नेपाली कृषि पुनरुत्थानको मार्गचित्र

रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै १०० दिनमा गरिने एक सय कामको सूची सार्वजनिक भयो। तदनुरूप शासन र आसपासका आसन सुधारका धेरै आशलाग्दा प्रस्ताव आएका छन्।

यी सुधारका कतिपय प्रस्तावको त कार्यान्वयन समेत शुरु भइसकेको छ। आम मानिसको दैनिकी सम्हाल्न गर्नै पर्ने केही महत्वपूर्ण काम भने प्राथमिकतामा परेका छैनन्।

खासगरी, हाम्रो खाना र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको जग थाम्ने ६० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका किसान र उनीहरूको सामाजिक सेवालाई टेवा दिने कुरा उपेक्षित देखिन्छ। कसैलाई लाग्ला बुँदा ९० यसको सुरुआत हो।

यसमा पंक्तिकारको भने भिन्न राय छ। यसमा उल्लिखित प्रस्तावले भविष्यका व्यावसायिक किसानलाई केही राहत हुन्छ। तर यी कुनै पनि कामले तत्काल किसानको उत्पादन बढाउन र खेतीपाती उन्नत बनाउन सहयोग गर्दैनन्।

हुन त यी प्रस्तावलाई धेरै अस्वाभाविक मान्नुपर्दैन। सरकार चलाउने पार्टी र सरकारका प्रतिनिधिलाई कसले फलाउँछ भन्ने कुराको दरकार पर्दैन, किनकि अधिकांश किनेर खाने शहरिया छन् र यिनलाई गोजीमा पैसा भए किनेर खान सजिलै पाइन्छ भन्ने लाग्नु स्वाभाविक छ।

किसानको मर्म थाहा पाउने स्थायी सरकारका प्रतिनिधि र अन्य नेता तथा कार्यकर्तागण अहिले फट्के किनारका साक्षी मात्र भएका छन्। पुरानो सत्ताका भत्ता पचाइसकेका केही नयाँ नेतागणको कृषि सपार्ने मति पलाएकै छैन। उनीहरूको यस्तो मति भएको भए त खेतीपातीको यो गति किन हुन्थ्यो र? यो सवाल उठाउने केही न केही प्रयास त यसअघि नै गर्थे होलान्।

सतहमा हेर्दा किसानले गरेको खेतीपाती सबै ठिकठाक जस्तै देखिन्छ। किसानले रातदिन मिहिनेत गरेकै छन्, मौसम अनुसारका फलाएकै छन्। सरकारले सक्दो सबै गरेकै छ। सिंहदरबारमा बसेर आवधिक नीति, रणनीति र योजना बनाएको छ। यसैका आधारमा वार्षिक कार्यक्रम र बजेट बनेकै छ।

यो पनि पढ्नुहोस

कृषि रूपान्तरणको संक्रमणकालीन प्रस्ताव

यो कार्य गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोग, मन्त्रालयको नीति तथा योजना महाशाखा रात–दिन खटिएका छन्। मन्त्रालय र विभागहरूले यसरी बनेका कार्ययोजना लागू गरेकै छन्। बिग्रेको त सुशासन र सेवासुविधा बाँडफाँटमा हो नि! शायद यस्तै लागेर होला किसान र किसानी यो सरकारको पनि प्राथमिकतामा परेन।

हामीले बाहिरबाट देखेको यस्तै हो। यो सतहमा देखिने कुरा वास्तविकता भन्दा धेरै टाढा, बाटोमा टल्किएको मृगतृष्णा जस्तै भ्रम हो। यथार्थमा नेपालको कृषि विकास नीति, रणनीति र योजना हालसम्म पनि नेपाली विशेषताको जगमा बनेको छैन। नेपालमा आधुनिकता भित्र्याउन आएका उपनिवेशी प्राविधिक सहायता र परामर्शदाता नै असल योजनाकार हुन्। संघीयता पछिको एक दशकमा केही स्थानीय र प्रदेशका प्रयास यसका केही अपवाद हुन्।

