न्यायाधीश समाजले किन एकाएक विज्ञप्ति निकालेको हो ?

२९ मंसिर, काठमाडौं। न्यायाधीशहरुको पेशागत हकहितका लागि स्थापित न्यायाधीश समाजले आइतबार विज्ञप्ति निकाल्यो । कतिपय न्यायिक कामकारबाहीमा भएको आलोचना र सीमित न्यायाधीशप्रति केन्द्रित भई सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी भइरहेको पृष्ठभूमिमा समाजले विज्ञप्ति निकालेर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

पछिल्लो दिनमा न्यायपालिका र न्यायसम्पादनमा संलग्न न्यायाधीशको विषयमा उठाइएको प्रश्न, आलोचना र असन्तुष्टिलाई आफूले गम्भिरतापूर्वक लिने भन्दै न्यायाधीश समाजले आफ्ना केही सरोकारहरु प्रकट गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालत उच्च स्रोतका अनुसार, दुई कारणले सर्वोच्च तहसम्मकै न्यायाधीशहरुको आन्तरिक छलफल र परामर्शपछि विज्ञप्ति निकालिएको हो ।

‘अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका केही व्यक्तिहरुले योजनावद्ध रुपमा न्यायाधीशहरु छानीछानी बदनाम गर्ने र अफवाह फैलाउने काम गरे । अर्कोतर्फ केही आदेश र त्यसका विषयवस्तुप्रति समेत समाजमा भ्रम फैलियो’ स्रोतले भन्यो, ‘दुवै विषयवस्तुलाई एकसाथ सम्बोधन गर्न विज्ञप्ति निकालिएको हो ।’

पछिल्लो केही सातायता अदालतबाट दोषी ठहर भएका केही व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा श्रृङ्खलाबद्ध रुपमा न्यायाधीश किटेर फोटो हाल्ने, भ्रम फैलाउने र न्यायाधीशको चरित्रहत्या गर्ने काम गरेको निष्कर्ष सहित न्यायाधीशहरुले कुनै न कुनै रुपमा त्यसप्रति प्रतिक्रिया जनाउन न्यायाधीश समाजको मञ्चलाई अघि सारेका हुन् ।

सामान्यतया न्यायाधीश समाजको तर्फबाट कुनै न कुनै पदाधिकारीले आफ्नो नाम, पद उल्लेख गरेर हस्ताक्षर गर्ने अभ्यास रहेको यसपटक न्यायाधीश समाजले विना कुनै हस्ताक्षर लेटरप्याडमा विज्ञप्ति मात्रै निकालेको हो ।

‘न्यायपालिका र न्यायकर्मीप्रति आलोचना नै गर्न नपाइने होइन तर त्यस्तो आलोचना न्यायिक स्वतन्त्रताको प्रवर्द्धनकै लागि हुनुपर्ने हुन्छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यदि आलोचना गर्ने हो भने न्यायाधीशले अपनाएको प्रक्रिया र निर्णयमा दिइएको कारणमा आधारित हुनुपर्छ ।’

पूर्वाग्रह र प्रतिशोधको भावनाबाट प्रेरित आलोचनाले निष्पक्ष न्यायसम्पादन प्रभावित हुने भन्दै न्यायाधीश समाजले त्यसका कारण न्यायकर्मीहरु अनुचित प्रभाव र दवावमा पर्ने चेतावनी समेत दिएको छ । उसले पछिल्ला दिनका टिप्पणीहरुलाई पूर्वाग्रहपूर्ण, प्रतिशोधपूर्ण र तथ्यहीन भनेको हो ।

उसले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘पछिल्ला दिनहरूमा विभिन्न सामाजिक सञ्जाल तथा संचारमाध्यम मार्फत न्यायपालिका र न्यायाधीशहरूलाई लक्षित गरी जुन आक्रामक टिप्पणी र आलोचनाहरु भएका छन् ती गम्भीर चिन्ताका विषय बनेका छन् ।’

आदेशमाथिको प्रश्न

पछिल्लो समय पोखरा विमानस्थलको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले जारी गरेको आदेशमाथि सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठिरहेको छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदिप अधिकारीविरुद्धको मुद्दामा आठ अर्बभन्दा बढीको विगो मागदावी भएकोमा विशेष अदालतले पाँच लाख रुपैयाँ मात्र धरौटी माग गरेको थियो ।

तर भिजिट भिसा प्रकरणमा ८० लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोप खेपेका त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका तत्कालीन प्रमुख अध्यागमन अधिकृत तिर्थराज भट्टराईसँग २५ लाख रुपैयाँ धरौटी मागिएको थियो ।

कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा विगो मागदावी भएको रकम र धरौटीका बारेमा प्रश्न उठाउँदै न्यायाधीशहरूको आलोचना गरेका थिए ।

न्यायाधीश समाजले विषयवस्तु उल्लेख त गरेको छैन, तर त्यसतर्फ संकेत गर्दै न्यायाधीशहरुमाथि हुने आलोचना प्रक्रिया र निर्णयमा दिइएको कारणमा आधारित हुनुपर्ने भनेको छ । स्वस्थ र तथ्ययुक्त आलोचना न्यायपालिकाका लागि स्वीकार्य हुने भन्दै न्यायाधीश समाजले प्रक्रिया र कारणमा गरिने आलोचनाले न्यायिक कामकारवाहीमा स्वच्छता कायम गर्न मद्दत हुने दावी गरेको हो ।

उसले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘पूर्वाग्रह र प्रतिशोधबाट प्रेरित आलोचनाले स्वच्छ र निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा मद्दत पुग्ने नभई न्यायकर्मीहरुमा अनुचित प्रभाव र दबाब बढ्न जाने भई न्याय सम्पादन थप विलम्व र अनिश्चिततातर्फ बढ्न जाने कुरालाई बिर्सन हुँदैन ।’

सामाजिक सञ्जालमा कतिपय न्यायाधीश केन्द्रित आलोचना, आरोप र टिप्पणीमाथि पनि न्यायाधीश समाजले सम्बोधन गर्न खोजेको छ । मुद्दा लिएर अदालत गएपछि एउटा पक्षले हार्नु स्वाभाविक हुने भन्दै न्यायाधीशहरुको संस्थाले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘हार्ने पक्ष सबैलाई अदालत पीडितको रुपमा चित्रण गरिने कुरा न्यायिक मर्यादाको कुरा हुन सक्दैन ।’

न्यायसम्पादनका क्रममा अनियमितता भए जाँचबुझ गर्ने निकायमा उजुरी गर्न सकिने भन्दै न्यायाधीश समाजले तथ्ययुक्त उजुरी पनि नगर्ने अनि हरेक हारलाई अनियमितताको रुपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै प्रश्न उठाएको हो ।

न्यायाधीश समाजले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘न्यायपालिकाप्रतिको तथ्यहीन, हल्का र प्रतिशोधपूर्ण आलोचनामा संयमित बनौं, सबै नागरिक समुदायमा न्यायाधीश समाज आह्वान गर्दछ ।’