अख्तियारको टिप्पणी-‘विशेष अदालतबाट न्यायिक सुशासनमा आघात पुग्नसक्ने आदेश भयो’
२०८२ माघ ४ गते २२:१० अगाडि
विशेष अदालत
प्रश्नहरूको यात्रा : एउटा फेसबुक पोस्टदेखि विशेष अदालतसम्म
जब नागरिकले प्रश्न गर्न थाल्छ, त्यहींबाट लोकतन्त्रको वास्तविक अभ्यास शुरु हुन्छ ।