नेपालको कृषिको अहिलेको दशा र दिशा बुझ्न पाँच दशक अघि फर्कनुपर्छ। कृषिलाई आधुनिक बनाउने भन्दै औद्योगिक कृषि विकासको सोच र समथर मैदानी परिवेशको ज्ञान, सीप र प्रविधि भित्रिएसँगै हाम्रो कृषि ओरालो यात्रामा छ। यो नबुझी यसलाई उन्नत बनाउन सकिंदैन। किसानभन्दा विकासमा जोड दिने एकीकृत विकास कार्यक्रमले कृषिलाई खानाका लागि भन्दा बेच्ने वस्तु उत्पादन गर्ने कारखाना बनाउने विचार लादे।

यो नै खुट्टाले टेकेर हिंडेको कृषिलाई यसका तिघ्रा बलियो बनाएर हिंडाउनुको साटो बाह्य स्रोत र ज्ञानसत्ताको बलमा टाउकामा टेकाएर हिंडाउने कोसिस थियो। यसले नेपाली परम्परागत खेती–किसानीमा गहिरो हीनताबोध थप्यो। किसान आफ्नो किसानी विवेक समेत बन्धक बनाएर खेतीपातीमा रमाउने कुरै थिएन। सबै कुरा बाहिरबाट ल्याएर गरिने खेतीपातीले घरबार नचल्ने देखेका किसानले पलायनको बाटो रोजे। धेरैले निराश भएर आफ्ना सन्ततिलाई खेतीकर्म छोड्न उक्साए।

यसले कृषि उन्नत हुने कुरै थिएन, भएन। यसपछि यसलाई खुट्टा टेकाउने भन्दै तीन दशक अघि क्रमश: दीर्घकालीन कृषि नीति र यसैको पदचापमा राष्ट्रिय कृषि विकास रणनीति बनाइयो। यिनैलाई साक्षी राखेर दर्जनौं कृषि विकासका कार्यक्रम ल्याइए। अधिकांश यी कार्यक्रमले उत्पादन भन्दा मूल्य र बजार बढाउनमै जोड दिए। यी सबैले टाउकाले टेकेको कृषिलाई खुट्टा टेकाउने नाममा लम्पसार पारे।

टाउकाले टेकेर गलेको कृषि लम्पसार परेर घिस्रिन सक्ने थिएन। यो आफैं घिस्रिन नसक्ने थाहा पाएका दाताले मूल्य शृङ्खला र बजार प्रवर्धनका विभिन्न परियोजनाको साङ्लोमा बाँधेर यसलाई घिसार्न थालेका छन्। अहिले सरकारसँग मिलेर वा आफूखुशी चलाएका दर्जनौं परियोजना यसैका उदाहरण हुन्।

अब यो घिस्रिएर छिया–छिया भएपछि घिसार्न समेत छोड्ने निश्चित छ। किनकि यस्तो मरणासन्न कृषि बचाएर नेपाली बाहेक कसैलाई फाइदा छैन। कसैलाई यसो होइन भन्ने लाग्छ भने कृषि उन्नत भएको र यसबाट नेपाली किसानलाई फाइदै–फाइदा भएको देखाइदिए भो।

नेपाली कृषिले अब कसरी खुट्टा टेक्छ? नटेके के हुन्छ? जवाफ चाहिएको छ। यसरी लतारिएको कृषिलाई खुट्टा टेकाएर उन्नत बनाउने जिम्मा अब नयाँ सरकारको काँधमा आएको छ। विडम्बना, पुरानाबाट त आश छैन तर ‘पहिलो गाँसमै ढुङ्गा’ भने झैं नयाँले पनि कृषि सपार्ने छाँट देखाएका छैनन्। शासन र आसन विषाक्त रहेको देख्ने सरकारले खेतीपाती बिग्रेको अझै देखेको छैन। यसले शहरी उपभोक्ता, उपजको मूल्य, व्यापार र बजार मात्र सम्झियो। हाम्रो खानाको बन्दोबस्त गर्ने श्रमिक किसान, माटो र खेती सम्झन कञ्जुस्याइँ गरेको छ।

सबैलाई विदितै छ, कृषि प्रणाली स्थानीय भूगोल, पर्यावरण र संस्कृतिमा उपयुक्त भए मात्र उन्नत हुन्छ। यसको समयमै वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरिएन र बाह्य कृषि ज्ञान, सीप र प्रविधिको पक्षपोषण गर्दै नेपालको कृषिलाई सम्म मैदानी यान्त्रीकरण र औद्योगिकीकरण गर्दै व्यावसायिक बनाउने रटान लगाइरह्यौं भने लम्पसार परेको कृषि उठेर बौरिने आश कसरी गर्न सकिन्छ?

