लिखित निर्देशन दिनेलाई उन्मुक्ति, कार्यान्वयन गर्नेहरू भ्रष्टाचारी ठहर

११ साउन, काठमाडौं । विशेष अदालतले पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस नेता मोहनबहादुर बस्नेत सहित १८ जनामाथि दायर भएको टेरामक्स प्रविधि खरिदको भ्रष्टाचार मुद्दामा तीन जनालाई मात्रै दोषी ठहर गर्‍यो ।

पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतमाथि कुनै अध्ययनबिना नै सोझै आफ्नो प्रस्तावमा टेरामक्स प्रविधि खरिदबारे निर्णय गरेको आरोप थियो । विशेष अदालतले उनलाई निर्दोष ठहर गर्‍यो ।

मन्त्री बस्नेतको लिखित निर्णयको आधारमा अघि बढेको काममा विशेष अदालतका तीन सदस्यहरू हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले उनलाई ‘निर्दोष’ ठहर गरी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने तीनजनालाई मात्रै दोषी ठहर गरेको हो ।

प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झामाथि कानूनी पूर्वाधार तयार नभएको अवस्थामा टेरामक्स लागू गर्न खोजेको आरोप थियो । खरिदको निर्णय हुनुभन्दा पहिले भएको अध्ययनले कानुन बनेपछि मात्रै नागरिकको कल आदानप्रदान तथा डेटा खपतबारे अनुगमन गर्न सकिने राय दिएको थियो ।

विशेष अदालतले प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, सदस्यहरू धनराज ज्ञवाली र टिकाप्रसाद उप्रेतीलाई मात्रै दोषी ठहर गरेको हो । झालाई थप छ महिना कैद सजाय भएको छ ।

एक अर्ब ११ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दाबीलाई विशेष अदालतले स्वीकार गरेन । उसले तीन जना आरोपितहरूलाई छ महिना कैद र ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवानाको सजाय सुनाएको हो ।

विशेष अदालतले सार्वजनिक गरेको संक्षिप्त आदेश अनुसार, करिब एक अर्ब ११ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको टेरामक्स खरिद विवादमा भ्रष्टाचार भए पनि बिगो (नोक्सान भएको रकम) खुलेन । त्यसैले तीन जनामाथि कैद र जरिवानाको फैसला मात्रै भएको हो ।

लिखित निर्णयबाट अघि बढेको खरिद

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीले नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्था अनुसार, पेश भएको कार्यक्रम स्वीकृत गर्नुपर्नेमा मन्त्री बस्नेतले आफूखुसी नयाँ व्यवस्था थपेका थिए ।

अर्थशास्त्री विमला पोखरेलको नामबाट शुरु भएको राय उपसचिव, सहसचिव हुदै मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव महेन्द्रमान गुरुङसमक्ष पेश भएको थियो । २३ भदौ २०७४ मा मन्त्री बस्नेतले दुरसञ्चार प्राधिकरणको वार्षिक बजेट स्वीकृत गरिएको भनी लेखेका छन् ।

त्यही निर्णयमा एउटा वाक्य घुसाउँदै उनले थपेका थिए, ‘यसका साथै इन्टरनेशनल कल मोनिटरिङ र भीओआईपी (भ्वाईस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल, जसलाई बोलीचालीको भाषामा कल बाईपास भनिन्छ), नियन्त्रणका लागि उपयुक्त इक्युपमेन्ट र सिस्टम सञ्चालन गर्ने ।’

सर्वोच्च अदालतले माघ, २०७३ मा अदालतको अनुमतीविना व्यक्तिको कल डिटेल रेकर्ड (सीडीआर)मा अनुसन्धान गर्ने निकायहरूको पहुँच नदिनु भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । त्यही आदेशका कारण नागरिकको गोपनीयता र व्यक्तिगत विवरणमा पहुँच राख्ने उपकरण जडान र प्रयोग गर्न मिल्दैन ।

