‘यो नेतृत्व चयनको महाधिवेशन हो, कुनै दस्तावेज प्रवेश गर्दैनन्’

एमालेको एघारौं महाधिवेशनको चटारो छ । तयारी के भइरहेको छ ?

हामीले दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनदेखि नै ‘दुई महाधिवेशनको अवधारणा’ लाई प्रयोग गर्दै आइरहेका छौं । नीति निर्माणका लागि विधान महाधिवेशन । नेतृत्व निर्माणका लागि राष्ट्रिय महाधिवेशन।

गत भदौ २०, २१, २२ मा हामीले दोस्रो विधान महाधिवेशन आयोजना गर्‍यौं । त्यो विधान महाधिवेशनका माध्यमबाट हामीले राजनीतिक प्रस्ताव, संगठनात्मक प्रस्ताव र विधान संशोधन प्रस्ताव सर्वसम्मतिका साथ पारित पारित गर्‍यौं । अब त्यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने योग्य र सक्षम नेतृत्व निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय महाधिवेशनको आयोजना गरिएको छ।

राष्ट्रिय महाधिवेशनमा व्यापक जनताको सहभागितामा उद्घाटन समारोह आयोजना गर्ने अभ्यास गर्दै आएका छौं । दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा चितवनको नारायणी नदी किनारमा देशकै ऐतिहासिक र अभूतपूर्व जमघटका बीचमा उद्घाटन गरेका थियौं । अहिले त्योभन्दा पनि ठूलो ऐतिहासिक जमघट आयोजना गर्ने योजनामा छौं र त्यसको तयारीमा जुटिराख्या छौं ।

महाधिवेशनको उद्घाटनमा मास मुभमेन्ट देखाउनुपर्ने कारण किन ?

त्यो त पार्टीको जीवनको सबभन्दा उच्चतम र ऐतिहासिक एउटा अवसर हो । जनतासँगको जीवन्त सम्बन्धको प्रतिबिम्ब प्रकट गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता अन्तर्गत हामी त्यो अभ्यास गर्दै आएका छौं।

हुन त अरूले पनि उद्घाटन समारोह जनताका बीचमा गएर गर्छन् ।

तर हाम्रो जस्तो व्यापक जनताका बीचमा जनसहभागितामा उद्घाटन समारोह आयोजना अन्य राजनीतिक दलहरूले गर्न सकेको देखिँदैन।

अहिलेको अवस्थामा त स्वाभाविक रूपमा हामी प्रतिगमनका विरुद्धको एउटा संघर्षका रूपमा र जनपरिचालनका रूपमा पनि त्यसलाई जोड्न खोजिराखेका छौं । अर्कोतर्फ स्वाभाविक रूपमा राष्ट्रिय महाधिवेशन उत्सव पनि हो । त्यस अर्थमा संघर्ष र उत्सवको एउटा क्लाइमेक्सका रूपमा मंसिर २७ गते भक्तपुर सल्लाघारीमा हामी देखिनेछौं ।

तपाईंले प्रतिगमन विरुद्ध जनपरिचालन भन्नुभयो । जेनजी आन्दोलनलाई तपाईंले प्रतिगमन भन्नु भएको हो की यसमा अन्य कुरा जोडिएका छन् ?

जेनजीको आन्दोलन त २३ गते मध्य १२ बजे नै टुंगिसकेको थियो । उनीहरूले ‘हाम्रो आन्दोलन सकियो’ भनेर घोषणा गरिसकेका थिए। त्यसपछि जे उपद्रो भयो, त्यो उपद्रोलाई त जेनजी भन्दिनु भएन नि ।

त्यो उपद्रो एक प्रकारले भू-राजनीतिक द्वन्द्वमा स्वार्थ समूहहरूको चलखेलका लागि प्रभावित व्यक्तिहरू, नेपालमा मुलुकलाई प्रतिगमनतर्फ फर्काउन बुझ्ने राजावादीहरू, र पछिल्लो समय सूचना प्रविधिको विकास भइसकेपछि पपुलिजममा आधारित एनार्कीजमलाई बढावा दिएर वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्न खोज्ने एनार्कीस्टहरू र सत्ताको अवसरबाट बन्चित भएका कुण्ठाग्रस्त मानसिकताका राजनीतिक दलहरू जेनजीको आवरणमा सरकार विरुद्धको आन्दोलनमा केन्द्रित भए।

त्यस अर्थमा जेनजी स्वयं आफैँ रनभुल्लमा छन्- के भयो, के भयो ? हामीले त जम्मा दुई वटा माग बोकेर हिँडेका थियौं- भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन प्रवर्धनको कुरा र निर्वाध रूपमा सोसल मिडिया प्रयोग गर्न पाउनुपर्दछ ।

न हामीले सरकार परिवर्तनको कुरा गरेका थियौं । न हामी सत्ता परिवर्तनको कुरा गरेका थियौं । न हामीले संविधान संशोधनको कुरा गरेका थियौं । पछिल्लो समय त हाम्रा नाममा अनेक प्रकारका नानाभाँतीका मागहरू अगाडि बढाइयो भन्ने अर्थमा उनीहरू आफैंले विचारहरू प्रकट गरिराखेका छन् ।

यतिसम्म कि अब जेन्जीको आन्दोलनका नाममा बनेको सरकारप्रति असहमति प्रकट गरिकन २३-२३ वटा जेन्जी समूहहरू राष्ट्रपति कहाँ गएर ‘यसले हाम्रो भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दैन’ भनेर ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। कसरी हाइज्याक भयो भन्ने कुरा त हामीले भनिरहनु परेन।

स्वयं अभियानकर्ताहरूले नै, जेन्जीको नाममा अभियान चलाउनेहरूले नै, ‘यो हाम्रो चाहना यो थिएन, हाइज्याक गरियो’ भन्ने खालको कुरा गरिरहेकै छन् ।

नेपाली जनताले लामो संघर्षद्वारा दुई-दुई वटा संविधान सभाका माध्यमबाट बनाएको संविधान नै घायल बनाइएको छ । जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा असंवैधानिक तरिकाबाट विघटन गरिएको छ । अहिले हरकोहीले मुलुकको भविष्य के हुन्छ भन्ने कुरामा संशय व्यक्त गरिराखेका छन्।

यो कुनै सुनिश्चित भविष्यतर्फको यात्रा हो भन्ने कुराको अनुभूति कसैलाई छैन । २४ गतेका दिन मुलुकमा जे गरियो, त्यो त एकैचोटि राष्ट्रको अस्मिता माथि नै प्रहार गर्ने काम भयो। लोकतन्त्रका आधार स्तम्भ भत्काउने काम भयो।

लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ भनेको त प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा, स्थानीय सरकारहरू, राजनीतिक दलहरू, यिनै त होलान् नि। नेपालको गौरव माथि नै प्रहार भयो। अब त्यो चिजलाई तपाईं हामीले हाम्रा नवी युवाहरूको आन्दोलन भनेर चित्रण गर्न खोज्यौँ भने त हामीले मुलुकलाई कुन दिशातिर डोर्‍याउँछौँ ?

२३ र २४ गतेको आन्दोलनको त प्रकृति फरक भएको भएर त्यसलाई सबैले छुट्याएर हेरेका छन् जस्तो लाग्छ । २३ गतेको घटना षड्यन्त्रको कारणले मात्रै भएको हो र ? तत्कालीन सरकार या सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरूको शासकीय अव्यवस्थाको कुरा नगर्ने षड्यन्त्र मात्र भन्दा त एकांकी हुन्न र ?

२३ गतेलाई दुईटा प्रसङ्गबाट हेर्नुपर्दछ । एउटा, भू-राजनीतिको द्वन्द्व अन्तर्गत भू-पूँजीवादी साम्राज्यवादीहरूले ‘डिप स्टेट’ को अवधारणा अन्तर्गत राष्ट्रवादी सरकारहरू माथि प्रहार गर्ने नीति अवलम्बन गर्दछन् । त्यो नीतिको प्रभाव नेपाली समाजमा अत्यन्त गहिरोगरी परेकै थियो।

दोस्रो, सोसल मिडिया नियमन गर्नका लागि सरकारले बनाएको नीतिका कारणले गर्दाखेरि युवाहरूमा सोसल मिडिया बन्द भएका कारणले एक प्रकारको असन्तुष्टि र आक्रोश पनि थियो ।

हाम्रा युवाहरूमा सोसल मिडियामा उनीहरूको सहभागिता लतको तहमा बसिसकेको रहेछ, त्यो बिना उनीहरू बस्न नसक्ने प्रकारको स्थिति बनेको रहेछ।

सोसल मिडिया सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको त थिएन । सरकारले त सूचना प्रविधिका प्रदायकहरूले सोसल मिडियाका माध्यमबाट व्यापार गर्दछन् भने, त्यो व्यापार गर्नका लागि दर्ता गर्नुपर्दछ । दर्ता नभईकन व्यापार गर्न मिल्दैन भनेर दर्ताको प्रयोजनका लागि दर्ता नभएसम्मका लागि रोक लगाएको थियो । दर्ता हुनेबित्तिकै त उनीहरू सञ्चालनमा आउन सक्दथे । त्यस अर्थमा त्यसलाई प्रतिबन्ध भन्न मिल्दैन ।

किनकि, हामीले हाम्रै समाजमा, गाउँघरमा व्यापार व्यवसाय गर्दा पनि दर्ता गर्नुपर्दछ भने, अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले नेपालमा दर्ता नगरिकन व्यापार व्यवसाय गर्न सक्दछन् ? पाउँदछन् र पाउनु हुँदैन।

सरकारको मान्यता कुनै गलत मान्यता थिएन। तर सूचना प्रविधिमा लत बसिसकेका युवाहरू त्यसबाट आफूलाई केही समयको धैर्यतामा राख्न सक्ने अवस्थामा रहेनछन् ।

त्यसर्थमा उनीहरूले त्यसलाई आक्रोशको रूपमा प्रकट गर्न खोजे । त्यो आक्रोशलाई विभिन्न प्रकारका स्वार्थी तत्त्वहरूले र भू-राजनीतिक द्वन्द्वमा आफ्नो स्वार्थका लागि राष्ट्रवादी सरकारलाई कमजोर बनाउन चाहने तत्त्वहरूले त्यो अवसरलाई आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने प्रयत्न गरे ।

त्यस अर्थमा युवाहरूको भावनाको दोहन गर्ने काम भयो । त्यसका आवरणमा मुलुकलाई कमजोर बनाउने काम भयो । त्यो काम कतिपयले भन्ने गर्नुहुन्छ, ‘अब २३ गते त त्यस्तो थिएन, २४ गते मात्रै भयो’ भन्ने गर्नुहुन्छ। त्यो कुरा सत्य होइन।

तपाईंलाई म विधान महाधिवेशनको प्रसङ्ग म सम्झाउँछु । दुई दिन अगाडि एमालेको विधान महाधिवेशनमा समाजको वर्ग विश्लेषण, समाजको चरित्र लगायतका सबै विषयहरूमा तपाईंहरूको डकुमेन्टमा छलफल भएको थियो । दुई दिन अगाडिसम्म सब ठिकठाक छ भन्ने डकुमेन्ट आएको थियो । भोलिपल्ट त यत्रो ठूलो विद्रोह भयो नि ?

