किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

नेपालमा चैत वैशाखलाई आन्दोलनको याम मान्ने गरिन्छ । तर जेनजीको नाममा सुरू भदौरे प्रदर्शनको भेलले केपी ओली नेतृत्वको बलियो सत्तागठबन्धन २७ घण्टाभित्रै बगाएको थियो ।

फेसबुक लगायत सोसल मिडिया बन्द गराउने निर्णयविरुद्ध नवयुवा प्रदर्शनकारी जुट्दासम्म सरकारले परिस्थिति काबुबाहिर जान्छ भन्ने एकरत्ति चिताएको थिएन ।

त्यस बेला सरकारमा रहेका अधिकारीहरूले दिएको जानकारी अनुसार सुरक्षा प्रमुखहरूले समेत २० हजारभन्दा बढी प्रदर्शनकारी आउने सम्भावना खासै नरहेको रिपोर्ट गरेका थिए ।

त्यस बेला एमाले विधान महाधिवेशन गोदावरीमा चल्दै थियो । २२ भदौ अर्थात्, आन्दोलन सुरु हुनुभन्दा अघिल्लो साँझ सरकारमा रहेका केही मन्त्री र सल्लाहकारले परिस्थिति सामान्य नरहेको आभास पाएका थिए ।

एमाले कोशीका मन्त्रीको गाडीले ठक्कर दिएकी बालिकाबारे पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको असंवेदनशील अभिव्यक्तिले आम आक्रोश थप उकासेको थियो ।

यति हुँदाहुँदै पनि नियमित प्रदर्शनभन्दा बढ्ता अन्दाज कसैले लगाएन । डिस्कर्ड एपमा भएका छलफलले स्थिति विध्वंशात्मक बन्न सक्ने छनक दिँदै थिए, जसबारे धेरैलाई हेक्का भएन ।

नभन्दै, नतिजा पूरै उलटफेर गर्ने गरी आयो । २३ भदौको बिहान माइतीघर मण्डल क्षेत्रमा सत्याग्रही पारामा थालिएको प्रदर्शन बानेश्वर पुग्दासम्म हिंसात्मक बनिसकेको थियो । न प्रदर्शन शान्तिपूर्ण थियो, न त्यसको सुरक्षा प्रतिवाद नै जिम्मेवार किसिमको देखिन्थ्यो । आवश्यक संवेदनशीलता र समन्वयको बिलकुल अभाव थियो, जसबारे केही सय मिटर पर्तिर सिंहदरबारमा रहेका गृहमन्त्री तथा सुरक्षा अधिकारीहरूले लख पनि काट्न सकेनन् ।

२३ भदौमा १९ जनाको ज्यान गइसकेको थियो । पछि अस्पताल तथा अन्यत्र गरी ७६ ले ज्यान गुमाए । नेपालका शान्तिपूर्ण भनेर घोषणा गरिएका आन्दोलनहरूको इतिहासमा २३ भदौमा सरकारले देखाएको असंयम, असमन्वय र नेतृत्वशून्यता एउटा कलंक बनेर रहने छ ।

त्यसमाथि २३ भदौको राति बसेको मन्त्रिपरिषद्पछि त्यस बेलाका सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दिएको प्रतिक्रिया आम अपेक्षाभन्दा ठीक विपरीत थियो । सर्वत्र प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग भइरहेको थियो, तर गुरुङ भने नागरिकका प्रश्नमाथि नै प्रश्न उठाइरहेका थिए ।

२३ गते साँझ र रातिको सन्नाटा भोलिपल्टको अनपेक्षित घटनाका लागि रगत उमाल्न पर्याप्त थियो । २३ भदौमा नागरिकको सुरक्षा राज्यले गर्न सकेन, २४ भदौमा राज्यको सुरक्षा नागरिकहरूले गर्न सकेनन् ।

सुरक्षा निकायले समयमा प्रतिवाद गर्न नसकेको सोच्नेहरू पनि छन् । समयको संवेदनशीलता बुझेर संयम देखाउँदै सेनालगायत शक्तिहरू पछि हटेको भन्नेहरू पनि छन् । यो न्यारेटिभ भिडन्त पछिसम्मै चलिरहने छ । आम चलन नै हो, युद्ध सकिएपछि व्याख्याको भिडन्त सुरु हुन्छ ।

२४ भदौको एक दृश्यतर्फ जाउँ, जहाँ सरकारी निवासमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बसिरहेका छन् ।

त्यस बेलाका प्रधानमन्त्री ओलीले २४ भदौ बिहान ११ बजेतिर प्रधानसेनापति अशोक सिग्देललाई आफ्नो बालुवाटार निवासमा बोलाएर धेरैपल्ट छलफल गरे ।

सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको घर जल्न सुरु हुनेबित्तिकै सेनापति सिग्देल आफ्नो मातहत सुरक्षा टोलीलाई अरु मन्त्रीहरू र परिवारका सदस्य सुरक्षित गर्न खटाइरहेका थिए ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको घरलाई घेर्न प्रदर्शनकारी जम्मा हुन थालिसकेका थिए । उनलाई समयमा उद्धार गर्न सिग्देलले दिएको आदेश ‘विविध कारण’ ले कार्यान्वयन हुन सकेन ।

सबैका फोनहरू अब बालुवाटारतिर होइन, जंगी अड्डातिर बज्न सुरु गरिसकेका थिए । सरकार प्रमुख रहेका ओलीले अब शक्ति कसले प्रयोग गर्दैछ भन्ने स्पष्ट आभास पाइसकेका थिए ।

यी सबै दृश्यहरू देखिसकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले सेना प्रमुख सिग्देललाई दुईवटा प्रश्न सोधे ।

ओली– ‘तपाईंले कू गर्न खोजेको हो ?’

सिग्देल– ‘होइन हजुर । परिस्थितिलाई नर्मलाइज गरेर दलहरूले नै देश चलाउने हो ।’

ओली– ‘सफ्ट कू ?’

सिग्देल– ‘कुनै पनि हालतमा होइन । स्थिति तत्काललाई नियन्त्रणमा लिनु त पर्‍यो नि, होइन ? नत्र सबैतिर बल्छ ।’

त्यो संवादका प्रत्यक्षदर्शी थोरै नेताहरूमध्ये एकले अनलाइनखबरसँग जस्ताको तस्तै बालुवाटारको दृश्य वर्णन गरे ।

ओलीलाई लिन एमआई–७० हेलिकप्टर आइसकेको थियो, जसमा चढ्न उनी मानिरहेका थिएनन् । ओलीले भनेका थिए, ‘राजनीति गर्ने, राज्य चलाउने मानिस संकटमा भाग्दैन । म भाग्दिनँ, सामना गर्छु ।’

आर्मी चिफ सिग्देलले देशमा भइरहेको के हो भनेर ओलीलाई आश्वस्त गराउन निकै समय लिनु परेको थियो । एमालेका चार नेताहरू विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल ओलीलाई राजीनामा दिन अनुरोध गर्ने ताकमा थिए । तर कसले गएर ‘घण्टी बाँध्ने’, कुरो मिलिरहेको थिएन ।

ओली र सिग्देल बसिरहेको ठाउँमा गएर नेताहरूले भने, ‘अब त छोडिदिनुपर्ला ।’

असहज माहोल बुझेर सिग्देलले ओलीलाई सोधे, ‘म अर्को रुममा जाउँ हजुर ?’

ओलीले केही भनेनन् । सिग्देलले आफैं बुझेर पल्लो कोठातर्फ लागे ।

ओलीले नेताहरूलाई सोधे, ‘यस्तो बेलामा खुट्टा टेक्नुपर्छ । कमाउने होइन ।’

अनलाइनखबरलाई एक नेताले सुनाए अनुसार उनीहरूले ओलीलाई भने, ‘टेक्ने ठाउँ रहे पो टेक्ने । टेक्ने ठाउँले नै ‘अब सकिँदैन’ भनेर छाडिदिइसकेपछि कहाँ टेक्ने, कहाँ समाउने ?’

त्यसपछि ओलीले राजीनामा दिने मन बनाएको बुझेर नेताहरूले राजीनामाको खेस्रा तयार पारे । एक सुरक्षा अधिकृतमार्फत् राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकहाँ ओलीको राजीनामापत्र गयो । ओलीले पौडेललाई फोनमा पनि केही पृष्ठभूमिहरू बताए ।

त्यसपछि चनवन ब्यारेकमा लैजानका लागि ओली हेलिकोप्टरमा राखिए । त्यसै बेला एमाले नेताहरूमध्ये एकको फोनमा भारतीय दूतावासका उच्च अधिकारीको फोन आयो, ‘परिस्थिति तपाईंहरूको कन्ट्रोलमा त छ ?’

