विद्या भण्डारीसँग डराए ओली, हट्यो ‘मिलेमतो’ को भ्रम

७ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई तेस्रो कार्यकाल पनि पार्टी अध्यक्ष बनाउनेगरी तयार पारिएको विधान संशोधन सहितका प्रस्ताव मातहतका कमिटीलाई पठाउने तयारी नेकपा एमालेले अगाडि बढाएको छ ।

प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमका अनुसार प्रदेश र जिल्ला कमिटीमा पठाइने सर्कुलर लेखनको काम सुरू भइसकेको छ । ‘सर्कुलर तयार हुँदैछ, चाँडै नै सुझाव माग सहितको प्रस्ताव मस्यौदा मातहत कमिटीमा पठाइन्छ’, उनले भने ।

आगामी २०–२२ भदौमा हुने दोस्रो विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने विधान संशोधन मस्यौदामाथि एमालेले पार्टी केन्द्रका कमिटीहरूमा यो हप्ताभर नै छलफल चलायो । १ साउनमा सचिवालय, २–३ साउनमा पोलिटब्युरो र ५–६ साउनमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले तयार पारेको विधान संशोधन प्रस्तावमाथि एमालेले छलफल गर्‍यो ।

यसरी हप्ताभर छलफल गरे पनि मस्यौदाको मूल प्रस्ताव कुनै पनि कमिटीबाट संशोधन भएन/हुन दिइएन । विशेषगरी पार्टी विधानको धारा ६४ मा रहेको ‘७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकाल बढी एउटै पदमा रहन नपाउने व्यवस्था’ हटाउन नहुने आवाज पार्टीभित्रै उठेको थियो ।

यदि विधानको यो धारा कायमै रहे आगामी महाधिवेशनबाट ओली अध्यक्ष बन्न पाउने छैनन् । तर तेस्रो कार्यकाल पनि ओलीलाई अध्यक्ष बनाउने उद्देश्य सहित विधानको उक्त धारा नै हटाउने प्रस्ताव पौडेलले तयार पारेका छन् ।

यस्तो प्रस्तावमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे सहितका पदाधिकारीले विमति राखे । लामो छलफलपछि विधानमा राखिएको उक्त धारा हटाउन नहुने अडानबाट पोखरेल सहितका नेताहरू पछि नहट्दा सचिवालय बैठक बहुमत/अल्पमतको विकल्पमा पुग्यो । ११ वर्षदेखि ओलीको नेतृत्वमा चलिरहेको एमालेमा पहिलोपटक बहुमतबाट प्रस्ताव अनुमोदन भयो ।

पदाधिकारी बैठकमा बहुमतको सहारा लिनुपरेपछि ओली र उनी पक्ष नेताहरूको गृहकार्य थप बढ्यो । ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्था हटाउन हुन्न भन्ने जतिलाई पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कित्तामा राखेर ओलीले निरन्तर चेतावनी दिन थाले ।

पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीमा अरु पदाधिकारीलाई बोल्न नदिएर ओलीले भण्डारी राजनीतिमा आउन नमिल्ने, र त्यस्तो वकालतमा नगर्न चेतावनी दिए । भण्डारीको वकालत गर्ने स्थायी कमिटी कर्ण थापालाई पटकपटक नामै लिएर नबोल्न चेतावनी दिए ।

तर फरक मत राख्ने क्रम केन्द्रीय कमिटी बैठकसम्मै पुग्यो । सानै संख्यामा भएपनि नेताहरूले ‘ओलीलाई मार्गप्रशस्त गर्न र पार्टी विधानको धारा ६४ नहटाउन’ सुझाव दिए । अर्थात् फरक मत राख्ने नेताहरूका कारण ‘ओली निविर्कल्प’ भन्ने निष्कर्ष पुष्टि नहुने परिस्थिति बन्यो ।

यसपछि धेरैलाई चकित पार्नेगरी मंगलबार मध्यरात ओलीले घोषणा गरे– पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई एमालेको राजनीतिमा आउन नदिने ।

ओलीको घोषणाबाट बैठक हलको परिस्थिति असहज बन्यो, ‘नोट अफ डिसेन्ट’ सहित नेताहरू बोल्न थाले । उपाध्यक्षहरू सुरेन्द्र पाण्डे र युवराज ज्ञवालीले ओलीको निर्णय फिर्ता नभए पार्टीमा संकट आउने, विग्रहमा जान सक्ने तर्क गरे । तर ओली ‘जे सुकै सहुँला’ भन्दै निर्णयमा अडिग रहे ।

पाण्डे र ज्ञवालीले जस्तै असहमति राखेर कर्ण थापा बोल्न थाल्दा हलमा हो–हल्ला मच्याइयो । हल्लाकै बीच ‘बैठक सकियो’ भन्दै ओली हिँडे । स्रोतका अनुसार थापापछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले बोल्ने तयारी गर्दै थिए ।

