कृषि रूपान्तरणको संक्रमणकालीन प्रस्ताव

हाम्रो कृषि निरन्तर ओरालो यात्रामा छ । उत्पादन दिनदिनै घटिरहेको छ भने आयात दिन प्रतिदिन बढ्ने क्रममा छ । कृषि बजार दलाल र बिचौलियाको कब्जामा छ र महँगी अत्यासलाग्दो छ । यी सबैका अन्तरनिहित कारण र परिणाम सतहमै छन् । तर यसलाई सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी बोकेका मुख्य कर्ताहरू कानमा तेल हालेर मात्र बसेका छैनन्, कृषिलाई आधुनिक भन्दै यसैको जरामा पानी हाल्दै बरालिएका छन् ।

यिनले हाम्रो परिवेशमा बिल्कुलै मेल नखानेसम्म मैदानी उपनिवेशिक औद्योगिक विषाक्त कृषिको प्रभावले हाम्रोे प्रकृतिसम्मत रैथाने कृषि उपेक्षित भएर यो अवस्था आएको हो भनेर स्वीकार्न सकेका छैनन् । उल्टै, कृषिलाई आधुनिक बनाउने भन्दै आयातित विचार, संगठन र अभ्यासहरू निर्देशित गरिरहेका छन् । यिनले नेपालको कृषि विशेषताको जगमा टेकेर यसले किन खुट्टा टेक्न सकेन र यसलाई उन्नत बनाउन के गर्न सकिन्छ भनेर कहिल्यै विचार विमर्श गर्ने आँट गर्दैनन् । विगत पाँच दशकदेखि यही भइरहेको छ ।

नेपालको कृषि विशेषताको समेत हेक्का नभएको नेतृत्व औद्योगिक कृषि प्रवर्तकहरूको लहडी कुतर्कको सहारा लिंदै इजरायल, अमेरिका र अन्य मुलुकमा २/३ प्रतिशतले कृषि गरेर कृषि विकसित भएको भाषण छाँट्न व्यस्त छन् । यस्तो भाषण गरेर नथाक्ने जमातले यी देशहरूको कृषि प्रणाली व्यवस्थित गर्न कति जनशक्ति, स्रोत र साधन खर्चेका छन् र यस्तो औद्योगिक विषाक्त कृषिले उनीहरूको वातावरण, माटो र मानव स्वास्थ्यमा के प्रभाव परिरहेको छ भन्ने कुराको कुनै चर्चा गर्दैनन् ।

अहिले पनि यिनले कृषि व्यापारका दलाल र विचौलियासँग एकै स्वरमा कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण, व्यापारीकरणको विज्ञापन र वकालत गरिरहेका छन् । यिनै विचौलिया र दलाल पोस्दै तिनैबाट भाडा उठाएर गुजारा चलाउन ऋण र अनुदानलाई कृषि विकासको एक मात्र सूत्र बनाएका छन् । यो कार्यमा आ–आफ्नो स्वार्थमा लिप्त सरकार, दाता, विचौलिया र दलाल सबै एकजुट छन् ।

कृषि तहसनहस भएसँगै हाम्रो आत्मसम्मान, स्वाभिमान, आत्मनिर्भरता र खाद्य सुरक्षाको हैसियत उदाङ्गो भएको छ । यो नियति फेर्न अहिलेको सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय सन्दर्भमा नेपाली भूगोलको विशेषता अनुरूप कृषि तथा खाद्य प्रवर्द्धनको रैथाने सोच बनाउनुको विकल्प छैन । यसका लागि प्रकृतिसम्मत कृषि प्रणालीका मूलभूत पक्ष (पर्यावरणीय सन्तुलन, सह अस्तित्वको सम्मान, प्राकृतिक पोषण चक्रको उपयोग, जनस्वास्थ्यप्रतिको सजगता, सहकार्य, समतामूलक र दिगो समृद्धि जस्ता आयाम)मा यथोचित ध्यान दिंदै स्थानीय साधन, स्रोत र प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी वर्तमान कृषि ढाँचामा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ । समग्रमा, कृषि विकासको विद्यमान ढाँचालाई परिवर्तन गर्न कृषि रूपान्तरणको नयाँ बाटो बनाउनुपर्नेछ ।

