प्रधानमन्त्रीलाई पत्र : यी हुन्, उन्नत कृषिका सूत्र

प्रधानमन्त्रीज्यू, यहाँलाई भेटेरै कृषि क्षेत्र उन्नत बनाउन सरकारले लिनुपर्ने दृष्टिकोण र मार्गचित्रका बारेमा छलफल गर्न यहाँका निकट सहयोगीहरू मार्फत प्रयास गरेको थिएँ । यहाँको कार्यव्यस्तताले त्यो सम्भव भएन । तसर्थ, यो ध्यानाकर्षण पत्र लेखेको हुँ । यो पत्रलाई भविष्यमा गरिने छलफलको टिपोटको रूपमा लिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा समेत राखेको छु ।

यहाँलाई विदितै छ- स्थानीय भूगोल, पर्यावरण र संस्कृतिमैत्री भए मात्र कृषि प्रणाली उन्नत हुन्छ । तर भूमण्डलीकरणसँगै बढेको अन्तरनिर्भरताको परिवेशमा कृषिलाई आफ्नै विशेषतामा उन्नत बनाउन नसक्दा लामो समयदेखि हाम्रो कृषि प्रणाली निरन्तर ओरालो यात्रामा छ ।

‘बाह्य स्रोतको भर, बेच्ने बेला दलालको फन्दामा पर’ को अवस्थामा पुगेको कृषिकर्म गरेर घरबार नचल्ने भएपछि किसानहरू खाडी लगायत अन्य देशमा कामको खोजीमा जान बाध्य भएका छन् । परिणामतः अहिले एकतिहाइ कृषि जमिन बाँझिएको छ । अनि, तिनैले रगत–पसिना गरी पठाएको विप्रेषणबाट खानेकुरा आयात गरेर घरपरिवारको गुजारा चलेको छ । यस्तो किन भयो ? प्रश्न पेचिलो छ । यसबारेमा थप चर्चा गर्न चाहन्छु ।

यूरोपको सम्म मैदानी ढाँचामा विकसित यान्त्रीकरण प्रविधिको बलमा उन्नत भएको औद्योगिक कृषि ढाँचा, दोस्रो विश्वयुद्धपछि थपिएका कृत्रिम रसायन, विषादी र नपुंसक बीउले हरित कृषि क्रान्तिका नाममा उपनिवेशी सामाज्यसँगै विश्वव्यापी बन्यो । यस्तो ढाँचाको जस्ताको तस्तै नक्कल गर्ने/गराउने पहलसँगै सबै भूभागका परम्परागत प्रकृतिसम्मत कृषि प्रणाली धेरै नै प्रभावित भए । यसको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव भने आधुनिक विकासे बन्न अरूमाथि धेरै भर पर्दै गएको तर विविध भौगोलिक तथा वातावरणीय र सामाजिक विशेषता भएको कृषिप्रधान समाजमा पर्‍यो ।

यसरी आधुनिक हुने नाममा थोपरिएको औद्योगिक भनिने कृत्रिम रसायन र विषादीमा आधारित व्यापारिक कृषिले माटो र मानव स्वास्थ्य तहसनहस भइरहेको छ । उर्वरशील जीवित माटोले कृत्रिम रसायनका भरमा धिकिर–धिकिर गर्दै प्राण धानेको छ । र, मरुभूमिमा परिणत हुने प्रतीक्षामा छ । यसको प्राण गयो भने हाम्रो हालत के हुन्छ ? तराई र सम्म मैदानी माटोमा जैविक गतिविधि शून्य हुँदै गएको छ । निरन्तरको बाध्यकारी श्रम पलायनले सजिलो खेती भन्दै गरिएका खेती प्रविधिले माटोको जैविक प्रक्रिया र विविधता दुवै तहसनहस भएको छ । यन्त्रमा आधारित एकल खेतीले जैविक विविधता र माटोको जीवन तत्व ह्रास हुँदै गएको छ ।

