वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई कृषिमा तान्ने सरकारी दाउ : सम्भव कि महत्त्वाकांक्षी ?

२८ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम मार्फत कृषि क्षेत्रमा ‘प्रविधि’ र ‘प्रशासनिक सुधार’ को नयाँ कार्ड फ्याँकेको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार वाचन गरेको नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई माटोमा जोड्ने र ‘एग्रिटेक’ मार्फत उत्पादकत्व बढाउने जस्ता केही नयाँ महत्त्वाकांक्षा देखिए पनि आधारभूत रूपमा भने पुराना कार्यक्रमकै बाहुल्य देखिएको छ ।

चालु आव ‘कृषिमा लगानी दशक’ लाई सघाउने भनिए पनि सरकारले कतिपय रणनीतिक महत्त्वका योजना (जस्तै : मल कारखाना) लाई भने यसपालि नीतिबाट सुटुक्कै पन्छाइएको छ ।

प्याकेज प्रणाली र एग्रिटेकको नयाँ सूत्र

सरकारले यसपालि कृषि उत्पादन बढाउन पहिलो पटक ‘प्याकेजमा आधारित उत्पादन प्रणाली’ अवधारणा अघि सारेको छ । यसअघिका नीतिमा नभएको यो नयाँ र विशिष्ट रणनीति हो ।

यस्तै आधुनिक प्रविधि आत्मसात् गर्दै सरकारले ‘एग्रिटेक मार्फत कृषि आधुनिकीकरणलाई तीव्रता दिइने’ नयाँ संकल्प गरेको छ । युवा पलायनको मुद्दा सम्बोधन गर्न बुँदा नम्बर १४ मा उल्लेख छ,  ‘विशिष्टीकृत उत्पादन क्षेत्र विकास गरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका जनशक्तिलाई कृषि उद्यममा आकर्षित गरिने छ ।’

सिधै बैंक खातामा पैसा र ‘किसान क्रेडिट कार्ड’

किसानका लागि यसपालि सबैभन्दा ठूलो घोषणा कार्यगत सुधारमा देखिएको छ । समर्थन मूल्य पाए पनि भुक्तानीमा झन्झट बेहोर्दै आएका किसानका लागि सरकारले वाचा गरेको छ, ‘समर्थन मूल्य कार्यान्वयन तथा भुक्तानी प्रणाली डिजिटल बनाउँदै रकम सिधै किसानको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाइने छ ।’

यस्तै वित्तीय पहुँचका लागि पहिलो पटक ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ र परिचयपत्र मार्फत सहुलियतपूर्ण वित्तको नयाँ विषय प्रवेश गराइएको छ ।

गायब भयो मल कारखाना, जैविक मलमा मात्रै जोड

वर्षौंदेखि बजेट र नीतिको प्राथमिकतामा पर्ने गरेको र चालु आवको नीतिमा समेत समेटिएको ‘रासायनिक मल कारखाना’ खोल्ने योजना यसपालि कार्यक्रमबाट गायब भएको छ ।

यसपालि सरकारले रासायनिक मलको सट्टा माटोको स्वास्थ्य सुधारका लागि ‘जैविक एवं प्राङ्गारिक मलमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने’ विषयलाई मात्रै प्राथमिकता दिएको छ ।

विशेषगरी कृषिसँग जोड्दै सरकारले वन क्षेत्रभित्र रहेका चरन क्षेत्रको विकास गर्ने र पशुपालनलाई वनमा आधारित जीविकोपार्जनसँग जोड्ने योजना ल्याएको छ । यसका लागि वन स्रोतको वैज्ञानिक उपयोग गरिने भनिएको छ ।

वन क्षेत्रभित्र खेर गइरहेका स्याउला, सोतर तथा मिचाहा वनस्पतिलाई स्थानीय समुदाय र निजी क्षेत्रको सहभागितामा सदुपयोग गर्ने नयाँ नीति सरकारले लिएको छ ।

ती सामग्रीबाट प्राङ्गारिक मल, ब्रिकेट र बायोचर उत्पादन प्रवर्द्धन गरी रासायनिक मलको विकल्प र ऊर्जा स्रोतका रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ ।

सरकारले चालु आवको बजेटमै घोषणा गरेको ‘कृषिमा लगानी दशक’ लाई मूर्तरूप दिनेभन्दा पनि पुराना कार्यक्रमको रि–साइकलमा बढी जोड दिएको देखिन्छ ।

