भारत-चीन इक्वल्ली सरप्राइज्ड

अक्सर नेपालमा धेरैले कुनै परिवर्तन हुने बेला भारतीय, चिनियाँ वा अरूहरूको हात छ कि भनेर संशय राख्ने गर्छन् । तर सरकारमा बसेका उच्च अधिकारीहरूको भनाईमा भारतीय र चिनियाँ यसपल्ट ‘इक्वल्ली सरप्राइज्ड’, अर्थात् समान रूपमा चकित थिए ।

हामीले सुने अनुसार काठमाडौंमा रहेका कुटनीतिज्ञहरूले समयमा परिस्थितिको आकलन गर्न नसकेको खप्की दिल्ली तथा बेइजिङ दुवैतर्फका तालुकदार अड्डाबाट खाइसकेका छन् ।

र, ती इक्वल्ली सरप्राइज्ड हुनेहरूको बुझाईमा यो घटना न त दिल्लीले, न त बेइजिङले गराएको हो । यो त जमिनतर्फका होइनन्, आकाशतिरका छिमेकीहरूले घटाइदिएको ‘दुर्घटना’ हो ।

यति बेला तिनै पक्षहरू समेतको आँखा दुईवटा विषयमा परेको छ, जसले नेपालको राजनीतिक संस्थापनको जगमा उथलपुथल ल्याइदिने जेनजी विद्रोहले स्थापित गर्न खोजेका स्तम्भहरू सके ढाल्न, नसके हल्लाउन सक्छन् ।

र, त्यसपछि मात्रै नेपालको राजनीतिक परिस्थिति सामान्य दिनचर्यामा फर्कन सक्ने छ । संविधानले आधारभूत रूपमा लिकमा फर्केर काम गर्न सक्ने तिनीहरूको बुझाई छ ।

ती नयाँ विषयमध्ये एक हो– सर्वपक्षीय सरकार । दोस्रो– संसद्‌ पुनर्स्थापना ।

कुपण्डोलका श्रीमान्‌को सर्वपक्षीय सरकार : ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि नै कल्याण श्रेष्ठको नाम भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा चित्रित हुन थालिसकेको थियो । तीक्ष्ण र महत्वाकांक्षी श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश पाइसके पनि कुपण्डोलस्थित उनको निवास शान्त छैन । काठमाडौंमा शक्तिशालीहरू अचेल ‘कुपण्डोलका श्रीमान्’ भन्ने शब्दांश प्रयोग गर्छन्, उनैका लागि ।

मंसिर पहिलो साता कुपण्डोल निवासमा यो पंक्तिकार पुग्दा ‘श्रीमान् श्रेष्ठ’ कविता सुनाउने मुडमा थिए । ‘जिन्दगी जति हिँड्यो, उति टाढा’ शीर्षकको कवितासंग्रह थमाए । एआईलाई संगीत भरिदेउ भनेर आफ्ना रचना दिएका रहेछन्, त्यो पनि मोबाइलमा सुनाए । आफ्ना पिता कुलबहादुर श्रेष्ठ लिखित जीवन र न्याय पुस्तकको पनि कुरा भयो । यही बीचमा उनका पिता श्रेष्ठको दुःखद निधन भयो ।

अन्यथा नठानियोस्, कल्याण श्रेष्ठप्रति समवेदना अनि पिताजीका प्रति श्रद्धान्जलीसहित यहाँ केही सूचनाहरू उदधृत गरौं । प्रधानमन्त्री छँदासम्म केपी ओली तिनै कल्याण श्रेष्ठको अतिरिक्त सक्रियतासँग क्षुब्ध थिए । त्यस बेला प्रमुख विपक्षी दलका नेता रहेका तत्कालीन माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल समेत श्रेष्ठलाई अग्रसरता लिनका लागि झक्झक्याइरहेका थिए ।

काठमाडौंमा ओली–देउवा सत्ता गठबन्धन कुनै पनि हालतमा तोड्ने र मध्यावधि चुनावको बाटोतर्फ हिँड्ने परिस्थितिका लागि संविधान भित्रको वा अपवादजन्य अवस्थाहरू खोज्ने प्रयास चलिरहेको थियो ।

त्यसै बेला श्रेष्ठको नाम चर्चामा आएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली कल्याण श्रेष्ठको सक्रियताबारे सानातिना सूचनासमेत टिपेर बसिरहेका हुन्थे ।

जेनजी विद्रोहपछि ओली सरकार अनपेक्षित बाटोमार्फत् ढल्यो । काठमाडौं मेयर बालेन शाहको नाम प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तावित हुन थाले पनि उनी त्यसका लागि तयार भएनन् । उनीसमेत यति बेला पितृ शोकमा छन् ।