प्रधानमन्त्रीज्यू, यस्तो प्रभावको समयमै वस्तुनिष्ठ समीक्षा भएन । उल्टै सम्म मैदानी कृषि ज्ञान, सीप र प्रविधिको पक्षपोषण गर्दै नेपालको कृषिलाई यान्त्रीकरण र औद्योगिकीकरण गर्दै व्यावसायिक बनाउने रटान लगाइरह्यौं । यो कुरा गर्दा हामीले नेपाली जलाधारको भौगोलिक तथा पर्यावरणीय विशेषता र यसैमा आधारित विविध खाद्य संस्कृतिको मर्म बिस्र्यौं ।

यसमाथि, अत्यधिक खनिज उत्सर्जन र प्रकृतिको अति दोहनले वितेका केही वर्षदेखि जलवायुमा भइरहेको आकस्मिक फेरबदलले तापक्रम वृद्धिका साथै पानीचक्रमा अनिश्चितता थपिएको छ । वर्षा हुने क्षेत्र, समय, सघनता र मात्रा सबै अनिश्चित जस्तै भएको छ । बढिरहेको तापक्रम, अप्रत्यासित र प्रक्षेपण गर्न समेत नसकिने गरी पानीचक्रमा आएको फेरबदल र वन विनाश तथा जैविक विविधताको उत्ताउलो दोहनले वातावरणीय तथा खाद्य संकट चुलिंदै गएको छ ।

प्राकृतिक लयमा रहेको हिउँदे र बर्खे पानी बिथोलिंदा खान र खेतीपातीमा सबैभन्दा बढी उपयोग हुने सतहमुनिको पानीको उपलब्धता स्वात्तै घटेको छ । चुरे र महाभारत शृंखलामा पानीको पूर्ण पुनः भण्डारण नभएको धेरै वर्ष भइसक्यो । अहिले हिउँद नसकिंदै पानीका मुहान सुक्न थालेका छन् । धेरै खोला र खोल्सामा हिउँदमा पानी नभएको वर्षौं भएको छ । यसको प्रभावले पहाडमा कतै बस्ती नै खाली भएका छन् भने कतै खेतीयोग्य जमिन बाँझै पल्टेका छन् ।

चुरे भावर र योसँगै जोडिएको तराई क्षेत्रमा पानीको अभावसँगै जमिन उजाड हुने तथा मरुभूमिकरणको जोखिम निरन्तर बढिरहेको छ । माथिबाट बगेर आउने माटो र मसिनो बालुवाले पानीको अवशोषण हुन नसकेर तल्लो तटीय क्षेत्रमा पानी सतहमै रहने हुँदा वर्षेनि तराई डुबानमा पर्ने गरेको छ । यो क्रम निरन्तर बढ्दो छ । साथै, उर्वर माटो पानीसँगै बगेर बंगालको खाडीमा पुगिरहेको छ ।

अहिले भइरहेको कृत्रिम रसायन र विषादीमा आधारित खेतीपाती र यसबाट आउने खाना विषाक्त छ भने आयातित खानेकुरा झनै अखाद्य र पत्रु छ । विषाक्त र पत्रु खानाले पोषण र स्वास्थ्यमा जे भइरहेको छ, त्यो खोपामा राखेको चक्कीदेखि अस्पतालका पर्चासम्मले स्पष्ट देखाउँछन् । नसर्ने दीर्घरोगका समस्याले आक्रान्त घरपरिवार, आफन्त सिंगो समाज भयभित र आतंकित छ । अस्पतालको भीडभित्र लुकेको आम मानिसका पीडाले सबै कुरा ओकलिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीज्यू, खाना र खेतीपातीको दुरुह अवस्था र यसका अन्तरनिहित कारणले समाजको समग्र चेतनामाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ । सबैलाई थाहा छ, खानामा परनिर्भर समाज आत्मनिर्भर र स्वाभिमानी हुनसक्दैन । हाम्रो विशेषताको यथार्थ धरातलमा टेक्न नसकेको स्वच्छ कृषि विकासको भविष्यमुखी दृष्टिकोण नहुनु नै यी सबै संकटको मूल कारक हो । यो कुरा आत्मसात् गरेर कृषि विकासको ढाँचा र अभ्यास नगरे हाम्रो कृषि जोगिंदैन ।

यी सबै कुराले हामीलाई केही आधारभूत प्रश्नमा गम्भीरतापूर्वक चिन्तनमनन् गर्न दबाब बढाइरहेको छ । किन हामी खानाका लागि गरिने खेतीपाती जस्तो आधारभूत प्रश्नमा विवेक गुमाउँदै गएका छौं ? किन विषाक्त खाना र खेतीपातीले निम्त्याएका माटो र मानव स्वास्थ्यका विकराल समस्या नभए झैं गरेर टक्टकिइरहेका छौं ?