नेताले झर्केर जवाफ फर्काए, ‘इट् सिम्स सो ।’ अर्थात्, त्यस्तै मानौं ।

भारतीय अधिकारीको थप कुरा नसुनी ती नेताले च्वाट्ट फोन काटिदिए ।

ती नेता, अनि धेरैलाई लाग्न थालेको थियो– अघिल्लो साता चीनमा ओलीले रेड परेड हेर्न गए । भारतले त्यसको प्रतिक्रिया देखायो ।

अक्सर नेपालमा धेरैले कुनै परिवर्तन हुने बेला भारतीय, चिनियाँ वा अरुहरूको हात छ कि भनेर संशय राख्ने गर्छन् । तर सरकारमा बसेका उच्च अधिकारीहरूको भनाईमा भारतीय र चिनियाँ यसपल्ट ‘इक्वल्ली सरप्राइज्ड’, अर्थात् समान रुपमा चकित थिए ।

हामीले सुने अनुसार काठमाडौंमा रहेका कूटनीतिज्ञहरूले समयमा परिस्थितिको आकलन गर्न नसकेको खप्की दिल्ली तथा बेइजिङ दुवैतर्फका तालुकदार अड्डाबाट खाइसकेका छन् ।

र, ती इक्वल्ली सरप्राइज्ड हुनेहरूको बुझाईमा यो घटना न त दिल्लीले, न त बेइजिङले गराएको हो । यो त जमिनतर्फका होइनन्, आकाशतिरका छिमेकीहरूले घटाइदिएको ‘दुर्घटना’ हो ।

यति बेला तिनै पक्षहरू समेतको आँखा दुईवटा विषयमा परेको छ, जसले नेपालको राजनीतिक संस्थापनको जगमा उथलपुथल ल्याइदिने जेनजी विद्रोहले स्थापित गर्न खोजेका स्तम्भहरू सके ढाल्न, नसके हल्लाउन सक्छन् ।

र त्यसपछि मात्रै नेपालको राजनीतिक परिस्थिति सामान्य दिनचर्यामा फर्कन सक्ने छ । संविधानले आधारभूत रुपमा लिकमा फर्केर काम गर्न सक्ने तिनीहरूको बुझाई छ ।

ती नयाँ विषयमध्ये एक हो– सर्वपक्षीय सरकार । दोस्रो– संसद् पुनर्स्थापना ।

कुपण्डोलका श्रीमान्‌को सर्वपक्षीय सरकार : ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि नै कल्याण श्रेष्ठको नाम भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा चित्रित हुन थालिसकेको थियो ।

तीक्ष्ण र महत्वाकांक्षी श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश पाइसके पनि कुपण्डोलस्थित उनको निवास शान्त छैन । काठमाडौंमा शक्तिशालीहरू अचेल ‘कुपण्डोलका श्रीमान्’ भन्ने शब्दांश प्रयोग गर्छन्, उनैका लागि ।

मंसिर पहिलो साता कुपण्डोल निवासमा यो पंक्तिकार पुग्दा ‘श्रीमान् श्रेष्ठ’ कविता सुनाउने मुडमा थिए । ‘जिन्दगी जति हिँड्यो, उति टाढा’ शीर्षकको कवितासंग्रह थमाए । एआईलाई संगीत भरिदेउ भनेर आफ्ना रचना दिएका रहेछन्, त्यो पनि मोबाइलमा सुनाए । आफ्ना पिता कुलबहादुर श्रेष्ठ लिखित जीवन र न्याय पुस्तकको पनि कुरा भयो । यही बीचमा उनका पिता श्रेष्ठको दु:खद निधन भयो ।

अन्यथा नठानियोस्, कल्याण श्रेष्ठप्रति समवेदना अनि पिताजीका प्रति श्रद्धान्जलीसहित यहाँ केही सूचनाहरू उदधृत गरौं । प्रधानमन्त्री छँदासम्म केपी ओली तिनै कल्याण श्रेष्ठको अतिरिक्त सक्रियतासँग क्षुब्ध थिए । त्यस बेला प्रमुख विपक्षी दलका नेता रहेका तत्कालीन माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल समेत श्रेष्ठलाई अग्रसरता लिनका लागि झक्झक्याइरहेका थिए ।

काठमाडौंमा ओली–देउवा सत्ता गठबन्धन कुनै पनि हालतमा तोड्ने र मध्यावधि चुनावको बाटोतर्फ हिँड्ने परिस्थितिका लागि संविधान भित्रको वा अपवादजन्य अवस्थाहरू खोज्ने प्रयास चलिरहेको थियो ।

त्यसै बेला श्रेष्ठको नाम चर्चामा आएको थियो । ओली श्रेष्ठको सक्रियताबारे सानातिना सूचनासमेत टिपेर बसिरहेका हुन्थे ।

जेनजी विद्रोहपछि ओली सरकार अनपेक्षित बाटोमार्फत् ढल्यो । काठमाडौं मेयर बालेन शाहको नाम प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तावित हुन थाले पनि उनी त्यसका लागि तयार भएनन् । उनीसमेत यति बेला पितृ शोकमा छन् ।

