+
+
Shares

टेरामक्स भ्रष्टाचारमा पूर्वमन्त्री बस्नेत संलग्न हुनसक्ने भन्दै विशेष अदालतले अघि सारेका ५ प्रमाण

आइतबार हाजिर हुन गएका पूर्वमन्त्री बस्नेतसँग विशेष अदालतले २५ लाख रूपैयाँ धरौटी मागेको थियो । त्यसक्रममा अदालतबाट जारी तीन पेज लामो आदेशमा उनकै संलग्नतामा सुरु भएको खरिद अनियमितताका पाँचवटा महत्वपूर्ण आधारहरु अघि सारिएको छ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ असार १६ गते २१:४६

१६ असार, काठमाडौं । विशेष अदालतले पाँच महत्वपूर्ण प्रमाणहरु अघि सार्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स प्रविधि खरिदको भ्रष्टाचारमा पूर्वमन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको संलग्नता हुनसक्ने प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ ।

आइतबार हाजिर हुन गएका पूर्वमन्त्री बस्नेतसँग विशेष अदालतले २५ लाख रूपैयाँ धरौटी मागेको थियो । त्यसक्रममा सदस्यहरु तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले जारी गरेको तीन पेज लामो आदेशमा उनकै संलग्नतामा सुरु भएको खरिद अनियमितताका पाँचवटा महत्वपूर्ण आधारहरु अघि सारेको हो ।

के हो टेरामक्स ? कसरी भयो भ्रष्टाचार ?

तत्कालीन सञ्चार तथा सूचनामन्त्री बस्नेतले २३ भदौ २०७४ मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको कार्यक्रम स्विकृती गर्ने निर्णय गर्दा ‘इन्टरनेसल कल मोनिटरिङ र भ्वाइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल नियन्त्रणका लागि उपयुक्त उपकरण र प्रणाली सञ्चालन गर्ने’ भन्ने बेहोरा आफैंले थपेका थिए ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कार्यक्रमको मस्यौदा प्रस्ताव गर्दा त्यो बेहोरा समावेश थिएन । मन्त्रालयका उपसचिव, सहसचिव र सचिवहरुले पनि त्यसवारे केही उल्लेख नगरेकोमा मन्त्री बस्नेत आफूले प्रस्ताव थपेका थिए ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐनमा सञ्चालक समितिले अघि बढाएको वार्षिक कार्यक्रम मन्त्रीले स्विकृत गर्ने भन्ने व्यवस्था छ । तर, मन्त्रीले कानून विपरीत कार्यक्रम थप गरेका थिए ।

मन्त्री बस्नेत टेरामक्स खरिदमा किन मुछिए ? 

प्रारम्भिक बहसका क्रममा विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रमुख मोहनसागर बस्याल सहित सहन्यायाधिवक्ताहरु ज्ञानप्रसाद भुसाल र उमाकान्त पौडेल लगायतले कानूनमा व्यवस्थै नभएको अवस्थामा मन्क्रीले कार्यत्रमको विवरण थपेको र त्यहीँबाट भ्रष्टाचारको सुरुवात भएको जिकिर गरेका थिए ।

विशेष अदालतले पूर्वमन्त्री बस्नेतमाथिको भ्रष्टाचारको आरोप पुष्टि हुनसक्ने पाँचौं सम्भावित आधार मानेको विषय हो, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका तत्काल सदस्य टिकाप्रसाद उप्रेतीको बयान । उनले अख्तियारमा बयान गर्दा बोर्डमा छलफल नभएको विषय मन्त्रीको निर्देशनबाट समावेश भएको बताएका थिए ।

विशेष अदालतले दुईवटा भिन्नाभिन्नै कागजातलाई मन्त्रीविरुद्धको आरोप स्थापित हुनसक्ने आधार मानेको छ । सुरुको वार्षिक कार्यक्रमको बेहोरा र पछि मन्त्री बस्नेतले थपेको बेहोरा तुलना गर्दा उनले ऐनमा नभएको सुविधा प्रयोग गरेको हुनसक्ने औंल्याएको हो । ती दुई कागजात तुलना गर्दा मन्त्री बस्नेतले अनधिकृत र गैरकानूनी रुपमा कार्यक्रम थपेको भनी सरकारी वकिलहरुले थुनछेक बहसका क्रममा जिकिर गरेका थिए ।

