कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

२१ मंसिर, काठमाडौं । प्राविधिक र वित्तीय दुवै हिसाबले अयोग्य चिनियाँ ठेकेदार चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडलाई कुनै पनि हालतमा उसैले भनेको उच्च लागतमा पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल बनाउन दिलाउन बुनिएको अनियमितताको प्लटलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अन्तत: मुद्दाका रूपमा विशेष अदालतमा पुर्‍याएको छ ।

नेपाल सरकारले सन् १९८९ मा जापानी सहयोग नियोग जाइकाले गरेको अध्ययन र त्यसका आधारमा जोशी एसोसियट्सले सन् २०१० मा गरेको अध्ययनसमेतका आधारमा विमानस्थलको लागत कन्टिन्जेन्सी र भ्याटबाहेक १४ करोड ५० लाख र भ्याटसहित १६ करोड ९७ लाख अमेरिकी डलर रहने लागत अनुमान गरेको थियो । यही लागत अनुमानअनुसार नेपाल नागरिक उड्डडन प्राधिकरणले बोलपत्र आह्वानसमेत गरेको थियो ।

तर, यो परियोजना हात पार्न परियोजनाको खरिद प्रक्रिया नै सुरु नभई नेपालमा सक्रिय चाइना सीएएमसीकै लागि त्यसको लागत बढाएर भ्याटबाहेक २१ करोड ६० लाख तथा भ्याटसहित २४ करोड ४४ लाख अमेरिकी डलर पुर्‍याइयो ।

परियोजनाको लागत बढाउन र विमानस्थल कुनै हालतमा आफैँले हात पार्न चिनियाँ ठेकेदार चाइना सीएएमसीले चालेका चालमा सहयोगी बनेका (सम्भवत: कतिपय व्यक्तिहरू नजानेरै) ५६ जनालाई विपक्षी बनाउँदै आइतबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

चाइना सीएएमसीले यसरी सुरु गर्‍यो पोखरा विमानस्थल हत्याउने खेल

१८ कात्तिक २०६६ मा नेपाल सरकार र चीनको एक्जिम बैंकबीच माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए जलविद्युत् आयोजनाका लागि २० करोड अमेरिकी डलरको ऋण सम्झौता भएको थियो । तर, सो जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का १२ करोड डलरमै लागेपछि ८ करोड अमेरिकी डलर बाँकी बस्यो ।

त्यसपछि १९ जेठ २०६७ मा अर्थ मन्त्रालयले चिनियाँ ऋण सहयोग उपयोग गर्ने प्रयोजनका लागि पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णय बमोजिम विमानस्थल आयोजना ‘टर्न की’ आयोजनाका रूपमा काम गर्ने गरी चिनियाँ ठेकेदारमध्येबाट खुला प्रतिस्पर्धामा छनोट गरी डिसेम्बर २०१० भित्रै जानकारी गराउन २७ जेठ २०६७ मा अर्थ मन्त्रालयले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

अर्थको निर्देशनपछि पर्यटन मन्त्रालयले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पत्र लेखेर आयोजना विकासका काममा लाग्न निर्देशन दिएको थियो । टर्न की अर्थात् आयोजनाको डिजाइनदेखि निर्माणसम्मको काम एउटै ठेकेदारलाई जिम्मा दिने गरी प्राधिकरणले काम थालेको थियो । यसरी आयोजना विकास गर्न ईञ्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) मोडेलमा ठेक्का लगाउनुपर्छ ।

तर, नेपालमा त्यसबेलासम्म ‘ईपीसी मोडेल’ मा परियोजना विकासको खास अनुभव थिएन । त्यसअघि ईपीसी (इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण) मोडेलमा कार्यान्वयन हुँदै गरेको त्यही अपर त्रिशूली थ्री ए परियोजना थियो ।

त्यही आयोजनाको समेत दस्तावेज झिकाएर प्राधिकरणले ईपीसी मोडेल त्रिशूली लगायत मिलाएर एउटा टेन्डर डकुमेन्ट बनाएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमितामा बहुदलीय संलग्नता