हामी दस्तावेज पढ्न छोडिसकेका छौँ । छोडेपछि त सबै कुरा २२ गतेसम्म ठिकठाक, २३ गते आएपछि अचानक यस्तो भयो भन्ने खालको निष्कर्ष निकाल्ने खालको काम पार्टी भित्र पनि भा छ। त्यो तपाईंले प्रश्न गरेको कारणले मैले चर्चा गरेको होइन।

म तपाईंलाई एउटा प्रसङ्ग सुनाउन चाहन्छु। हाम्रो पार्टीको नौ केन्द्रीय कमिटीको बैठकले राष्ट्रिय राजनीतिको परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै चार प्रकारका शक्तिहरू सुनियोजित रूपमा षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाबाट नेकपा एमाले र त्यसको नेतृत्वका विरुद्ध चै केन्द्रित भएर लागिरहेका छन् । ति चार प्रकारका शक्तिहरू यस प्रकार छन् भनेर विश्लेषण गरेको छ ।

त्यसमा:भू-राजनीतिक द्वन्द्वमा आफ्नो स्वार्थका लागि काम गर्न चाहने वैदेशिक शक्तिहरू; राजसंस्था पुनर्स्थापना गर्न चाहने राजावादीहरू; ३२ म्याजिक नम्बर’ भन्दै पाँचै वर्ष शासनको सपना देखेका कुण्ठाग्रस्त मानसिकताका राजनीतिज्ञ र राजनीतिक दलहरू; र पपुलिजम र एनार्किज्मका माध्यमबाट वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्न खोज्नेहरू— यतिबेला एमाले र एमालेको नेतृत्वका विरुद्ध केन्द्रित भएर लागेका छन् भन्ने कुराको विश्लेषण गरेका छौँ ।

अर्को तर्फ, युवाहरूमा राजनीतिप्रति देखाए परेको वितृष्णा पलायनताका सन्दर्भमाको ७९ को निर्वाचन पछाडि हामीले पटक-पटक छलफल गरेका छौँ, निर्णय गरेका छौं ।

सबभन्दा पहिलो पटक हामीले ७९ को निर्वाचनमा के विश्लेषण गर्‍यौँ त भन्दाखेरि, हाम्रो मतको उमेर समूहका आधारमा विश्लेषण गर्दाखेरि तुलनात्मक हिसाबले जति उमेर समूह ज्यादा भयो, मत त्यति धेरै; जति उमेर समूह कम भयो, मतको अनुपात कम ।

यद्यपि अन्य दलको तुलनामा हामीले युवाहरूको मत धेरै नै प्राप्त गरेका थियौँ, तर अनुपातका हिसाबले भन्ने हो भने हाम्रो अनुपात घट्दो क्रममा थियो । त्यस अर्थमा युवाहरूका बीचको कामलाई केन्द्रित गर्नुपर्दछ भनेर मिसन ग्रासरूट का समयमा प्रत्येक वडामा दश युवा नेतृत्व पहिचान गर्ने र उनीहरूलाई नेतृत्व विकासको तालिम दिने भनेर योजना बनायौँ ।

त्यसपछि हामीले हरेक पालिका तहमा— गाउँपालिकामा १०० को संख्यामा, नगरपालिकामा १५० को संख्यामा, उपमहानगरपालिकामा २०० को संख्यामा, र महानगरपालिकामा २५० को संख्यामा युवाहरूलाई लक्ष्य गरिकन नेतृत्व विकासको तालिम दिनुपर्छ भनेर योजना बनायौं।

पार्टी कमिटी भित्र युवाहरूको प्रवेशका सन्दर्भका अधिवेशनको आयोजना गर्दाखेरि ४० वर्ष मुनिका युवाहरूलाई आरक्षण गर्ने नीति अवलम्बन गरेर प्रदेश अधिवेशन हुँदाखेरि १०% ४० वर्ष मुनिका युवा, जिल्ला कमिटीमा १५%, गाउँपालिकामा २०%, वडा तहमा ३३% ४० वर्ष मुनिका युवाहरूलाई अनिवार्य रूपमा नेतृत्वमा स्थापित गर्ने योजना बनायौं । त्यसलाई कार्यान्वयन पनि गर्‍यौँ।

दोस्रो विधान महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा खासगरी पार्टी स्थापना दिवसको समय पारेर हामीले वैशाख ११ मा काठमाडौँ उपत्यकामा जनआन्दोलन सफल भएको दिन पारेर, ‘जनताले जितेको दिन’ को अवसरमा— ‘युथ सेलिब्रेसन’ को आयोजना गर्‍यौँ । यी सबै कुराले के बताउँछ ? नेकपा एमाले यो परिस्थितिसँग बेखबर थियो भन्ने खालको कुरा बताउँछ कि नेकपा एमाले योजनाबद्ध ढंगले युवाहरूका बीचको काम गरिरहेको थियो भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्दछ ?

कुनैपनि तत्त्वले यो स्थिति भड्काउन सक्छ, युवाहरूलाई चलाउने, उनीहरूलाई इरिटेट गराउने खालको कुनै पनि हामीले गतिविधि गर्‍यौँ भने अर्कै खालको अवस्था आउन सक्छ भन्ने कुरा त नबुझेको जस्तो देखियो नि त । सोसल मिडिया पनि सोसल मिडिया ब्यान्डविरुद्ध युवाहरू आक्रोशित हुन थालेपछि तत्कालै खुलाएर यो स्थिति रोक्न त सक्नुहुन्थ्यो नी । किन गर्नुभएन ?

सञ्चार मन्त्रीलाई हामीले युवाहरूको भावनालाई सम्बोधन गर्नका लागि भनेर २२ गते साँझ नै पत्रकार सम्मेलन गर्न पठाएका थियौं।

उहाँले अपिल गर्ने प्रयत्न पनि गर्नुभयो, नगर्या त होइन। तर हामीले के कुरा बुझ्न सकेनौँ भने सर्वोच्च अदालतले समेत नियमनको आदेश दिसकेपछि हाम्रा नव युवाहरू धैर्यतै गर्न सक्दैनन् भन्ने कुराको अनुमान गरेनौँ ।

अर्को तर्फ, नवयुवाको आवरणमा नेपालका राजनीतिक शक्तिहरू आफ्नो स्वार्थका लागि यति हदसम्म मुलुकलाई तहसनहस बनाउन उद्धत हुन्छन् भन्ने परिकल्पना गरेनौं।

आखिर त्यो विध्वंसका पछाडि कुनै विदेशी नागरिक आएर विध्वंस गर्‍या त होइन, नेपाली नागरिकले नै त्यो विध्वंस गरे ।
नेपालमा जन्मेको नेपाली नागरिक आफ्नो राष्ट्रिय अस्तित्व र अस्मितामाथि त्यस प्रकारको धावा बोल्दछ भन्ने कुराको कल्पना हामीले गरेनौँ । त्यसलाई एक प्रकारले कमजोरी मान्दा पनि भयो, अर्कोतर्फ नागरिकप्रतिको विश्वास र भरोसा मान्दा पनि भयो ।

हामीले हाम्रा नागरिकप्रति यति ज्यादा विश्वास र भरोसा गर्‍यौँ कि एनार्किज्मले हाम्रो नागरिकहरूको एउटा तप्कालाई त्यति हदसम्म स्याडिस्ट बनाएको रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न सकेनौँ।

राज्यका संयन्त्रहरूले पनि कुनै पनि कुरा कम्युनिकेट गरेनन् ?

उनीहरूको विश्लेषण त अझ हामीले अनुमान गरेभन्दा पनि अझ सामान्य प्रकृतिको थियो । बढीमा सात आठ हजार युवाहरू सडकमा आउँछन्, हामी सजिलै त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दछौँ’ भनेर भने । र, राज्यका तर्फबाट पनि कुनै प्रकारको बल प्रयोग नगर्नु भन्ने खालको निर्देशन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीका तर्फबाट जारी भएको थियो । तर जे परिस्थिति उत्पन्न भयो, त्यो परिस्थिति उहाँहरूको अनुमान भन्दा भिन्न रह्यो।

त्यत्रो घटनालाई एमालेले कति पनि महसुस गरेन खाली षड्यन्त्र मात्रै भनिरह्यो । युवाहरूले उठाएका जायज कुराहरूलाई षड्यन्त्रको एंगलबाट मात्र हेर्दा अहिले पनि आक्रोश एमालेमाथि नै छ नी ?

अरु भयको सिद्धान्तबाट प्रभावित भए, नेकपा एमाले भयको सिद्धान्तबाट प्रभावित भएन। किनकि, २४ गते घटना जे घट्यो, त्यसबाट धेरै मान्छेहरू भयभीत भए । तर नेकपा एमाले त्यसलाई नजिकबाट नियाल्यो र यहाँ युवाहरूको भावनामा खेल्ने तत्वहरू खेलेका हुन् तिनीहरूलाई एक्सपोज गर्नेबित्तिकै परिस्थितिलाई अनुकूल बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्लेषण भएको हो ।

त्यस अर्थमा हामीले युवाहरूको भावना र मागलाई सकारात्मक रूपमा लियौँ, तर युवाहरूको आन्दोलनका नाममा गरिने षड्यन्त्र र विध्वंसको विरुद्धमा आफूलाई खडा गर्‍यौँ।

युवाहरूका नाममा गरिएको विध्वंस २४ गते मात्रै भयो भन्ने खालको विश्लेषणसँग हाम्रो विमति रह्यो। २३ गते नै युवाहरूको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई हाइज्याक गरिकन मुडभेडमा बदल्ने खालको काम त कसले गर्‍यो भन्ने कुरा त आज सोसल मिडियामा सबै कुरा बाहिर आइसक्या छ।

हामी नेपालका तर्फबाट परिचालित भएको मिलिटेन्ट युवा फोर्स, अर्को तर्फ टीओबी नामको मिलिटेन्ट युवा फोर्स, त्यसपछि देशभरिबाट बोलाइएका वाइसियलहरू र आम रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका क्याडरहरू— यो सबै त त्यो आन्दोलनमा प्रत्यक्ष संलग्न थिए ।

अर्कोतर्फ राजावादीका नाममा दुर्गा प्रसाईंका मान्छेहरू यो वितण्डाका पछाडि जोडिएका थिए भन्ने कुरा त हरेक ठाउँमा जब प्रहरीले अनुसन्धान गर्न थाल्छ, तिनै अनुहार देखिन थालेका छन् । सत्य के हो भन्ने कुरा बाहिर आइसकेपछि अब फेरि नवयुवाहरूको भावना मात्रै भनेर त्यसपछि त्यो षड्यन्त्रलाई ओझेलमा पार्ने खालको जुन एउटा प्रायोजित खेल भइरहेको छ, त्यो खेलप्रति त हामी सचेत नै छौँ नि।

युवाहरू प्रति हामी संवेदनशील पनि छौँ, उनीहरूको भावनालाई सम्मान पनि गर्दछौँ । उनीहरूका मागहरू सम्बोधन गर्न नसकिने माग हुन् भन्ने हामी ठान्दैनौँ । नेकपा एमाले र जेनजीको अभियानकर्ताहरूले उठाएका मागहरूका सन्दर्भका बारेमा विमति राख्नुपर्ने र अन्तरविरोध राख्नुपर्ने विषय नै छैन । किनकि सरकार स्वयं आफैँ सुशासनका पक्षमा सुशासन आयोग गठन गरिकन काम थाेका थियौं ।

प्रधानमन्त्री नै भइसकेपछि उहाँकै नेतृत्वमा सुशासनका लागि आयोग बनाएका थियौं भन्ने त प्राविधिक कु्रा मात्रै त हो नी । काम त प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि होइन र ?

