रनभुल्लमा सरकार : बेवारिसे बन्यो अर्थतन्त्र सुधार

६ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच गठबन्धन गर्न २०८१ असारमा भएको सात बुँदे सहमतिको तेस्रो बुँदामा भनिएको थियो, ‘अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, आन्तरिक र वाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने ।’

संसदीय प्रजातन्त्रमा संसदको सबैभन्दा ठूलो र दोस्रो ठूलो दल मिलेर सरकार बनाउने दुर्लभ घटनाको औचित्य पुष्टि गर्न राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्ने, संविधान संशोधन गर्ने तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेजस्ता ‘हाइ साउन्डिङ’ सम्झौताहरु गरिएका थिए ।

तर, ती कुनै पनि पूरा नहुने बाचा रहेछन् भन्ने पहिलो प्रमाण नै ‘सरकारको साझा संकल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धता’ र ‘एकसय दिने कार्ययोजना’ हुन्, जुन सरकार बनेको ६० दिनपछि मात्रै तयार भए ।

सरकार गठनकै बेलादेखि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थतन्त्र सुधार सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताइरहे । तर, उनीहरुलाई लागेको रहेछ, ‘यो सरकार गठन हुने हल्ला चलेदेखि सेयर बजार परिसूचक बढिरहेको छ, अर्थतन्त्र त त्यसै सुधार भइहाल्छ ।’

तर, जब सेयर बजार ३ हजार अंक पुगेर ओरालो लाग्यो, त्यसपछि अर्थतन्त्र सुधारको सरकारको एजेन्डा पनि बेवारिसे बन्न पुगेको छ । अर्थतन्त्रका समस्या समाधानका लागि के गर्ने भन्ने भन्ने कुरा नै सरकारले पत्ता लगउन सकेको छैन ।

सरकार गठन भएकै दिन तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको बजेटमा संशोधन गरी संसदबाट पारित गरियो । त्यसले अघिल्लो सरकारको बजेटलाई यो सरकारको अविच्छिन्न निरन्तरता नरहेको स्पष्ट भयो तर नयाँ बजेट ल्याउने कि त्यही बजेट कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा सरकार अलमलमै रह्यो ।

सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्ने विभिन्न विकल्प रहेको र त्यसमध्ये पूरक बजेट पनि एउटा रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले त्यसबेला बताएका थिए । तर, न त सरकारले पुरानो बजेटको स्वामित्व लियो, न पूरक बजेट नै ल्यायो ।

अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रमुख समस्या भनेको माग र उत्पादनमा आएको कमी, रित्तिँदो सरकारी ढुकुटी, निरन्तर घट्दो राजस्व तथा पूँजीगत खर्च लगायत हुन् । तर, यी समस्या समाधानका लागि सरकारले कुनै ठोस कदम चाल्न सकेको छैन ।
फलस्वरूप घट्दो आयात र बढ्दो रेमिट्यान्सका कारण विगतदेखि बलियो भएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिसँग सम्बन्धित सूचकहरुलाई देखाएर सरकारले लाज ढाकिरहेको छ ।

वर्तमान सरकारले पछिल्लो तीन महिनामा दुईवटा देखाउन लायक काम गरेको छ । पहिलो, मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सुधारका लागि पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्नु हो ।

‘तर, आयोग विगतमा पनि विभिन्न आर्थिक नीति निर्माणको तहमा बसिसकेका र अपेक्षित नतिजा दिन नसकेका मानिसहरु राखेर बनाइएको छ,’ एक अर्थशास्त्रीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, ‘तिनले नयाँ सुझाव देलान्, त्यसका आधारमा सरकारले आर्थिक सुधार गर्ला र त्यसले परिणाम देला भन्ने विश्वास छैन ।’

सरकार साँच्चै आर्थिक सुधारप्रति प्रतिबद्ध भएको भए विदेशमा रहेका भए पनि प्रतिभावान मान्छेलाई यो कामको जिम्मेवारी दिनुपर्थ्यो भन्ने उनको धारणा छ । ‘विश्वका विभिन्न विश्वविद्यालयमा नेपालीहरू अर्थशास्त्रका प्रतिष्ठित प्राध्यापक बनिसकेका छन्, उनीहरूमध्ये कसैलाई बोलाएर सुझाव लिएको भए धेरै राम्रो हुने थियो,’ उनले भने ।