तर यस्तो बाटो बनाउने आँट र विवेक भने राजनैतिक तथा यसको सहयोगी प्रशासनिक नेतृत्वमा कतै देखिएको छैन । यस्तो बाटोको रूपरेखा कोर्न नेतृत्व गर्ने दलहरू निहित स्वार्थका वरिपरि टाक्सिएर सत्तालिप्साको दलदलमा भासिंदै गएका छन् । एकआपसमा भ्रष्टाचारी र ठगको आरोप प्रत्यारोपको धारे हात लगाउँदैमा ठिक्क छ । यिनलाई आम मानिसको आधारभूत आवश्यकता र अन्य जीवनयापनका सवालमा चिन्तन गर्ने फुर्सदै छैन । उल्टै, आम मानिसले रगत–पसिना बगाएर तिरेको कर र विदेशी ऋणको भारी बोकाउँदै आयातित खाद्य स्वादमा मस्त छन् ।

विडम्बना, यी दल र यिनका नेतागणसँग आश गुमाएका आम मानिस जीवन निर्वाहको आसन्न संकटबाट भयभित र आतंकित छन् । उनीहरू आफ्नै र भावी सन्ततिको भविष्यप्रति आश्वस्त हुनसकिरहेका छैनन् । यस्तोमा नेपालको कृषि कसरी सम्हालिन्छ ? प्रश्न पेचिलो बन्दै गएको छ ।

अहिलेको राजनैतिक नेतृत्व वा यिनको नियत नफेरी यसको उत्तर भेटिंदैन । नेतृत्व वा नियत जे फेर्न परे पनि आम मानिसको खबरदारी अपरिहार्य छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले भविष्यको कृषिको मार्गचित्र र यसका आधारमा संक्रमणकालीन रणनैतिक प्रस्थानविन्दु के हुन सक्छ ? सबै तह र तप्कामा स्पष्ट दृष्टिकोण चाहिन्छ ।

यसको सुरुवात नेपालले अब लिनुपर्ने कृषि रूपान्तरणको बाटोको बहसले निर्धारण गर्छ । बृहत् संवाद र बहसका लागि तपसिलका प्रस्तानविन्दु प्रस्ताव गरिएको छः

सबैभन्दा पहिले, नेपालको भौगोलिक तथा पर्यावरणीय, आर्थिक तथा सामाजिक र विश्वव्यापीकरण तथा भूराजनीतिको सन्दर्भमा हाम्रो कृषि किन कमजोर भयो ? यसलाई फेर्न कस्तो ढाँचा बनाउने कुराको वस्तुनिष्ठ समीक्षा र बृहत् वैचारिक बहस हुन जरूरी छ । तर यसका मुख्य सरोकारवालाले यसबारे वैचारिक बहस गर्न आँट गरेका छैनन् ।

कृषि सपार्ने कुरा सरकार, सांसद र अन्य सरोकारवालाको प्राथमिकतामा छैन । यो नै अहिले कृषि सपार्ने कुराको मूल बाधक हो । यसको छिनोफानो नगरी भविष्यको कृषिको रूपरेखा बन्दैन ।

नेपालको कृषि विशेषतालाई ध्यानमा राख्दै आधारभूत खाद्यवस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउने र तुलनात्मक लाभका कृषि उपजको प्रवर्द्धनबाट आयात प्रतिस्थापन, रोजगारी र आम्दानीमा वृद्धि गर्न कृषि विकासको ढाँचामा स्पष्ट हुनुपर्छ । यस्तो ढाँचा बनाउँदा मुख्यतः उत्पादन र उपभोगका सबै आयामको प्रवर्द्धनमा सँगसँगै जोड दिनुपर्छ ।