त्यसअघि जाइकाले सन् १९८९ मा गरेको अध्ययन, त्यसपछि सन् २००८ र २०१० मा भएका जोशी एसोसियट्समेतका अध्ययनलाई अद्यावधिक गर्दै विमानस्थल निर्माणका लागि १४ करोड ५० लाख डलर र जग्गा अधिग्रहणका लागि ३ करोड डलर गरी कूल १७ करोड ५० लाख डलर अर्थात् त्यसबेलाको विनिमयदर अनुसार करिब १२ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ परिमार्जित लागत अनुमान समेत प्राधिकरणले गरेको थियो । सोही व्यहोराको निर्णय समेत ६ असोज २०६७ मा बसेको प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले गरेको थियो ।

पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि ३ हजार १ सय ६ रोपनी जग्गा पहिलै नै अधिग्रहण भइसकेको र थप ५ सय ५० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिएकाले त्यसका लागि ३ करोड डलर चाहिने अनुमानित लागत त्यसमा समावेश थियो ।

त्यससम्बन्धी जानकारीसहित पर्यटन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखेपछि अर्थ मन्त्रालयले पनि सोही बमोजिम ईपीसी प्रक्रिया अन्तर्गत ठेकेदार छनोटको काम अघि बढाउन भनी ६ मंसिर २०६८ मा निर्णय गरेको थियो ।

तर, चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ भने परियोजनाको सुरुआती दिनमा नै यो ठेक्का आफैँ हत्याउने खेलमा लागेको थियो । त्यो पनि प्राधिकरणको लागत अनुमानभन्दा निकै नै उच्च मूल्यमा परियोजना हात पार्न उसले नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूमा धाउन थालेको थियो । त्यसैबीच यो कम्पनीले २० सेप्टेम्बर २०११ (२ असोज २०६८) मै अर्थ मन्त्रालयसँग सम्झौता गरी पोखरा विमानस्थलका लागि व्यावसायिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो, जबकि त्यो मितिसम्म प्राधिकरणले आवश्यक टेन्डर डकुमेन्ट बनाउनेदेखि ठेक्का लगाउने कुनै प्रक्रिया नै सुरु गरेको थिएन ।

अर्थ मन्त्रालयसँग गरेको सम्झौताअनुसार २८ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर (करबाहेक) हुने गरी सोझै परियोजना कार्यान्वयनको प्रस्ताव चाइना सीएएमसीले २६ मंसिर २०६८ मा गर्‍यो । जबकि, यति ठूलो परियोजना अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान नगरी निर्माण सम्भव नै थिएन ।

चाइना सीएएमसीले गरेको प्रस्ताव पर्यटन मन्त्रालय हुँदै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा गएपछि प्राधिकरणले मनोज कार्कीको संयोजकत्वमा त्यो प्रस्तावबारे अध्ययन गरेको थियो । कार्कीको समितिले चाइना सीएएमसीले प्राविधिक तथा आर्थिक दुवै रूपमा पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि योग्य नरहेको, उसले गरेको आर्थिक प्रस्ताव अत्यधिक महँगो रहेकाले त्यसअनुसार विमानस्थल निर्माणको जिम्मा दिनु ठीक नहरेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

कार्की नेतृत्वको समितिले लागत अनुमानको तुलनामा करिब दोब्बर लागत पर्ने गरी चाइना सीएएमसीले गरेको प्रस्ताव व्यावसायिक रूपमा सम्भाव्य नरहेको प्रतिवेदन दिएको थियो ।

त्यस्तै विमानस्थल निर्माणका लागि चाइना सीएएमसीको योग्यता नै नपुग्ने ठहर पनि कार्की समितिले गरेको थियो । साथै, उसले प्रस्ताव गरेको अंक परीक्षण गर्दा विभिन्न शीर्षकमा राखेको लागतको कुल जोड २४ करोड ९० लाख डलर आउनेमा त्यसभन्दा ३ करोड ८० लाख डलर बढी देखाइएको पनि भेटिएको थियो ।

