मधेशका मुख्यमन्त्रीबारे सर्वोच्चको आदेशमा ओलीको आपत्ति, भने- कुन धाराको आधारमा ?

१६ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिनका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

पार्टी वन विभागले च्यासलमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले उक्त आदेशप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले सोमबार उक्त आदेश जारी गरेको थियो । उनले उक्त आदेशले आफू अचम्ममा परेको टिप्पणी पनि गरे ।

यो पनि पढ्नुहोस

२४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन मधेशका मुख्यमन्त्रीलाई सर्वोच्चको आदेश

संविधानले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान राखेको भए पनि तीन दिन अघि नै सर्वोच्चले २४ घण्टाको अवधि दिएको भन्दै संविधान विपरीत आदेश आएको उनको भनाइ छ ।

‘संविधानले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन्छ भन्छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट २४ घण्टाभित्र लेऊ भन्छ । म सुन्दा आश्चर्यचकित भएँ । संविधानले ३० दिनको म्याद दिन्छ,’ ओलीले थप भने, ‘४ दिनपछि ३० दिन पुग्दैछ । तीन दिन वर तान्नका लागि संविधानविपरीत २४ घण्टाको परमादेश कुन धाराको आधारमा ? आवश्यकताको सिद्धान्त भनेको त्यही हो कि ?’

तर पनि अदालतलाई पूरा सम्मान गर्दै कार्यान्वयन गर्ष्ने उनको भनाइ थियो । परिस्थिति, मान्छे र अनुहार हेरेर कुनै हिसाबले फैसला गर्न नहुने ओलीको भनाइ थियो ।

मधेश सरकार विवादमा सर्वोच्चको आदेशबारे ओलीको भनाइ जस्ताको तस्तै :

म सम्मानित सर्वोच्च अदालतको हिजोको एउटा फैसला सम्झन चाहन्छु । संविधानको धारा १६८ को प्रदेशस्तरमा भन्ने हो भने धारा २ को होस् वा ३ को होस् वा ५ को होस् । ती सरकारहरूमा मुख्यमन्त्रीले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ भनेर भनेको छ । हिजो सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट एक महिना पुग्न ४ दिन बाँकी होला । संविधानले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन्छ भन्छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट २४ घण्टाभित्र लेऊ भन्छ । म सुन्दा आश्चर्यचकित भएँ । संविधानले ३० दिनको म्याद दिन्छ । ४ दिनपछि ३० दिन पुग्दैछ । तीन दिन वर तान्नका लागि संविधानविपरीत २४ घण्टाको परमादेश कुन धाराको आधारमा ? आवश्यकताको सिद्धान्त भनेको त्यही हो कि ? म अदालतलाई पूरा सम्मान गर्छु । अदालतको निर्णय हामी कार्यान्वयन पनि गर्छौं । तर, मेरो आग्रह के हो भने अदालतबाट पनि खुद आफ्नै, संविधानको मर्यादा कायम हुनु वान्छनिय हुन्छ । परिस्थिति, मान्छे र अनुहार हेरेर कुनै हिसाबले फैसला होइन, संविधान कानुन र न्याय हेरेर फैसला हुनुपर्छ । संविधान विपरीतको फैसला, सधैँ नेकपा एमालेको भागमा पर्छ यस्तो फैसला चाहीँ । यो मैले कुनै अदालतप्रति मानमर्यादामा प्रभाव पार्न खोजेको होइन, प्रसंगबस ल्याएको मात्र हो ।