बजेटमा उल्लेख भई कार्यान्वयन चरणमा रहेका दुग्ध पदार्थ, ऊन र मासुजन्य वस्तु उत्पादन तथा निर्यात प्रवर्द्धनका कार्यक्रमलाई फेरि नयाँ जस्तै गरी नीतिमा समेटिएको छ ।

पशुपन्छीको खोप कार्यक्रम बजेटको प्राथमिकतामा भए पनि अहिले फेरि नीति तथा कार्यक्रममा आउनुले सरकारले उपलब्धि भन्दा पनि घोषणामा बढी रमाउन खोजेको कृषि विज्ञहरूको टिप्पणी छ ।

नापी र मालपोत एकीकरण नयाँ एजेन्डा

जग्गा प्रशासनमा देखिएको ठूलो झन्झट अन्त्य गर्न सरकारले यसपालि ‘नापी र मालपोत सेवालाई एकीकरण गरी जग्गा प्रशासन सेवा चरणबद्ध रूपमा सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरिने’ नयाँ प्रशासनिक एजेन्डा अघि सारेको छ ।

यस्तै भूमिहीन दलित र सुकुमवासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सुरक्षित बसोबास व्यवस्थापन गर्ने कुरा पनि नयाँ रूपमा थपिएको छ ।

हुबहु दोहोरिएका पुराना कुरा

नयाँ कुरा थपिए पनि भूमि र बजारसँग सम्बन्धित धेरै कार्यक्रम चालु आव २०८२/८३ कै हुबहु हुन् । ‘कृषियोग्य जमिन बाँझो रहने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै भूमि बैंक प्रणाली मार्फत बाँझो जमिनलाई उत्पादन कार्यमा उपयोग गर्ने’ र ‘करार खेती, सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने’ विषय अघिल्लो वर्षकै कपि–पेस्ट हुन् ।

विषादी नियमन र प्रयोगशाला स्तरोन्नति जस्ता जैविकतासँग जोडिएका विषयमा पनि भाषा मात्रै फेरिएको छ, आशय उही पुरानै छ ।

आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले प्रविधि र प्रशासनिक सुधारको नयाँ जलप लगाउन खोजे पनि रासायनिक मल कारखाना जस्ता ठोस पूर्वाधार भुल्नु र पुराना बजेटका कार्यक्रमलाई फेरि दोहोर्‍याउनुले यसको कार्यान्वयनमा विज्ञहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।

सरकारले आगामी आव २०८३/८४ का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा प्रयोग गरिएका शब्दावली नयाँ देखिए पनि त्यसभित्रका कार्यक्रम पुरानै सोच र ढर्राबाट निर्देशित रहेको टिप्पणी उनीहरूको छ ।

खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक तथा कृषि विज्ञ उद्धव अधिकारी सरकारले एग्रिटेक र प्याकेज जस्ता नयाँ शब्द ल्याएर पुरानै कार्यक्रमलाई नयाँ मोहडा दिन खोजेको बताउँछन् ।

‘पहिला सरकारले व्यावसायीकरण, यान्त्रीकरण र आधुनिकीकरण भन्थ्यो, अहिले त्यसैलाई एग्रिटेक भन्ने नयाँ शब्द दिएको छ,’ कृषि विज्ञ अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर, यसको आशय पुरानै कृषि यान्त्रीकरण नै हो, यसमा कुनै नयाँपन छैन ।’

वर्षौंदेखि बजेट र नीतिको प्राथमिकतामा रहने गरेको रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने विषय यसपालिको नीतिबाट हटाइनुलाई अधिकारीले स्वागतयोग्य भनेका छन् ।

रासायनिक मलको सट्टा जैविक र प्राङ्गारिक मललाई प्राथमिकता दिनु सकारात्मक पाटो रहेको उनको ठम्याइ छ ।

‘यसअघि रासायनिक मललाई पहिलो र जैविकलाई दोस्रो प्राथमिकता दिइन्थ्यो, यसपालि जैविकलाई पहिलो र रासायनिकलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखिएको छ, यो सकारात्मक छ,’ अधिकारीले भने, ‘जंगलको बायोमास (पतिङ्गर) बाट बायोचर (जैविक मल) बनाउने कुरा हामीले उठाउँदै आएको विषय हो, यसलाई नीतिले सम्बोधन गर्नु राम्रो पक्ष हो ।’

