शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ : शिक्षामन्त्री

२९ वैशाख, काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रमा भएका कमजोरी सुधार्न सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

मन्त्री पोखरेलले इन्धन अभाव र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका कारण यस वर्षको शैक्षिक सत्र वैशाख १५ गतेदेखि सुरु गर्नुपरेको जानकारी दिए ।

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण भर्ना र पठनपाठनको समयतालिकामा केही फेरबदल गरी २१ वैशाखदेखि कक्षा सञ्चालन गरिएको उनको भनाइ छ ।

आइतबारको बिदा र क्रेडिट आवरका सम्बन्धमा कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकासहित विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल भइसकेको उनले बताए ।

विद्यालयको शुल्क नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहकै भएकाले यसबारे समन्वय भइरहेको र तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिने विद्यालयमाथि कारबाही हुने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।

संस्थागत विद्यालयले उपलब्ध गराउनुपर्ने १० प्रतिशत छात्रवृत्तिलाई पारदर्शी बनाउन मन्त्रालयले नयाँ प्रणाली सुरु गरेको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए ।

अबदेखि छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीको व्यक्तिगत विवरण, अभिभावकको आयस्रोत र तस्वीरसहितको प्रोफाइल ‘इमिज’ प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, दुर्गम क्षेत्रमा विज्ञान र प्रविधिको पहुँच पु¥याउन मन्त्रालयले विशेष नीतिगत एजेन्डा बनाएर काम गरिरहेको उनले बताए ।

यसैगरी, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययन बिदा लिएर भत्ता बुझ्ने तर फिर्ता नगर्ने प्राध्यापकहरूलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र कतिपयले रकम फिर्ता गर्न सुरु गरिसकेको उनले जानकारी दिए ।

चितवन मेडिकल कलेजका डाक्टरहरूको ‘स्टाइपेन्ड’ सम्बन्धमा नियमअनुसार भुक्तानी दिन निर्देशन दिइसकेको समेत उनले बताए ।

उनले भने, ‘राजनीति गर्ने भए शिक्षकहरूले मार्कर छोडेर आउनुपर्छ । हामीले विचारको निषेध गरेका होइनौँ, तर शिक्षण संस्थामा व्यावसायिकता कायम हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता हो ।’

बैठकमा मन्त्री पोखरेलले विद्यालय गाभ्ने (मर्जर) प्रक्रियालाई अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र प्रयोग गरिने स्पष्ट पारे ।

विद्यार्थी संख्या न्यून भएका र भौतिक रूपमा पहुँचयोग्य स्थानमा मात्र मर्जर गरिने उनको भनाइ छ ।

साथै, एसईईमा अनुत्तीर्ण विद्यार्थीका लागि पूरक परीक्षा र थप कक्षाको व्यवस्था गर्ने, विद्यालयमा शुद्ध खानेपानीको पहुँच पुर्‍याउने र चिकित्सा शिक्षातर्फ ’डीएम’ गरेका चिकित्सकलाई पीएचडी सरहको मान्यता दिने विषयमा ऐन संशोधनका लागि मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिए ।

सुकुमवासी बस्तीका विद्यार्थीको शिक्षामा अवरोध नआओस् भन्नका लागि मन्त्रालयले छुट्टै ‘पोर्टल’ बनाएर गुनासो सम्बोधन गरिरहेको समेत मन्त्री पोखरेलले समितिलाई जानकारी गराए ।