लिम्पियाधुरा कूटनीतिमा हेक्का राख्नुपर्ने ६ विषय

अबका दिनमा छिमेकी मुलुकहरूसँग हुने कूटनीतिक संवादका लागि नेपालले रणनीतिक ढङ्गले तयारी गर्नुपर्नेछ। विश्वका मुलुकहरूले कुनै विशेष संवाद अगाडि कसरी आफ्नो प्रभावकारी व्यक्तित्व निर्माणमा जुट्छन्। यसका उदाहरण हामीले देख्दै आएका छौं, जसबाट प्रेरणा लिएर नेपालले पनि आफूलाई पूर्व तयारीमा होम्नुपर्दछ। यसको महत्व बुझ्नका लागि छोटो उदाहरण हेरौं।

पश्चिम एशियामा गत फेब्रुअरीदेखि शुरु भएको अमेरिका–इजरायल तथा इरान युद्धमा भएको पछिल्लो युद्धविरामको समयमा, वार्ता उन्मुख हुँदै अमेरिकाले विशेष प्रबन्ध गरेको देखियो। उसले आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी मुलुक रूस र चीनलाई सन्तुलनमा राख्यो। इन्डोनेसियालाई रक्षा साझेदार बनाउँदै (स्ट्रेट अफ मलक्का) मलक्का जलघाँटीमा पनि आफ्नो उपस्थिति देखाउँदै चीनलाई सचेत गरायो। इन्डोनेसियाको तटमा रहेको यो जलघाँटी मार्फत नै चीनको अधिकतम व्यापार हुने गर्छ।

वर्षौंदेखि चलिआएको सो व्यापारलाई नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने संकेत अमेरिकी इशारामा इन्डोनेसियाले दियो। वार्ता नहुने भएपछि र युद्धलाई नै निरन्तरता दिनु पर्दा, अमेरिकाले अन्तिम घडीमा ताइवान मुद्दामा सकारात्मक रहने अभिव्यक्ति दियो। उता रूसलाई सन्तुलनमा राख्न जर्मनीबाट आफ्नो सेना पछि हटाउन पनि तयार भयो।

यसरी कूटनीतिक संवाद अगाडि मुलुकहरूले आफ्नो शत्रु राज्यको संख्या घटाए जस्तो र शक्ति बढाए जस्तो गरी विपक्षीका सामु एक किसिमको छाप छोड्ने पहलहरू गर्छन्। संवादमा आफ्नो मुद्दाले सक्दो धेरै स्थान ओगटोस् भन्नु नै उनीहरूको उद्देश्य हुन्छ। अब नेपालले पनि एउटा फराकिलो कूटनीतिक सोच अवलम्बन गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्छ। भारत र चीनसँगको लिम्पियाधुरा सम्बन्धित कूटनीतिक संवादमा प्रस्तुत हुनुअगावै र हुँदै गर्दा पनि हेक्का राख्नुपर्ने कतिपय विषयहरू छन्।

लिम्पियाधुरा कूटनीतिका लागि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सुझाव

१. अहिले भारतले नेपाललाई उत्तर स्वरूप पठाएको कूटनीतिक नोटलाई धेरै सञ्चारमाध्यमले मसला बनाइरहेछन्, उक्साउने काम पनि गरिरहेछन्। तर वास्तविकतामा त्यो एउटा सकारात्मक उत्तर हो। नेपालसँग कूटनीतिक संवाद गर्न भारत तयार छ भनेर बुझेर सकारात्मक ढंगले नै यो सम्बन्धलाई जोगाएर आफ्नो स्वाभिमान र सार्वभौम सत्ता पनि जोगाउन सकिन्छ। भारतले वर्षौंदेखि सो मार्ग प्रयोग भइरहेको कुरालाई उद्धृत गरे तापनि आगामी जून महिनादेखि शुरु हुने भनिएको भारत-चीन व्यापारको बारेमा केही कुरा उल्लेख गरेको छैन, र संवादका लागि तयार रहेको स्वागतयोग्य मन्तव्य राखेको छ।

२. यहाँको दलको एक वरिष्ठ नेताले अब नेपालले एक छिमेकी मुलुकको प्रभाव क्षेत्रमा रहन तयार हुनुपर्ने भनेर केही समयअघि आह्वान गरेका थिए। सो नेताको सो आह्वानले प्रत्यक्ष ढंगबाट नेपाल–भारत संवादलाई प्रभाव पार्न सक्छ कि भन्ने विचार पनि पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ। उनले यसलाई पश्चिमाहरूको मनरो डक्ट्रिनको दक्षिण एशियाली भर्सनको रूपमा पनि अर्थ्याएका थिए।

यसको समर्थन गर्न जनतालाई आह्वान गर्दै गर्दा इतिहासका विद्यार्थीले यो कुरा सजिलै बुझ्छन् भन्दै जनतालाई लन्ठ्याङमन्ठ्याङ पार्ने नेतालाई निवेदन गर्न चाहन्छु कि, इतिहासकै विद्यार्थीको नाताले यस अन्तर्राष्ट्रिय दास बन्ने विचारको घोर भर्त्सना गर्दछु।