मन्त्री बस्नेतले अख्तियार र विशेष अदालतमा गरेको बयानलाई पनि विशेष अदालतले उनीविरुद्धको आधार हुनसक्ने देखेको छ । दुवै निकायमा मन्त्री बस्नेतले आफूमाथिको आरोप इन्कार गरेपनि कार्यक्रममा विवरण थपेको बताएका थिए । फोन प्रयोगकर्ता (नागरिक)को गोप्य विवरण हेर्नसक्ने संयन्त्र जडानको निर्णय गराएका मन्त्री बस्नेतले त्यससम्बन्धी कानून नभई काम अघि बढाउनु गैरकानूनी हो भन्ने ख्याल राखेका थिएनन् ।

विशेष अदालतले मन्त्री बस्नेत लगायत विरुद्ध परेको उजुरीलाई चौथो महत्वपूर्ण प्रमाण मानेको छ । टेरामक्स खरिदबारे सुरुमै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो भने, पछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि अनियमितता भएको निष्कर्ष सहित अनुसन्धान अघि बढाउनु भनी निर्देशन सहितको पत्र अख्तियारमा पठाएको थियो ।

लेखा समितिले त्यतिबेलाको निर्णयमा भनेको थियो, ‘यो प्रणाली खरिद गर्दा हालसम्मका कामहरुको सुक्ष्म विश्लेषण तथा अनुसन्धान गरी….सम्वन्धित पदाधिकारी सबैलाई हदैसम्मको कारवाहीका लागि कानून बमोजिम अभियोजन प्रक्रियामा लैजान र ३० दिन भित्र कार्यप्रगति विवरण समितिलाई उपलब्ध गराउन समितिको यो बैठक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देश गर्दछ ।’ विशेष अदालतले यही निर्देशनलाई मन्त्री बस्नेत विरुद्धको हुनसक्ने महत्वपूर्ण प्रमाण मानेको हो ।

विशेष अदालतले पूर्वमन्त्री बस्नेतमाथिको भ्रष्टाचारको आरोप पुष्टि हुनसक्ने पाँचौं सम्भावित आधार मानेको विषय हो, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका तत्काल सदस्य टिकाप्रसाद उप्रेतीको बयान । उनले अख्तियारमा बयान गर्दा बोर्डमा छलफल नभएको विषय मन्त्रीको निर्देशनबाट समावेश भएको बताएका थिए ।

‘म उपस्थित भएको बोर्ड बैठकमा कुनै पनि छलफल नभएकोमा, हामीलाई अध्यक्षज्यूले मन्क्रीज्यूको निर्देशन छ, वार्षिक कार्यत्रममा इन्टरनेशनल कल मोनिटरिङ र कल बाइपास सम्बन्धी बजेट पास गर्नुपर्दछ भनेर भनियो’ उनले बयानमा भनेका थिए, ‘उपकरण खरिद गर्नका लागि उक्त बजेट बोर्डमा छलफल नभैकन कसरी वार्षिक कार्यक्रममा राख्ने निर्देशन मन्त्रीबाट आयो भन्ने कुरा मन्त्रीज्यू र अध्यक्षज्यूलाई थाहा हुनुपर्ने हो ।’

नेपाल भित्र्याइएका उपकरण र अरु संयन्त्र प्रयोग भए नागरिकको गोपनीयताको हक हनन हुनसक्ने भनी सरकारले नै त्यसलाई अघि नबढाउन निर्देशन दिएको छ । टेरामक्स प्रविधि खरिदमा अहिलेसम्म एक अर्ब ११ करोड ६२ लाख  रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

विशेष अदालतले ती पाँचवटा प्रमाण र आधार देखाउँदै मन्त्री बस्नेतसँग २५ लाख रूपैयाँ धरौटी मागेको हो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?