान्वयन रोक्न पर्ने/नपर्ने सम्बन्धमा छलफल गरी टुंगोमा पुग्न मनासिव देखिँदा….अहिले नै एकपक्षीय सुनुवाईबाट अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने भन्ने हदसम्म सहमती नरहेकोले प्रस्तुत फरक राय व्यक्त गर्दछौं ।’

पाँच सदस्यिय संवैधानिक इजलासमा दुई न्यायाधीशले फरक मत राखेपछि तीन सदस्यको बहुमतको राय कार्यान्वयन हुने भएको छ । सर्वोच्चको आदेश अनुसार अब ट्रेड युनियनहरूमाथिको प्रतिवन्धको निर्णय केही समयका लागि स्थगित भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमाथि छलफल गर्न दुवै पक्षलाई ६ जेठ(बुधबार) मा छलफलका लागि झिकाएको हो । सर्वोच्चले एक साताभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नपनि सरकारलाई आदेश दिएको हो ।