३ वर्षमा बन्नुपर्ने दलित ऐन १० वर्षसम्म बनेन

२१ वैशाख, काठमाडौं । संविधानतः दलितले मौलिक हकको रूपमा अधिकार प्राप्त गरेको एक दशक भयो । तर व्यवहारमा दलितको हक कार्यान्वयन गर्ने संघीय ऐन बन्न सकेको छैन ।

आइतबार राष्ट्रिय सभामा यो विषय चर्को गरी उठ्यो । ‘दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकतासम्बन्धी प्रतिवेदन’ प्रस्तुत गर्दै सांसद कमला पन्तले ‘दलित विकास विधेयक’ ल्याउन माग गरिन् ।

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिकी सभापति समेत रहेकी पन्तले आफ्नो निष्कर्ष सुनाइन्, ‘संघीय ऐन नबन्दा मौलिक हकसम्बन्धी संविधानको धारा ४० व्यवहारमा भेटिँदैन ।’

यो प्रस्तावमाथि सभामा बोल्ने सबै सांसदले दलितको अवस्था, संवैधानिक अधिकार र तिनको कार्यान्वयनबारे सरकार र राजनीतिक दलहरू गम्भीर नरहेको साझा निष्कर्ष सुनाए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्मा भन्छन्, ‘सरकार गम्भीर थियो, दलहरू गम्भीर थिए भने उहिल्यै संविधानको धारा ४० लागू हुनेगरी ऐन आइक्थ्यो ।’

धारा ४० मा के छ ?

नेपाली कांग्रेसका सांसद पदमबहादुर परियारका अनुसार दलित समुदायका लागि संविधानमा व्यवस्था भएको महत्वपूर्ण व्यवस्था हो– धारा ४० । यसले आर्थिक-सामाजिक हित सुनिश्चित गरेको छ । जहाँ राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने उल्लेख छ ।

सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ । दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुनबमोजिम छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था धारा ४० मा छ ।

तर, यो संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कारण– यससम्बन्धी ऐन नै बन्न सकेको छैन ।

सांसद परियारका अनुसार संविधानतः प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने हो । दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने हो । तर संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक त्यही संघीय कानुन नबन्दा दलितले संवैधानिक रूपमा लिएको अधिकार उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।

संविधानको धारा ४० मै दलित समुदायको परम्परागत सिपको सन्दर्भमा आफ्नो परम्परागत पेसा, ज्ञान, सिप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुने भनिएको छ । राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेसासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिई त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सिप र स्रोत उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

यी कुनै पनि व्यवस्थाको सही अर्थमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भनेर आइतबार राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका हुन् ।

कांग्रेस सांसद कमला पन्तका अनुसार देशभर भूमिहीन दलित १३ प्रतिशत रहेका छन् । संविधानले भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने भनेको छ ।

‘राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ,’ संविधानको धारा ४० को उपधारा ५ मा छ । उपधारा ६ मा राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुनबमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।

अब के गर्ने ?

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गोपीबहादुर सार्की अछामीका अनुसार राज्य गम्भीर नहुँदा दलितले लिएको मौलिक हक उपभोग गर्न नपाएका हुन् । फेरि पनि राज्यकै मुख ताकेर बस्न नहुने उनको भनाइ छ ।

‘दलितको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नेगरी सरकारले विधेयक अगाडि बढाओस् । यदि सरकारले यो चाहँदैन भने राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले निजी विधेयकको रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक छ,’ सांसद अछामी भन्छन् ।

सांसद अछामीका अनुसार जो समुदायको पिँधमा छ, त्यसलाई राज्यको अनुभूति हुनुपर्छ । तराईका दलित, महिला दलित निरक्षर छन् । त्यस्तो समुदायलाई सशक्तीकरण गर्ने, उत्थान गर्ने, विकास गर्ने, त्यस्तो समुदायलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने सम्बन्धमा राज्यले विशेष ख्याल गर्नुपर्छ । तर मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी ऐन एक दशकसम्म नबनाउँदा समाजमा नैराश्यता छ ।

वर्तमान शासन व्यवस्थाप्रतिको प्रश्न कम गर्न र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न मौलिक हक कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । उनी थप्छन्, ‘परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने हो भने दलितको मौलिक हक कार्यान्वयन आवश्यक छ । यस निम्ति विधेयक आउनुपर्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

