विशेष अदालतले विकल पौडेललाई किन गर्‍यो तेस्रो भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर ?

२२ वैशाख, काठमाडौं । विशेष अदालतले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई तेस्रो पटक भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्‍यो । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमै बसेर काम गर्दा दुई मुद्दामा दोषी ठहर भएका उनलाई विशेष अदालतले तेस्रो मुद्दामा पनि दोषी ठहर गरेको हो ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र रामबहादुर थापाको इजलासले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको हो । अख्तियारले अनावश्यक उपकरण खरिद गरेको अनि खरिद प्रक्रिया मिचेर फरक–फरक प्रकृतिका ठेक्कालाई एउटै बनाएको आरोप लगाएको थियो ।

विशेष अदालतले संक्षिप्त आदेश जारी गर्दै भनेको छ, ‘उक्त खरिदबाट सरकारको बजेट अनावश्यक खर्च हुन गई गैरकानुनी हानि–नोक्सानी पुग्न गएकोले विकल पौडेलबाट भ्रष्टाचारको कसुर गरेको देखिन आयो ।’

विशेष अदालतले उनलाई डेढ वर्ष कैद सजाय फैसला गरेको हो । अनि अख्तियारले दाबी गरेको ४० करोड ७५ लाख रुपैयाँ नै भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको हो । उनीमाथि थप ६ महिना कैद सजायको आदेशसमेत भएको छ ।

विशेष अदालतले कूल बिगो दाबी गरिएको रकममध्ये दामासाहीले विकल पौडेलबाट १३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बिगो भराउने आदेश गरेको हो । उनले त्यति नै रकम जरिवानासमेत तिर्नुपर्नेछ ।

विशेष अदालतले ठेक्का पाउने र सामान आपूर्ति गर्ने म्याक्स इन्टरनेसनल प्रालि र त्यसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अकबर हुसेनलाई पनि दोषी ठहर गरेको छ । अख्तियारले हुसेनलाई मतियारको रूपमा भूमिका खेलेको औंल्याउँदै डेढ वर्ष कैद सजाय सुनाएको हो । विकलले म्याक्स इन्टरनेसनल र अकबर हुसेनले ५४ लाख ३४ हजार रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति रकम पीडित राहत कोषमा बुझाउनुपर्नेछ ।

अरु आरोपितहरू सफल श्रेष्ठ, नवीनकुमार पोखरेल, हरिवल्लभ घिमिरे र खड्कबहादुर थापाले भने सफाइ पाएका छन् । खरिदमा कुनै निर्णायक भूमिका नदेखिएको, खरिद प्रक्रियामा पदीय दायित्व बमोजिमको कामसम्म गरेको अनि कुनै बदनीयतपूर्ण संलग्नता नदेखिएको भन्दै विशेष अदालतले ४ जनालाई सफाइ दिएको हो ।

कारोबार नेपालमा, घुस सिंगापुरमा

गत वैशाखमा अख्तियारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट प्रिन्टिङ प्रेससँग सम्बन्धित सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले ती उपकरणको भुक्तानी वापतको रक असुलउपर हुनुपर्ने भनेको थियो ।

२ फागुन २०७७ मा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले उच्च सुरक्षायुक्त डिजिटल मुद्रण प्रणाली खरिद, ढुवानी र जडानका लागि टेन्डरको सूचना निकालेको थियो । अख्तियारको आरोपअनुसार, कार्डबेस्ड मेसिनरी सफ्टवेयर र हार्डवेयर उपकरण खरिद गर्नुपर्नेमा पेपर बेस्ड उपकरण खरिद भएको थियो ।

एउटा मात्रै प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गर्नुपर्नेमा दुईवटा किनेको, कम क्षमताको डाई कटिङ मेसिन खरिद गरे हुनेमा २० गुणा बढी क्षमताको मेसिन खरिद गरेको अख्तियारको दाबी थियो । उपकरणहरूसँग अमिल्दो र अनावश्यक प्रणाली खरिद गरेको र त्यो हाल प्रयोगविहीन भएको अख्तियारको दाबी थियो ।

मिलेमतोमा सार्वजनिक खरिद कानुनविपरीत प्रिन्टिङ प्रेसका उपकरणहरू खरिद गरेको भन्ने अख्तियारको दाबीलाई विशेष अदालतले पनि ठहर गरेको छ । सञ्चार मन्त्रालयबाट छुट्टाछुट्टै योजनाको रूपमा दुईवटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख भएकोमा विकल पौडेलले पनि दुवैलाई एउटै बनाएका थिए ।

विशेष अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘सम्बद्ध उपकरणहरू छुट्टाछुट्टै खरिद गर्नुपर्नेमा विनियोजित बजेटले निर्दिष्ट गरेभन्दा फरक पारी बदनीयतपूर्वक एउटा खरिद कार्यमा दुवै शीर्षकको बजेट खर्च गरेको देखियो ।’