तपाईंले अघि असन्तुष्टिलाई बुझ्दै बुझ्नु भएन भन्नुभयो । असन्तुष्टिलाई नबुझेको भए कानुन सुधारको प्रक्रियामा फास्ट ट्र्याकमा काम गर्ने कुरा, सुशासन आयोग गठन गर्ने कुरा, त्यसपछि अब म र गगनजी भएर सुशासन प्रवर्धनका लागि के के काम गर्नुपर्छ भनेर सरकारलाई सुझाव प्रस्तुत गर्ने कुरा कार्यदलका तर्फबाट भएको होइन र ?

हामीले सबै विषयहरू पहिचान गरिकन कार्ययोजना बनाएर काम गर्न थालेका थियौँ । तर सोसल मिडिया बन्दका कारणले परिस्थिति नाटकीय रूपमा फरक दिशा तर्फ गयो । यो यो सत्य कुरा हो।

कांग्रेस र एमालेको सरकार बनाउने आर्किटेक्ट तपाईं हुनुहुन्थ्यो । दुईटा ठूला दल मिल्दा सबै ठीक हुन्छ भन्ने तपाईंको परिकल्पना र डिजाइन चाहिँ फेल खायो हैन ?

परिणामले सरकार परिवर्तन भएपछि त फेल खाएको त भन्नै पर्‍यो ।

त्यो रियलाइजेसन तपाईंलाई छ ?

मुलुकको अविकास, पछौटेपन, युवाहरूको आकाङ्क्षाको सम्बोधनका सन्दर्भको चुनौती के हो भन्ने कुरा त फेरि आफ्नो ठाउँमा छन् । जस्तै : दुनियाँका विकसित मुलुकहरूका इतिहास पढ्ने हो भने, राष्ट्र निर्माणमा तीनवटा चिजहरूको संयोजन जरुरी हुन्छ भनेर भन्ने गरिन्छ: भिजन र लिडरशिप, स्ट्रङ पोलिटिकल पार्टी, पोलिटिकल स्टेबिलिटी । यो तीनवटा चिज त्यतिबेला मात्रै सम्भव हुन्छ, जतिबेला राजनीतिक दलहरू बलिया हुन्छन्, ध्रुवीकरणको प्रक्रिया तीव्र हुन्छ- नीति आधारित ।

त्यो सामर्थ्य कोसँग छ नेपालमा ? प्रमुख रूपमा दुइटा पार्टीमा छ: नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसमा छ।

अर्को तर्फ हामीले संविधानमा प्रस्तावनामा नै लोकतान्त्रिक बाटोबाट समाजवादको आधार तयार गर्ने भन्यौं । समाजवादको आधार तयार गर्ने बाटा कतिवटा हुन्छन् ? दुई वटा हुन्छन्: एउटा वैज्ञानिक समाजवाद अर्को प्रजातान्त्रिक समाजवाद । यही होइन र ? त्यस अर्थमा प्रजातान्त्रिक समाजवादको अन्वयका रूपमा नेपाली कांग्रेस रह्यो, वैज्ञानिक समाजवादका अन्वयका रूपमा नेपालका कम्युनिस्टहरू रहे । त्यसको मूलधारका रूपमा नेकपा एमाले रह्यो। जसले जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार तयार गर्ने कुरा गर्दछ।

नेपालमा जुन प्रकारको हङ पार्लियामेन्ट र राजनीतिक अस्थिरताको स्थिति रह्यो, त्यो स्थितिलाई सुधार गर्नका लागि संविधान र कानुनमा समेत सुधार गर्नुपर्ने, संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने कुरामा दुइटा दल मिल्नुपर्ने स्थिति आइलाग्यो भनेर हामी मिल्न पुग्यौँ ।

किनकि ठूला दल माथि साना दलले शासन गर्ने एउटा मजाकको स्थिति मुलुकमा तयार भाइरहेको थियो । प्रचण्डजी त खुलेआम भाषण गर्दै हिँड्नु भा’थ्यो, ‘३२ नम्बर भन्या चानचुने नम्बर होइन। यो त म्याजिक नम्बर हो । पाँचै वर्ष शासन गर्ला जस्तो छ’ भन्दै हुनुहुन्थ्यो । यो त लोकतन्त्र माथिको भद्दा मजाक थियो । त्यो चिजलाई चिरेर स्थायित्वको आधार तयार गर्ने कुरामा हामी सहमत भएर प्रक्रिया अगाडि बढाएका थियौँ ।

नेपालमा अस्थिरता चाहनेहरूका लागि यो कुरा स्वीकार्य थिएन। अस्थिरता कसले चाहन्छ भन्ने कुरा त बुझिएको कुरा हो । जसले भू-राजनीतिक द्वन्द्वमा नेपाल भूमिको प्रयोग गर्न चाहन्छ, उनीहरू नेपालमा बलियो सरकार भएको देख्न चाहन्नन् । त्यसर्थमा उनीहरू भू-राजनीतिक द्वन्द्वका लागि अस्थिर नेपाली राजनीतिको अपेक्षा गर्दछन् । त्यसर्थमा उनीहरूले बलियो शक्ति बनेको देख्न खोजेनन्, चाहेनन् ।

कांग्रेस एमाले र मिलेर स्थायी सरकार दिएको कुरा उनीहरूलाई मन परेन । नेपालमा त्यो भू-राजनीतिक द्वन्द्वले नेपाली राजनीतिलाई आक्रान्त बनायो र असन्तुष्ट पक्षहरू त्यसको वरिपरि सङ्गठित भए । जेनजी नामको भावनालाई उनीहरूले दोहन गरे ।

सरकार बनेको केही समय पछाडिदेखि नै कांग्रेस र एमाले भित्रको धेरैको नेताहरूले सरकारले राइट ट्र्याक लिइराख्या छैन, हामी दुइटा पार्टीको गठबन्धन बनेर सरकार बनाए पनि सरकारको गति ठिक छैन भनेर त भन्दै आउनु भएको थियो । उनीहरूको कुुरा सुनेर अगाडि बढेको भए स्थिति त्यहाँ पुग्दैनथ्यो कि ?

अन्तर्द्वन्द्वको रुपमा उठाएको कुरा साँचो कुरा हो। कांग्रेस भित्र अन्तर्द्वन्द्व थियो । त्यो अन्तर्द्वन्द्व नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस मिलेको कारणले होइन, त्यो भन्दा पहिले नै थियो । विचित्रको कुरा के हो, जतिबेलासम्म एमाले प्रतिपक्षमा थियो, शेखर कोइराला जी एमाले र कांग्रेस मिल्नुपर्दछ भन्नुहुन्थ्यो ।

तर, जब कांग्रेस र एमाले मिले, उहाँहरूले दुइटा ठूला दल मिल्ने कुरा गलत भयो भनेर थाल्नुभयो । आखिर त्यही कुरा उहाँको मान्यता थियो भने पहिले नै त्यो कुरा गरेको भए हुन्थ्यो नि त।

पहिले ‘दुइटा मिल्नुपर्दछ, एमालेलाई बाहिर राख्ने कुरा गलत भयो’ भनेर एमालेसँगको निकटतालाई उहाँले महत्त्व दिनुभयो । जब एमाले कांग्रेस मिले, त्यसपछि उहाँले प्रमुख दुई दल मिल्ने कुरा लोकतन्त्रमा उचित होइन भन्न थाल्नुभयो। त्यस अर्थमा यस्तो प्रकारको आग्रहपूर्ण चिन्तन त नेपाली राजनीतिको विडम्बना हो भन्ने म ठान्दछु ।

तर उहाँको कुरा त सही नै हो जस्तो देखिन्छ नि । किनभने, दुईटा पार्टीको बीचको एलायन्स सफल नभएपछि त आखिरी त्यो बेला विपक्ष र सत्ता पक्ष भएर दुईटा पार्टी बसेका भए बसेका भए यो खालको स्थिति नै नआउने पनि हुन सक्थ्यो होला नि त । एउटाले चेक एन्ड ब्यालेन्स गरिराख्न सक्थ्यो नि ?

हामी नै अस्थिरताको हिमायती भइदिएको भए त सरकार टिकिरहन्थ्यो, बुझ्नु भएन ? भू-राजनीतिक द्वन्द्वका लागि चलखेल गर्ने ग्राउन्ड हामीले दिएको भए त हामीलाई नै बाह्य शक्तिको आशिर्वाद प्राप्त भइरहन्थ्यो नि त, होइन र ?

त्यस अर्थमा हामी यति इनोसेन्ट नहोऔं कि, नेपालको राजनीति नेपालका राजनीतिक दलहरूका कारणले मात्रै अस्थिर भाछ भन्ने कुरा बुझ्यौँ भने त हामी देशभक्त नै होइनौं। त्यस अर्थमा हामीले भू-राजनीति पनि बुझ्नु पर्दछ, नेपालका राजनीतिक दलहरूमा देखा परेको काँचोपन पनि बुझ्नु पर्दछ, सङ्क्रमणकालीन प्रजातन्त्रको पीडा पनि बुझ्नु पर्दछ ।

त्यो बुझ्न सकियो भने बाटो के हो भन्ने कुराको बहस सही दिशामा जान सक्दछ

तपाईंले पटक पटक नै भन्नुभयो, भू-राजनीति र षड्यन्त्रको कुरा हो । खासमा यसपालि कस्ता खालका शक्ति सिनमा देखिएका थिए, इंगित गर्नुहुन्छ ?