‘केन्द्रीय कमिटीको बहुमतबाट ओलीकै प्रस्ताव अनुमोदन हुन सक्थ्यो, तर फरक मत राख्नेहरूको सुझाव पनि समेटेर जानु लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हुन्थ्यो,’ एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘तर फरक मतलाई निषेध गर्दै बैठक सकियो ।’

महासचिव शंकर पोखरेलले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै एमालेको निर्णयबाट मुलुकको व्यवस्था जोगाउन सहयोग पुगेको तर्क गरे ।

‘विद्या भण्डारी एमालेको राजनीतिमा आउँदा पार्टीलाई नै फाइदा हुन्छ । उहाँको व्यक्तित्वले एमाले बलियो नै हुन्थ्यो,’ पोखरेलले तर्क गरे, ‘तर त्यस्तो प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई खण्डित गर्छ ।’

तर एक वर्ष अघि नै सदस्यता नवीकरण गरिसकेकी भण्डारीबारे अहिले निर्णय लिनुपर्ने कारणबारे भने महासचिव पोखरेलले चित्त बुझ्दो जवाफ दिन सकेनन् ।

भण्डारी निकट एक नेता भने गणतन्त्रमा भन्दा बढी ओलीमाथि संकट आँउने सम्भावना देखेर बलमिच्याइँ सुरु भएको तर्क गर्छन् । ‘अस्तिसम्म ओलीसँग मिलेरै विद्या भण्डारी अघि बढ्नु हुन्छ भन्दै अन्तर्वार्ता उहाँहरूले नै दिँदै हुनुहुन्थ्यो,’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘त्यस्तो अन्तर्वार्ता दिदै गर्दा चाहिँ गणतन्त्रबारे चिन्ता भएन ?’

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले १४ असारमा सक्रिय राजनीतिमा आएको घोषणा गर्नु र एमालेको अध्यक्ष बन्ने योजना सुनाएपछि ओली झस्किएको उनको बुझाइ छ ।

‘दुईपटक राष्ट्रपति, दुई पटक पार्टी उपाध्यक्ष, मदन भण्डारीसँगको लिगेसी, अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकारोक्ति र बदलिँदो संगठनात्मक शक्ति विद्या भण्डारीसँग छ,’ उनी भन्छन्, ‘पहिलो महिला अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको कीर्तिमानी अवसर पनि विद्या भण्डारीसँग छ । यी सबै देख्दा ओलीले आफू कमजोर पर्ने सम्भावना देख्नु भएको हुनुपर्छ ।’

निर्णय प्रक्रियाको हतारो र बल मिच्याइँ हेर्दा पनि भण्डारीसँग ओली डराएको विश्लेषण खण्डन गर्न मुस्किल पर्छ । यदि विद्याको डर हुँदैन थियो र कार्यकर्ताप्रति विश्वास हुन्थ्यो भने निर्णयमा पुग्न लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्न सकिन्थ्यो ।

त्यो भनेको सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीका नेताहरूले राखेका सबै सुझाव समेटेर तल्लो कमिटीमा पठाउने अनि तल्लो कमिटीका नेताहरूको सुझाव समेत समेटेर विधान महाधिवेशनमा छलफल गरिनु पर्थ्यो ।

विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूको निर्णय (सर्वसम्मत अथवा मतदान) नै अन्तिम हुनुपर्थ्यो । तर हो–हल्लाकैबीच फरक मतलाई निषेध गर्दै निर्णय घोषणा गर्ने, त्यसैलाई विधि पुर्‍याउन मातहतको कमिटीमा मस्यौदा लैजाने काम अगाडि बढाइएको छ ।

एमालेका एक पोलिटब्युरो सदस्य, नेतृत्वमा ओलीलाई टिकाउनकै निम्ति यस्तो विधि अपनाइएको बताउँछन् । ‘उमेरले ७४ वर्ष पुगेका ओलीलाई तेस्रोपटक पार्टी अध्यक्ष बनाउने र पाँचौंपटक प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भन्ने प्रचारले एमालेमा आकर्षण बढ्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘यो तथ्य एमाले पंक्तिले बुझ्दा विद्या भण्डारीतर्फ समर्थन बढ्न सक्छ । त्यसैले अर्लि महाधिवेशन गरेर ओलीलाई हतारमा अध्यक्ष घोषणा गर्ने प्रक्रिया अपनाइँदैछ ।’

अझ पार्टी कमिटीहरू र जनसंगठनमा ओलीले एउटा पक्षलाई मात्र च्यापेकाले अर्को पक्षको स्वत: समर्थन विद्या भण्डारीतर्फ बढिरहेको देखिन्छ । सुमन पुरी, प्रकाश पौडेल, राजेश राईहरूले विद्या भण्डारीको प्रचार अभियानलाई तीव्र बनाउँदा त्यसको असर अरु कमिटीहरूमा परिरहेको छ । मतदान भएका कमिटीहरूमा संस्थापनको समर्थन पाएका उम्मेदवारहरू डिफेन्सिभ बन्दै गएका छन् ।