‘चाइना सीएएमसीले पेस गरेको दरभाउ हाल अरू समान प्रकृतिका परियोजनामा विदेशी विशेषज्ञले तयार गरेको दरभाउभन्दा तुलनात्मक रूपमा उच्च देखिएकाले पेस गरेको दरभाउमा प्रस्ताव स्वीकृत गर्दा औचित्य प्रष्ट्याउन नसकिने र कानुनी अडचन आउने देखिन्छ,’ समितिको सिफारिस थियो ।

त्यसका साथै जोशी एसोसिएट्सले पनि सीएएमसीको २८ करोड ७० लाख डलर प्रस्तावमा अझै पाँच वर्षको ८ प्रतिशतका दरले हुने ब्याजलाई पूँजीकृत नगरिएको र त्यो समेत गर्दा कूल लागत ३४ करोड ४७ लाख (त्यसबेलाको विनिमयदर अनुसार करिब २६ अर्ब रुपैयाँ) पुग्ने भन्दै त्यो व्यासायिक रूपमा सम्भाव्य नभएको प्रतिवेदन दिएको थियो ।

सोझै नपाएपछि टेन्डरमा चलखेल

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले कन्टिन्जेन्सी र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाहेक लागत १४ करोड ५० लाख डलर लागत व्यावसायिक रूपमा सम्भाव्य नरहेको प्रतिवेदन जोशी एसोसिएट्सले जनवरी २०१२ मा दिएको थियो ।

चीनले दिने ऋण नेपाल सरकारले ८ प्रतिशत ब्याजदरमा प्राधिकरणलाई दिने भनेको थियो । यस्तो व्यवस्थामा विमानस्थल बनाउनु सम्भाव्य नहुने भएकाले अर्को उपाय खोज्न उसले सिफारिस गरेको थियो ।

तर, त्यसलगत्तै प्राधिकरणले फेब्रुअरी २०१२ मा १४ करोड ५० लाख डलरमा ३ प्रतिशत कन्टिन्जेन्सी र १३ प्रतिशत भ्याट थप हुने गरी १६ करोड ७० लाख अमेरिकी डलरमा टेन्डर खुलायो ।

त्यो टेन्डरमा तीन कम्पनीले भाग लिएकोमा सबैभन्दा कम लागत अनुमान त्यही चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङको थियो, जुन लागत अनुमानभन्दा करिब दोब्बर ३० करोड ५० लाख डलर थियो ।

तर, त्यो टेन्डर प्रक्रियामा भाग लिएका तीनवटै कम्पनी प्राविधिक रूपमा अयोग्य घोषित भएका थिए । कम्तीमा १२ करोड अमेरिकी डलर लागतको विमानस्थल निर्माण पूरा गरेको हुनुपर्ने योग्यता निर्धारण गरिएकोमा तीनवटै कम्पनीको त्यो योग्यता नपुगेको प्रतिवेदन प्राविधिक समितिले २६ असार २०६९ मा दिएको थियो ।

यसरी सबै बोलपत्रदाताहरु प्राविधिक रुपमा अयोग्य भएपछि आर्थिक प्रस्ताव नै खोल्न नमिल्ने सार्वजनिक खरिद ऐनमा छ । तर, यो परियोजना कुनै हालतमा हत्याउन लागेको चाइना सीएएमसी त्यति मै रोकिएन । आर्थिक प्रस्ताव पनि खुलाउन लगायो ।

त्यो हेर्दा पनि सबैभन्दा कम प्रस्ताव नै लागत अनुमानभन्दा अत्यधिक उच्च भएपछि ठेक्का प्रक्रिया पुन: रद्द हुनुपर्ने थियो ।