उत्पादनशील जमिन, दक्ष जनशक्ति र श्रम र अन्य लगानीको प्रभावकारी परिचालन गरी बीउ र ब्याड उन्नत बनाउने, माटोको उर्वराशक्तिको व्यवस्थापन, रोग तथा कीरा व्यवस्थापन, बाली वा उत्पादनपछिको प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरणका लागि नियमन एवं प्रमाणीकरण र खाने संस्कृतिको प्रवर्धन यसका मूल आयाम हुन् ।

दोस्रो, यो बहसले मात्र नेपाली कृषि प्रवर्द्धनको नीतिगत तथा कानुनी आधार तयार गर्ने मार्गप्रशस्त गर्छ । कृषिको नीतिगत व्यवस्था गर्दा भू–उपयोगको आधारमा वर्गीकृत जमिनको व्यवस्थापन, एकीकरण गरी किसानलाई उपयुक्त आकारको जमिन उपलब्ध गराउने दीर्घकालीन रणनीति लिंदै माटो सुधारका लागि जैविक तत्व र जैविक प्रक्रियालाई प्रोत्साहित गर्ने उत्पादनशील जमिनलाई अन्य उपयोगमा परिवर्तन गर्न दुरुत्साहित गर्ने लगायत नीतिगत व्यवस्था सँगै गरिनुपर्छ ।

सँगै, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो स्थानीय विशेषताका आधारमा कृषि प्रवर्द्धन नीति तथा कानुनको व्यवस्था गर्न समन्वय गर्ने, कृषियोग्य जमिनलाई जैविक क्षेत्रका आधारमा वर्गीकरण गरी क्रमशः स्थानीय विशेषताका आधारमा उत्पादन, बजार प्रवर्धन गर्ने नीति तथा रणनैतिक योजना बनाउनुपर्छ ।

तेस्रो, कृषि मन्त्रालय, कृषि तथा पशुसेवा विभाग र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् र यस अन्तर्गत रहेका सबै अनुसन्धान केन्द्र, फार्म र शैक्षिक संस्थाहरूमा खेती तथा वस्तुभाउ बारे स्थानीय विशेषताका आधारमा उपयुक्त प्रविधि, प्रसार, अनुसन्धान र नव प्रवर्द्धनको कामलाई प्राथमिकतामा राखी यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न संघीयताको मर्म अनुसार जिम्मेवार सरकारलाई नै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सघाउनुपर्छ ।

साथै, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अन्य कृषि पठनपाठन गर्ने–गराउने संस्थाहरू, कृषि र पशु व्यवस्थापनका पढाइ सञ्चालन गर्ने विद्यालयहरूले खाद्यान्न र दिगो कृषिलाई जोडी विज्ञान, वातावरण र पोषण एवं जनस्वास्थ्य लगायतका सामाजिक विषयहरूको एकीकृत जैविक कृषिको पाठ्यक्रम बनाई अध्ययन–अध्यापन गराउने अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

यीसँगै, रसायन, विषादी, प्लाष्टिक, कृत्रिम हर्मोन माटो तथा समग्र जैविक स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने सामग्रीको आयात र उपयोगलाई नियमन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रतिबन्धित विषादीहरूको प्रयोगलाई दण्डित गर्ने र अन्य विषादीहरूको असरको अध्ययन गरी प्रतिकूल प्रभाव पर्ने देखिएका सबै विषादीहरूलाई प्रतिबन्धित गर्ने योजना बनाउनुपर्छ ।

सँगै, उत्पादक र उपभोक्ताबीचको दूरी घटाउन समुदाय र सहकारीमा आधारित कृषि उपज प्रवर्द्धन प्रणाली, सामूहिक ढुवानी, बिक्री वितरण र सञ्जालहरू विस्तार गर्ने र बजारमा आउने रसायनरहित खेती प्रणालीबाट उत्पादित सबै कृषि उपजहरूको जानकारीमूलक विवरण राख्ने व्यवस्था मिलाउने र यस्तो जानकारीमूलक विवरण रसायनिक उत्पादनमा समेत अनिवार्य गर्ने रणनैतिक योजना चाहिन्छ ।

