पर्यावरणीय कृषि प्रवर्द्धन गर्दै कृषक समूह महासंघ

२८ माघ, काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सुर्खेतस्थित भेरीगंगा नगरपालिकाकी नविना विक सोमबार राजधानीमा भावुक भइन् ।

‘अहिले त हामीले टन्न खान पाएका छौं, आफूले उमारेका बिरुवा, प्रांगारिक मल बाँड्न पनि पाएका छौं,’ लामो समय निम्न वर्गीय दलित महिलाले बेहोरेका दुःख बाँड्दै उनले भावुक मुद्रामा भनिन् ।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघले समावेशी स्वंयसेवा र सशक्तीकरण मार्फत सक्रिय नागरिक परियोजना (एक्टिभ) मार्फत पर्यावरणीय कृषिका लागि विकलाई सहयोग गरेपछि उनको स्थिति फेरिएको हो ।

‘छोराछोरी पढाउन, आफ्नो नाममा भएको थोरै जग्गाले भ्याउँदैन थियो । त्यही भएर श्रीमान भारतमा मजदुरी गर्न जानुभयो, मेरो त एउटा बच्चा जन्मँदै अशक्त भएर जन्मेको छ,’ उनले सुनाइन्, ‘त्यही भएर श्रीमानसँगै जान पनि सकिएन, मजदुरी गरेर काम गर्दै थिएँ । महासंघका सरहरूले कार्यक्रबारे भनेपछि मैले बल्लतल्ल भाडाको जग्गा भेटेँ, त्यसपछि बंगुर पालेँ ।’

अहिले उनले छोराछोरी पढाउने मात्र होइन, २५ दलित महिला सहित समूहमा बसेकी छिन् । उनी आफैंले रासायनिक पदार्थ (मल, औषधि) विना खेती गर्छिन्, पर्यावरण मैत्री र रैथाने बाली लगाएकी छिन् ।

‘हामीले गँड्यौला मल बनाउन सिकेका छौं, प्रांगारिक मल हालेर उमारेका रैथाने बीउ पनि वितरण गरेका छौं,’ उनले थपिन्, ‘भकारो सुधार गरेका छौं, हामी भुइँमा थियौं, केही भए पनि उठेका छौं ।’

उनी जस्तै रौतहटका जगदीशचन्द्र चौधरीले पनि राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघको सहयोगमा एक्टिभ परियोजनाकै कारण अहिले आर्थिक अवस्था सुधार भएको सुनाए ।

‘हामीले रासायनिक मल हालेर मात्रै खेती गथ्र्याैं तर अहिले गड्यौंला मल आफैं बनाएर खेती गर्छौं, बेच्ने पनि गरेका छौं,’ उनले भने, ‘मनग्ये आम्दानी हुन्छ । अहिले समूहमै भएका मान्छेलाई बेचेका छौं । मल बनाउने प्रविधि पनि सिकेका छौं ।’

सोमबार राजधानीमा राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघले आफ्नो परियोजना ‘एक्टिभ’ समीक्षामा सुनाइएका यी दुइटा उदाहरण मात्र हुन् ।

महासंघले हाल कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतका दुई नगरपालिका लेकबेँसी र भेरीगंगा, मधेस प्रदेशको बाराका दुई उपमहानगरपालिका कलैया र जीतपुर सिमरा तथा रौतहटका गौर र गढीमाई नगरपालिकामा परियोजना सञ्चालन गरेको छ ।

परियोजनाले ४७ कृषि समूह गठन गरेको छ । पर्यावरणीय कृषि अभ्यासका लागि ६ समूहले तीन विद्यालय र आठ पालिकासँग मिलेर काम गरिरहेको महासंघ अध्यक्ष पञ्चकाजी श्रेष्ठले बताए ।

यस्तै आठ पालिकामा खाद्य अधिकारका लागि कृषि ऐन, किसान परिचयपत्र निर्माणमा सहयोग पुर्‍याइएको छ । दुना, टपरी, बेसार उद्योगजस्ता हरित उद्यमशीलताका लागि सहयोग गरिरहेको श्रेष्ठले बताए ।

यस्तै युवा नेतृत्वका क्लब, विद्यालयमा खेतबारीमा गरिने कृषि अभ्यासमा पर्यावरण मैत्रीबारे सिकाइरहेको उनले जानकारी दिए ।