गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

२४ मंसिर, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले १८ वर्षअघिको बहुचर्चित गौर हत्याकाण्डमा संलग्नहरुमाथि अनुसन्धान अघि बढाउन प्रहरीलाई आदेश दिएको छ ।

गौर हत्याकाण्ड संलग्नलाई अनुसन्धान र कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने भनी दायर भएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले २ भदौ, २०८२ मा अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको हो । सर्वोच्च अदालतले यसैसाता सो आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएमा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव लगायतका नेताहरु अनुसन्धानको दायरामा आउनेछन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि उनी लगायतमाथि अनुसन्धान अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको निर्णयको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘त्रिभुवन साह समेतको  दरखास्तमा अविलम्व अनुसन्धान बढाइ उचित निष्कर्षमा पुग्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट समेतका नाममा समेत आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’

गौर घटनाका घाइतेमध्येका एक त्रिभुवन साह । कतिपय मृतकका आफन्त लगायतले दोषीमाथि कारवाही हुनुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । मृतकका आफन्त तथा घाइतेहरुले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौटहटमा जाहेरी दिदा समेत कुनै छानविन अघि नबढेका भन्दै प्रश्न उठाएका थिए ।

गौर घटनामा सामूहिक रुपमा व्यक्तिहत्याको कसुरमा जाहेरी दर्ता भएकोमा अनुसन्धान अघि नबढेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले प्रहरीको भूमिकामा प्रश्न उठाएको हो । अनि मुद्दामा विपक्षी बनाइएकाले प्रहरी मुख्यालय, गृह मन्त्रालय लगायतका नाममा समेत सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीशहरु तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘जाहेरी दर्ता गराएकोमा अनुसन्धान अगाडि नबढाएको कार्य मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ ले प्रहरीलाई तोकेको कानूनी कर्तव्य विपरीत देखिन आयो ।’

सोझै तानिनेछन्, उपेन्द्र यादव

१८ वर्ष पुरानो गौर घटनामा मुछिएका प्रमुख व्यक्ति हुन्, तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव । पटकपटक मन्त्री र उपप्रधानमन्त्री भइसकेका उनी हाल जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष छन् । कतिपय अध्ययनहरुले यादवकै भूमिकाका कारण गौर नरसंहार भएको निष्कर्ष निकालेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको यो आदेशपछि उपेन्द्र यादव तत्काल अनुसन्धानको दायरामा पर्ने निश्चितजस्तै छ ।  किनभने कतिपय अध्ययन र अनुसन्धानले घटना हिंसात्मक हुनुमा यादवलाई जिम्मेवार मात्रै ठहर्‍याएको छैन, उनीमाथि अनुसन्धान नै गरी मुद्दा चलाउनुपर्ने भनेको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले उपेन्द्र यादवको नामै किटेर उनी लगायतमाथि अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्नुपर्ने भनेको थियो । आयोगले आफ्नो निष्कर्षमा भनेको थियो, ‘घटनामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा दर्ता भएका जाहेरीमा नाम उल्लेख भएका र सरकारद्वारा गठित गौर घटना जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन २०६४ ले दोषी भनी उल्लेख गरेका तपसील बमोजिमका व्यक्तिहरू माथि तहकीकात छानबिन गरी दोषी देखिएका व्यक्तिहरू उपर मुद्दा चलाउनुपर्ने देखियो ।’

तपसीलमा रहेको सूचीमा यादवको पनि नाम छ । गौर हत्याकाण्डपछि छानविनका लागि सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले जाहेरी परेको एवं घटनामा संलग्न भनी उनीहरुको नाम किटेको थियो ।

७ चैत २०६३ मा मा रौटहटको गौरस्थित राईसमिलको चौरमा भएको झडपमा माओवादीका २७ जना कार्यकर्ता मारिएका थिए भने सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए । त्यो दिन मधेशी जनअधिकार फोरम र माओवादीले एकै समयमा एकै ठाउँ कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए ।

लामो समयदेखि कुनै अनुसन्धान अघि नबढेको मानवअधिकार आयोगले तीन वर्षअघि अनुसन्धान अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहित १३० जनामाथि अनुसन्धान अघि बढाउनु भनेको थियो ।