म सैद्धान्तिक कुरा गर्छु । किनकि हामी लोकतन्त्र र एक प्रकारले खुल्ला राजनीतिमा आइसकेपछि कुनै पनि शक्ति राष्ट्रलाई किटान गरिकन उसको आलोचना गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्दछौँ ।

प्रवृत्तिको मात्रै हामी आलोचना गर्दछौँ । राष्ट्र विशेषको नाम लिनु हुँदैन भन्ने ठान्दछौँ । किनकि विश्व राजनीति भित्रको शक्ति सन्तुलनभित्र राष्ट्रको हितका पक्षमा त्यसो गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछौँ । तर हस्तक्षेप त जारी छन्। भइराखेकै छन् ।

एउटा सन्दर्भ म तपाईंलाई सुनाउँछु । डोनाल्ड ट्रम्प दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेपछि शपथ ग्रहणमा उहाँले थुप्रै कार्यकारी आदेशहरू जारी गर्नुभयो । त्यसमध्येको एउटा कार्यकारी आदेश थियो, ‘डिप स्टेट’ का नामको फन्डिङ फेक हो, अब त्यसलाई बन्द गरिनेछ ।

त्यसपछि तपाईंहरूले डिप स्टेटका नाममा अमेरिकी फन्डिङ कहाँ कहाँ गएको भनेर खोज्नुभयो, छाप्नुभयो । हामी धेरैलाई आश्चर्य लाग्ने मान्छेहरूका नामहरू छापिए । डिप स्टेटका नामको खेतीपाती हुँदो रहेछ भन्ने कुरा अमेरिकी राष्ट्रपति स्वयंले घोषणा गरेपछि त तपाईं हामीले ‘होइन होइन’ भन्न त मिलेन।

डिपस्टेट अन्तर्गत के गरिन्छ भने जननिर्वाचित सत्ताहरूलाई अलोकप्रिय बनाउनका लागि सुनियोजित रूपमा काम गरिन्छ । आमसञ्चार माध्यम र सोसल मिडियालाई त्यसका विरुद्ध मोबिलाइज गरिन्छ ।

समाजमा प्रतिष्ठित मान्छेहरूलाई शक्ति प्रदान गर्ने गरी महत्त्वाकाङ्क्षा जागृत गरिन्छ, तिनीहरूलाई अनेक प्रकारका अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार प्रदान गरिन्छ। अर्कोतिर, राज्यका अङ्गहरूका बीचमा द्वन्द्व सिर्जना गरिन्छ ।

अदालत, संसद, सरकार आदि इत्यादिका बीचमा द्वन्द्व सिर्जना गरिन्छ। राज्यको सुरक्षा निकायलाई निकम्मा साबित गर्ने कोसिस गरिन्छ । त्यहाँभित्र द्वन्द्वशील अफिसरहरूका बीचमा कन्फ्लिक्ट सिर्जना गरिन्छ ।

एकले अर्काको विरुद्धमा मिडियामा गएर ब्याकबाइटिङ सुरु गर्दछन् । सोसल मिडियाको प्रयोग गरि युवा पुस्तालाई भड्काउने काम हुन्छ । यसरी एउटा सुनिश्चित तरिकाबाट देशभक्त सत्ताहरू परिवर्तन गर्नका लागि कथित कलर रेभोलुसन गरिन्छ। त्यो डिप स्टेटको नीति अन्तर्गत हुने काम हुन्।

यस्ता कामहरू कहाँ-कहाँ भइरहेकाछन् भन्ने कुरा तपाईंहरू छापि रहनुहुन्छ । यो चिज नेपालमा थियो कि थिएन भन्ने कुरा यो प्रवृत्तिहरूको विश्लेषण गरौँ।

तर ती त्यस्ता संस्थाहरू त राज्यकै मातहतमा रहेर र राज्यकै कानुन अन्तर्गत वैधानिक रूपमा खडा भएका संस्थाहरू हुन् । विदेशी सहयोगको पनि राज्यले निगरानी गर्न सक्छ । यत्रो हुँदा राज्य के हेरेर बसिरहेको थियो त ?

हेर्न सकेन भन्ने होइन । कतिपय राज्यका सीमा हुन्छन् । जस्तै, पहिलो पटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि गैरसरकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने, खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई, उनीहरूले प्राप्त गर्ने स्रोतहरूलाई पारदर्शी बनाउने, नियमन गर्ने भन्ने कुरा गर्दाखेरि यति चर्को विरोध भयो कि सरकार त्यो दिशामा अगाडि बढ्न सकेन ।
अर्कोतिर कस्तो छ भने हाम्रै पार्टीमाथि एउटा आरोप लाग्ने गर्छ, ‘नेकपा एमाले गैरसरकारी संस्थाले चलाएको हो’ भनेर ।

एमालेका धेरै सदस्य त गैरसरकारी संस्थाकै छ नी ?

म त्यही कुरा गर्दै छु। नेपालमा बाहिरबाट आउने फन्डिङको सबभन्दा ठूलो हिस्सा— करिब करिब ८५ देखि ९०% नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूले चलाएका गैरसरकारी संस्था भन्दा बाहिरतिरका संस्थाहरूले प्रयोग गर्दछन् ।

अत्यन्त सीमित बजेटमा सबभन्दा प्रभावकारी सामाजिक जागरणका काम कसले गर्दछन् ? नेकपा एमाले सम्बद्ध गैरसरकारी संस्थाहरूले गर्दछन् । काम गर्नेहरूको आलोचना हुने गर्दछ, षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाबाट काम गर्नेहरू अदृश्य छन् ।

८५% ९०% फन्डिङ त तिनीहरूका लागि हुने गर्दछ। त्यो विषयमा त समाजमा कुनै बहस पनि हुँदैन। समाजले चिन्न पनि चिन्दैन— कुन कुन संस्थामा को को छन्, कसले त्यो फन्डिङ ल्याइराख्या छन् भन्ने कुरा थाहा पनि पाउँदैन ।

हामीले के कुरा बुझ्नु पर्दछ भने, यो नेपालको असन्तुष्टिका पछाडि नेपाली जनता, राजनीतिक दलहरू, उनीहरूका असफल अयोग्यताहरू मात्रै कारण छन् भन्ने कुरा बुझ्यौँ भने हामी गलत ठाउँमा हुन्छौँ ।

यद्यपि हाम्रा पनि कमी होलान्, सीमा होलान्, तर अहिले जे भइरहेको छ त्यो विशुद्ध रूपमा नेपालका राजनीतिक दल, त्यो नेतृत्व, तिनीहरूको असफलता भन्ने कोणबाट मात्रै हेर्दाखेरि अन्याय हुन्छ ।

तपाईंले अहिलेका राजनीतिक घटनाहरूमा धेरै षड्यन्त्र छन् भन्नेमा कुरा गर्नुभयो तर हिजो मात्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले तपाईंलाई बुझाएको एउटा दस्तावेजमा यो खालको व्याख्या लाई अतिवाद भन्नुभएको छ । यस्तो अतिवादले पतनमा पुर्‍याउँछ भन्नुभएको छ नि ?

म तपाईंलाई दुईटा कुरा सुनाउँछु । पहिलो कुरा, पार्टीको दोस्रो विधान महाधिवेशनबाट पारित भएको संगठनात्मक प्रस्ताव, ‘हाम्रो न्दोलनका सामुका चुनौती’ भन्ने शीर्षकमा, झण्डै दुई दर्जन बुँदाहरू चुनौती नै चुनौतीका बुँदाहरू लेखेको दस्तावेज पारित गरेका छौँ । ‘सबै कुरा ठिक छ’ भन्ने एमालेको बाटो भन्ने खालको कुरा त्यसले पुष्टि गर्दछ ?

त्यस अर्थमा कुनै पनि विषय अगाडि सार्नुपूर्व आफ्ना दस्तावेजहरू त अध्ययन गर्नु पर्‍यो। दस्तावेजले भनेको चिजलाई ओझेलमा पारेर नयाँ कुरा गरेजस्तो गर्ने उचित होइन । पहिलो कुरा त यो कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ।

अर्कोतर्फ, २३ र २४ गते पछाडिको परिस्थितिका सन्दर्भका बारेमा छलफल गर्नुपर्छ भनेर उहाँले जे माग गर्नुभएको छ, बाहिर पनि बोलिराख्नु भएको छ ।

उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको अवधारणापत्रमा पनि त्यही कुरा उल्लेख भएको छ ।

त्यसका लागि त हामीले असोज २९, ३०, ३१ गते दशौं केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर ३२८ जना वक्ता बोलेर गरेको निर्णयकाे मसी सुकेको छैन नि, सुकेको छ र ?

जसमा उहाँ आफैँ सामेल भएर छलफल भएर निष्कर्ष निकालिएको छ। त्यो निष्कर्षमा उहाँको चित्त नबुझ्न सक्दछ, तर पार्टीको औपचारिक संस्थागत निर्णय त छलफलबाटै निकालिएको छ नि ।

त्यसले आजको परिस्थितिको विवेचना गर्दछ, अब कसरी जाने भन्ने बाटो तय गर्दछ। २३, २४ पछाडिको परिस्थितिको पार्टीले विश्लेषण नै गरेको छैन, पुरानो दस्तावेज बोकेर कसरी जानु सकिन्छ’ भन्ने खालको कुरा पनि सत्य कुरा होइन ।

यद्यपि उहाँहरूका मतहरू, जो दशौं केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, तिनै मतहरूलाई उहाँहरूले पुस्तकका आकारमा सार्वजनिक गर्नुभएको छ । त्यो कुनै नयाँ कुरा होइन।

यो सब ठिक छ भन्ने कुरा अतिवाद हो र यसले हामीलाई पतनमा पुर्‍याउँछ भन्नुभएको छ नी ?

पार्टीले नै अस्वीकार गरेको चिज हो नि । पार्टीले त यसलाई स्वीकार गरेको छ र? ‘सब ठिक छ’ भनेको छ र ? हाम्रो आन्दोलन माथि यति धेरै चुनौती छन्’ भनेर दस्तावेजीकरण गरेको छ कि छैन ? जब पार्टीले नै दस्तावेजीकरण गरेर चुनौतीको विषयमा किटानी गर्‍या छ भने, ती चुनौतीका विषयहरू वास्तै नगरिकन ‘सब ठिक छ’ भन्यो नेतृत्वले भन्ने खालको कुरा हुन्छ र ? हुँदैन।

ईश्वर पोखरेलले ल्याएको दस्तावेजमाथि यो महाधिवेशनमा कुनै छलफल समीक्षा हुन्छ ?