भविष्यमा फेरि–फेरि जनतालाई भ्रमतिर धकेल्ने आह्वान नगर्नुहोला, उहाँलाई मेरो अनुरोध। मनरो डक्ट्रिनका प्रतिपादक अमेरिकाका राष्ट्रपति जेम्स मनरो हुन्।

सन् १८२३ मा नै उनले यस सिद्धान्तको प्रतिपादन गरेको भए तापनि सन् १९०४ मा अमेरिकाका राष्ट्रपति थियोडर रुजवेल्टद्वारा यसको घोषणा कार्यान्वयन गर्ने काम भएको र यस सिद्धान्तलाई उनले एउटा ठूलो लठ्ठीको नीति (Big stick policy) को रूपमा क्षेत्रीय राजनीतिमा सचेत गराउनका लागि, युरोपेली मुलुक विशेषगरी तत्कालीन साम्राज्यवादी मुलुक बेलायतका विरुद्धमा प्रयोग गर्ने मनसायले पुन: घोषणा गरेका थिए।

अमेरिकाले स्पष्ट घोषणा गर्‍यो कि अमेरिका वरपरका राज्य एवं ल्याटिन अमेरिकी राज्यमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको मात्र प्रभाव चाहन्छ। अमेरिकाले बेलायती साम्राज्यवादमा हस्तक्षेप नगर्ने र बेलायतले पनि अमेरिकी प्रभाव क्षेत्र अन्तर्गतका मुलुकहरूमा हस्तक्षेप नगरोस् भनेर सावधानी अपनाउनका लागि यस सिद्धान्तको कार्यान्वयन गरिएको थियो।

रास्वपाका सो नेताले अर्थ्याउनु भएको यस सिद्धान्तको दक्षिण एशियाली रूपका बारेमा अन्य कुनै पनि मुलुकले यसरी आधिकारिक वा अनाधिकारिक घोषणा नगरेको अवस्थामा समेत, केको हतारो परेर स्वघोषणा गर्ने बाध्यता आइलागेको थियो ? नेपाली जनताले यो दासत्व मानसिकता कदापि स्वीकार गर्दैनन्, बरु देशभक्ति र स्वाभिमान नै अँगालिरहन्छन्। जुन देशभक्तिलाई उनले नै आलोकाँचो (अपरिपक्व) राष्ट्रवाद भनेर नामकरण पनि गर्न भ्याएका थिए।

यहाँकै दलको सो नेतालाई सो राष्ट्रिय गल्ती सुधार गर्न लगाउनुहोला ताकि लिम्पियाधुरा कूटनीतिलाई यसले अप्रत्यक्ष ढंगले असर नगरोस्। दासत्व मानसिकता भएका नेता अग्रपंक्तिमा रहँदा, राष्ट्रिय स्वाभिमानका निम्ति लाभदायक नरहला कि भन्नेमा सचेतता अपनाइयोस्।

३. कुनै पनि मुलुक आफ्नो उचाइ घटाएर कूटनीतिक संवादतर्फ जाँदैन। छिमेकी मुलुकसँग सीमा सम्बन्धी असन्तुष्टि राखेर विवाद समाधानको बाटोमा अग्रसर यो सरकारले पहिले, आफ्नो मुलुकको वास्तविक परिचय सहित जानुपर्‍यो। नेपाल एक बफर राज्य हो भन्ने भ्रमयुक्त धारणालाई त्याग्नुपर्‍यो। साझा प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदामा यो लेखिनु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको भन्दा पनि मन्त्रिपरिषदमा रहेका अन्य केही मन्त्रीज्यूहरूबाट मुलुकको चिनारी जस्तो विषयमा यो गम्भीर त्रुटि भएको हुनसक्छ। तर जनतालाई यो पनि विश्वास छ कि कहाँनिर यो कमजोरी भएको हो, त्यो यहाँले नै पत्ता लगाएर समस्याको समाधान गर्नुहुनेछ।

त्यसैगरी नेपाललाई निकट भविष्यमा ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ बनाउने जुन उद्देश्य पनि सो प्रतिबद्धतापत्रमा छ, त्यो मात्र एउटा भ्रम हुनसक्छ। यसबाट सजग रहनुहोस्। नेपाल धार्मिक र आर्थिक क्षेत्र दुवैमा कुनै समय भाइब्रेन्ट ब्रिज थियो, तर सोही इतिहास दोहोरिने कुनै पनि आधार मस्यौदाकारले प्रस्तुत गर्न सक्लान्? यसप्रति सचेत रहँदै कृपया आवश्यक संशोधन गराउनुहोला।

