पूर्वमुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालले पाए भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ

१४ कात्तिक, काठमाडौं । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट अन्तशुल्क स्टिकर छाप्न निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले पूर्वमुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याललाई सफाइ दिएको छ ।

बुधबार विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरु खुशीप्रसाद थारु र रितेन्द्र थापाको इजलासले व्यक्ति र कम्पनी गरी १२ प्रतिवादी रहेको मुद्दामा अर्याललाई सफाइ दिएको हो ।

यो मुद्दामा विकल पौडेल र सफल श्रेष्ठलाई भने विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको छ । उनीहरुलाई सजाय निर्धारण भने २५ मंसिरमा हुने विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले जानकारी दिए । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट निजी क्षेत्रलाई अन्तशुल्क स्टिकर छाप्न ठेक्का दिँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले उनीहरुविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि तत्कालिन मुख्यसचिव अर्याल निलम्बनमा परेका थिए र सरकारले उनको दरबन्दी राष्ट्रिय योजना आयोगमा विशेष पद स्थापना गरी सरुवा गरेको थियो ।

अन्तशुल्क स्टिकर छपाईमा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ९ असार, २०८१ मा मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालसहित १२ जना विरुद्ध भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले मुख्यसचिव अर्याललाई सञ्चार सचिव हुँदा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको सञ्चालक समितिको अध्यक्षको हैसियतले पदको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको थियो ।

अख्तियारले अर्याल सहित आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालिन महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्य, उपमहानिर्देशक टंक प्रसाद पाण्डेय, निर्देशक गणेशविक्रम शाही, शाखा अधिकृत रविन्द्र प्राद पौड्याल विरुद्ध पनि मुद्दा लगाएको थियो ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, तत्कालिन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, तत्कालिन खरिद विज्ञ शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, शाखा अधिकृत हरिबल्लभ घिमिरे, लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम र प्रिन्टसेल प्रालिका निर्देशक एवं सञ्चालक केशव शर्मा विरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको थियो ।

यीमध्ये सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक पौडेल र तत्कालिन निर्देशक श्रेष्ठमात्र दोषी ठहर भएका हुन् ।

के थियो मुद्दा ?

आन्तरिक राजस्व विभागले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा अन्तशुल्कका स्टिकर छाप्ने निर्णय गरी सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता विपरीत तेस्रो पक्षलाई स्टिकर छाप्न दिएर अनियमितता गरेको अख्तियारको आरोप थियो ।

अति संवेदनशील र राष्ट्रको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्टिकर छाप्ने काम निजी कम्पनीलाई दिनु गलत भएको अख्तियारको दाबी थियो । स्टिकरका लागि कागज र टोनर खरिद गरिसकेपछि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले आफ्नै मेसिनबाट स्टिकर छाप्नुपर्नेमा अरुलाई ठेक्का दिनु गलत भएको अख्तियारको जिकिर थियो ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले प्रिन्टसेललाई स्टिकर छाप्ने जिम्मेवारी दिएपछि २० प्रतिशत रकम पेश्की दिएको थियो । स्टिकर छाप्न ६ करोड ८४ लाख रुपैंया भुक्तानी भइसकेको थियो । त्यो बाहेक स्टिकर ठेक्का दिदाको समग्र रकम दुरुपयोग भएको भन्दै अख्तियारले बजेटमा उल्लेखित ३८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ नै भ्रष्टाचार भएको दावी गरेको थियो ।

पूर्वाधारविना नै स्टिकर छपाइ

आन्तरिक राजस्व विभागले अन्तशुल्कका स्टिकर छाप्न सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेकामा केन्द्रले फेरि प्रिन्ट सेल नामक कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियो ।

प्रतिस्टिकर ९० पैसाका दरले ४३ करोड ३२ लाख स्टिकर छाप्न ३८ करोड ६७ लाख रुपैयाँको ठेक्कासम्झौता भएको थियो । त्योमध्ये अग्रिम रुपमा ६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको थियो ।

आन्तरिक राजस्व विभागले बढीमा २५ पैसा लागत पर्ने गरी अन्तशुल्कको स्टिकर छापेको थियो । २०७५ सालमा इन्डोनेसियाको पेरम्पेररीले प्रतिस्टिकर १५ पैसाका दरले ठेक्का पाएको थियो । २०७८ मा भारतिय कम्पनी मद्रास प्रिन्टर्सले २५ पैसाका दरले अन्तशुल्कको स्टिकर दिएको थियो । पछि अदालतमा मुद्दा परेपछि भने त्यसको कार्यान्वयन रोकिएको थियो ।

टेण्डरका क्रममा अदालतमा मुद्दा चलेको भन्दै आन्तरिक राजस्व विभागले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई स्टिकर छाप्ने जिम्मा लगाएको थियो ।

सरकारी निकायबाट जिम्मेवारी लिएपछि आफूले छाप्नुपर्ने स्टिकर तेब्बरभन्दा बढी मूल्यमा अर्को कम्पनीलाई ठेक्का दिएको भनी परेको उजुरीमाथि अनुसन्धानपछि अख्तियारले भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेको थियो ।

आन्तरिक राजस्व विभागले अन्तशुल्क लाग्ने उपभोग्य वस्तुको उत्पादनमा अन्तशुल्क लगाउने गर्छ । उत्पादक कम्पनीहरुले कर तिरेपछि स्टिकर पाउँछन् र ती स्टिकर आफ्नो उत्पादनमा टाँस्नुपर्छ । सामान्यतयाः मदिरा र सुर्तिजन्य पदार्थको उत्पादनमा अन्तशुल्कको स्टिकर टासिन्छ । स्टिकर नटाँसिएका मदिरा र सुर्तिजन्य उत्पादन बजारमा पठाउन पाइदैन ।

सेक्यूरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको संरचना निर्माण र उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेको यो पहिलो घटना भने होइन । बदनियतपूर्वक मिलेमतो गरी ठेक्का दिएको, ठेक्का दिने क्रममा कमिसन लिएको अनि लागत अनुमान रकम अस्वभाविक रुपमा बढाएको आरोपमा अख्तियारले गतवर्ष नै विकल पौडेल लगायत विरुद्ध दायर गरेको भ्रष्टाचारमुद्दामा आरोपितहरु दोषी ठहर भएका थिए ।

पूर्वमुख्यसचिव अर्यालमाथि के थियो आरोप ?

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिव सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको पदेन अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । समितिका ७ जना सदस्यहरुले निर्णय गर्नुपर्नेमा तत्कालीन सचिव अर्यालले नीति, बजेट र कार्यक्रम स्वीकृत गराएको अख्तियारको आरोप थियो ।

२४ भदौ २०७८ मा तत्कालिन सञ्चार सचिव अर्यालले अतिरिक्त बजेट र थप दुई वर्षका लागि गरी २३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितताका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

सञ्चार मन्त्रालयले सेक्यूरिटी प्रिन्टिङ प्रेसका लागि भन्दै त्यही वर्ष थप २७ अर्ब रुपैयाँ माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । सचिव अर्यालको निर्णयमा उच्चस्तरीय सुरक्षा सहितको डिजिटल प्रिन्टिङ प्रेस र उपकरणका लागि ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ चाहिने उल्लेख थियो । त्यसबाहेक सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको मेसिनरी औजारका लागि भन्दै थप ४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ केन्द्रले मागेको थियो ।

सञ्चार मन्त्रालयले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका लागि आवश्यक पर्ने कुनै उपकरण, त्यसका बजारभाउ लगायतका सामान्य अध्ययन समेत नगरी रकम माग गरेको अख्तियारको दावी थियो ।