यी विषयमा थप स्पष्ट पार्दै कृषि विकासको दृष्टिकोणमा साझा सहमति बनाउन प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष केही सुझाव राख्न चाहन्छु ।

कृषिक्षेत्र, हाम्रो खानाको बन्दोबस्तसँगै सामाजिक उन्नतिको मेरुदण्ड हो । योसँगै, अवलम्बन गरिने कृषि विकासको ढाँचाले समाज मात्र हैन, प्रकृतिमा समेत व्यापक फेरबदल ल्याउँछ भन्ने कुरा हरित क्रान्तिमा आधारित कृषि विकासको परिणामले देखाइरहेको छ । यसले थोपरेको कृत्रिम रसायन, विषादि र नपुंसक बीउले जैविक विविधता, माटो, पानी र मानव स्वास्थ्य तहसनहस पारेको छ ।

यो कटुसत्य आत्मसात् नगरी हाम्रो भूगोल, पर्यावरण, समाज र संस्कृतिसँग विल्कुलै मेल नखाने युरोपेली सम्म मैदानी औद्योगिक कृषिको अन्धाधुन्ध नक्कल गर्दै बनाइएको कृषि विकासको ढाँचा र यसैलाई प्रवर्धन गर्ने राष्ट्रिय नीति नै अहिलेको हाम्रो खाद्य संकट र खाद्य परनिर्भरताको मूल कारण हो ।

विडम्बना, यी कुरा आत्मसात् गरेको कृषिलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा राष्ट्रिय सहमति नभएकै कारण पालैपालो सत्तामा रहेका पार्टीका घोषणापत्रमा प्रस्ताव गरिएका कृषि विकासका नीतिगत प्रस्तावहरू समेत कार्यान्वयन भएका छैनन् । पार्टीहरूकै घोषणा कार्यान्वयन नहुनु हामी सबैका लागि लाजमर्दो कुरा भएन र ?

तसर्थ, छिटोछिटो फेरिंदै र थपिंदै गएको जलवायु र खाद्य संकटका जटिलताको सम्बोधन गर्न सक्षम कृषि विकासको राष्ट्रिय दृष्टिकोणमा सहमति जुटाउन पहल गर्नुहुन यहाँलाई सादर अनुरोध गर्न चाहन्छु । यस्तो दृष्टिकोणले प्रकृति, मानव र यिनको बीचको अन्तरसम्बन्धको मूल्यमान्यता, भूगोल र प्रकृतिको विविधता र यसमा निहित प्रचुरताको कसीमा हाम्रो कृषिलाई परिभाषित गरी सोही अनुरुप कृषि प्रणालीका प्राथमिकता, मापदण्ड र ढाँचामा समेत साझा सहमति होस् भन्ने अपेक्षा राखेको छु ।

यस्तो ढाँचा बनाउँदा थप विचार पुर्‍याउन आवश्यक छ । पहिलो, स्थानीय प्रकृतिको विशेषतामा आधारित दिगो वृद्धिको दृष्टिकोणमा स्पष्ट हुनुपर्छ । बदलिंदो परिस्थितिमा बन्ने कृषि नीतिले दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राखी संक्रमणकालीन मार्गचित्र बनाउने आँट गर्नुपर्छ । अहिलेको जस्तो भूराजनीतिको भूत देखाएर तर्सिने वा तर्साउने गरेर हाम्रो विशेषताको कृषि विकासको ढाँचा बन्न सक्दैन । छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सन्तुलित कूटनीतिक पहल गरे, हाम्रो मौलिक कृषि प्रणाली उन्नत बनाउन कसैले छेक्दैन ।