कृषि नीति र सेवा मात्र हैन, सबै तहमा कृषि तथा खाद्य संस्कृति जागरण अभियानहरू सञ्चालन गर्ने, सबै सांस्कृतिक चाडपर्व, भेला र समारोहहरूमा समावेशी रैथाने खानाको प्रवर्द्धन गर्ने र पर्यटन क्षेत्र, हवाई यात्रा, अस्पताल र विद्यालयमा यस्तो खाना उपलब्ध गराउनेमा प्राथमिकताका साथ पहल गर्ने कार्ययोजना चाहिन्छ ।

तेस्रो, एकीकृत प्रणाली कृषि उत्पादनको महत्त्वपूर्ण कडी हो । वन र वस्तुभाउ प्रवर्द्धनलाई विशेष प्राथमिकताको विषय बनाई स्थानीय वन र वस्तुभाउ प्रवद्र्धनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । साथै, स्थानीय स्रोतमा आधारित मल र पोषण, औषधि, स्थानीय बीउबिजनको संवद्र्धन, प्रवर्द्धन र स्तरीकरण गर्नुपर्छ ।

माटो सुधारका योजनाहरू तयार गर्दै यस्ता उत्पादन सामग्री स्थानीय तहमै/स्तरमै तयार गर्न प्रोत्साहित गर्ने, स्थानीय स्तरमा निजी, सामूहिक र किसानका सहकारीका स–साना इकाइहरू स्थापना गर्ने व्यावहारिक कार्ययोजना बनाउनुपर्छ ।
त्यस्तै, बीउबिजन कृषिको महत्त्वपूर्ण आयाम हो । विविध जातका बीउबिजन स्थानीय तहमा नै उत्पादन र वितरण गर्ने व्यवस्था गर्न अपरिहार्य छ । परम्परादेखि बीउ जोगाउने काममा अभ्यस्त महिला किसानहरूलाई सामूहिक बीउ प्रवर्द्धन र प्रयोगशालाको जिम्मेवारी दिने र गाउँस्तरमा सहभागीमूलक बीउबिजन छनोट प्रक्रिया अपनाउने, लोपोन्मुख बीउहरू प्रवद्र्धन र उन्नत बीउ विकासका लागि किसानहरूलाई विशेष प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने योजना र कार्यक्रम चाहिन्छ ।

कृषि बजार उत्पादन पछिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आयाम हो । बजारमाथिको दलाल र बिचौलिया नियमनले मात्र आयात निरुत्साहन गर्दै स्थानीय कृषि उत्पादनको खपत बढाउन सकिन्छ । त्यस्तै, निर्यातजन्य, तुलनात्मक लाभका कृषि उपजहरूको प्रमाणीकरण उपयुक्त मापदण्डका आधारमा तेस्रो पक्षबाट गराउने र स्थानीय उपभोगका लागि सामुदायिक, सहकारी र स्थानीय तहबाट नै प्रमाणीकरण गराउने मापदण्ड बनाउने कुराले रैथाने बाली तथा वस्तुभाउ प्रवर्धनको आधार तयार गर्छ ।

साथै; वैदेशिक व्यापार, आयात, निर्यात, ज्ञान तथा प्रविधिको आदानप्रदान व्यवस्थित गर्न क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र सरकारसँग प्रस्ताव र कूटनीतिक पहल गर्ने कुरा नगरी अहिलेको विषाक्त कृषि फेर्न सकिंदैन ।

अन्त्यमा, यी र यस्तै संक्रमणकालीन प्रस्थानविन्दुको जगमा टेकेर मात्र दिगो कृषिको जग बसाउन सकिन्छ । साथै, कृषि प्रकृति–मानव सम्बन्धको बृहत् अन्तरनिर्भर प्रणाली हो । यो प्रकृति, मानिस र यी बीचको न्यायपूर्ण सहकार्यका मानवीय विवेक र मूल्यमान्यताका कसीमा मात्र उन्नत र दिगो हुन्छ । समय घर्किनुअघि नै यसको बोध गरी आजका लागि र भविष्यका सन्ततिका लागि कृषि सपार्ने अठोट आजको आवश्यकता हो । यसैमा सबैको कल्याण छ ।