मन्त्री बस्नेतले टेरामक्सबारे निर्णय गर्नुअघि नै नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स प्रविधि खरिद र त्यसको कार्यान्वयनको सम्भावनावारे अध्ययन गरेको थियो । त्यो अध्ययनले माघ, २०७३ को फैसला अनुसार नागरिकको गोपनियताको हक हनन हुनेगरी कानुन नबनाइ कल मोनिटरिङ गर्न नहुने सुझाव दिएको थियो ।

अर्कोतर्फ, मन्त्री बस्नेतले त्यसरी निर्णय गर्दा प्राधिकरणले टेरामक्सबारे कुनै प्रस्ताव गरेको थिएन भने मन्त्रालयमा समेत सामूहिक छलफल भएको थिएन । केवल निर्णय गर्दा मन्त्रीले हातले लेखेर टेरामक्सको विषय थपेका थिए । अनि त्यसरी निर्णय गर्दा मन्त्री बस्नेतले आफूमा नभएको अधिकार प्रयोग गरेको अख्तियारको आरोप थियो ।

मन्त्रीले त्यसरी निर्णय गरेर दिएको निर्देशनका कारण नै नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स प्रविधि खरिदको काम अघि बढेको थियो । त्यसमाथि उठेको प्रश्नलाई अस्वीकार गर्दै विशेष अदालतले संक्षिप्त आदेशमा भनेको छ, ‘(मन्त्री बस्नेत)ले नीतिगत निर्देशन दिएपछि कुनै पनि प्रकृयामा संलग्न भएको अवस्था पनि मिसिलबाट देखिन आउँदैन ।

‘खरिद प्रक्रियाबाट मोहन बस्नेतले व्यक्तिगत लाभ लिएको भन्ने वस्तुनिष्ठ आधार अभियोजन पक्षले पेश गर्न सकेको अवस्था पनि छैन,’ विशेष अदालतले जारी गरेको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘तसर्थ निज मोहनबहादुर बस्नेतले प्रस्तुत आरोप दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्छ ।’

विशेष अदालतले ८ पेज लामो संक्षिप्त आदेशमा मन्त्रालयमा पेश गरिएको कार्यक्रममा मन्त्री मोहन बस्नेतले कल मोनिटरिङ र भीओआईपी नियन्त्रणका लागि उपकरण खरिद गरी सञ्चालन गर्ने विषय समावेश गरेको स्विकारेको छ ।

त्यसक्रममा ती उपकरण खरिद, जडान र सञ्चालनको कानूनी प्रश्नमाथि प्रश्न उठाएको छैन । नागरिकको वैयक्तिक सूचना र गोपनियताको विषयमा कानून बनाएर मात्रै उपकरण खरिद गर्न पाइने भनी प्राधिकरणको अध्ययन टोलीको प्रतिवेदन विपरीत मन्त्री बस्नेतले किन टेरामक्स खरिदको लिखित निर्णय गरे, विशेष अदालतको संक्षिप्त फैसला मौन छ ।

तर प्राधिकरणका तत्कालिन अध्यक्ष दिगम्बर झा, सञ्चालक समिति सदस्यहरू धनराज ज्ञवाली र टिकाप्रसाद उप्रेतीमाथि विशेष अदालतले स्वायत्त संस्थाको हित विपरीत काम गरेको ठहर गरेको छ ।

मन्त्रालयबाट मन्त्रीले निर्देशन दिएको विषय सञ्चालनमा लैजानुअघि सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली र नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण खरिद विनियमावलीले तय गरेको प्रक्रिया पुरा नगरेको भनी तीन सञ्चालकहरूलाई प्रश्न उठाएको हो ।

मन्त्री बस्नेतमाथि कुनै प्रश्न नउठाएको विशेष अदालतले तीन पदाधिकारीहरूको हकमा मन्त्रालयबाट सहमती प्रदान गरिँदा दिइएको निर्देशनलाई मात्र आधार बनाएर भोलिपल्टको वोर्ड वैठकबाट निर्णय गरेकोमा प्रश्न उठाएको हो ।