सँगै, अहिले भइरहेको कृत्रिम रसायन र विषादीमा आधारित खेतीपाती र यसबाट आउने खाना विषाक्त छ भनेर दोहोर्‍याउनुपर्दैन होला। नसर्ने दीर्घ रोगका समस्याले आक्रान्त घरपरिवार, आफन्त र सिङ्गो समाज भयभीत एवं आतंकित छ। अस्पतालको भीडभित्र लुकेका आम मानिसका पीडाले सबै कुरा ओकलिरहेका छन्।

यी सबै कुराले हामी सबैलाई केही आधारभूत प्रश्नमा गम्भीरतापूर्वक चिन्तन–मनन गर्न दबाब बढिरहेको छ। किन हामी खानाका लागि गरिने खेतीपाती जस्तो आधारभूत प्रश्नमा विचार गर्ने विवेक गुमाउँदै गएका छौं? किन विषाक्त खाना र खेतीपातीले निम्त्याएका माटो र मानव स्वास्थ्यका विकराल समस्या नदेखे झैं गरेर टक्टकिइरहेका छौं?

यो पनि पढ्नुहोस

नीति र कार्यक्रममा खाना र खेतीपाती : सदाबहार कर्मकाण्ड

खाना र खेतीपातीको दुरुह अवस्था र यसका अन्तर्निहित कारणले समाजको समग्र चेतनामाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ। हामी सबैलाई थाहा छ, खानामा परनिर्भर समाज आत्मनिर्भर र स्वाभिमानी हुन सक्दैन। हाम्रो विशेषताको यथार्थ धरातलमा टेक्न नसकेको स्वच्छ कृषि विकासको भविष्यमुखी दृष्टिकोण नहुनु नै यी सबै संकटको मूल कारक हो। यो कुरा आत्मसात् गरेर कृषि विकासको ढाँचा र अभ्यास नगरे हाम्रो कृषि जोगिंदैन।

तसर्थ, छिटोछिटो फेरिंदै र थपिंदै गएको जलवायु र खाद्य संकटको जटिलताको सम्बोधन गर्न सक्षम कृषि विकासको राष्ट्रिय दृष्टिकोणमा सहमति जुटाउन पहल गर्न ढिला हुँदैछ। यस्तो दृष्टिकोणले प्रकृति, मानव र यिनको बीचको अन्तरसम्बन्धको मूल्यमान्यता, भूगोल र प्रकृतिको विविधता र यसमा निहित प्रचुरताको कसीमा हाम्रो कृषिलाई परिभाषित गरी सोही अनुरूप कृषि प्रणालीका प्राथमिकता, मापदण्ड र ढाँचामा समेत साझा सहमति होस् भन्ने अपेक्षा छ।

यस्तो ढाँचा बनाउँदा यी तीन कुरालाई थप विचार पुर्‍याउन आवश्यक छ—

१. स्थानीय प्रकृतिको विशेषतामा आधारित दिगो वृद्धिको दृष्टिकोणमा स्पष्ट हुनुपर्छ। बदलिंदो परिस्थितिमा बन्ने कृषि नीतिले दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राखी सङ्क्रमणकालीन मार्गचित्र बनाउने आँट गर्नुपर्छ। अहिलेको जस्तो भूराजनीतिको भूत देखाएर तर्सिने वा तर्साउने गरेर हाम्रो विशेषताको कृषि विकासको ढाँचा बन्न सक्दैन। छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सन्तुलित कूटनीतिक पहल गरे हाम्रो मौलिक कृषि प्रणाली उन्नत बनाउन कसैले छेक्दैन।