दोस्रो, हाल बन्द अवस्थामा रहेका विभिन्न आठवटा सार्वजनिक संस्थानहरूको निजीकरणको प्रक्रिया थालेको छ । अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने निजीकरण समितिले जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, हेटौंडा कपडा उद्योग, विराटनगर जुट मिल, बुटवल धागो कारखाना, गोरखाकाली रबर उद्योग, उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट कारखानाको निजीकरण वर्गीकरणका लागि मन्त्रिपरिषद्‍मा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यस बाहेक अर्थतन्त्रका आधारभूत तहमा रहेका समस्यामा समाधानको ठोस पहल भएको छैन । यो आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा आयात तथा निर्यात दुवै घटेको छ । उद्योगहरू अहिले पनि ५० देखि ६० प्रतिशतको क्षमतामा मात्रै चलिरहेका छन् ।
बजेट बनाउँदा अतिमहत्त्वाकाङ्‍क्षी लक्ष्य राखेको राजस्व संकलन लक्ष्य भन्दा धेरै कम उठेको छ । पहिलो त्रैमाससम्म राजस्व जम्मा साढे १७ प्रतिशत मात्रै संकलन भएको छ, पूँजीगत खर्च तीन महिनामा ८ प्रतिशत हाराहारी मात्रै भएको छ ।

राजस्व बढ्न नसक्दा आन्तरिक ऋण लिएर सरकार चलाउनु पर्ने अवस्थामा सुधार भएको छैन । जसले गर्दा आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामै ठूलो बजेट ऋण तिर्नमा खर्च गर्नु परेको छ ।

अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको प्राथमिकता समेत आर्थिक मुद्दामा भन्दा अन्यत्रै बढी केन्द्रित देखिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यसबीचमा कुनै पनि पूर्वाधार आयोजना सम्पन्न गर्ने वा अलपत्र आयोजनालाई गति दिने गरी निर्णय लिन सकेनन् । बरु हतारहतार धरहरा टावर उद्घाटनलाई प्राथमिकता दिए । मनसुनमा सडक यातायात कष्टकर हुने जान्दाजान्दै यसबीचमा एउटा पनि आयोजना सम्पन्न गर्नेतर्फ प्राथमिकता दिइएन ।

उता अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने आफनो दिनचर्यालाई महत्वपूर्ण काम मानेका छन् । शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयले एक विवरण सार्वजनिक गर्‍यो । जसमा वर्तमान सरकार गठन भएपछि निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढेको दाबी गरेको छ । तर, निजी क्षेत्रको विश्वास बढ्यो कि बढेन भन्ने कुरा लगानीको प्रतिबद्धता कति आयो, कर्जाको विस्तार भयो कि भएन भन्ने कुराबाट देखिन्छ ।

यी तथ्यांकहरु पनि सकारात्मक छैनन् । असोज मसान्तसम्म १५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ, जुन गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा करिब १० प्रतिशतले घटेको उद्योग विभागको तथ्यांक छ ।

निजी लगानीको अवस्था पनि त्यसभन्दा फरक छैन । चालु आवको दुई महिनामा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा जम्मा १ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढेको भन्ने अर्थमन्त्रीको दाबी मिलेको देखिन्न ।

आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति कार्यान्वयन, कन्ट्री क्रेडिट रेटिङको तयारी पूरादेखि संघीय संसदमा विधेयक पेससम्मलाई अर्थले आफ्नो तीन महिने उपलब्धि मानेको छ । तर, नेपालको सार्वभौम रेटिङको काम सन् २०१९ मै सुरु भएको थियो । लगानी सम्मेलनअघि नै त्यो सक्ने गरी गत वर्ष पुनः प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि त्यो काम सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

