‘तीन वर्षभन्दा बढी सजाय हुनसक्ने आरोप लागेकाले वारेसको सुविधा दिन मिलेन’

१२ साउन, काठमाडौं । तीन वर्षभन्दा बढी कैद हुनसक्ने अभियोग लागेको भन्दै विशेष अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई उनीविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा वारेस राख्ने सुविधा दिन अस्वीकार गरेको छ ।

राजनीतिक कार्यक्रमको सिलसिलामा देशका विभिन्न स्थानमा पुग्नुपर्ने भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले वारेश राख्ने सुविधा दिन माग गर्दै निवेदन दिएका थिए ।

विशेष अदालतका सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले वारेस राख्ने सुविधा दिन अस्वीकार गरेको हो ।

विशेष अदालतले गत महिना पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई ३५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।

धरौटीमा छुटे पनि उनी मुद्दाको तारेखका दिन विशेष अदालतमा उपस्थित भएर हाजिर हुनुपर्छ ।तर राजनीतिक गतिविधिका लागि देशका विभिन्न भागमा जानुपर्ने भन्दै नेपालले वारेश राख्ने सुविधा मागेका थिए ।

कुनै व्यक्तिले निश्चित कामका लागि आफ्नो अधिकार दिई खटाएको व्यक्तिलाई वारेस भनिन्छ । अदालतमा मुद्दा-मामिलाका क्रममा सम्बन्धित व्यक्ति नियमित रूपमा उपस्थित हुन नसक्ने भएमा वारेस राख्ने अभ्यास छ ।

रिट प्रकृतिका विवाद र देवानी मुद्दाहरूमा अदालतले वारेस राख्ने सुविधामा उदारता अपनाउने गर्छ तर फौजदारी मुद्दा र त्यसमा पनि ३ वर्षभन्दा बढी कैद हुने मुद्दामा भने वारेस राख्ने मामिलामा कठोर रणनीति अपनाउने गर्छ ।

वारेस राख्ने सुविधा दिएको भए वारेसले मुद्दाको तारिख खेप्थ्यो भने पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल नियमित रूपमा अदालत उपस्थित हुनुपर्ने थिएन ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा ८९ मा भएको व्यवस्था हेर्ने हो भने भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका आरोपितलाई वारेस राख्ने सुविधा हुँदैन ।

तर त्यही ऐनको दफा ९५ मा ‘काबु बाहिरको परिस्थितिले तोकिएको तारिखमा उपस्थित हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएमा’ वारेसको सुविधा माग्न सक्ने व्यवस्था छ ।

राजनीतिक गतिविधिका सिलसिलामा विभिन्न ठाउँमा जानुपरेको भन्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष समेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले काबु बाहिरको परिस्थिति भन्दै वारेसको अनुमति मागेका थिए ।

विशेष अदालतका सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले १८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित ८ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्ने आरोपमा मुद्दा दायर भएको औंल्याउँदै सुविधा दिन अस्वीकार गरेको हो ।

विशेष अदालतले आदेशमा भनेको छ,‘यी प्रतिवादी (माधवकुमार नेपाल)लाई तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुनसक्ने कसुरको अभियोग लागेको देखियो । तसर्थ वारेस राख्ने अनुमति प्रदान गर्न मिलेन । कानुनबमोजिम गर्नू ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ जेठ, २०८२ मा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध पतञ्जलिको जग्गा सट्टापट्टाको अनुमतिसम्बन्धी निर्णय गर्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

१८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित दायर मुद्दामा विशेष अदालतले उनीमाथि ८ देखि १० वर्षसम्म कैद हुनुपर्ने कानुनी दफा प्रयोग गरेको थियो ।

अनि संवैधानिक अंग वा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेमा कूल सजायको थप ३ वर्ष कैद बस्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार पनि सजाय हुनुपर्ने भनी मुद्दा दायर गरेको थियो ।