त्यसबीचमा न्यूनतम प्रस्ताव नै लागत अनुमानभन्दा उच्च भएपछि  चाइना सीएएमसीले सरकारलाई ४ डिसेम्बर २०१२ मा पत्र लेखी आफू त्यसमा परिमार्जन गर्न तयार रहेको भन्दै वार्ताका लागि अनुरोध गर्दै पत्र पठाएको थियो ।

त्यसपछि यस मामलामा वार्ता गर्न सकिने नसकिने बारे प्राधिकरणले १३ भदौ २०६९ मा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको राय मागेको थियो । कार्यालयले १८ भदौमा प्राधिकरणलाई राय दिँदै सरकार–सरकारबीचको खरिद प्रक्रियाबाहेक वार्ता गर्ने प्रावधान नभएको बताएको थियो ।

त्यसबीचमा मन्त्रिपरिषद्ले ४ फागुन २०६९ मा परियोजनाको कुल लागत प्राधिकरणको कूल लागत अनुमानको सीमाभित्र रहने गरी ठेक्का प्रक्रिया टुंगो लगाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय भएको थियो । टेन्डर प्रक्रिया नै खारेज हुनुपर्नेमा त्यसलाई जीवित राख्दै मन्त्रिपरिषद्‌बाटै त्यस सम्बन्धमा सैद्धान्तिक निर्णय गराउनसक्ने तागत चाइना सीएएमसीले ठूलै कुटनीतिक ढाडसबिना गर्न नसक्ने यस मामलाका जानकार बताउँछन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको यो निर्णयलाई अपव्याख्या गर्दै त्यसपछि चाइना सीएएमसीका पक्षमा पर्यटन मन्त्रालय तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट शृंखलाबद्ध काम भएका देखिन्छन् ।

त्यसपछि उसलाई पुन: विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दिइएको थियो । त्यसका आधारमा चाइना सीएएमसीले परियोजनाको लागत २६ करोड ६५ लाख डलर अनुमान गर्दै प्रस्ताव पेस गरेको थियो ।

यसरी फेरि पनि कुरा नमिलेपछि चाइना सीएएमसीलाई कुनै हालतमा ठेक्का दिनैपर्ने दबाबमा रहेका सरकार तथा प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक रतिशचन्द्र लाल सुमनले अर्को उपाय निकालेको देखिन्छ ।

त्यसपछि प्राधिकरणले सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रार रामकृष्ण तिमल्सेनाको संयोजकत्वमा स्वतन्त्र परामर्शदाता टोली गठन गर्ने निर्णय २९ भदौ २०७० मा बसेको सञ्चालक समिति बैठकले गरेको थियो ।

उक्त टोलीमा एयरपोर्ट इन्जिनियर डा. पुरुषोत्तम डंगोल र प्राधिकरणका पूर्वनिर्देशक विनोदानन्द चौधरी सदस्य थिए । समितिले भने चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ र प्राधिकरणको तत्कालीन नेतृत्वलाई अनुकूल हुने गरी सिफारिस गरिदियो ।

सोही टोलीले प्राधिकरणको १४ करोड ५० लाख डलर लागत अनुमानलाई अवैज्ञानिक मात्रै होइन, सार्वजनिक खरिद ऐन अनुरूप नदेखिएको बताइदियो । त्यतिमात्र होइन, स्वतन्त्र परामर्श टोली आफैंले पोखराको भौगोलिक बनावट तथा अत्यधिक वर्षा हुने कारण देखाउँदै रनवे तथा ट्याक्सीवेमा राखिएको अस्फाल्ट कंक्रिट पेभमेन्टको सट्टा सिमेन्ट कंक्रिट पेभमेन्ट राखी नयाँ लागत अनुमान गरिदियो ।

त्यो लागत अनुमानमा पाँच वर्षसम्मको मूल्यवृद्धि समेत जोडेर परियोजनाको लागत १४ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरबाट बढाइ भ्याटबाहेक २१ करोड ६० लाख डलर पुर्‍याइदियो । भ्याटसहित त्यो लागत २४ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर हुन्छ । त्यसरी लागत बढाउने क्रममा २०७० अघिका पाँच वर्ष र त्यसपछिका तीन वर्ष अर्थात ८ वर्षसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मूल्यवृद्धिको तथ्यांकलाई आधार लिइएको थियो ।