डिजिटल प्रणाली र साना किसानको पहुँचमा संशय

सरकारले घोषणा गरेको न्यूनतम समर्थन मूल्यको रकम सिधै किसानको बैंक खातामा पठाउने र ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ वितरण गर्ने योजना सुन्दा राम्रो लागे पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको उनको विश्लेषण छ । यो व्यवस्थाले साना किसानभन्दा पनि व्यावसायिक र पहुँचवाला किसानलाई बढी लाभ पुग्न सक्ने उनले औँल्याए ।

‘समर्थन मूल्य र डिजिटल भुक्तानीको कुराले व्यावसायिक किसानलाई त समेट्ला, तर नेपालका ग्रामीण क्षेत्रका साना किसानको डिजिटल साक्षरता र बैंकिङ पहुँचको अवस्था हेर्दा उनीहरू यो सुविधाबाट वञ्चित हुने खतरा छ,’ उनले थपे ।

नीति र बजेटबीच खाडल

संयोजक अधिकारी सरकारले २०६१ सालको कृषि नीतिदेखि नै भूमि बैंक, करार खेती र आधुनिकीकरणका कुरा दोहोर्‍याउँदै आएको स्मरण गराउँछन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा राम्रा कुरा आए पनि बजेटले ती कार्यक्रमलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुरा मुख्य हुने उनको तर्क छ ।

‘नीति तथा कार्यक्रममा एउटा कुरा आउने र बजेटमा अर्कै कुरा आउने हाम्रो इतिहास छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले अहिले नै धेरै उत्साहित वा निरुत्साहित हुनुपर्ने कारण छैन, वास्तविक समीक्षा त बजेट आएपछि मात्रै गर्न सकिन्छ ।’

यस्तै जंगली जनावरको व्यवस्थापन र कृषि अनुसन्धानलाई किसानमैत्री बनाउने विषयहरू सकारात्मक भए पनि ती कार्यक्रम विगतमा झैं केवल कागजमा मात्र सीमित हुन नहुनेमा उनको जोड छ ।

‘उद्योग बलियो नभई किसानले बजार पाउँदैनन्’

नेपाल डेरी एसोसिएसन अध्यक्ष प्रह्लाद दाहालले कृषि र किसानका विषय धेरै समेटिए पनि दुग्ध उद्योगको संरक्षण र दिगोपनका लागि स्पष्ट नीति अभाव खड्किएको बताए ।

नीति तथा कार्यक्रममा कृषि आधुनिकीकरण, युवा सहभागिता र न्यूनतम समर्थन मूल्यजस्ता विषय आउनु सकारात्मक भए पनि निजी डेरी उद्योगका पीडालाई सरकारले नजरअन्दाज गरेको दाहालको गुनासो छ ।

‘दुग्ध क्षेत्र केवल किसानसँग मात्र सम्बन्धित विषय होइन, यो किसान, उद्योग, बजार र उपभोक्ताबीच जोडिएको एउटा समग्र आर्थिक चक्र हो,’ अध्यक्ष दाहालले भने, ‘डेरी उद्योग बलियो नभई किसानको दूधले न बजार पाउँछ, न उचित मूल्य नै, उद्योगको विकासविनाको किसान हित कार्यक्रम दीर्घकालीन हुन सक्दैन ।’

उनका अनुसार अहिले दुग्ध क्षेत्रले उत्पादन लागत वृद्धि, बजार संकुचन र भुक्तानी समस्या जस्ता गम्भीर चुनौती भोगिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले कर, भ्याट सहुलियत र विद्युत् महसुलमा छुटजस्ता विशेष राहतका प्याकेज ल्याउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उनले औँल्याए ।

सरकारले विद्यालय दूध कार्यक्रम र निर्यात प्रवर्द्धन जस्ता प्रभावकारी नीति ल्याउन चुकेको टिप्पणी उनले गरे । ‘बजारको उधारो उठाउने नीति र उपभोग प्रवर्द्धनका स्पष्ट कार्यक्रम नआउँदा उद्योगी र किसान दुवैले अपेक्षित अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।’

उत्पादनदेखि प्रशोधन र बजारसम्मको चक्रलाई राज्यले नीतिगत तहबाटै संरक्षण नगरेसम्म समग्र कृषि क्षेत्रको विकास असम्भव रहेको उनको ठम्याइ छ ।