यो विषयमा पार्टी छलफल गरिसक्या विषय हो । छलफल गर्दाखेरि उहाँहरूका मतहरू भिन्न रहे होलान् । यद्यपि उहाँहरूले बैठकमा भिन्न मत राख्नु भएको थिएन । बैठकमा अरूले राख्नु भएको भिन्न मत भनेको दुई-तीन जना नेता साथीहरूले चुनावका सन्दर्भमा चुनावमा भाग लिनुपर्दछ भन्ने मत राख्नु भा’थ्यो ।

अब हामीले के भन्या थियौँ भन्दा, ‘चुनाव हुने सम्भावना छैन, चुनाव नहुने चुनावका बारेमा निर्णय गरिरहनु पर्दैन, चुनाव हुने परिस्थिति तयार भयो भने छलफल गरौला’ भनेका थियौं ।

हामीले कुनै बहिष्कार गर्ने निर्णय त गर्‍या थिएनौँ। त्यस अर्थमा फरक मत राख्नुपर्ने आवश्यकता थिएन। तर फरक मत राखिएको विषय त यति मात्रै हो नि। अरु सबै विषय त हामीले दशौं केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा छलफल गरेर पारित गरेकै हौँ। यद्यपि छलफलका क्रममा नेता कमरेडहरूका कतिपय धारणाहरू भिन्न थिए, जुन धारणाहरूलाई अहिले उहाँहरूले दस्तावेजका रूपमा ल्याउनुभएको छ ।

उहाँहरूको दस्तावेजलाई तपाईं महासचिवले नोटिस मात्रै गर्नुभयो कि, कुनै हिसाबले महाधिवेशनमा प्रवेश पनि गर्छ ?

महाधिवेशन त नेतृत्व निर्वाचनको महाधिवेशन हो । त्यसमा त दस्तावेजको विषय त त्यहाँ प्रवेश गर्दैन ।

दस्तावेजको विषय त हरेक केन्द्रीय कमिटीको विषयमा समकालीन राजनीतिका सन्दर्भमा छलफल गर्न त पाइन्छ फेरि, नपाइने त होइन ।

जसरी हामी दशौं केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा छलफल गर्‍यौँ नि त। त्यस्तै छलफल गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्दा मिल्छ । किनकि राजनीतिक आन्दोलनभित्र छलफल, बहस नै नहुने भन्ने कुरा त होइन । तर महाधिवेशन जे प्रयोजनका लागि बोला छ, त्यो प्रयोजनमा केन्द्रित हुन्छ।

त्यसको अर्थ महाधिवेशनमा नयाँ नेतृत्व चयन भएपछि मात्र यो विषय प्रवेश हुन्छ ?

नयाँ नेतृत्वले यी विषयहरूको यथोचित सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्छ ।

पार्टीका वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्षहरू सहितको समूहले आएर यो कुरा भन्दै गर्दाखेरि पार्टी भित्रको आन्तरिक जीवनका कुराहरू पनि त्यहाँ उठाउनु भएको छ । लोकतन्त्र भएन भन्ने छ । कुनै नेता उम्मेदवार बन्छु भन्दा संस्थापन समूहले अभद्र अभिव्यक्ति दिन्छ । एमालेको लोकतन्त्र कहाँ ?

यो एमाले माथिको कुरा मात्रै होइन, नेपालको लोकतान्त्रिक संस्कृतिको स्तरको कुरा हो । अहिले उहाँहरूले अब २३ र २४ गते पछाडि पार्टी अध्यक्षका सन्दर्भमा प्रयोग गरेका भाषाहरूले पनि कुनै संस्कृतिलाई, लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई प्रतिनिधित्व गर्दैन, गर्छन् र ? कटुता बढाउने कुरा राम्रो कुरा होइन— चाहे संस्थापनका नाममा गरियोस्, चाहे प्रतिपक्षका नाममा गरियोस् ।

पार्टी भित्र समय परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर, कतिबेला एकताको आवश्यकता पर्दछ, कतिबेला आन्तरिक लोकतन्त्रलाई प्रबर्द्धन गर्नुपर्दछ भन्ने कुराको विवेक नेता कार्यकर्ताहरूले पुर्‍याउनै पर्दछ । नेता हुने रहर राखेर मात्रै हुँदैन। यद्यपि अहिले भन्नुहुन्छ भने थुप्रैले सद्भाव राखेर ‘तपाईं अध्यक्षका लागि तयार हुनुपर्‍यो’ भनेर भन्न्हुन्छ ।

म के भन्छु भन्दाखेरि, यतिबेला मिलेर अगाडि बढ्ने समय हो। चुनौतीलाई सामना गर्नका लागि अनुभवी र परिपक्व स्वीकार्य नेतृत्व चाहिन्छ । चुनौती सामना गरिसकेपछि हामी इच्छा भएकाहरूले प्रतिस्पर्धा गरौँला, तर अहिले त्यस्तो समय होइन।

यतिबेला मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय हो भन्ने अर्थमा कुरा राख्नु निषेध गर्नु होइन । त्यो पनि लोकतन्त्रको एउटा सुन्दरता हो । परिस्थितिलाई ख्याल गर भन्ने कुरा अलोकतान्त्रिक कुरा होइन, लोकतान्त्रिक कुरा नै हो ।

म प्रतिस्पर्धाका लागि तयार छु, प्रतिस्पर्धा गर्छु भनेपछि हाम्रो विधि र प्रक्रियाले अनुमति दिन्छ । त्यसलाई निषेध गर्ने कुरा त भएन, निषेध गर्न मिल्दैन पनि । त्यसर्थमा हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न नचाहने हो भने प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नै गरेका छौँ औपचारिक रूपमा।
नेतृत्वका तर्फबाट भनिएको कुरा के थियो भने, हामीले सचिवालयकै बैठकमा पार्टी अध्यक्ष स्वयंले भन्नुभएको थियो, ‘हामी महाधिवेशनको सङ्घारमा नेतृत्वको विषयमा बसेर छलफल गरौँला, मेरा आफ्ना कुरा पनि छन्, तपाईंहरूका कुरा पनि सुनुहोला’ भन्नुभएको थियो ।

तर वरिष्ठ उपाध्यक्षले अब सार्वजनिक रूपमै आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभयो, कमिटीमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्नुभएन । त्यो पनि उहाँलाई हक छ फेरि, म के भन्दिनँ भने हकै छैन त भन्दिनँ । तर पनि समय परिस्थितिलाई ध्यानमा दिएर अगाडि बढेको भए उहाँ जतिको पुरानो अनुभवी नेता प्रतिको सद्भाव, सम्मान अझ बढ्थ्यो भन्ने म ठान्दछु ।

पुरानै राजनीतिक दलका पुराना नेताको आलोपालो भएपछि त्यसको विरोधमा आवाज उठिरहेको छ । अहिले जेनजी विद्रोह पनि भयो । सबै पार्टीहरू तरंगित भएका छन् ।तपाईं त मदन भण्डारीको उत्तराधिकारीको रुपमा हेर्थे नी । नयाँ आउनुपर्छ भन्ने यत्रो माग हुँदा तपाईं त दुई कार्यकाल अध्यक्ष भएकै व्यक्तिलाई दोहोर्‍याउनुपर्छ भनेर बोकेर पो हिँड्नु भएको छ किन ?

एउटा सन्दर्भ म तपाईंलाई सुनाउँछु । असोज १८, २०५९ मा राजाले निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई असक्षम घोषणा गरेपछि नेपाली राजनीतिमा यस्तै प्रश्नहरू उठे । अहिले जे प्रश्न उठिराख्या छन्, हामी पुरानो कुरा बिर्सिन्छौँ, यस्तै प्रश्नहरू उठे ।

त्यसपछि त्यतिबेला पनि नयाँ पुस्ता, पुनर्गठन, वैकल्पिक राजनीति जस्ता कुराहरू आए । तर जब माघ १९ को घटना घट्यो, त्यसपछि सबै राजनीतिक दलहरू मतभेद बिर्सेर प्रतिगमनका विरुद्धको सङ्घर्षमा होमिनु पर्‍यो ।

सशस्त्र विद्रोहमा लागेका माओवादीहरू पनि जसका विरुद्ध उनीहरूले विद्रोह गरेको थियो, उनीहरूसँगै मिल्नपर्ने स्थिति आइलाग्यो । त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला यस्तो सेतु बनेर देखा पर्नुभयो, सहकार्यको । ६२/६३ को आन्दोलनको सफलताको स्तर एक अर्थमा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई उल्लेख गर्ने गरिन्छ ।

‘गिरिजाप्रसाद नभएको भए शान्तिपूर्ण तरिकाबाट गणतन्त्र ल्याउन सम्भव थिएन’ भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यो भन्दा पहिला गिरिजाप्रसादको इमेज के थियो ? सबभन्दा धेरै आलोचना, सबभन्दा धेरै पुत्ला जल्ने, हैन ? र, ‘यो मुलुकै बिगारे गिरिजाप्रसाद कोइरालाले’ भन्ने भाष्य निर्माण भएको समयमा त फेरि इतिहासका घटनाक्रमहरूले त्यही नेतृत्वको सान्दर्भिकतालाई पुष्टि गर्दो रहेछ ।

किनभने मुलुक गलत बाटोमा गएका बेलामा विकल्प निर्माण गर्ने कुरा हो कि त्यो गलत बाटोलाई रोक्ने कुरा प्रधान कुरा हो भन्ने कुरा मुख्य कुरा हुन्छ।

अहिलेको अवस्थामा पनि दैलामा प्रतिगमन फँडा फैलाएर बसिराख्या छ । हामी नयाँ नेतृत्व ल्याएर प्रतिगमनका विरुद्ध सङ्घर्ष गरेर लोकतन्त्रलाई मूलधारमा ल्याउँला भनेर भन्दाखेरि कति समय लाग्छ ? त्यो चुनौतीलाई सामना गर्नका लागि स्थापित बलियो नेतृत्वलाई प्रयोग गरेर सामना गर्ने, लिकमा ल्याउने, त्यसपछि तपाईंले भनेको विषयमा प्रवेश गर्‍यो भने त्यसको औचित्य पुष्टि हुन्छ ।

अहिले नै वैकल्पिक राजनीति आदि इत्यादि भन्न थाल्यो भने प्रतिगमन असोज १८ बाट छाडी माघ १९ मा जान्छ । बुझ्नुभयो नि ? सङ्कट टर्‍या छैन । असोज १८ मात्रै भा छ, माघ १९ बाँकी छ भन्ने अर्थमा चुनौती महसुस गर्नेहरूले भिन्न तरिकाले विश्लेषण गर्दछन्। यस प्रकारको विश्लेषण सबैले नगर्न सक्दछन् । तर हेक्का राख्नुपर्ने विषय के हो भने, मुलुक लोकतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याइसकेपछि आन्तरिक लोकतन्त्रका लागि त प्रतिस्पर्धा गरौँला के के फरक पर्छ र ?

तपाईं जतिको क्रान्तिकारी नेता आफैं नै अगाडि सरेर त्यो अवस्था सामना गर्न सक्नु हुन्न ? तपाईं आफैँ पनि नेतृत्वको लागि अघि सर्न सक्नुहुन्थ्यो ?