दोस्रो, अहिलेको जस्तो वैदेशिक लगानी बढाएर बाह्य स्रोतमा आधारित व्यावसायिक कृषि गर्ने र यसैबाट आम्दानी र रोजगारी बढाएर यो देशको कायापलट गर्ने मगन्ते सोचबाट मुक्त हुनुपर्छ । नभए माटो र खाना विषाक्त हुने मात्र हैन, हाम्रो जस्तो विविधतायुक्त भूगोल र प्रकृति, अर्थतन्त्रको आकार र स्थानीय कृषि पूर्वाधारको जीर्ण अवस्थामा यस्तो प्रतिस्पर्धी कृषि गरेर यो समाजलाई बोकाएको ऋण र विषको भारीले हामीलाई कहिल्यै उठ्न दिंदैन ।

तेस्रो, कृत्रिम रसायन विषादी र नपुंसक आयातित बीउको परनिर्भरता घटाउँदै, अहिलेको विषाक्त कृषिको जैविक रूपान्तरणको संक्रमणकालीन मार्गचित्र बनाइनुपर्छ । यस्तो मार्गचित्र, आजका खाद्य तथा अन्य कृषि उत्पादनको आवश्यकता पूरा गर्दै दिगो कृषि भावी पुस्तालाई सुम्पन संविधानको मर्म र भावना, सामाजिक न्याय र समानता, प्रकृति र पर्यावरणको दिगो व्यवस्थापनमा जोड दिइनुपर्छ । सँगै, माटो र मानवको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने, प्राकृतिक पोषण चक्र, सबै जीव तथा वनस्पतिको सहअस्तित्व र समृद्धिमा जोड दिइने जस्ता दिगो कृषि तथा खाद्य प्रणालीका आधारभूत सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्नेछ ।

समग्रमा, यो स्वच्छ कृषिबाट स्वस्थ, पोषणयुक्त खानेकुरा र मानव जीवनमा बहुपयोगी कृषि उपजको उत्पादन गर्न सक्षम कमभन्दा कम बाह्य स्रोतको उपयोग गरी दिगो कृषिका आधारभूत सिद्धान्तमा आधारित कृषि प्रणाली स्थापित गर्ने, मुलुकलाई खाद्यमा आत्मनिर्भर बनाउने र तुलनात्मक लाभका कृषि उपजको प्रवद्र्धनबाट आयात प्रतिस्थापन गरिनुपर्छ । रोजगारी र आम्दानीमा वृद्धि गर्न सक्षम बनाउने, सबै नागरिकका लागि पर्याप्त पोषिलो खानेकुराको उपलब्धता र पहुँच बढाउने र आर्थिक रूपले सबल, सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित दिगो पर्यावरणको सिद्धान्तका आधारमा कृषि क्षेत्रलाई उत्पादनशील र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै लैजाने स्पष्ट दृष्टिकोण सहित यसको लक्ष्य र उद्देश्य किटान गरिएको हुनुपर्नेछ ।

यस्तो ढाँचा बनाउँदा विगतका नीतिगत तथा कानूनी प्रावधानहरूको तथ्यपरक समीक्षा, संविधानमा भएको समाजवादोन्मुख प्रस्तावना, खाद्य अधिकार, सुरक्षा र सम्प्रभुता सम्बन्धी मौलिक हक र यसको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन र नियमावली, फेरिएको सामाजिक तथा वातावरणीय परिस्थिति (जलवायु परिवर्तन, खाद्य संकट, बसाइँसराइ), किसान हकको सम्मान एवं यी विषयमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताहरूको पालना जस्ता कुरालाई समेत ध्यानमा राखिनुपर्छ ।

अन्त्यमा, कृषि स्थानीय स्रोत-साधनको अधिकतम उपयोग गरी उन्नत हुने प्रकृतिसम्मत उत्पादन प्रणाली हो । औद्योगिक कृषि विकासको ढाँचाले दिशाबोध गरे जस्तो यसको असीमित वृद्धि सम्भव हुँदैन । यो कुरा आत्मसात् गर्दै मुख्यतः स्वस्थ खानाका लागि गरिने दिगो खेतीपाती र आम्दानी तथा रोजगारीका लागि तुलनात्मक लाभको स्थानीय कृषि उद्यमको रणनीतिक मार्गचित्र सहितको राष्ट्रिय कृषि नीतिमा सहमति जुटाउन यहाँको सार्थक पहल हुनेछ भन्ने आशा राखेको छु ।