त्यसपछि विभिन्न नामहरू विकल्पका रुपमा अघि सारिए, तर कल्याण श्रेष्ठको नाम अगाडि आएन । बरु अर्की पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की दृश्यमा देखा परिन् ।

नेपालमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्दैगर्दा कार्कीका सामू २१ फागुनमा चुनाव गराएर संकटको निकास दिने प्राथमिकता अघि सारिदिए राष्ट्रपति पौडेलले । यति बेला निर्धारित मितिमा चुनाव हुन नसक्ने भन्दै तिनै सत्ताच्युत प्रधानमन्त्री ओलीले ६ वटा विकल्प दिएका छन् ।

त्यसको पहिलो बुँदामा छ– सर्वपक्षीय सरकार ।

रोचक के छ भने, सर्वपक्षीय सरकार निर्माणका लागि ओलीले तिनै कल्याण श्रेष्ठलाई अघि सार्न चाहेका छन्, जसको नामसमेत सुन्न उनी सत्तामा बहाल छँदा तयार थिएनन् ।

ओली सत्ताबाट हट्दा ‘इक्वल्ली सरप्राइज्ड’ हुनेहरू त्यस बेला श्रेष्ठको नाममा पटक्कै सहज थिएनन् । घुम्तीमा घटेका धेरैवटा भित्री घटनाहरूले श्रेष्ठलाई पारिवारिक शोककै बीच पनि सान्त्वना दिलाउन खोजेको देखिन्छ ।

अझ रोचक के छ भने, त्यस बेला श्रेष्ठलाई अघि सार्दै भित्री लबिइङ बढाइरहेका प्रचण्ड यति बेला भने उनलाई अघि सार्न तयार छैनन् । श्रेष्ठ आफैं पनि हामीसँगको अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा प्रचण्डको फेरिएको अवतारप्रति ‘इक्वल्ली सरप्राइज्ड’ देखिन्थे ।

संसद् पुनर्स्थापना : उसो त राष्ट्रिय सभा जीवित नै छ । तर जनताले चुनेका ती प्रतिनिधि, जससँग सरकार दिनसक्ने अनि ढाल्नसक्ने क्षमता छ, तिनको वैधानिक सक्रियताका लागि यति बेला अचानक माग बढेर गएको छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना, जो सामान्य अवस्थामा सम्भव र औचित्यपूर्ण देखाउन लगभग कठिन छ, तैपनि यसको माग यति बेला किन जोडतोडले उठिरहेको छ ? यसबारे एकैछिन चर्चा गरौं ।

संसद् विघटनको माग जेनजी आन्दोलनमा असामान्य र अनपेक्षित रुपमा उठेको थियो । बालेनले फेसबुकबाट ‘संसद् विघटन’ माग्दैगर्दा रिपोर्टस् क्लबमा गएर सुदन गुरुङले सहकर्मी जेम्स कार्कीलाई सोध्दै थिए, ‘हाम्रो माग के रे भाइ ?’

जेम्सले भनेको कुरा सुदनले राम्रोसँग भन्न पनि सकेनन्, ‘सांसद विघटन ।’

जे भए पनि संसद् र सांसद दुवै विघटित भएको तथ्य हो, जसलाई बालेनले आफ्नो नेतृत्वमा नभएको आन्दोलनका लागि भनेर स्पष्ट एजेन्डा थमाइदिएका थिए । ‘सेनाप्रमुखसँग वार्ता र संसद् विघटन’ जस्ता माग उनीबाट अनौठोगरी आएका थिए । सेनाप्रमुख सिग्देलले यो पंक्तिकारसँग २३ असोज साँझ शशी भवनमा दिएको जानकारी अनुसार आन्दोलन शान्त बनाउन आग्रह गर्नका लागि बालेनलाई उनैले फोन गरेका थिए ।

बालेनलाई एजेन्डा नै थमाएका थिए कि थिएनन्, यसको जवाफ सिग्देलबाट अहिलेसम्म आएको छैन ।

बालेन र कल्याण श्रेष्ठ दुवै पारिवारिक शोकमा रहेकाले उनीहरूको दु:खप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै, तर सार्वजनिक बहसमा रहेका विषयमा भने सामान्य छलफलमात्रै यहाँ गर्न खोजिएको पुन: आग्रह गरौं ।