अर्थ मन्त्रालका प्रवक्ता महेश भट्टराईले अर्थतन्त्रमा चुनौतीहरू रहे पनि पहिलेको तुलनामा सुधार आइरहेको बताएका छन् । उनले तीन महिनामा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढेको, गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा पूँजीगत खर्च र राजस्व संकलन बढेको, ब्याजदर कम भएको, निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा वृद्धि भएको, पूँजीबजार चलायमान भएको, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको, रेमिट्यान्स वृद्धि भएको दाबी गरेका छन् ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति हालसम्मकै उच्च २१ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको, रेमिट्यान्स १५ प्रतिशतले बढेको, ब्याजदर घटेर औसत ६.१५१ प्रतिशत कायम भएको समेत अर्थको भनाइ छ ।

अर्थले बजेट कार्यान्वयन गर्न ७३ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरेको विषयलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण काम मानेको छ । यसवर्ष बजेट कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउन बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको अर्थले बताएको छ । यसबाट हालसम्मको चालु, पूँजीगत तथा समग्र खर्चमा उल्लेख्य सुधार ल्याउन सहयोग पुगेको दाबी उसको छ ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय द्रुत गस्ती टोली गठन गरी परिचालन गरिएको कामलाई समेत अर्थले उपलब्धिमा राखेको छ । नयाँ बीमा नियमावली, २०८१ तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषद्‍मा पेस गरिएको, साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्काशन तथा कारोबार सम्बन्धी नियमावली, २०८१ मन्त्रिपरिषद्‍मा पेस गरिएको र आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएकोलाई समेत उपलब्धिका रुपमा व्याख्या गरिएको छ ।

वार्षिक २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने ४०० भन्दा बढी करदाताको कारोबारलाई केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीमा आवद्ध गरिएको र अन्तःशुल्क चुहावट नियन्त्रणका लागि मदिरा, बियर, चुरोट, सुर्तीजन्य वस्तु, इनर्जी ड्रिंक्स र जुसको व्यावसायिक उत्पादन गर्ने एक सयभन्दा बढी उद्योग प्रतिष्ठानको स्थलगत निरीक्षण तथा अनुगमन गरिएको विषय पनि उपलब्धिको सूचीमा छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा.रमेश पौडेल अर्थतन्त्र फस्टाउने गरी ठोस कार्यक्रम ल्याउन वर्तमान सरकार चुकेको बताउँछन् । यति हुँदाहुँदै पनि अर्थतन्त्र बिगार्ने गरी भने कुनै काम नगरेकाले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने उनले बताए ।

अर्थतन्त्रको विकासको सन्दर्भलाई एक दुई दिन, महिना वा वर्षमा विश्लेषण गरेर ठोस निष्कर्षमा पुग्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

‘आर्थिक विकास एक दीर्घकालिन नीति हो । यसका चरणहरूमा हरेक दिन तलमाथि भइरहेको हुन्छ । त्यो समयमा राम्रो भयो भने जस लिने र नराम्रो भयो गाली खाने भइरहन्छ । तर, हामीले अर्थतन्त्रलाई विश्लेषण गर्दा यसको दीर्घकालीन विकासमा के काम भयो र त्यसको प्रयास कति भयो भन्ने विषयमा बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।

विगतमा जे कमजोरी भयो, त्यसमा सुधार गरेर अगाडि बढ्नु पर्नेमा सरकारले त्यसमा कमजोरी गरेको उनको भनाइ छ । १६औं योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयहरूका कार्यायोजना आइसक्नु पर्नेमा त्यसो नभएको उनी बताउँछन् ।

‘१६औं योजना विगतको सरकारले ल्याएको हो भनेर यसमा नलाने भन्ने हुँदैन । विगतका सरकारका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिन चुकेको देखिन्छ,’ उनले भने । विगत केही वर्षको तुलनामा अर्थतन्त्रमा केही सुधार भएको उनले बताए ।

‘पर्यटक आगमन, विदेशी मुद्राको सञ्चिति, बैंकिङ क्षेत्रमा सुधार भएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति १४ महिनाको आयात धान्न पर्याप्त छ, तर यो यही सरकारका कारणले मात्रै भएको होइन, त्यसो हुँदा यसको जस जसलाई दिए पनि हुन्छ,’ उनले भने ।