विशेष अदालतले फैसलाको संक्षिप्त आदेशमा भनेको छ, ‘(तीन जना आरोपितहरू)ले सिधै निर्णय गराई खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुर्‍याएको देखिँदा सो क्रिया बदनियतपूर्ण देखिन आयो । तसर्थ निजहरूले भ्रष्टाचारको कसूर गरेको ठहर्छ ।’

अख्तियारले विशेष अदालतमा ठेक्का सम्झौताको रकम तीन अर्ब २१ करोड रुपैयाँलाई बिगो मागदाबी गरेर मुद्दा दायर गरेको थियो । तर मुद्दा दायर गर्ने बेलासम्म एक अर्ब ११ करोड रुपैयाँमात्रै भुक्तानी भएको थियो ।

विशेष अदालतले एकातिर सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका कर्मचारीहरू ठेक्का सम्झौता गरी रकम भुक्तानी गर्न बाध्य भएको भनेको छ भने अर्कोतर्फ त्यसरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने ती कर्मचारीहरूलाई नै भ्रष्टाचारी ठहर गरेको हो ।

माग गरेका उपकरण र सामानहरू सबै स्पेसिफिकेसन अनुसार नै दाखिला भएको भन्दै विशेष अदालतले लेवनानको आपूर्तिकर्ता कम्पनी भेन्राईज सोलुसन्सलाई विगो कायम गर्न नमिल्ने ठहर गरेको हो ।

कार्यान्वयन गर्नेहरू दोषी ठहर

प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाका पालामा नै प्राधिकरणले टेरामक्स खरिद अनि बढाउने निर्णय गरेको थियो । झापछि प्राधिकरणका अध्यक्ष बनेका पुरुषोत्तम खनालले पनि खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन भूमिका खेले ।

तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले नै खरिदका सबै काम अघि बढाएका थिए । उनीमाथि विद्युतीय खरिद प्रणाली नअपनाएको, सामान खरिदको प्रक्रियाबाट अघि बढ्नुपर्नेमा सेवासम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप लागेको थियो ।

खनालकै पालामा अस्वभाविक र महँगा उपकरणहरू भन्सारबाट नेपाल भित्रिएका थिए । खरिद लगायतका भूक्तानीमा प्रश्न उठेपछि झा र खनाल दुवैमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो । ठेक्का पाएको लेवनानको कम्पनी भेन्राईजले नेपालमा शाखा कार्यालय नै नखोलेको अवस्थामा कमिसन एजेन्ट खडा गरेर कमिसन दिने व्यवस्था मिलाएको आरोप समेत अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालमाथि थियो ।

तर विशेष अदालत टेरामक्सका सामान खरिदको गुणस्तरमा उठेको प्रश्नमा प्रवेश गरेको छैन । बरु तीन जना विशेषज्ञको टोली गठन गरेर ‘कैफियतमा उल्लेख भएबाहेक सामान तथा उपकरणहरू प्रभावग्राही भएको पाइएको’ भनी उनीहरूले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा आरोपितहरूलाई सफाई दिएको हो ।

एकातिर सर्वोच्च अदालतले कानून नबनाई नागरिकको बैयक्तिक विवरण र अभिलेखमा अनधिकृत पहुँच राख्ने काम नगर्नु भनेको थियो । दुरसञ्चार प्राधिकरणले खरिद गर्न खोजेको उपकरणबाट नागरिकको गोप्य विवरण र अभिलेखमा पहुँच पुग्थ्यो, जुन सर्वोच्चको फैसला विपरीत हुन्थ्यो ।

तर सर्वोच्च अदालतले नै अर्को मुद्दामा लेवनानको कम्पनी भेन्राईज सोलुसन्सलाई टेरामक्स खरिदको ठेक्का दिनु भनी आदेश दिएको थियो । विशेष अदालतले दुईथरी फैसला भएकाले पछिल्लो फैसला कार्यान्वयनलाई भ्रष्टाचार भन्न नमिल्ने व्याख्या गरेको हो ।

