छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश

२९ वैशाख, काठमाडौं । नेपालले सीमा विवाद वार्ताकै माध्यमबाट समाधान गर्न चाहेको कुरा दोहोर्‍याएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा संघीय संसद्‌मा सोमबार प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘सीमा विवादको समाधान कूटनीतिक सम्वादमार्फत खोजिनेछ ।’

सरकारले २० वैशाखमा लिपुलेक पासको सन्दर्भलाई लिएर भारत र चीनलाई पत्राचार गरेको थियो । दुबै छिमेकीलाई एक हप्ता पहिले मात्र कूटनीतिक नोट पठाएको पृष्ठभूमिमा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा परेको यस्तो वाक्यांश अर्थपूर्ण हुने जानकारहरू बताउँछन् ।

गत चैतमा नवौं हिन्द महासागर सम्मेलनमा भाग लिन मोरिसस गएका बेला परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भारतीय समकक्षी एस.जयशंकरलाई भेटेका थिए । त्यतिबेला दुबै पक्षले संवाद सौहार्दपूर्ण भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

एक महिना अघिको तुलनामा दिल्लीसँगको सम्बन्धमा चिसोपन आएको कतिपयको आशंका छ । आफ्नो भूमि लिपुलेक पास हुँदै भारत र चीनले तीर्थालु आवतजावत गर्ने घोषणा गरेपछि नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएको थियो ।

त्यही विषयलाई लिएर सम्बन्धमा फरकपन आएको हुनसक्ने विश्लेषकहरूको बुझाई देखिन्छ । नेपालले पत्र पठाएको एक हप्तामा भारतको विदेश मन्त्रालयले दुई पटक प्रतिक्रिया जनायो । बेइजिङले भने सार्वजनिक रुपमा टिप्पणी गरिसकेको छैन ।

‘यस्तो अवस्था आउनुमा नेपालको कमजोरी छैन । छिमेकीहरूले चोट दिँदा नेपालले ऐंयासम्म भनेको हो,’ पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्य भन्छन, ‘विवादको सुरुआत उतैबाट भएको हो ।’

नेपालले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि लगायतका आधारमा लिम्पियाधुरा पूर्वका भूभाग आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएको छ ।

२०७७ सालमा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक सहितको नक्सा जारी गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको थियो । त्यहीअनुसार नेपालले आफ्नो नयाँ नक्सा ‘चुच्चे नक्सा’ जारी गर्‍यो ।

२०७६ मा सर्वे अफ इण्डियाले निकालेको नक्सामा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका भूभाग भारततिर देखाइएको थियो । त्यसपछि सरकारले कूटनीतिक नोट पठाएर पटक पटक सम्वादका लागि गरेको आग्रहलाई भारतले अस्विकार गरेको थियो ।

त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख गरेर नेपालले नयाँ नक्सा निकालेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रमबाट नेपालले वार्ता र संवादको विकल्प छैन भन्ने सन्देश दिन खोजेको जानकारहरू बताउँछन् । एक हिसाबले यो पुरानै नीतिको निरन्तरता पनि हो ।

सीमा विवाद नयाँ समस्या होइन । यस्तो विषय टुंगिन लामो समय लाग्न सक्दछ । तर छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई सीमानामा भएको विवादको आयामबाट मात्र हेर्न नहुने विज्ञहरू बताउँछन् ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री कमल थापा भन्छन्, ‘सीमा समस्या कूटनीतिक पहलबाट समाधान नगरी नहुने विषय हो । यसका लागि निरन्तर प्रयासको खाँचो छ । तर त्यही कुरालाई देखाएर छिमेकहरूसँगको सम्बन्धलाई बन्धक बनाउनु हुँदैन ।’

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा बहुआयामिक सम्बन्धमा जोड दिने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्दै संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित सन्तुलित कूटनीति अवलम्बन गरिने सरकारले पुनः प्रष्ट पारेको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै भने, ‘छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरूसँग पारस्परिक लाभ, सम्मान र बहुपक्षीय सहकार्यमा आधारित सम्बन्ध विस्तार गरिनेछ ।’

सरकारले परम्परागत कूटनीतिलाई आर्थिक कूटनीतिमा रुपान्तरण गर्दै नेपाललाई सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तन एवम् शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य बनाउन पर्यटन पूर्वाधार, उर्जा, सूचना प्रविधि जस्ता विदेशी लगानी प्रवर्धन गर्ने भनेको छ । वैदेशिक सहायता, लगानी र विकास सहकार्यलाई नेपालको सार्वभौमसत्ता र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित अनुकूल परिचालन गर्ने भनिएको छ ।

भारतसँगको पञ्चेश्वर बहुउद्धेश्यीय आयोजना, चीनसँगको पारवाहन सन्धि जस्ता विषय उपेक्षामा परेका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका यस्ता विषय कार्यान्वयनका लागि सरकार अग्रसर हुनुपर्ने पूर्व परराष्ट्रमन्त्री थापा बताउँछन् । यसअघिका सन्धि, सम्झौता कार्यान्वयनका लागि दुबै छिमेकीलाई बेला बेलामा सम्झाई राख्नुपर्ने उनको बुझाइ छ ।

स्वाभिमान राखेरै गर्न सकिने काममा अनावश्यक अहम् प्रदर्शन आवश्यक नभएको थापाको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘कुनै अमुक देशबाट मन्त्री नै आउँदा पनि नभेट्दा फरक पर्दैन तर चीन र भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध त्यो भन्दा माथिल्लो तह हो ।’

नेपालमा हुने भनिएको भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीको भ्रमण रोकिएको हो भने त्यस्तो भ्रमणको वातावरण अगाडि बढाउन दुबै पक्षले पहल गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । पूर्वराजदूत आचार्य भन्छन्, ‘यस्ता भ्रमणहरू स्थगन हुनु भएन । भेटघाट र सम्वाद जारी रहनु पर्दछ ।’

छिमेक र अन्य मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धका विषयमा नेपाल प्रष्ट रहेको र पछिल्लो घटनाक्रममा नेपाल सरकारलाई दोष दिने ठाउँ नभएको आचार्यको भनाइ छ । संवादका लागि दुवै पक्षको उत्तिकै जिम्मेवारी भएको उनी बताउँछन् । आचार्य भन्छन्, ‘नीति तथा कार्यक्रमले संवादको ढोका खुलै राखेको सन्देश दिएको छ, भ्रमणको विपक्षमा पनि छैन ।’