त्यसपछि विभिन्न नामहरू विकल्पका रूपमा अघि सारिए, तर कल्याण श्रेष्ठको नाम अगाडि आएन । बरु अर्की पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की दृश्यमा देखा परिन् ।

नेपालमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्दैगर्दा कार्कीका सामू २१ फागुनमा चुनाव गराएर संकटको निकास दिने प्राथमिकता अघि सारिदिए राष्ट्रपति पौडेलले । यति बेला निर्धारित मितिमा चुनाव हुन नसक्ने भन्दै तिनै सत्ताच्युत प्रधानमन्त्री ओलीले ६ वटा विकल्प दिएका छन् ।

त्यसको पहिलो बुँदामा छ– सर्वपक्षीय सरकार ।

रोचक के छ भने, सर्वपक्षीय सरकार निर्माणका लागि ओलीले तिनै कल्याण श्रेष्ठलाई अघि सार्न चाहेका छन्, जसको नामसमेत सुन्न उनी सत्तामा बहाल छँदा तयार थिएनन् ।

ओली सत्ताबाट हट्दा ‘इक्वल्ली सरप्राइज्ड’ हुनेहरू त्यस बेला श्रेष्ठको नाममा पटक्कै सहज थिएनन् । घुम्तीमा घटेका धेरैवटा ठूलासाना घटनाहरूले श्रेष्ठलाई पारिवारिक शोककै बीच पनि त्राण दिलाउन खोजेको देखिन्छ ।

अझ रोचक के छ भने, त्यस बेला श्रेष्ठलाई अघि सार्दै भित्री लबिइङ बढाइरहेका प्रचण्ड यति बेला भने उनलाई अघि सार्न तयार छैनन् । श्रेष्ठ आफैं पनि हामीसँगको अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा प्रचण्डको फेरिएको अवतारप्रति ‘इक्वल्ली सरप्राइज्ड’ देखिन्थे ।

संसद पुनर्स्थापना : उसो त राष्ट्रिय सभा जीवित नै छ । तर जनताले चुनेका ती प्रतिनिधि, जससँग सरकार दिनसक्ने अनि ढाल्नसक्ने क्षमता छ, तिनको वैधानिक सक्रियताका लागि यति बेला अचानक माग बढेर गएको छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना, जो सामान्य अवस्थामा सम्भव र औचित्यपूर्ण देखाउन लगभग कठिन छ, तै पनि यसको माग यति बेला किन जोडतोडले उठिरहेको छ ? यसबारे एकैछिन चर्चा गरौं ।

संसद्‌ विघटनको माग जेनजी आन्दोलनमा असामान्य र अनपेक्षित रूपमा उठेको थियो । बालेनले फेसबुकबाट ‘संसद विघटन’ माग्दैगर्दा रिपोर्टस क्लबमा गएर सुदन गुरुङले सहकर्मी जेम्स कार्कीलाई सोध्दै थिए, ‘हाम्रो माग के रे भाइ ?’

जेम्सले भनेको कुरा सुदनले राम्रोसँग भन्न पनि सकेनन्, ‘सांसद विघटन ।’

जे भए पनि संसद र सांसद दुवै विघटित भएको तथ्य हो, जसलाई बालेनले आफ्नो नेतृत्वमा नभएको आन्दोलनका लागि भनेर स्पष्ट एजेन्डा थमाइदिएका थिए ।

‘सेनाप्रमुखसँग वार्ता र संसद विघटन’ जस्ता माग उनीबाट अनौठोगरी आएका थिए । सेनाप्रमुख सिग्देलले यो पंक्तिकारसँग २३ असोज साँझ शशी भवनमा दिएको जानकारी अनुसार आन्दोलन शान्त बनाउन आग्रह गर्नका लागि बालेनलाई उनैले फोन गरेका थिए ।

बालेनलाई एजेन्डा नै थमाएका थिए कि थिएनन्, यसको जवाफ सिग्देलबाट अहिलेसम्म आएको छैन ।

सर्वपक्षीय सरकारसँगै संसद्‌ पुनर्स्थापनाका हल्लाहरू जति बाहिर चले पनि त्यसमा पत्यार गर्न सकिने आधार देखिन्थेन । अघिल्लो संसद्‌का दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले दुवैको तर्फबाट पुनर्स्थापना माग्दै रिट निवेदन परेसँगै अब भने यसका अवयव केलाउनैपर्ने भएको छ ।

दुई साताअघिको एउटा अपराह्न । सर्वोच्च अदालतको उच्च स्रोतसँग म र सहकर्मी कृष्ण ज्ञवाली एउटा क्लोज्ड डोर मिटिङमा थियौं । उच्च तहका अधिकारीहरूले खुला–खुला नै राखेका थिए, ‘यति बेला तपाईं हामीसामू देश बचाउने जिम्मेवारी छ । देश रहे न संविधान, देशै नरहे केको संविधान !’