विशेष अदालतको संक्षिप्त फैसलामा भनिएको छ, ‘समान प्रकृतिका दुईवटा आदेशमध्ये एउटा आदेशको कार्यान्वयनमा जोड दिने अभियोजन पक्षले अर्को आदेशको कार्यान्वयन गरिएको विषयलाई भ्रष्टाचारको विषय बनाउने कुरा आफैंमा विरोधाभाषयुक्त देखिन्छ ।’

विशेष अदालतको त्यस्तो फैसलाबाट प्राधिकरणका ९ कर्मचारी अनि ठेकेदार भेन्राइज सोलुसन्स र त्यसको स्थानीय एजेन्टहरूले सफाइ पाएका हुन् ।

सामानको गुणस्तरमै प्रश्न

विशेष अदालतले आफूकहाँ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्था पुल्चोकका सहप्राध्यापक डा. सञ्जिवप्रसाद पाण्डे, दुरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक रोजाकिरण बासुकला र प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरोका इन्सपेक्टर आनन्द निरौला रहेको तीन सदस्यीय विज्ञ समूह गठन गरेर निरिक्षण प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएको थियो ।

अध्ययन टोलीमा प्राधिकरणका उपनिर्देशकलाई सामेल गर्नु आफैंमा स्वार्थको द्वन्द्व जोडिने विषय थियो, किनभने अख्तियारले प्राधिकरणमा नै भ्रष्टाचार भएको दावी सहित विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो । उनीहरूले सामान र उपकरण प्रभावग्राही भएको भनी प्रतिवेदन दिए ।

तर त्यो काम आफैंमा विवादरहित भने थिएन किनभने त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले कात्तिक, २०७९ मा भेन्राइज सोलुसन्सले भन्सार छल्ने नियतले गलत सामानको घोषणा गरेको भनी पत्राचार गरेको थियो ।

त्यतिबेला उसले ८ दशमलव ८ मिलियन (८८ लाख १२ हजार अमेरिकी डलरको मूल्य घोषणा गरेको थियो, जुन रकम तत्कालिन विनिमय दर अनुसार एक अर्ब रुपैंया भन्दा माथि हुन्थ्यो । तर उक्त सामानको अधिकतम विजकीकरणको आरोपमा राजस्व अनुसन्धानले छानविन गरेको थियो ।

त्यतिबेला प्राधिकरणले अस्वभाविक लागत अनुमान बनाएको र त्यसका आधारमा बढी मूल्यको बील तयार गरेको आरोप थियो । पछि भेन्राईज सोलुसन्सले तिर्नुपर्ने कर रकम नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले भुक्तानी गरेको थियो, जुन गैरकानूनी मानिन्छ ।

टेरामक्स खरिद र त्यसको कानूनी प्रक्रियामा समेत प्रश्न उठाएर त्यतिबेला सार्वजनिक लेखा समितिले खरिद प्रक्रिया कानूनसम्मत नभएकाले ‘ खरिद गर्ने कार्यलाई यथास्थितिमा राख्न, थप कुनैपनि भुक्तानी नगर्न नगराउन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने’ निर्णय गरेको थियो ।

विशेषज्ञहरूको दावीमा कल मोनिटरिङका लागि नेपाली टेलिकममा १३२ र एन्सेलका लागि ३०२ वटा भी–प्रोव भनिने उपकरण आवश्यक पर्थ्यो । तर दुरसञ्चार प्राधिकरणले १०९ वटा मात्रै खरिद गरेको थियो । प्राधिकरणको गलत डिजाइनका कारण करिब कम्तिमा दुई अर्बको अतिरिक्त भार पर्ने भनी प्राविधिहरूले दाबी गरेका थिए ।

तर विशेष अदालतले संक्षिप्त फैसलामा भनेको छ, ‘(अख्तियारले टेरामक्स ठेक्कामा) हानी नोक्सानी पुर्‍याउने गरी कार्य भएको स्पष्ट रुपमा देखाउन नसक्दासम्म त्यस्तो कामलाई भ्रष्टाचारको संज्ञा दिनु न्यायिक मूल्य मान्यता र न्यायिक अभ्यासको सिद्धान्त प्रतिकूल हुन जान्छ ।’