खरिदको काम सुरु गर्नुअघि खरिद इकाइ गठन, सम्भाव्यता अध्ययन, ड्रइङ र डिजाइनको कामै नगरी उपकरण खरिदको काम अघि बढेको थियो । त्यतिबेला केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले सुरक्षण मुद्रण विकास समितिबाट स्वीकृति समेत नगराई काम अघि बढाएका थिए ।

विशेष अदालतको संक्षिप्त फैसलाअनुसार, म्याक्स इन्टरनेसनलका अकबर हुसेनले आफू र श्रीमतीको नाममा दर्ता रहेको कम्पनीमार्फत स्पेसिफिकेसन र दरभाउ उपलब्ध गराएका थिए ।

म्याक्स इन्टरनेसनलका लागि अनुकूल हुनेगरी स्पेसिफिकेसन त तयार गर्‍यो नै, लागत अनुमान तयार पार्ने क्रममा पनि चलखेल भएको थियो । विशेष अदालतले त्यसबारेको फैसलामा भनेको छ, ‘सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरी अधिक मूल्यमा उपकरण खरिद गरी प्रयोगविहीन अवस्थामा राखेको पाइयो ।’

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कर्मचारीहरूले तीन वर्षको अवधिमा एउटै ठेक्काबाट ३८ करोडको काम गरेको अनुभव भएको कम्पनीले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने सर्त राखेका थिए । त्यो सर्त पहिले नै मिलेमतो भएको कम्पनी म्याक्स इन्टरनेसनलका लागि अनुकूल हुने खालको थियो ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका अधिकांश ठेक्कापट्टामा जोडिनेमध्ये म्याक्स इन्टरनेसनल पनि एक हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स प्रविधि खरिद अनियमिततामा पनि ठेक्कापट्टासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित नभएको म्याक्स इन्टरनेसनलले अस्वभाविक भुक्तानी पाएको थियो । जसमाथिको अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियार झण्डै एक वर्षदेखि मौन छ ।

नेपालमा प्रिन्टिङ प्रेससम्बन्धी उपकरणहरू उत्पादन हुँदैन । यहाँ त्यससम्बन्धी काम गरेका कम्पनीहरू पनि छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान हुनुपर्नेमा म्याक्स इन्टरनेसनको अनुभव मिल्नेगरी योजना तयार गरेर टेन्डर निकालिएको थियो ।

प्रिन्टिङ प्रेसको खरिदमा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव चाहिँदैन । तर सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले ‘आईटीमा काम गरेको हुनुपर्ने’ अनुभवसम्बन्धी सर्त राखेर अरु कम्पनीलाई निषेध गरेको थियो ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका उपकरणको ठेक्का लिएको म्याक्स इन्टरनेसनलले सिंगापुरको ब्यांकोटेक प्रालिबाट सामान खरिद गरेको थियो । ब्यांकोटेकले नै कमिसन वापतको रकम सिंगापुरमा रहेको विकल पौडेलको बैंक खातामा पठाइदिएको थियो । विकल पौडेल र उनकी श्रीमतीको नाममा अमेरिकाको न्यूयोर्कमा रहेको बैंक खातामा पनि ब्यांकोटेकले रकम भुक्तानी गरेको थियो ।

भ्रष्टाचारमा ‘ह्याट्रिक’

९ जेठ, २०८१ मा विशेष अदालतले विकल पौडेललाई पहिलो भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर गरेको थियो । तोकिएको गुणस्तरको काम नगरेको, मर्मत–सम्भारको काम नै नगरी झुटा बिलका आधारमा सामान खरिद गरेको अनि अनावश्यक सामान खरिद गरेको आरोपमा उनी दोषी ठहर भएका थिए । विशेष अदालतले उनलाई दुई वर्ष कैद र साढे २५ करोड जरिवानाको फैसला गरेको थियो ।

प्राथमिकताका आधारमा आवश्यकता पहिचान गरी काम गर्नुपर्नेमा अनावश्यक सामान खरिद गरेको विशेष अदालतको ठहर छ ।

१४ जेठ, २०८१ मै विशेष अदालतले पौडेललाई दोस्रो भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि दोषी ठहर्‍यायो । झुटा विवरण पेस गरी लाभ लिएको आरोपमा उनीमाथि दोस्रो भ्रष्टाचार मुद्दा चलेको थियो । अमेरिकाको स्थायी आवास अनुमतिपत्र (पीआर) लिएर त्यो विवरण लुकाई उनले नेपालमा राजनीतिक नियुक्ति लिएका थिए ।

विशेष अदालतले उनलाई दोस्रो मुद्दामा ६ महिना कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो । उनीमाथि सचिव सरहको पद लिएको आरोपमा थप ६ महिना कैद सजाय भएको छ । दुई मुद्दामा दोषी ठहर भएका पौडेल तेस्रो भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि कसुरदार ठहरिएका हुन् ।