‘फोरमका कार्यकर्ताबाट मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारको हनन् भएको छ’ गौर घटनाबारे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनको निचोडमा भनेको थियो ।

आयोगले आफ्नो निष्कर्षमा भनेको थियो, ‘आफ्नो नियन्त्रणमा वा कब्जामा लिइसकेका व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा प्रचलित संविधान बमोजिम ज्यान मार्ने काम अपराध ठहरिने हुँदा फोरम कार्यकर्ताहरूले माओवादी कार्यकर्ताको ज्यान मारेको देखिएकाले सो कार्य अपराध ठहर्ने देखिन्छ ।’

मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनले मोर्चा र फोरमका कार्यकर्ताबीचको भिडन्तमा यतिबिघ्न क्षति हुनुमा फोरम कार्यकर्ताको व्यवहार जिम्मेवार ठहर्‍याएको थियो ।

प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘यस बाहेक घटनाभरि हस्तक्षेप नगर्ने प्रहरी र  दिनभर सम्पर्कमा नभएका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको व्यवहार पनि उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छ ।’

आयोगले उनीहरुमाथि आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेको भन्दै प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो ।

आयोगले मधेशी जनअधिकार फोरमका तत्कालीन अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र रौतहट जिल्लाका फोरम कार्यकर्ताहरू तथा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) भातृसंगठन मधेशी मुक्ति मोर्चाका तत्कालीन महासचिव प्रभु साह एवम् पूर्व जनसरकार प्रमुख विन्देश्वर यादवलाई घटनामा तित्ततापूर्ण अवस्था आउनुमा जिम्मेवार ठहर्‍याएको थियो ।

प्रहरीकै भूमिकामा प्रश्न

सर्वोच्च अदालतले यसैसाता सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा जाहेरीमाथि अनुसन्धान नै नगर्ने प्रहरीको भूमिकामाथि गम्भिर प्रश्न छ । जाहेरी दर्ता र अनुसन्धानको विषयलाई प्रहरीले ऐच्छिक बनाएको हो भने सूचना र न्याय पाउने पीडितहरुको हक निस्तेज हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले प्रहरीको स्वेच्छाचारी भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले पूर्णपाठमा भनेको छ, ‘जाहेरी दर्तामा गर्दा वा अनुसन्धान अघि नबढाउँदा अपराधपीडितप्रति राज्यप्रणालीले पूर्वाग्रह राखेजस्तो हुन गई न्यायसम्मको पहुँचबाट पीडितहरु वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था हुनपुग्छ ।’

जाहेरी दर्तापछि पनि प्रहरीले मनलाग्दी रुपमा व्यवहार गरेमा फौजदारी कसूरमा अनुसन्धान अवरुद्ध हुने र दण्डहिनताले संरक्षण पाउने भन्दै सर्वोच्च अदालतले तत्काल अनुसन्धान अघि बढाउनु भनी आदेश दिएको हो । उसले आदेशमा भनेको छ, ‘जाहेरीमा अनुसन्धान कारवाही केही नगरी राख्ने अधिकार प्रहरी कार्यालयलाई रहेको देखिँदैन ।’

मुद्दा चलाउने प्रमाण नभेटिएमा मुद्दा नचलाउने अधिकार सरकारी वकिललाई हुने भन्दै सर्वोच्चले तर जाहेरीलाई नै अवरुद्ध गर्न नहुने स्पष्ट पारेको हो । सर्वोच्च अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘कसूरको सूचनाका रुपमा जाहेरी दर्ता भएपछि सम्बन्धित व्यक्ति वा जाहेरवालालाईसम्म पनि बुझ्दै नबुझी अकर्मन्य बनिराख्ने कुरा हुन सक्दैन ।’

सर्वोच्च अदालतले गत २ भदौ, २०८२ मा नै गौर हत्याकाण्डमाथि छानविन अघि बढाउन माग सहित परेको रिट निवेदनमाथि परमादेश जारी हुने निर्णय गरेको थियो । तर त्यतिबेला आदेश वा निर्णयको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको थिएन ।