अर्थात्, रामकृष्ण तिमल्सेनाको समितिले परियोजनाको लागत त्यसबेलाको विनिमयदर अनुसार करिब २१ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ पुर्‍याउन सिफारिस गरेको थियो ।

२९ कात्तिक २०७० मा बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले तिमल्सेनाको प्रतिवेदन स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो भने त्यसअनुसार प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक रतिशचन्द्र लाल सुमन र चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमेटेडका अध्यक्ष लुओ यानबीच ८ जेठ २०७१ अर्थात् २२ मे २०१४ मा भ्याटबाहेक २१ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर तथा भ्याटसहित २४ करोड ४० लाख डलरमा पोखरा विमानस्थल ईपीसी मोडेलमा निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

जबकि, अर्थ मन्त्रालयले ४ फागुन २०६९ मा परियोजना निर्माणको कूल लागत प्राधिकरणबाट स्वीकृत लागतको सीमा भित्रै राखेरमात्र ठेक्का प्रक्रिया टुंगो लगाउन स्वीकृति दिएको थियो ।

तर, प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक सुमनले अर्थको स्वीकृति बेगर र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत अत्यधिक लागत बढाएर सम्झौता गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोध्नसक्ने अनुमानका आधारमा पोखरा विमानस्थलका तत्कालीन आयोजना निर्देशक प्रदीप अधिकारीले यस विषयमा अध्ययन गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानलाई पत्राचार गरेका थिए । संस्थानले पनि बढेको लागत अनुमानलाई ठीक भन्दै प्रतिवेदन दिएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचारमा पनि मुछिए प्रदीप अधिकारी

८ असोज २०७१ मा अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सुमनप्रसाद शर्मा, सहसचिव मधु मरासिनी र शाखा अधिकृत कमलकुमार भट्टराईले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय भन्दा फरक हुने गरी के आधारमा कमर्सियल एग्रीमेन्ट गरेको हो भनी पर्यटन मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई स्पष्टीकरण सोधेपछि यी दुई निकायले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको त्यही अध्ययनलाई आधार मानेको जवाफ पठाएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

पोखरा विमानस्थलबारे लेखा समितिले औँल्याएको थियो ११ गडबडीसहित झन्डै १० अर्ब अनियमितता

त्यसैका आधारमा ३ कात्तिक २०७१ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतलगायतले २१ करोड ६० लाख लागत अनुमान अनुसार आयोजना कार्यान्वयन अघि बढाउन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिका लागि पर्यटन मन्त्रालयले प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. महत, सचिव शर्मा, सहसचिव मरासिनीलगायतलाई त्यही आधारमा मुद्दा चलाइएको छ ।

पर्यटन मन्त्रालयले सो सम्बन्धी प्रस्ताव ९ कात्तिकमा मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको र मन्त्रीपरिषद्को १० कात्तिकको बैठकले चिनियाँ सहुलियतपूर्ण ऋण अन्तर्गत पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलको एक्जिम मोडेलबाट गरिने निर्माण कार्यका लागि आवश्यक पर्ने रकमको व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार अपर त्रिशुली थ्री ए परियोजनाबाट बचेको ८ करोडबाहेकको रकम चीनको एक्जिम बैंकबाट ऋण सहायता माग्न अर्थ मन्त्रालयले पत्राचार गर्ने निर्णय १४ कात्तिक २०७१ मा गरेको थियो ।

यसरी शुरु लागत अनुमानको तुलनामा ७ करोड ४३ लाख ४३ हजार ४ सय ४० अमेरिकी डलर अस्वाभाविक रुपमा लागत अनुमान बढाई चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङलाई भुक्तानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप अख्तियारको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचारमा सुशील कोइरालाबारे अख्तियार- मृत्यु भएकाले बुझ्न परेन