‘वाइडबडीमा अख्तियार प्रमुख राईमाथि नै अनुसन्धान नहुनु चयनमुखी अनुसन्धान हो’

७ साउन, काठमाडौं। विशेष अदालतले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा अनुसन्धान गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईमाथि अनुसन्धान नभएकोमा प्रश्न उठाएको छ ।

तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनकुमार शाही लगायतमाथि दायर भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसला सार्वजनिक गर्दै विशेष अदालतले निर्णय प्रक्रियामा संलग्नमध्ये व्यक्ति छानेर अभियोजन भएकोमा प्रश्न उठाएको हो । विशेष अदालतले अख्तियारको त्यो कामलाई चयनमुखी अभियोजन भनेको छ ।

‘एउटै कार्यमा संलग्न कसैलाई अभियोजन नै नगर्ने र कसैलाई गर्ने जस्तो चयनमुखी दृष्टिकोण अबलम्बन गरिएको देखिन्छ । चयनमुखी अभियोजन गर्नु समान न्यायको सिद्धान्त विरुद्ध हुन्छ’ विशेष अदालतले बुधबार सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यस्तो कार्यले कानुन सबैका लागि बराबर हो भन्ने भावनामा आघात पुर्‍याउँछ र न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ।’

नेपाल वायुसेवा निगमको २ वैशाख, २०७३ को सञ्चालक समितिको बैठकले दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला पर्यटन मन्त्रालयका सचिव रहेका प्रेमकुमार राई नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष समेत थिए ।

राई नेतृत्वको सञ्चालक समिति बैठकले निगमको आर्थिक विनियमावली २०६५ को विनियम २३६(१) अनुसार दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । विनियम २३६(१) मा नयाँ विमान खरिदको कार्यविधि सम्बन्धी व्यवस्था छ भने विनियम २३६(२) मा पुरानो विनियम खरिदको कार्यविधि छ ।

नियम सञ्चालक समितिले नयाँ विमान खरिदको निर्णय गरेपछि सोझै निर्माण कम्पनीहरुबाट विमान खरिद गर्नुपर्नेमा एक हजार घण्टासम्म उठेको विमान खरिद गर्ने भनी पुरानो विमान खरिदको प्रक्रिया अवलम्बन गरेको थियो । त्यतिबेला निगमले विमान खरिदसम्बन्धी निर्णय गर्दै खरिद प्रस्तावको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न उपसमिति गठनको निर्णय गरेको थियो ।

त्यतिबेला पर्यटन सचिव रहेका राई अवकाशपछि अख्तियारको प्रमुख बनेका छन् । उनले आफूले गरेको निर्णयसम्बन्धी फाइल आफै नेतृत्वको आयोगबाट अनुसन्धान गराएका थिए भने मुद्दा चलाउने निर्णय गर्दा प्रक्रियाबाट समेत अलग भएका थिएनन् ।

विशेष अदालतले त्यतिबेलाको पहिलो निर्णयमा नै अख्तियारबाट कुनै अनुसन्धान नभएकोमा प्रश्न उठाएको हो । ‘खरिद प्रकृयामा संलग्न अन्य व्यक्तिहरुको हकमा मात्र सोही निर्णयको भ्रष्टाचारजन्य कसूरको माग दावी लिई मुद्दा दायर हुन आएको देखिन्छ’ विशेष अदालतले वाइडबडी भ्रष्टाचारको फैसलामा भनेको छ, ‘खरिद प्रकृयामा सामेल रहेका केही पदाधिकारीको हकमा पनि आरोप दावी लिइएको देखिन आउँदैन ।’

प्रेमकुमार राई नेतृत्वको सञ्चालक समितिको निर्णयको निरन्तरता अनुसार विमान खरिदको प्रक्रिया टुंगिएको भन्दै विशेष अदालतले खरिद ऐन तथा नियमावली विपरित वाइडबडी खरिद भएकोमा सबै भुक्तानीलाई बिगो नबनाएकोमा प्रश्न गरेको हो ।

गैरकानूनी रुपमा विमान खरिद भएको आरोप पनि लगाउने तर मूल्यवृद्धि र उडान भर्दाको अधिकतम तौल(म्याक्सिमम टेक अफ वेट– एमटीओडब्लु) घटाएको बाहेकमा प्रश्न नउठाएको भन्दै विशेष अदालतले अरु प्रक्रियालाई अख्तियारले समेत स्विकार गरेको भनी टिप्पणी गरेको छ ।

त्यसैमाथि प्रश्न गर्दै विशेष अदालतले वाइडबडीको अनुसन्धानलाई चयनमुखी अनुसन्धान (सेलेक्टिभ प्रोसिक्यूसन) भनेको हो । उसले त्यस्ता खालका अनुसन्धानले न्यायप्रतिको विश्वास नै कमजोर हुने भनी टिप्पणी गरेको हो ।

निगमले नयाँ विमान आवश्यक परेको अवस्थामा त्यतिबेला सोझै निर्माता कम्पनीसँग खरिद गर्नुपर्ने थियो । सञ्चालन भइरहेको विमान भने टेण्डर प्रक्रियाबाट पनि किन्न सकिन्थ्यो । सोझै निर्माता कम्पनीबाट किन्नुपरेमा कमिसन नआउने भएकाले निगमको व्यवस्थापनमा रहेकाहरुले ‘एक हजार घण्टासम्म सञ्चालन भइरहेको विमान’ खरिद गर्ने निर्णय गराउन खोजेका थिए ।

त्यही स्वार्थलाई बल पुग्ने गरी निगमको तत्कालिन सञ्चालक समितिले एक हजार घण्टासम्म चलेको विमान खरिद गर्ने नितीगत निर्णय गरेको थियो । जमानत ऐन अनुसार पुरानो विमान खरिदमा सरकार जमानत बस्न मिल्दैनथ्यो र सरकार जमानत नबस्दासम्म कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषले ऋण प्रवाह गर्दैनथ्यो ।

तर दुवै कोषले पुरानो भनी खरिद भएको विमानका लागि ऋण दिने निर्णय गरेका थिए । सञ्चयकोषबाट विमान खरिदमा ऋण दिने निर्णय हुँदा सञ्चालक समितिमा सचिव प्रेमकुमार राई नै अध्यक्ष थिए । तर अख्तियारले दुवै कोषबाट भएको ऋण प्रवाहबारे अनुसन्धान गरेन भने विशेष अदालतले पनि त्यसबारेमा केही बोलेको थिएन ।

थप पढ्नुहोस– अख्तियार प्रमुख राईमाथि न्यायिक टिप्पणी