४. कूटनीति शान्तपूर्ण हुनुपर्छ, राजनीतिभन्दा धेरै फरक हुन्छ र सानोतिनो गतिविधिले पनि कूटनीतिमा ठूलो अर्थ राख्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यलाई बुझेर मात्र छिमेकीहरूसँगको कूटनीति निभाउनुहोला। विनम्रतालाई सधैं अँगाल्न लगाउनुहोला। ध्वनिको भन्दा तर्क र प्रमाणको स्वर ठूलो हुन्छ। प्रश्न गर्नेहरूलाई उत्तर दिन आतुर भएर कुनै पनि निर्णय वा प्रशासनिक कार्य छोटो समयमा सिध्याउनु भन्दा बरु केही दिन ढिलो भए पनि, त्यो सही हुन सक्छ र सह्य पनि। तर शीघ्रता ल्याउन खोज्दा हुन पुगेको सानो त्रुटि पनि कूटनीतिमा पाच्य नहुन सक्छ।

५.  सोभूमि नेपालको हो भनेर प्रमाणित गर्ने यथेष्ट प्रमाण छन्। तत्कालीन समयमा कालापानीमा केही समयका लागि अनुमति माग गर्ने भारतका प्रधानमन्त्री नेहरूको पत्र राजा महेन्द्रले पढ्दै गर्दा, उक्त मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा उपस्थिति जनाएका, एक पूर्वमन्त्रीलाई पनि पूर्व तयारीमा समेट्नुहुन्छ कि!

त्यसैगरी, गुन्जी, नाभी आदि जस्ता अतिक्रमित गाउँबाट तत्कालीन मालपोत अधिकृत प्रदीप सिंह धामी मार्फत, २०७२ मा भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग बबरमहल पठाइएको, तर मालपोत कार्यालयमा मोठको नक्कल प्रति मात्र उपलब्ध छ भन्ने जुन हल्ला छ, यदि यो सत्य हो भने सो प्रमाणको सक्कल प्रति लुप्त पार्ने वा विदेशी सामु पुर्‍याउने राष्ट्रघातीलाई दण्डित गर्नुहोला।

पछिल्लो क्रममा सामाजिक सञ्जालमा वक्तव्य दिने शर्मा थरका एक अन्वेषक छन्, जसले १०८ वटा प्रमाण आफूसँग सङ्कलन भएको दाबी गरिरहेका छन्।

६. विगतको सरकारले अपनाएका ‘विज्ञप्ति जारी कूटनीति’ले मात्र पार लाग्दैन। ती अतिक्रमित गाउँका नागरिकसँग या त दुवै देशको या भारतको मात्र नागरिकता छ। उनीहरूले भारतले दिएको नागरिकता त्यागेर नेपालको राष्ट्रियता जोगाउँदा प्राप्त गर्ने भनेको नेपाली नागरिकता मात्र हो। तर यसको ठीक विपरीत गर्दा भारतको नागरिकतासँगै भारत सरकारले दिएको आरक्षणको सुविधा, आम्दानी र अरू विभिन्न सुखसयल पनि प्राप्त गरिरहेका छन्।

भारततर्फको बजारमा अस्पताल, बैंक, विद्यालय आदि संरचनाहरूको कमी छैन र अतिक्रमित गाउँका बासिन्दा त्यहाँका उपभोक्ता बन्न बाध्य छन्। त्यसैले नेपाल सरकारले सम्भावित आन्तरिक विद्रोह दुरुत्साहनतर्फ विशेष जागरुक हुन पनि आवश्यक छ।

यी तीता यथार्थलाई नेपाल सरकारले अत्यन्तै नजिकबाट नियालेर ब्यासका सम्पूर्ण गाउँलाई विकास र समृद्धिले यसरी भरिपूर्ण गरिदिनुपर्‍यो कि छिमेकी जिल्लाका स्थानीय पनि लाभान्वित हुन्। त्यसका लागि थाती बस्दै आएको दार्चुला–टिंकर सडक आयोजना त सम्पन्न हुनै पर्‍यो।

अन्त्यमा, लिम्पियाधुरा विवाद समाधान भएपछि नेपाल–भारत सम्बन्धका अन्य असन्तुष्टिहरू पनि एक–एक गरेर समाधानतर्फ अघि बढ्ने नै छन्। उदाहरणका लागि ईपीजी प्रतिवेदन मुद्दा, अन्य सबै स्थानका सीमा अतिक्रमण मुद्दा आदि।

त्यसपछिको चरणमा नेपाल–भारत बीच भएका असमान सन्धिहरू प्रतिस्थापन गर्ने नीतिले पनि स्थान पाउनुपर्छ। लिम्पियाधुरा कूटनीतिका लागि उत्तरी छिमेकीलाई मनाउन अलिकति सजिलो छ। किनकि, सन् १९६१ मा भएको नेपाल–चीन सन्धिमा पनि नेपाललाई आवश्यक प्रमाण उपलब्ध छ। उत्तरबाट उत्तर कस्तो आउला त्यो भने हेर्नैपर्छ।

(कोइराला, अंग्रेजी भाषामा लेखिएको ‘नेपालको शान्ति क्षेत्र र राजनीतिक गतिरोध’ पुस्तकका लेखक हुन्।)