फैसलाको आदेश सार्वजनिक नहुँदा प्रहरीलाई कसरी अनुसन्धान अघि बढाउने भन्ने अन्यौल थियो । अब भने पूर्णपाठ नै सार्वजनिक भएकाले प्रहरीलाई गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सहज हुने मात्रै होइन, अनिवार्य बनेको छ ।

राजनीतिक स्वार्थप्रेरित क्रुर घटना

७ चैत २०६३ मा रौतहटको गौरस्थित राईसमिलको चौरमा भएको आक्रमणमा माओवादीका २७ जना कार्यकर्ता मारिएका थिए भने सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए । त्यो दिन तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम र माओवादीको मधेशी मुक्ती मोर्चाले एकै दिन उही समयमा छुट्टछुट्टै कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए ।

दुवै पक्षले एकै दिन कार्यक्रम राखेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दुवै पक्षलाई एकै दिन कार्यक्रम नगर्न बरु एकदिन अघिपछि गर्न अनुरोध गरेका थिए, तर कसैले टेरेनन् । कार्यक्रममा दुवैतर्फका कार्यकर्ताहरु आउने क्रम बढ्दै गयो ।

त्यतिबेला मानव अधिकार आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार, फोरमको कार्यक्रममा सहभागी भएकामध्ये केही कार्यकर्ताले माओवादीले बनाएको मञ्च तोडफोड गर्न र भत्काइदिन थाले । घटना थाहा पाएपछि नगर परिक्रमा गरी कार्यक्रमस्थलमा आउँदै गरेका मधेशी मुक्ति मोर्चाका कार्यकर्ताहरूमध्येबाट कसैले नगरपालिका कार्यालय नजिकैबाट हवाई फायर गरेपछि फोरमका केही कार्यकर्ता भागेका थिए ।

मञ्च तोडफोडबाट शुरु भएको हवाई फायर र भागदौड पछि भिडन्तमा परिणत भयो । भागदौड मच्चिएको बेला फोरमका तर्फबाट पनि गोली चलेको थियो ।

प्रतिवेदन अनुसार, फोरम तर्फबाट माओवादीहरुलाई पूर्व तयारी गरी नियोजित रुपमा नियन्त्रणमा लिई भएको क्रियाकलाप अमानवीय र क्रुर हुन पुगेको देखिन्छ । प्रतिकारमा पूर्वतयारीका साथ आएका फोरमका कार्यकर्ताहरुले माओवादी कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेको उल्लेख छ ।

त्यो घटनामा २७ जना मानिस मारिएका थिए । तर पिडितहरुले २८ जनाको ज्यान गएको दावी गर्छन । घटनास्थलमा ६ जनाको शव भेटिएको थियो भने त्यसभन्दा ६/७ किलोमिटर टाढा १२ जनाको शव एकै ठाउँमा भेटिएको थियो । अन्यको लाश घटनास्थल वरपर थियो ।

स्थानिय बासिन्दा र प्रहरीलाई उदृत गर्दै आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार, सबै व्यक्तिहरूलाई लखेटेर नियन्त्रणमा लिई ‘पाशविक तरिका’ले हत्या गरिएको थियो । मारिएका कतिपय व्यक्तिहरुको संवेदनशिल अंगमा प्रहार गरिएको थियो । प्रायजसो शवको टाउकोमा भाटा प्रहारका कारण गहिरो घाउ, रगत बगेको लगायतका कारणले मृत्यु भएको पोष्टमार्टम रिपोर्टमा उल्लेख थियो ।

संवेदनशिल अंगहरुमाथि आक्रमण भएको, हत्या भएको तौरतरिका एउटै देखिएको, अपरिचित व्यक्तिहरुलाई लखेटी लखेटी घरेलु हतियारले मारेको भेटिएको थियो ।

कतिपयलाई जलाइएको र मारिसकेपछि समेत बुद्धिमाई मन्दिर वरपर शव घुमाई मूर्तिमा रगत चढाएको भेटिएको थियो । मानव अधिकार आयोगको तत्कालिन प्रतिवेदन अनुसार, ‘घटना पूर्व नियोजित, मनसाययुक्त र क्रुर तरिकाबाट घटाइएको देखियो ।’