२. अहिलेको जस्तो वैदेशिक लगानी बढाएर बाह्य स्रोतमा आधारित व्यावसायिक कृषि गर्ने र यसैबाट आम्दानी र रोजगारी बढाएर यो देशको कायापलट गर्ने मगन्ते मनोरोगबाट मुक्त हुनुपर्छ। नभए माटो र खाना विषाक्त हुने मात्र होइन, हाम्रो जस्तो विविधतायुक्त भूगोल र प्रकृति, अर्थतन्त्रको आकार र स्थानीय कृषि पूर्वाधारको जीर्ण अवस्थामा यस्तो प्रतिस्पर्धी कृषि गरेर यो समाजलाई बोकाएको ऋण र विषको भारीले हामीलाई कहिल्यै उठ्न दिंदैन।

३. कृत्रिम रसायन, विषादी र नपुंसक आयातित बीउको परनिर्भरता घटाउँदै अहिलेको विषाक्त कृषिको जैविक रूपान्तरणको सङ्क्रमणकालीन मार्गचित्र बनाइनुपर्छ। यस्तो मार्गचित्रले आजको खाद्य तथा अन्य कृषि उत्पादनको आवश्यकता पूरा गर्दै दिगो कृषि भावी पुस्तालाई सुम्पने संविधानको मर्म र भावना, सामाजिक न्याय र समानता, प्रकृति र पर्यावरणको दिगो व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्छ।

सँगै, माटो र मानवको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने, प्राकृतिक पोषण चक्र, सबै जीव तथा वनस्पतिको सहअस्तित्व र समृद्धिमा जोड दिइने जस्ता दिगो कृषि तथा खाद्य प्रणालीका आधारभूत सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्नेछ।

यो पनि पढ्नुहोस

राजनीतिले बिर्सेको खेतीपाती र नवयुवाको भविष्य

समग्रमा, स्वच्छ कृषिबाट स्वस्थ, पोषणयुक्त खानेकुरा र मानव जीवनमा बहुपयोगी कृषि उपजको उत्पादन गर्न सक्षम, कमभन्दा कम बाह्य स्रोतको उपयोग गरी दिगो कृषिका आधारभूत सिद्धान्तमा आधारित कृषि प्रणाली स्थापित गर्नुपर्छ।

यसैगरी, मुलुकलाई खाद्यमा आत्मनिर्भर बनाउने र तुलनात्मक लाभका कृषि उपजको प्रवर्धनबाट आयात प्रतिस्थापन, रोजगारी र आम्दानीमा वृद्धि गर्न सक्षम बनाउने, सबै नागरिकका लागि पर्याप्त पोषिलो खानेकुराको उपलब्धता र पहुँच बढाउने र आर्थिक रूपले सबल, सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित दिगो पर्यावरणका सिद्धान्तका आधारमा कृषि क्षेत्रलाई उत्पादनशील र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै लैजाने स्पष्ट दृष्टिकोण सहित यसको लक्ष्य र उद्देश्य किटान गरिएको हुनुपर्नेछ।

यस्तो ढाँचा बनाउँदा विगतका नीतिगत तथा कानूनी प्रावधानहरूको तथ्यपरक समीक्षा, संविधानमा भएको समाजवादउन्मुख प्रस्तावना, खाद्य अधिकार, सुरक्षा र सम्प्रभुता सम्बन्धी मौलिक हक र यसको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन र नियमावलीलाई ध्यान दिइनुपर्छ।  फेरिएको सामाजिक तथा वातावरणीय परिस्थिति (जलवायु परिवर्तन, खाद्य संकट, बसाइँसराइ), किसान हकको सम्मान एवं यी विषयमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताहरूको पालना जस्ता कुरालाई समेत ध्यानमा राखिनुपर्छ।

यो सम्पूर्ण रूपान्तरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्नका लागि राजनीतिक र सामाजिक तहमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरी एकद्वार एकीकृत राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन नीति बनाई कृषि र वन समेतको क्षेत्रलाई भविष्यको समृद्धिको आधार बनाइनुपर्छ। कृषि केवल उत्पादन मात्र नभई यो हाम्रो जीवन पद्धति, संस्कृति र वातावरणसँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले, परनिर्भर औद्योगिक मानसिकता त्यागेर पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित खेती प्रणाली अपनाउनु नै हाम्रो उज्ज्वल भविष्यको बाटो हो।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रधानमन्त्रीलाई पत्र : यी हुन्, उन्नत कृषिका सूत्र

यो पनि पढ्नुहोस

हामीले बिराएको कृषि कर्मको बाटो