माधव नेपालविरुद्धको थुनछेक बहसमा के भयो ?

११ असार, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल विरुद्धको पतञ्जली जग्गा प्रकरणको भ्रष्टाचार मुद्दामा थुनछेक बहस सकिएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल बुधबार विशेष अदालतमा उपस्थित भएपछि दिँउसो २ बजेसम्म उनको बयान भएको थियो, त्यसलगत्तै करिव ३ घण्टा दुवै पक्षबीच थुनछेक बहस भयो ।

अख्तियारको तर्फबाट उपस्थित बरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले आरोपपत्रमा उल्लेखित विवरणहरु सुनाए । एकपछि अर्को घटनाक्रम पेश गर्दै उनले मन्त्रीपरिषद्‌को निर्णयबाट नै भ्रष्टाचार भएको र त्यसमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई उन्मुक्ति दिन नहुने जिकिर गरे ।

अख्तियारले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दाको बहस पैरवीका लागि १२ वर्षअघि विशेष सरकारी वकिलको कार्यालय स्थापना भएको छ । अख्तियारले दायर गर्ने भ्रष्टाचारमुद्दाको बहस पैरवी गर्ने त्यो निकायका सरकारी वकिलहरु अपर्याप्त भएको ठानेमा अख्तियार आफैंले पनि सरकारी वकिलहरु विशेष अदालतमा पठाउने गर्छ ।

त्यसबाट पनि एक कदम अघि बढेर अख्तियारले स्वतन्त्र कानून व्यवसायीलाई वकालतनामा गरेर मुद्दाको बहसका लागि पठाएको हो । यसअघि हिमाल मिडियाका प्रकाशक कनकमणि दीक्षितलाई पक्राउ गर्दा अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले पूर्वमहान्यायाधीवक्ता डा. युवराज संग्रौलालाई यसैगरी ‘हायर’ गरेका थिए ।

बरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले केहीबेर बहस पैरवी गरेपछि विशेष अदालतका सदस्यहरु तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले दुईवटा प्रश्न अघि सारेको थियो ।

पहिलो, मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णयमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न र मुद्दा चलाउन सक्छ कि सक्दैन ?

दोस्रो, अख्तियारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन–२०५९ को दफा १७ अनुसार ‘सरकारी सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको’ आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ । पतञ्जलीको त्यो जग्गा सरकारको नाममा आएकै थिएन भन्ने जिकिर छ । कसरी सरकारलाई हानीनोक्सानी पुगेर भ्रष्टाचार भयो ?’

बरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले दुई प्रश्नमाथि सम्बोधन गर्ने प्रयास गरे । मन्त्रिपरिषद्‌का नीतिगत निर्णय मात्रै अख्तियारले हेर्न नसक्ने भन्दै उनले पतञ्जली जग्गाको विषय नीतिगतमा नपर्ने जिकिर गरे । त्यसबाहेक अनिवार्य सरकारीकरण हुनुपर्ने जग्गा सट्टापट्टा गरिएको भन्दै उनले सरकारको स्वामित्व कायम हुने सुनिश्चित भएको जग्गा सट्टापट्टाले सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानीनोक्सानी पुगेको बताए ।

अनि उनले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई थुनामै राखेर मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग गरे । ‘थुनामा राख्ने विषय अपवाद बन्नुपर्छ’ उनले भने, ‘पतञ्जली जग्गा प्रकरण अपवाद भएकाले थुनाबाटै मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढोस् ।’

उनीपछिका सरकारी वकिलहरुले संवैधानिक पदमा रहेका व्यक्तिहरुले भ्रष्टाचार गरेमा थप सजायको व्यवस्था गरेकाले थुनछेक आदेशका क्रममा त्यो पाटोलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए । जग्गा हदबन्दी सम्बन्धी कार्यविधि निलम्बन गरेर निर्णय भएको भन्दै उनीहरुले यसअघि सुनिल पौडेल र विकल पौडेललाई थुनामा राख्दा भएको आदेशको दृष्टान्त पेश गरे ।

अख्तियारका सहन्यायाधीवक्ता ज्ञानप्रसाद भुषालले मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय भएको नाममा उन्मुक्ति दिन नमिल्ने जिकिर गरे । विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रमुख मोहन सागर बस्यालले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले बयानमा गरेका दुई दावीमाथि प्रश्न गरे ।

बयानमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले पतञ्जलीको जग्गा सट्टापट्टाको निर्णय नीतिगत भएको दावी गरेका थिए भने उनले त्यस्तो निर्णयमाथि अनुसन्धान गर्न अख्तियारको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन नसक्ने जिकिर गरेका थिए ।

त्यसको प्रतिवाद गर्दै सह–न्यायाधीवक्ता बस्यालले तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा थुनछेक आदेश हुनुपर्ने माग गरे । मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णय नीतिगत प्रकृतिको नभएको र अख्तियारको क्षेत्राधिकार समेत आकर्षित हुने भन्दै उनले बहसमा भने, ‘एकपछि अर्को सिलसिलेवार घटनाले भ्रष्टाचार भएको भन्ने देखाउँछ । तत्काल प्राप्त प्रमाणको मूल्यांकनका लागि यो पर्याप्त छ ।’

सरकारी वकिलहरुको बहस सकिएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा इजलास अगाडिको पोडियममा खडा भए । उनले शुरुमै बरिष्ठ अधिवक्ता शुसिल पन्तले अख्तियारको तर्फबाट बहसपैरवी गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै इजलासको ध्यानाकर्षण गराए ।

पतञ्जली जग्गा प्रकरणको आरोपपत्रमा अख्तियारले ‘सरकारी वकिलहरुले यो मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्नेछन्’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख थियो । सरकारी वकिलहरुले प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने मुद्दामा अरु कानून व्यवसायीहरु ‘हायर गरेको’ भन्दै उनले आपत्ति जनाए । उनले भने, ‘आरोपपत्रमा सरकारी वकिलहरुले बहसपैरवी गर्ने भनेपछि सरकारी वकिलहरु आउनुपर्थ्यो, शुरुमै बरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त आउनुभयो, यसमै आपत्ति हो ।’

१६ असार, २०६० सालमा तत्कालीन सरकारले यसैगरी हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न अनुमति दिएको र त्यसमा सर्वोच्च अदालतले ‘अन्यथा गर्न मिलेन’ भनेर फैसला गरेको भन्दै थापाले जग्गा सट्टापट्टाको नजिर नै बनिसकेको जिकिर गरे ।

उनले गिरीबन्धु जग्गा प्रकरणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो कार्यकालमा गरेजस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको पालामा निर्णय भएको भन्दै अख्तियारले आधारहीन आरोपपत्र पेश गरेको जिकिर गरे ।

‘पतञ्जलीले किनेको जग्गा सरकारीकरण भएकै थिएन त कसरी दफा १७ बमोजिम सरकारी जग्गा हिनामिना भयो ?’ बरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भने, ‘माधव नेपाल संगीन अपराधी हो र थुनामा राखेर मुद्दा अघि बढाउनुपर्ने ?’

अर्का बरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले मन्त्रिपरिषद्‌को विधेयक समितिमा नीतिगत विषयहरु मात्रै जाने गरेको पतञ्जलीको प्रस्ताव पनि नीतिगत भएको दावी गरे । अहिलेसम्म नीतिगत निर्णयको विषयमा परिभाषित नभएको भन्दै उनले थपे, ‘कानूनले परिभाषित नगरेको नीतिगत निर्णयका वारेमा अख्तियारले ठोकुवा गर्न सक्छ ?’

पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका बरिष्ठ अधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले जग्गाको खरिदबिक्री मूल्यलाई नै बिगो कायम गरिएको भन्दै अख्तियारको आरोपपत्रमाथि प्रश्न गरे । कानून व्यवसायीहरुले तहतहमा निर्णय भएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा पेश भएको भन्दै त्यतिबेला ठाडो प्रस्ताव नभएको जिकिर गरे ।

बहस लम्बिने संकेत देखिए पनि सबै कानून व्यवसायीका तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले भने, ‘सबैको वकालतनामा र सूची इजलासमा पेश भएको छ । हामी सबैले बहस गर्दा झनै लम्बिन सक्छ । हामीले भनेका कुरा यिनै हुन् । आवश्यक परेको बखत उपस्थित हुनेगरी छाड्ने आदेश होस् ।’

बहस सकिएपछि विशेष अदालतका न्यायाधीशहरुले आदेशको मस्यौदा गरिरहेका छन् । विशेष अदालतले केहीबेरमै आदेश जारी गर्नेछ ।