सर्वपक्षीय सरकारसँगै संसद् पुनर्स्थापनाका हल्लाहरू जति बाहिर चले पनि त्यसमा पत्यार गर्न सकिने आधार देखिन्थेन । अघिल्लो संसद्का दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले दुवैको तर्फबाट पुनर्स्थापना माग्दै रिट निवेदन परेसँगै अब भने यसका अवयव केलाउनैपर्ने भएको छ ।

दुई साताअघिको एउटा अपराह्न ।

सर्वोच्च अदालतको उच्च स्रोतसँग म र सहकर्मी कृष्ण ज्ञवाली एउटा क्लोज्ड डोर मिटिङमा थियौं । उच्च तहका अधिकारीहरूले खुला–खुला नै राखेका थिए, ‘यति बेला तपाईं हामीसामू देश बचाउने जिम्मेवारी छ । देश रहे न संविधान, देशै नरहे केको संविधान !’

न्याय क्षेत्रका निकै जिम्मेवार व्यक्तिहरूले त्यहाँ स्पष्ट आभास दिलाएका थिए– निर्धारित घडीमा चुनाव भएन भने उत्पन्न हुने शुन्यता संवैधानिक भन्दा बढ्ता राजनीतिक स्तरको हुने छ । त्यो क्षतिबाट देश जोगाउन पनि संसद् पुनर्स्थापनातर्फ जानुपर्ने हुन सक्छ ।

अर्थात्– कि त फागुनमा चुनाव, नत्र प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टी महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा संसद् पुनर्स्थापना माग जोडतोडले सुनाइरहेका छन् । सर्वोच्चका श्रीमान्‌‌हरूसँग उनको तारन्तार भलाकुसारी चलिरहेको छ । कांग्रेस सभापति देउवालाई महाराजगञ्ज निवास पुगेर उनले भेटेकै भोलिपल्ट कांग्रेसको तर्फबाट पनि संसद् पुनर्स्थापनाको एजेन्डा अदालत पुग्यो ।

देउवालाई चुनौती दिँदै आएका महामन्त्री गगन थापाले अब ताजा जनादेशभन्दा अरु विकल्पतर्फ जान नहुनेमा पार्टीका धेरै नेताहरू रहेको बताए पनि आजका मितिसम्म शक्तिको नाभी देउवा नै हुन्, कांग्रेसभित्र ।

बुढानीलकण्ठ निवासमा उग्रवादी जत्थाको बलात् आक्रमणमा परेका देउवाले भोगेको शारीरिक, भौतिक क्षतिको भरपाई संसद् पुनर्स्थापनामार्फत् होला ?

के उनले ओलीको बाटो अर्थात् पुनर्स्थापित संसद्‌मार्फत् राखिने सर्वपक्षीय सरकारको प्रस्तावलाई फेरि एकपल्ट सदाशयले हेर्लान् ?

अनि पारिवारिक शोकमा बसिरहेका कल्याण श्रीमान्‌लाई राजनीतिक पार्टीहरूका केही प्रतिनिधि, केही नागरिक अगुवा, केही विज्ञ र जेनजी नवयुवा राखेर सरकार हाँक्ने परिस्थिति तयार होला ?

के यी सब घटनाहरूलाई इक्वल्ली सरप्राइज्ड हुँदै हेरिररहेका पक्षहरूले सामान्य दिनचर्या हेर्ने अवस्था सिर्जना गर्न भूमिका खेल्लान् ? याद रहोस्, यति बेला भारतीय विदेश मन्त्रालयका नेपाल डेस्क प्रमुख मुनु महाबर चार दिनका लागि काठमाडौंमा छन् ।

जेनजीमध्येका कतिपय प्रतिनिधिले स्वयं सुशीला कार्कीको राजीनामा मागिरहेको सन्दर्भ यहाँनेर नबिर्सौं ।

तर कार्की सरकार ढलेर अर्को ‘सर्वपक्षीय सरकार’ बन्दैमा ‘सबै पक्ष’ आश्वस्त भइहाल्छन् र चुनावी माहोल बनिहाल्छ त भन्ने प्रश्नको जवाफ भने कसैसँग छैन । केवल यति बेला भाष्यहरुको भिडन्त भइरहेको छ, जसको अन्तर्यमा आगामी चुनावको नतिजा आफ्नो पोल्टामा पार्ने मनसुबा छ ।

यस्तो मनसुबा राख्नेमा ओली, देउवा मात्रै होइन, नयाँ खुलेका पार्टीहरुसमेत देखिन्छन् जसलाई फागुनसम्म संगठन देशभरि फैलाउन सम्भव छैन भन्ने हेक्का छ । देश उज्यालो बनाउन हिँडेकाहरुका लागि दलको शक्ति उजिल्याउने एजेन्डा अचानक प्राथमिक बन्न गएको छ ।