‘नेपाल वायुसेवा निगमलाई उच्च निगरानीमा राख्नू’

९ साउन, काठमाडौं । विशेष अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमलाई उच्च निगरानीमा राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

वाइडबडी विमान खरिद भ्रष्टाचारमुद्दाको फैसला गर्दै विशेष अदालतले निगम व्यवस्थापनलाई स्रोतसाधन उपलब्ध गराउन अनि इमान्दार र सक्षम जनशक्ति उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो ।

विशेष अदालतले आगामी दिनमा विमान खरिदको काममा निगम व्यवस्थापनलाई पूर्ण जिम्मेवार बनाएर परियोजना अघि बढाउन पनि सरकारपको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरु तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले कतिपय व्यक्तिका कारण निगमलाई नोक्सानी भएको र राष्ट्रिय ध्वजाबाहक निकायले आशा गरिए अनुसार प्रतिष्ठा कमाउन नसकेको ठम्याएको हो ।

कतिपय निकायमा भित्रभित्रै हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापले गर्दा संस्थाको उन्नतिमा अवरोध हुने गरेको र त्यसले मुलुकलाई नै पछि पार्ने काम भएको औल्याउदै विशेष अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘त्यस्ता कार्यहरुलाई नियन्त्रण गर्न कसुरमा संलग्न जो कोहिलाई कानूनको दायरामा ल्याई दण्डित गरिनुपर्दछ ।’

नेपाल वायुसेवा निगमले सधैं घाटा व्यहोरिरहेको भन्दै विशेष अदालतले राष्ट्रिय ढुकुटीमा योगदान गर्ने र मुलुकलाई विश्वसामू चिनाउने सम्भावना बोको संस्था धराशायी हुनुलाई दुखद भनेको छ ।

नेपाल वायुसेवा निगम स्थापना भएकै बेलामा स्थापित थाइ एयरलाइन्स लगायतले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्याती पाएको भएपनि नेपाल वायुसेवा निगमभित्र बेथिती मौलाएको भन्दै विशेष अदालतले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

चैत, २०८० मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार भएको दाबी सहित ३२ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले एक अर्ब ४७ करोड रुपैंया नोक्सान भएको जिकिर गरेको थियो ।

विशेष अदालतले २१ मंसिर, २०८२ मा मुद्दा चलेकामध्ये १० जनालाई मात्रै दोषी ठहर गरेको थियो । विशेष अदालतले अख्तियारकै दाबी अनुसार विगो कायम गरेको थियो । तर ३२ जना विरुद्ध मुद्दा चलेकोमा १० जनालाई मात्रै दोषी ठहर गरेर अरुलाई सफाई दिएको थियो ।

खरिद प्रक्रियामा संलग्न नेपाल वायुसेवा निगमका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं पर्यटन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकार अनि सञ्चालक समिति सदस्यहरु शिशिरकुमार ढुंगाना र बुद्धिसागर लामिछाने मात्रै दोषी ठहर भएका थिए । विमान आपूर्ति प्रक्रियामा संलग्न कम्पनीहरु र तिनका प्रतिनिधिहरु सबै दोषी ठहर भएका छन् ।

विशेष अदालतले तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, सञ्चालक समितिका अधिकांश पदाधिकारी र १४ जना नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारी सबैलाई सफाई दिएको थियो । संलग्नता पुष्टि नहुने, बदनियत नदेखिएको आधारमा उनीहरुले सफाई पाएका हुन् ।

विशेष अदालतले प्रारम्भिक प्रक्रियामा सामेल भएका आधारमा मात्रै दोषी ठहर गर्न नहुने भन्दै केहीलाई सफाई दिएको थियो । त्यतिबेला सार्वजनिक भएको फैसलाको पूर्णपाठमा अख्तियारले नेपाल वायुसेवा निगममाथिको निगरानी बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

विशेष अदालतको फैसलापछि अख्तियार प्रमुख राई नैतिक संकटमा