शक्ति–संघर्षको चार निष्कर्ष

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई राजनीतिमा आउन नदिने निर्णयपछि एमाले वृत्तमा एकप्रकारले सन्नाटा नै छाएको छ । विशेषगरी भण्डारी पक्षधर रक्षात्मक जस्तो देखिन्छ भने संस्थापनले पत्रकार सम्मेलन गरेर अगाडि बढेको सन्देश दिइसकेको छ ।

एमालेको शक्ति–संघर्ष अगाडि कसरी बढ्छ भन्ने चाहिँ प्रष्ट भइसकेको छैन । किनकि केन्द्रीय कमिटीको निर्णयलाई उल्ट्याउने सामर्थ्य र वैधानिक हैसियत विधान महाधिवेशनले राख्छ । त्यसैले एमाले भविष्यको निर्णय विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूबाट हुनेछ ।

तर मंगलबार मध्यरातसम्मका घटनाक्रम विश्लेषण गर्दा एमाले शक्ति–संघर्षको चार निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।

पहिलो– मिलोमेताको शंका तोडियो ।

विगत पृष्ठभूमिका कारण ओली र भण्डारी फ्याट्ट मिलिहाल्छन् कि भन्ने शंका एमालेको ठूलो पंक्तिलाई थियो । ओली–भण्डारी समर्थक, १० बुँदे र माओवादी पृष्ठभूमिका नेता–कार्यकर्ताले ढुक्कले कतैपनि बोल्न सकेका थिएनन् । विशेषगरी भण्डारीको पक्षमा खुल्न सकेका थिएनन् ।

शीर्ष नेताहरूको असहमतिकै बीच विद्या भण्डारीलाई एमालेको ढोका बन्द गरिदिएर ओलीले त्यस्तो भ्रम चिरिदिएका छन् । ‘ओली र भण्डारी मिलिहाल्छन् अप्ठ्यारोमा किन पर्नु भनेर चुप बसेकाहरू अब प्रष्ट भए’, एक नेता भन्छन् ।

दोस्रो– प्रष्ट अल्पमतमा भण्डारी ।

शीर्ष नेताहरूसँगको सल्लाहमा मात्र विद्या भण्डारीले अगाडि बढेकी रहेछिन् भन्ने यो बैठकले देखायो । किनकि सचिवालयमा ६ जनाले विद्या भण्डारीको पक्षमा, दुई जना तटस्थ र बाँकीले ओलीको पक्षमा बोलेका थिए ।

तर त्यसको तुलनामा स्थायी कमिटी, पोलिटब्यूरो र केन्द्रीय कमिटीमा लगभग एकछत्र ओलीमय भयो । केन्द्रीय कमिटीमा जति जनाले ओलीलाई मार्ग प्रशस्तको सुझाव दिए, उनीहरूको पृष्ठभूमि पनि भण्डारी निकट होइनन् । अरविन्द सिंह, उषाकिरण तिमल्सेना, इन्द्रलाल सापकोटा, रचना खड्काहरूको पृष्ठभूमि फरक छ ।

तेस्रो– टीम व्यवस्थापनमा कमजोर भण्डारी ।

केन्द्रीय कमिटीको निर्णयसम्म आइपुग्दा ओली पक्षका नेताहरूले व्यवस्थित र सुनियोजित तरिकाले अभियान चलाएका थिए । महासचिव पोखरेलले संगठनात्मक काम भनेर सातै प्रदेश, ७७ जिल्ला, सबै जनसंगठन, केन्द्रीय सदस्यहरू, विभाग र निकाय नेताहरूसँग बैठक गरे । प्रदेश इन्चार्ज मार्फत् केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूलाई ओलीको पक्षमा बोल्न निर्देशन दिइयो । ओली स्वयं बैठकमा बसेर हरेक नेतासँग आँखा जुधाएर कुरा सुने ।

तर भण्डारीलाई समर्थन जनाउने नेताहरूसँग कुनै योजना देखिएन । स्वत: स्फूर्त कसैले बोल्नु बाहेक व्यवस्थित योजना थिएन । राजनीतिमा आउन नदिने भनेपनि वास्तवमा एमालेबाट बर्खास्तीमै परेकी भण्डारीबारे अहिलेसम्म कुनै ठोस् प्रतिक्रिया नआउनुले पनि अव्यवस्थित सारथीका भरमा यो समूह चलेको प्रष्ट भयो ।

चौथो– रणनीतिमा चुकिन् भण्डारी ।

आजसम्मको घटनाक्रम हेर्दा भण्डारीसँग बलियो रणनीति पनि देखिएन । एमाले वृत्त र राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन तहको तरंग देखियो, त्यो बमोजिमको बुझाइ र तयारीमा उनी देखिइनन् । राजनीतिक मुद्दाहरू देखाएर कार्यकतामा अपिल गरिराखे पनि दोहोरो संवाद निर्माण गर्न उनी चुक्दा परिणाममा पनि असर परेको देखियो ।

‘हलचल जत्रो आयो, तर त्यसअनुसार नेताहरू उभिएको देखिएन । प्रतिवादको योजना पनि भएन’, ती नेता भन्छन् ।