सांसदले खोजे दलितको हक कार्यान्वयन गर्ने ऐन

उनका अनुसार संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी संघीय ऐन संविधान जारी भएको ३ वर्षभित्र बनिसक्नुपर्ने थियो । एक दशकसम्म कुर्दा समेत नआएकाले अब स्वयं सांसदहरूले अग्रसरता लिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हक कार्यावयनसम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘यस भागद्वारा प्रदत्त हकहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकताअनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नेछ ।’

संविधान २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको थियो । संविधानअनुसार २०७५ साल असोज ३ गतेभित्र मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था भइसक्नुपर्ने थियो ।

तर, ३ वर्षमा बन्नुपर्ने ऐन १० वर्षसम्म बनेका छैनन् । अझै पनि बन्दैनन् भने स्वयं सांसदहरूले अग्रसरता लिनुपर्ने सांसद अछामीको मतमा अन्य सांसदहरू पनि सहमत छन् ।

सांसदहरू युवराज शर्मा, जयन्तीदेवी राई, जगप्रसाद शर्मा, भुवनबहादुर सुनार, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, रेणु चन्द, मदनकुमारी शाह (गरिमा) आवश्यक परे दलितको हक कार्यान्वयनका लागि गैरसरकारी विधेयक अगाडि बढाउन तयार भएका छन् ।

जनविश्वास गुम्ने चेतावनी

नेपाली कांग्रेसका सांसद पदमबहादुर परियार संविधान कार्यान्वयनका निम्ति सरकारले नै अग्रसरता लिनुपर्ने बताउँछन् । अन्यथा, जनविश्वास गुम्दै जान सक्ने उनको चेतावनी छ ।

सरकारलाई सांसद परियारको सन्देश छ, ‘राजनीतिक नेतृत्वले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाएर त्यसको पूर्ण कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाउँदा संविधानमाथि मात्रै प्रश्न उठेको छैन, परिवर्तनप्रतिको विश्वासमा समेत कमी आउन सक्छ । संविधानले जनतालाई दिएको अधिकार कार्यान्वयनमा नआउँदा जनता राजनीतिक नेतृत्वप्रति समेत रुष्ट छन् ।’

संविधानको धारा १६ देखि ४६ सम्म व्यवस्था गरिएको ३१ वटा मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि १६ वटा ऐन बनिसकेका छन् । राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारका साथै सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकार र न्यायिक सक्रियताको आधारमा मौलिक हकहरू निकै अग्रगामी देखिन्छन् । तर दलितको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संघीय ऐन भने बन्न सकेको छैन ।

उनी भन्छन्, ‘संविधानमा भएका जनताका नैसर्गिक अधिकार, मौलिक हक पूर्ण कार्यान्वयनमा आएमा मात्र जनतामा संविधानप्रतिको विश्वास बढ्छ र यो स्थायी एवं बलियो हुँदै जान्छ ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जगप्रसाद शर्माका अनुसार दलितलाई आरक्षण होइन, विशेषाधिकार दिइएको हो । यो विशेषाधिकारको उपभोग सम्बन्धित वर्गले गर्न नपाउँदा राज्य सञ्चालनको मार्ग निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व कार्यान्वयनमै असर पर्नेछ ।

संविधानको भाग ४ मा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व राज्य सञ्चालनको मार्गनिर्देशनसम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हुने भनिएको छ ।

‘धर्म, संस्कृति, संस्कार, प्रथा, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद, शोषण र अन्यायको अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने एवं राष्ट्रिय गौरव, लोकतन्त्र, जनपक्षीयता, श्रमको सम्मान, उद्यमशिलता, अनुशासन, मर्यादा र सहिष्णुतामा आधारित सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यको विकास गर्ने तथा सांस्कृतिक विविधताको सम्मान गर्दै सामाजिक सद्भाव, ऐक्यबद्धता र सामञ्जस्य कायम गरी राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने राज्यको सामाजिक र सांस्कृतिक उदेश्य हुनेछ’ संविधानको धारा ५० को उपधारा (२) मा छ ।

तर, अझै पनि नेपाली समाजमा सामाजिक रूपमा, धार्मिक रूपमा विभेद कायमै रहेको बताउँछिन्, नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद जयन्तीदेवी राई । उनी भन्छिन्, ‘आजको युगमा मान्छे-मान्छेबीच छुवाछुतको भ्रमित मान्यता छ । सामाजिक, धार्मिक विभेद छ । यसको अन्त्य आवश्यक छ ।’

विभेद अन्त्यका निम्ति सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा सहभागिता समान हुनुपर्ने, विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतमा समान पहुँच रहनुपर्ने, प्राप्त उपलब्धिको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गरिनुपर्ने सांसद राईको राय छ ।

उनका अनुसार राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य पूरा गर्न पनि मौलिक हकहरू कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।