समय लाग्छ । क्षमता नै छैन त भन्दिन । राजनीतिक आन्दोलनमा हरेक मान्छे इतिहास निर्माण गरेर यहाँका मान्छेहरू छन् । त्यो सामर्थ्य, क्षमता राख्छन् नै। तर एउटा भूमिकामा रहिसकेको मान्छेले नै पहलकदमी लिँदाखेरि जति त्यसलाई छिटो परिणाममा बदल्न सक्दछ, अर्कोलाई ल्याएर फेरि त्यही काम गर्नका लागि समय लाग्छ ।

गर्नै सक्दैन भन्ने खालको कुरा त होइन। किनकि अब मदन भण्डारीको निधन पछाडि पनि पार्टी त अगाडि बढ्यो । तर सहज बाटो के हो भन्ने कुराको विकल्प हुँदाहुँदै असहज बाटोबाट जाने कुरा उचित हुँदैन ।

अहिले मधेशतिर गयो, एमाले नेताहरूलाई हिँड्न नै अवरोध छ । पूर्वतिर पनि एमालेमाथि नै अवरोध छ । जेनजीले रुचाएका छैनन् । पार्टी भित्र विद्या भण्डारीले नै पनि यो कार्यशैलीलाई नरुचाएको अवस्था छ नी ? यो अवस्थामा नयाँ नेतृत्व आउने की पुरानै बोकेर हिँड्ने ?

मधेशमा एमाले माथिको घृणा वा निषेधको राजनीति पहिलो होइन। संविधानसभा पछाडिको कुरा सम्झिनु हुन्छ भने हाम्रो मेची महाकाली यात्रा नै रोकिएको थियो । सप्तरीमा आएर हाम्रा पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई निर्बाध ढङ्गले हिँडडुल गर्न पनि दिइँदैनथ्यो । तर आज मधेसको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले नै हो । त्यस अर्थमा एउटा सङ्गठित दस्ताले गर्ने प्रहार र आम जनताको मनोविज्ञानका बीचमा ग्याप हुन्छ भन्ने कुराको एउटा दृष्टान्त त्यही होइन र ?

पूर्वी पहाडमा जतिबेला जातीयतावादीहरूको उन्माद चलिराख्या थियो, त्यतिबेला हामीले ‘समृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्रा’ भनेर मध्यपहाडी लोकमार्ग यात्रा गर्दाखेरि ठाउँ ठाउँमा हामीलाई रोक्ने कोसिस गरियो । त्यसपछि भएको इलामको उपचुनावमा शानदार ढङ्गले एमालेले चुनाव जित्या होइन र ? त्यसले गर्दाखेरि अब कसैले विरोध गर्नेबित्तिकै जनमत नै त्यही हो भन्ने प्रकारको दृष्टिकोण त गलत हो ।

जनमत एकातिर हुन्छ, विरोधको राजनीति अर्कोतिर हुन्छ। विरोध भनेको के हुन्छ भने, जनमत गुमाएकाहरूले आफ्नो जनमत आर्जन गर्नका लागि चर्को विरोधको हतकण्डा अपनाउने गर्दछन् । त्यसले राजनीति अस्वस्थ बन्न पुग्छ ।

कहिलेकाहीँ राजनीति मुडभेडमा पनि जान पुग्दछ, तर उनीहरू जनतामा भिजेका हुँदैनन्। यो पक्षलाई हामीले बुझ्नु पर्दछ ।
अर्कोतिर, जहाँसम्म विद्या भण्डारीलाई एमालेले आइसोलेसनमा राख्यो भन्ने नै होइन । एउटा दृष्टिकोणमा भिन्नता रह्यो ।

त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि, अहिले पार्टीको संस्थागत औपचारिक निर्णय के रह्यो त भन्दाखेरि, हामी सङ्क्रमणकालीन गणतन्त्रमा छौँ। राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति फेरि दलीय राजनीतिमा आउनुभन्दा सिङ्गो राष्ट्रको अभिभावकका रूपमा गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रियामा भूमिका खेल्नु उपयुक्त हुन्छ।

राजनीति तिर फर्किन थाल्यो भने गणतन्त्र प्रतिको आस्था र विश्वास हराएर जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि पूर्व राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति दलीय राजनीतिमा आउने कुरा उचित हुँदैन भन्ने पार्टीको मान्यता हो। यद्यपि उहाँ प्रतिको आस्था र विश्वास, सम्मान यही पार्टी होइन, जसले उहाँलाई ‘गणतन्त्र गौरवको सम्मान’ द्वारा पाँच पाँच जना पूर्व प्रधानमन्त्री र बहालवाला प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा सम्मानित गर्‍या होइन र ?

त्यस अर्थमा यो पार्टीले पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले खेल्नु भएको योगदानलाई उचित मूल्याङ्कन गर्दै अथवा उच्च मूल्याङ्कन गर्दै राष्ट्रको अभिभावकको हैसियतमा, त्यो पदीय अभिभावक होइन, सिङ्गो राष्ट्रको— आज अभिभावकको भूमिकामा रहनुस् भन्ने आग्रह गरेको कुरालाई अन्यथा रूपमा चित्रण गर्नु पर्ने विषय नै होइन ।

कुन बिन्दुमा आएर उहाँलाई रोकियो भने सुरूमा पार्टी गतिविधिमा आउन सकिन्छ भनियो । जब उहाँ आएपछि आफैंलाई असुरक्षा हुन्छ भन्ने महसुस भएपछि अध्यक्षले रोक्न खोज्नु भएको होइन ?

हाम्रो पार्टीको आन्तरिक जीवनमा हामीले अनौपचारिक रूपमा धेरै पटक छलफल गरेका छौँ। त्यो छलफलको हाम्रो विषय के थियो भने, पूर्व राष्ट्रपतिलाई सक्रिय राजनीतिमा ल्याउन उचित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने थियो ।

त्यो छलफलको निष्कर्ष हो, उचित हुँदैन, उहाँलाई सम्मानित भूमिकामै बस्न अनुरोध गर्नुपर्छ । त्यसमा उहाँले अब आफू सक्रिय राजनीतिमा आउने चाहना प्रकट गर्दाखेरि अलिकति अन्तरविरोध जस्तो देखा परेको मात्रै हो। तर उहाँ प्रतिको सम्मानमा पार्टीले कुनै कमी ल्याएको छैन, ल्याउँदैन पनि ।

आजको दिनमा विद्या भण्डारीले एमालेमाथि प्रश्न गरेर जे विषयहरु बाहिर ल्याउनु भएको छ ती कुरा एमालेले सुनुवाइ गर्छ कि गर्दैन ?

सुनुवाइ त गर्छ, किन नगर्ने ? किनकि अब हरेक नागरिकले गरेका आलोचनालाई त पार्टीले सुन्छ भने, आफ्नै आन्दोलनको अग्रजले भनेको कुरा सुन्छ । जायज कुरा ग्रहण गर्दछ, जायज रहेनछन् भने स्पष्ट पार्ने कोसिस गर्दछ ।

अहिले जुन केपी ओली अध्यक्ष उठ्ने तयारी गरिराख्नु भाको छ, ईश्वर पोखरेलले उम्मेदवारी दिनुभएको छ र उहाँको उम्मेदवारीमा विद्या भण्डारीको पनि ब्याकअप छ । मदन भण्डारीले ल्याउनु भाको जनताको बहुदलीय जनवादको अभ्यास एमालेले गरेको छैन भनेर उहाँको परिवारका सदस्यले नै प्रश्न उठाउने अवस्थालाई तपाईंले कसरी विष्लेषण गर्नुहुन्छ ?

पहिलो कुरा त परिवारले उठाउने भन्ने कुरा विचारका सन्दर्भमा त्यति सङ्गति राख्दैन। आन्दोलनको नेताका रूपमा विद्या भण्डारीले उठाउनु भएको कुराको अर्थ छ । तर त्यसलाई परिवारसँग जोड्यो भने त्यसले सिद्धान्तको अवमूल्यन गर्दछ ।

मदन भण्डारी भनेको परिवार भन्दा धेरै माथिको चिज हो। त्यसमाथि जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको त विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नै नयाँ दिशा दिन सक्ने सामर्थ्य राख्ने विचार हो । अब यो चिजलाई हामीले साँघुरो दायरामा राख्ने, चिन्तन गर्ने खालको कुरा गर्नु हुँदैन ।

अर्कोतर्फ, नेकपा एमाले र अहिलेको नेतृत्व वा अहिलेको पार्टी जनताको बहुदलीय जनवादका सन्दर्भमा उसले खेलेको भूमिकालाई अवमूल्यन गर्ने काम कसैले पनि गर्नु हुँदैन । यतिबेला पर्याप्त कहिले पनि हुँदैन । किनकि हामी आन्दोलनको गतिशीलतामा विश्वास गर्दछौँ, सिद्धान्तको जीवन्ततामा विश्वास गर्दछौँ।

जनताको बहुदलीय जनवाद मदन भण्डारीको नेतृत्वमा त कार्यक्रमका रूपमा अगाडि आयो। कार्यक्रमका रूपमा अगाडि आएको जनताको बहुदलीय जनवादलाई सिद्धान्तका रूपमा स्थापित गर्ने कुराको पहिलो पहलकर्ता त म आफैँ हो । २०५० सालमा कार्यपत्रका माध्यमबाट जनताको बहुदलीय जनवाद ‘कार्यक्रम मात्रै होइन, यो सिद्धान्तका रूपमा स्थापित गर्नुपर्दछ’ भनेर बहस सुरु गरेको मान्छे हो ।

पार्टीको छैटौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा आइपुग्दाखेरि हामीले जनताको बहुदलीय जनवादको अभ्यास अन्तर्गतका केही मान्यताहरूमा बहस गर्‍यौँ । ‘क्रान्तिपूर्व सरकार सञ्चालन गर्ने नीति कस्तो हुनुपर्दछ’ भन्ने कुरामा बहस गर्‍यौँ। त्यसमा दुई कार्यनीतिको बहस भयो।

‘प्रगतिशील सुझारकी शक्ति सञ्चयको कार्यनीति’ भनेर पार्टीले ‘शक्ति सञ्चयको कार्यनीति’ लाई आत्मसात् गर्ने निर्णय गर्‍यो। त्यसको प्रस्तोता हुनुहुन्थ्यो केपी शर्मा ओली। त्यही महाधिवेशनले जनताको बहुदलीय जनवादलाई नेतृत्वकारी विचारका रूपमा ग्रहण गर्‍यो।

सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशन हाम्रो पार्टीको जीवनमा विचारधाराका दृष्टिकोणले सबभन्दा कमजोर महाधिवेशन हो ।
जहाँ मैले अब प्रतिगमनका विरुद्ध राज्यको पुनर्संरचना र संविधानसभाको एजेन्डा प्रस्तुत गरेको थिएँ, त्यसलाई पनि अस्वीकार गर्‍यो।

अर्को केपी ओलीले जनताको बहुदलीय जनवादको पार्टी निर्माणसँग सम्बन्धित दृष्टिकोणमा आधारित रहेर अध्यक्षात्मक प्रणालीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, त्यसलाई पनि महाधिवेशनले अस्वीकार गर्‍यो । मेरो प्रस्ताव त नौ महिना पनि नपुग्दै पार्टीले स्वीकार गर्‍यो— राज्य पुनर्संरचनाको कार्यदल बनायो, संविधानसभामा जाने निर्णय गर्‍यो। र त्यतिबेलाको राजनीतिलाई तिनै एजेन्डाले डोर्‍याउने काम गरे।