न्याय क्षेत्रका निकै जिम्मेवार व्यक्तिहरूले त्यहाँ स्पष्ट आभास दिलाएका थिए– निर्धारित घडीमा चुनाव भएन भने उत्पन्न हुने शुन्यता संवैधानिक भन्दा बढ्ता राजनीतिक स्तरको हुने छ । त्यो क्षतिबाट देश जोगाउन पनि संसद्‌ पुनर्स्थापनातर्फ जानुपर्ने हुन सक्छ ।

अर्थात्– कि त फागुनमा चुनाव, नत्र प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टी महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा संसद पुनर्स्थापना माग जोडतोडले सुनाइरहेका छन् । कांग्रेस सभापति देउवालाई महाराजगन्ज निवास पुगेर उनले भेटेकै भोलिपल्ट कांग्रेसको तर्फबाट पनि संसद्‌ पुनर्स्थापनाको एजेन्डा अदालत पुग्यो ।

देउवालाई चुनौती दिँदै आएका महामन्त्री गगन थापाले अब ताजा जनादेशभन्दा अरू विकल्पतर्फ जान नहुनेमा पार्टीका धेरै नेताहरू रहेको बताए पनि आजका मितिसम्म शक्तिको नाभी देउवा नै हुन्, कांग्रेसभित्र ।

बूढानीलकण्ठ निवासमा उग्रवादी जत्थाको बलात् आक्रमणमा परेका देउवाले भोगेको शारीरिक, भौतिक क्षतिको भरपाई संसद्‌ पुनर्स्थापनामार्फत् होला ?

के उनले ओलीको बाटो अर्थात् पुनर्स्थापित संसदमार्फत् राखिने सर्वपक्षीय सरकारको प्रस्तावलाई फेरि एकपल्ट सदाशयले हेर्लान् ?

अनि पारिवारिक शोकमा बसिरहेका कल्याण श्रीमान्लाई राजनीतिक पार्टीहरूका केही प्रतिनिधि, केही नागरिक अगुवा, केही विज्ञ र जेनजी नवयुवा राखेर सरकार हाँक्ने परिस्थिति तयार होला ?

के यी सब घटनाहरूलाई इक्वल्ली सरप्राइज्ड हुँदै हेरिररहेका पक्षहरूले सामान्य दिनचर्या हेर्ने अवस्था सिर्जना गर्न भूमिका खेल्लान् ? भारतीय विदेश मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव मुनु महाबरले चार दिनका लागि काठमाडौंमा गरेको भ्रमणपछि पनि यो प्रश्नको जिज्ञासा मेटिइहालेको छैन ।

जेनजीमध्येका कतिपय प्रतिनिधिले स्वयं सुशीला कार्कीको राजीनामा मागिरहेको सन्दर्भ यहाँनेर नबिर्सौं ।

बुधबार सरकारसँग सम्झौता नभएको भए जेनजीहरूको कोर्स अन्यत्रै जानेवाला थियो, त्यो मुस्किलले रोकियो ।

अब कार्की सरकारले नै चुनाव गराउनेमा आशा गरौं । अनि कार्की सरकार ढलेर अर्को ‘सर्वपक्षीय सरकार’ बन्दैमा ‘सबै पक्ष’ आश्वस्त भइहाल्छन् भन्ने पनि छैन । आउने सरकारले चुनावी माहोल बनाइहाल्छ भन्ने ग्यारेन्टी झन् कसैसँग छैन ।

केवल यति बेला भाष्यहरूको भिडन्त भइरहेको छ, जसको अन्तर्यमा आगामी चुनावको नतिजा आफ्नो पोल्टामा पार्ने मनसुबा छ ।

यस्तो मनसुबा राख्नेमा ओली, देउवा मात्रै होइन, नयाँ खुलेका पार्टीहरूसमेत देखिन्छन् जसलाई फागुनसम्म संगठन देशभरि फैलाउन सम्भव छैन भन्ने हेक्का छ । देश उज्यालो बनाउन हिँडेकाहरूको प्राथमिकतामा दलको शक्ति उजिल्याउने एजेन्डा अचानक प्राथमिक बन्न गएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

वृद्धतन्त्रको असह्य भार

यो पनि पढ्नुहोस

हेट स्पीच र निषेध होइन, मतबाकसमा भिडन्त

यो पनि पढ्नुहोस

महावीर पुनको शानदार शुरुआत

यो पनि पढ्नुहोस

जेनजीहरूले खै कुरो बुझेको ?

यो पनि पढ्नुहोस

जेनजी विद्रोह– कांग्रेसले बुझेन, एमालेले बुझ्न चाहेन, माओवादी रहेन

यो पनि पढ्नुहोस

शून्यतामा रमाइरहेका अदृश्य बालेन