अर्कोतिर, कमरेड केपी ओलीले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्ताव आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा जाँदाखेरि पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरणको प्रस्तावका रूपमा सर्वस्वीकार्य भयो ।

आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा झलनाथ खनाल अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो ।

उहाँलाई हामीले के भन्यौँ त भन्दाखेरि, तपाईं जसरी जबज प्रति असहमति राखेर अगाडि बढिराख्नु भएको छ यही रूपमा अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईंले पार्टीको भावनाको नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्न । त्यस अर्थमा तपाईंले जबजलाई खुलेर आत्मसात् गर्न सक्नु पर्दछ भन्ने कुरा भएपछि हामीले छलफल, बहस गर्‍यौँ। उहाँले ‘ठिक छ’ भन्नुभयो।

त्यसपछि हामीले जबजलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने कुरा गर्‍यौँ । उहाँले सहमति जनाउनुभयो । उहाँ आफैँले दस्तावेजमा ती विषयलाई मेन्सन गरि आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनका माध्यमबाट हामीले जनताको बहुदलीय जनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा स्थापित गर्ने काम गर्‍यौँ ।

तर विचित्रको कुरा, संविधानसभाबाट संविधान जारी गरिसकेपछि फेरि मुलुकमा आन्दोलन भित्र, पार्टीभित्र एउटा बहस सुरु भयो— ‘अब जबजको सान्दर्भिकता सकियो’।

त्यो बहसमा हामीले पार्टीको नौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा फेरि छलफल, बहस गरिकन जबजका दुई दशकको समीक्षा गर्‍यौँ, जबजमाथि उठेका सबै प्रश्नहरूको चिरफार गर्‍यौँ र अन्त्यमा ‘जबजको सान्दर्भिकता कायमै छ’ भन्यौँ । र हामीले के भन्यौँ त भन्दाखेरि, ‘राजनीतिक क्रान्ति पछाडि समाजवाद निर्माणका लागि अपेक्षागत लामो समय हुन लाग्न सक्दछ र त्यसका लागि तीन विशेष अवधिबाट गुज्रनु पर्दछ’ भन्ने जनताको बहुदलीय जनवादको ‘जनवादी व्यवस्थाको सुदृढीकरण’ को जुन च्याप्टर छ, त्यो च्याप्टरलाई इलाबोरेट गरिकन हामीले आजको राजनीतिक कार्यदिशा निर्धारण गर्ने काम गर्‍यौँ।

दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा आइपुग्दाखेरि हामीले हाम्रो समाजका चुनौतीहरू र पार्टी निर्माणका चुनौतीहरू के हुन् भन्ने कुरालाई सही ढङ्गले पहिचान गरिकन अगाडि बढ्ने काम गर्‍यौँ।

त्यहाँ हामीले भन्यौँ, पार्टी निर्माणका सन्दर्भमा दक्षिणपन्थी अवसरवाद र संगठनात्मक अराजकता पार्टी निर्माणका चुनौती हुन्। आजको कार्यभार जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार तयार गर्नु हो भनेर भन्यौँ ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणका क्षेत्रमा कुन के चुनौती हुन् दलाल नोकरशाही पुँजीवाद र पछौटे निर्वाहमुखी उत्पादन पद्धति हाम्रो समाजका मुख्य चुनौती हुन् ।

त्यसका विरुद्धको सङ्घर्षबाट नै हामीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सक्दछौँ भन्ने विश्लेषण गर्‍यौँ।

११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आइपुग्दा हामीले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई राष्ट्रिय गन्तव्यमा बदल्नु पर्दछ भन्ने निष्कर्ष निकाल्यौँ । र हामीले नेपाली विशेषताको समाजवाद निर्माणलाई उद्देश्यका रूपमा परिभाषित गर्ने काम गर्‍यौँ । यी सबै काम गर्नका लागि निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति चाहिन्छ भन्ने कुराको निचोड निकाल्यौँ।

यो त जबजको विकासका सन्दर्भमा गरिएका यी कामहरूको औचित्यलाई नदेख्ने कुरा त उचित होइन ।

त्यस अर्थमा तपाईंले पूर्वराष्ट्रपतिको सन्दर्भ उठाएर जबजका सन्दर्भमा काम भएन भन्ने कुरा गर्नुभएको छ, मलाई त्यस्तो लाग्दैन । उहाँले हाम्रा दस्तावेजहरू पढ्ने अवसर पाउनुभएको छैन भने, पढिसकेपछि उहाँले भन्नुहुनेछ, ‘वास्तवमा पार्टीले त गहिरो गरी विश्लेषण गर्‍या रहेछ’ भन्ने अनुभूति गर्नुहोला ।

किनकि लामो समयसम्म राष्ट्रपतिका रूपमा रहँदाखेरि पार्टी राजनीति सँगको एक प्रकारको सम्बन्धमा प्रत्यक्ष सहभागिता नहुँदाखेरि केही भ्रमहरू परेका हुन सक्दछन्, ती चिजहरू त छलफलका क्रममा, अध्ययनका क्रममा स्पष्ट हुँदै जान्छन् ।

तपाईंले सिद्दान्तको यति धेरै व्याख्या गर्ने मान्छे सिद्धान्तलाई व्याख्या गर्ने मान्छे अहिले चाहिँ केपी ओलीले गरेका गल्तीहरूलाई रुफू भर्दिने र सैद्धान्तिकृत गर्ने काममा पो व्यस्त हुनुभएको छ किन ?

नेकपा कालमा एउटा धारणा बनाइयो ‘केपी ओली सँग अरु कसैले कुरा राख्न सक्दैन, यो शंकर पोखरेलले मात्रै राख्छ’ भनेर भनियो । त्यसपछि म बुटवलदेखि देखि द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि कोभिडका समयमा अनेक पटक यात्रा गर्दै रातारात यात्रा गरेर आएर पार्टी एकताको रक्षाका लागि पहलकदमी लिनु परेको थियो ।

त्यतिबेला यही शंकर पोखरेल सबैका नजरमा कुरा राख्न सक्ने मान्छे, ‘हाम्रा कुरा राख्देऊ’ भनेर बोलाइने मान्छे, केपी ओलीसँग परिस्थितिका सन्दर्भमा छलफल, बहस गर भन्ने मान्छे हो । आज आएर अब शंकर पोखरेलले भनेको ‘केपी ओलीको जे गरे पनि रफु मात्रै भर्छ’ भन्ने खालको धारणा बनाउनु भने त पूर्वाग्रह बाहेक के हुन सक्दछ ? अहिले पनि हामी छलफल, बहस गर्दछौँ, तर जे निर्णय हुन्छ त्यसलाई बोकेर हिँड्छौँ।

अध्यक्षले गरेका गतिविधिमा तपाईंले प्रश्न गर्नुहुन्छ त ? त्यो त बाहिर देखिन्न त ?

प्रश्न मात्रै होइन, उहाँको विश्लेषणमा समस्या देखा पर्‍यो, उहाँको छनोटमा समस्या देखा पर्‍यो भने ‘यो तपाईं गलत गर्दै हुनुहुन्छ’ भनेर भन्छु नि ।

पछिल्ला कुनै घटनाक्रमहरूमा तपाईंले त्यस्तो भन्नुभएको छ ?

यसलाई सार्वजनिक विषय नबनाऔँ होइन। किनकि यतिबेला पार्टीमा एकता, समझदारीको आवश्यकता भएका बेला कुन विषयमा बहस गरियो, विवाद गरियो भन्ने कुरा सान्दर्भिक हुँदैन ।

महाधिवेशनमा केही दिन पछाडि त अब उम्मेदवारी नै घोषणा हुने होला। तपाईंको उम्मेदवारी अब केपी ओलीको निवासबाटै त्यो सूचीमा प्रवेश गर्छ कि ?

हामी मिलेर सल्लाह गरेर गर्छौं जे गर्ने हो । तर मेरो एउटा मान्यता के हो त भन्दाखेरि, आजको चुनौतीको सामना गर्नका लागि केपी ओलीको नेतृत्वमै चुनौतीको सामना गर्ने भइसकेपछि उहाँको कामलाई प्रभाव पार्ने हिसाबले उहाँले कस्तो प्रकारको टिम संयोजन गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा नै उहाँबाट आउनु राम्रो हो भन्ने म ठान्छु।

दशौँ महाधिवेशन जस्तै उहाँले एउटा सूची बनाउनु हुन्छ, त्यसपछाडि जुन सूचीमा सहमत हुँदैन त्यसमा प्रतिस्पर्धा हुने हो ?

दशौंमा त केन्द्रीय कमिटीकै बैठकमा प्रस्ताव राखेर बैठकले सर्वसम्मतले म्यान्डेट दिएका कारणले भएको हो । अहिले त एकथरी साथीहरू ‘हामी प्रतिस्पर्धा गर्छौं’ भनेर पहिले नै घोषणा गरेको अवस्थामा त्यो कुरा कति सम्भव हुन्छ ?

दशौँ जस्तो नहुन सक्दछ । म अहिले ‘हुन्छ/हुँदैन’ त भन्दिनँ। किनकि अहिले जो साथीहरूले असहमति प्रकट गर्नुभएको छ, उहाँहरूले नै सहमतिका आधारमा जाऔँ, अध्यक्षलाई म्यान्डेट दिउँ भन्न पनि सक्नुहुन्छ । त्यो ठाउँ पनि त बाँकी नै छ । किनकि अझै पाँच सात दिनको समय बाँकी छ। अहिले नै यसै भन्ने कुरा त होइन ।

तर उहाँले अब ‘यसरी पार्टी अगाडि बढाउनु पर्दछ’ भन्ने प्रस्ताव राख्नुभयो भने हामीले आफ्नो राय राख्दछौँ, छलफल गर्दछौँ, एउटा निष्कर्षमा पुग्दछौँ। त्यो निष्कर्षलाई कार्यकर्ताको बीचमा लिएर जान्छौँ।

विधान महाधिवेशनबाट तपाईंहरूले पदाधिकारीको संख्या घटाउने निर्णय गर्नुभएको थियो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष लगायतका पदहरू पनि छैनन् । अब फेरि नेताहरूको आकाङ्क्षा, आकाङ्क्षी नेताहरूको संख्या धेरै भएको कारणले त्यो एड्जस्टमेन्टका लागि के फेरि त्यो संशोधन गर्ने ?

सामान्यतया एउटा विषयमा हामी छलफल गरिराख्या छौँ। खासगरी अब २३/२४ गतेको घटना पछाडि हामीले एउटा नयाँ क्लस्टर निर्माण गर्‍यौँ, ‘४० वर्ष मुनिका युवा’ भन्ने । त्यो भावना अन्तर्गत नयाँ पङ्क्तिलाई कसरी सामेल गर्ने भन्ने विषय एउटा एजेन्डा बनेको छ ।

त्यसर्थमा अब अहिले हामीले छरितो कमिटी बनाऊँ भनेर भन्ने कुरा र त्यो नयाँ भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ भन्ने कुराका बीचमा कहिँ न कहिँ ग्याप देखिन्छ । त्यही भएर सङ्ख्या बढाउनु पर्दछ कि भन्ने विषयमा सुझावहरू आइराखेका छन् । तर त्यसलाई त फेरि केन्द्रीय कमिटीको बैठकले आवश्यक ठान्यो भने प्रस्ताव लिएर जान्छ, होइन पुरानै पोजिसनमा जानु पर्छ भन्ने भयो भने पुरानैमा जान्छ।

तपाईं अब कुन पदको आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ त ? महासचिव ?

म आकाङ्क्षी भन्ने कुराको विषय नै होइन । किनकि पार्टी आन्दोलनका लागि जे भूमिकामा पार्टीले आवश्यक ठान्दछ, त्यो भूमिकाका लागि तयारै छु । त्यस अर्थमा म अब कुनै पनि भूमिकाका लागि क्षमता राख्दछु, अहिले योगदान गर्न सक्दछु भन्ने लाग्छ। तर यो विषय के हुन्छ भने नेतृत्वको प्रश्न भनेको पार्टीको सामूहिक प्रश्न हो, त्यो व्यक्तिको कुरा होइन।

हामी यसलाई व्यक्तिको कुराका रूपमा जब अभ्यास गर्न थाल्दछौँ, आन्दोलन सामूहिकताबाट व्यक्तिवाद तर्फ जान्छ । त्यस अर्थमा हाम्रो जस्तो पार्टी भित्र नेतृत्व निर्माणको प्रश्न व्यक्तिगत प्रश्न बनाइनु हुँदैन । त्यो छलफलको विषय बनाइनु पर्दछ, सामूहिक विषय बनाइनु पर्दछ ।

केपी ओलीले भर्खरै विद्या भण्डारीले खडा गरेका उम्मेदवारहरूले कति भोट ल्याउँछन् म हेर्छु भन्नुभयो । ‘म उठिनँ भने मैले खडा गरेको उम्मेदवारले ७०-८० प्रतिशत मत ल्याएर जित्छ’ पनि भन्नुभयो । अर्को पक्षका नेताहरूले ‘केपी ओली उठ्नु भएन भने उहाँले जो खडा गरे पनि बरु हामी सहमत हुन सक्छौँ तर केपी ओलीलाई मान्दैनौँ’ भनेर भन्नुभएको छ। यस्तो अवस्थामा उहाँको विकल्पमा अर्को नेता आउने या उहाँले अर्को कुनै नेता खडा गर्ने या सहमतिबाट लैजानको लागि अर्को कुनै विकल्पमा जाने कुनै सम्भावना छ कि छैन?

सम्भावना त राजनीतिमा जहिलेसुकै पनि हुन्छ । सम्भावना नै हुँदैन भन्ने कुरा त गर्नु हुँदैन। तर अहिलेको अवस्थामा, अहिलेको चुनौतीमा असोज १८ पछाडिको परिस्थितिमा एक खालको धारणा र माघ १९ पछाडि अर्को खालको धारणा बनाएको त हाम्रो आफ्नै राजनीतिक इतिहास छ नि ।

त्यसर्थमा चुनौतीलाई सामना गर्नका लागि अनुभवी र सक्षम नेतृत्व चाहिन्छ भन्ने मान्यता राख्छु । मेरो मत त त्यही रहन्छ। यद्यपि त्यसमा अरू नेता अयोग्य छन् भन्ने खालको कुरा होइन, तर स्थापित नेतृत्वकै नेतृत्वमा चुनौतीलाई सामना गर्ने कुरा उपयुक्त हुन्छ भन्ने हो।

फागुन २१ मा चुनावको मिति पनि तय भएको छ। फागुनमा हुने चुनावमा केपी ओलीकै नेतृत्वमा एमाले चुनावमा जान्छ ?

चुनाव हुने नै भयो भने उहाँकै हस्ताक्षरमा पार्टी दर्ता भइसकेको छ। तर हाम्रो बुझाई र विश्वास के हो भने चुनाव हुने परिस्थिति छैन । यो सरकार चुनाव गर्न लागेको पनि छैन ।

किनभने, चुनाव गर्ने सरकारले शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई यति नाजुक बनाएर छोड्छ भन्ने पनि होइन। प्रहरीको मनोबल उचो बनाउनका लागि भूमिका खेलेकै छैन, हराएका हतियार र भागेका कैदीबन्दीका सन्दर्भमा यो गम्भीर संवेदनशील भएकै छैन ।

राजनीतिक दलहरूसँगको संवाद यद्यपि पछिल्लो समय सुरु भएको छ, तर पनि प्रधानमन्त्री स्वयं आफैँ दलका प्रमुख नेताहरूसँग बसेर छलफल गर्न अझै अग्रसर हुनुभएको छैन । भनेपछि यो चुनावको वातावरणका लागि तयार भएको भन्ने अर्थ त लाग्दैन।

केपी ओलीको नेतृत्वमा अब जहाँ अब हुने चुनावमा एमालेको रिजल्ट कस्तो होला? यो भन्दा अगाडिको र अहिलेको परिस्थिति त धेरै फरक देखिन्छ नि ?

त्यो तपाईंको भनाई भयो ।

अहिले चुनावमा ओलीको अनुहार बिक्छ भन्ने लाग्छ ? तपाईं पनि आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा केपी ओलीलाई अध्यक्ष मानेर भोट भाग्न जान सक्नुहुन्छ ?

पहिले केपी ओलीको अनुहार नै हेर्न नचाहने मधेसमा नेकपा एमाले पहिलो दल भएको होइन । यस्तै प्रश्न हुन्थ्यो नि, ‘मधेसमा एमाले एउटा सिट ल्याउँछ र?’ भन्ने प्रश्न गर्दाखेरि प्रमुख दल बन्यो । त्यो भन्दा ज्यादा घृणाको राजनीति छ र ?

एकजना युवा नेता नै भनौँ, अब वैचारिक बहस गर्ने भनेर चिनिने घनश्याम भुसालजीले एक दिन तर्क गरेको सुनेँ, ‘केपी ओली पार्टी अध्यक्षबाट हट्नुभयो भने आदि जनता खुशी हुन्छन्’ । उहाँको त्यो भनाइले आदि जनता दुखी हुन्छन् भन्ने अर्थ पनि त लाग्छ नि । लोकतन्त्रमा आदि जनता भयो भने प्रमुख पार्टी हुनका लागि त के चाहिन्छ र ।

अध्यक्ष ज्यूले त पहिलो पार्टी नै हुन्छ भनेर भन्दिनुभयो तर पार्टीको प्रतिनिधि चयन गर्ने कार्यकर्ता नै भोट हाल्न नआएको होइन र ?

शत‌्प्रतिशत भोट त दुनियाँको कुन लोकतन्त्रमा पर्छ र । हामीले मिसन ग्रास रुट पछाडि यहाँ भौतिक उपस्थितिमा पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्ने नीति लियौं। पहिले पहिलेका सदस्यता डुप्लिकेशन भएको रिपोर्टको आधारमा गरेका थियौं ।

सदस्यतालाई शुद्धीकरण गरौँ भनेर योजना बनाइयो । हाम्रो दस्तावेज हेर्नुभयो भने त्यही भाषा देख्नुहुन्छ। शुद्धीकरण कसरी गर्ने भन्दाखेरि व्यक्ति स्वयं आफैँ नवीकरण गर्ने भनेर गर्दाखेरि हाम्रो नवीकरण कति पुग्यो भन्दाखेरि ५ लाख। अहिले हाम्रो सदस्यता कति छ भनेर भन्दाखेरि करिब ७ लाख, पौने ७ लाख बराबर हाम्रो पार्टी सदस्यता पुगेको छ ।

हाम्रो लक्ष्य १० लाख भन्ने कुरा त त्यो पाँच वर्ष पछाडिको कुरा हो । अहिले त हामी चार वर्षमा प्रवेश गरिराख्या छौँ । र यो बीचको अवधिमा जे परिस्थिति उत्पन्न भयो, हामीले एक वर्ष अगाडि नै सदस्यता नवीकरणको प्रक्रिया रोक्नुपर्ने भयो महाधिवेशनका लागि। यो बाँकी समयमा विस्तार गर्ने कुराको समयलाई प्रयोग गरेको भए त त्यो १० लाखको टार्गेट पूरा गर्न नसकिने भन्ने कुरा त थिएन ।

त्यस अर्थमा एमाले मात्रै हुँदाखेरि पार्टी सदस्य कति थियो भन्दाखेरि ३ लाख थियो । नेकपा कालमा होडबाजी चल्यो, सदस्यता बढाउने । वास्तविक सदस्य भन्दा पनि एक प्रकारले सदस्यता संख्या देखाउने होडबाजी चल्यो। अब नेकपा एमालेको त्यो समयको सदस्यता ३ लाख बाट आज हामी ७ लाख पुगेका छौँ भनेपछि यो कम हो र?

पार्टी सदस्य मात्रै रहने तर जनता चाहिँ तपाईंहरूसँग नरहने खालको अवस्था होला की ?

आशङ्का गर्नेले आशङ्का गर्न मिल्दछ। एउटा उदाहरण तथ्य महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र पोखराबाट काठमाडौँ आउने क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रदर्शन मोटरसाइकल र्‍याली ठूलै भयो । राजावादी रौसिए, ‘अब राजा आए, ल्याए’ भन्न थाले।
त्यसपछि हामीले जनपरिचालन गर्ने कुरा गर्‍यौँ । जागरण अभियान एकै पटक वडा, एकै पटक जिल्ला, त्यसपछि प्रदेश भनेर प्रदर्शन गर्‍यौँ । पछिल्लो घटनाका सन्दर्भमा पनि हामीले फेरि त्यही प्रकारको नीति अपनायौँ ।

चैत महिनामा गरिएको जागरण सभाको तुलनामा प्रतिगमनका विरुद्धको हाम्रा प्रदर्शनहरूमा जनताको सहभागिता दोब्बर रह्यो ।

यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ? जतिबेला तपाईं अब एमाले जनतामा जानै सक्दैन भनेको बेला हाम्रो सभाहरूमा कार्यक्रमहरूमा दोब्बर मान्छेको उपस्थिति हुन्छ भनेपछि घटेको हो कि बढेको हो ? तथ्यले त बढेकै देखाउँछ, त्यही होइन र ?

यही काठमाडौँ भित्र उपत्यका स्तरकै सभाहरूको तपाईंले त्यति तपाईंहरूले त्यति राम्रो कभरेज गर्नुभयो, त्यही होइन र ? तथ्यले नै धेरै कुराको जवाफ दिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।