विदेशी विद्यार्थीको बहानामा सरकारले मेडिकल कलेजमा सिट थप्न खोजेको हो ?

११ साउन, काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले मेडिकल शिक्षामा विदेशी विद्यार्थी ल्याएर आम्दानी बढाउन सकिने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । यसले नेपाली विद्यार्थीका लागि उपलब्ध छात्रवृत्तिमा भने कैंची चलनाउन खोजेको हो कि भन्ने आशंका जन्माएको छ ।

गत शुक्रबार मन्त्री पोखरेलले विदेशी विद्यार्थी बढे मेडिकल कलेजको आम्दानी बढ्ने तर्क गर्दै धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उदाहरण प्रस्तुत गरे ।

उनका अनुसार पहिले विदेशी विद्यार्थी धेरै हुँदा प्रतिष्ठान आर्थिक रूपमा सबल थियो, तर विदेशी विद्यार्थी घटेपछि आम्दानी पनि घट्यो । त्यसैले समाधानका रूपमा विदेशी विद्यार्थीको सिट बढाउनुपर्ने उनको निष्कर्ष छ ।

तर विज्ञहरू भने मेडिकल शिक्षालाई आम्दानीको रूपमा हेर्न नहुने तर्क राख्छन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा.श्रीकृष्ण गिरी अस्पताल, शिक्षक र क्लिनिकल अभ्यासको क्षमता नबढाई विदेशी विद्यार्थीको सिट विस्तार गर्नु चिकित्सा शिक्षा ऐनको मर्मविपरीत हुने बताउँछन् ।

गिरीले सरकारले आम्दानी बढाउने नाममा मेडिकल कलेजमा विदेशी विद्यार्थीको संख्या बढाउन खोजे पनि त्यसअघि आवश्यक पूर्वाधार र गुणस्तरका सबै मापदण्ड पूरा हुनुपर्ने बताए ।

तर मन्त्री पोखरेलको भने विदेशी विद्यार्थीको सिट विस्तार गर्दा सार्वजनिक र निजी दुवै मेडिकल कलेज आर्थिक रूपमा सबल हुने दाबी गरेका छन् ।

‘विदेशी विद्यार्थी कम भएपछि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको राजस्व घटेको छ । पहिले राम्रो आर्थिक अवस्थामा रहेको संस्था अहिले बजेट अभाव झेलिरहेको छ,’ मन्त्री पोखरेलको तर्क छ, ‘विदेशी विद्यार्थीबाट बढी शुल्क लिएर नेपाली विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति बढाउन सकियो भने सबै पक्षका लागि विन–विन अवस्था बन्छ ।’

मन्त्री पोखरेलले हालको छात्रवृत्ति वितरण प्रणालीमा पनि सुधार आवश्यक रहेको बताए ।

आर्थिक रूपमा सक्षम परिवारका विद्यार्थीले समेत छात्रवृत्ति पाइरहेको भन्दै उनले अब निड–बेस्ड (आवश्यकतामा आधारित) प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

‘निजी मेडिकल कलेजहरूले विदेशी विद्यार्थी ल्याएर संस्था राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सक्छन् भने त्यसमा आपत्ति हुँदैन । निजी मेडिकल कलेजको पनि सिट बढाउन सकिन्छ । त्यसरी सिट बढाउँदा नेपाली विद्यार्थीलाई थप छात्रवृत्ति दिनुपर्ने नीति ल्याउन सकिन्छ,’ उनले भने ।

‘पहिले अस्पताल सक्षम बनाऊ, त्यसपछि मात्रै सिट थप’

आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरीका अनुसार मेडिकल शिक्षामा सिट बढाउनु आफैंमा गलत होइन । तर सिट विस्तारको अर्थ अस्पतालको शय्या बढ्नु, बिरामीको चाप धान्ने क्षमता विस्तार हुनु, नयाँ विशेषज्ञ सेवा सञ्चालन हुनु, पर्याप्त शिक्षक नियुक्त हुनु र राज्यको लगानी बढ्नु पनि हो ।

यी आधार तयार नगरी कागजमा मात्रै सिट थप्नु चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमाथि प्रत्यक्ष प्रहार हुने उनको भनाइ छ ।

‘यदि सरकारले दुर्गम क्षेत्रका सरकारी मेडिकल कलेजको क्षमता विस्तार गरेर सिट बढाउने हो भने त्यो स्वागतयोग्य हुन्छ,’ डा. गिरीले भने, ‘तर सेवा–सुविधा नबढाई पुरानै संरचनामा विद्यार्थी मात्रै थप्ने हो भने त्यो गलत बाटो हो ।’

चिकित्सा शिक्षा ऐनले निजी मेडिकल कलेजहरूलाई कुल एमबीबीएस सिटको ३३ प्रतिशतसम्म विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न अनुमति दिएको छ ।

तर, हाल सरकारी नीतिअनुसार १० प्रतिशत विदेशी विद्यार्थी मात्र भर्ना गरिँदै आएको छ ।

सरकारले गत वर्षदेखि निजी मेडिकल कलेजहरूमा एमबीबीएसको अधिकतम सिट संख्या बढाएर १३० पुर्‍याएको थियो । यही निर्णयसँगै विदेशी विद्यार्थीका लागि छुट्याइने सिट पनि स्वतः बढेको हो ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका अनुसार हाल ७४३ विदेशी विद्यार्थी एमबीबीएसमा अध्ययनरत छन् भने चालु शैक्षिक वर्षका लागि ७४९ विदेशी सिट निर्धारण गरिएको छ ।

यसअघि आयोगले विदेशी विद्यार्थीका लागि ५९४ सिट छुट्याएको थियो । तर ४८२ जना मात्रै भर्ना भएपछि बाँकी ११२ सिट नेपाली विद्यार्थीका लागि खुला गरिएको थियो । यसले विदेशी विद्यार्थीको मागभन्दा बढी सिट छुट्याइएको अवस्था समेत देखाएको छ ।

ऐनअनुसार विदेशी विद्यार्थीको संख्या थप्न फेरि पनि एमबीबीएसको कुल सिट संख्या नै बढाउनुपर्ने हुन्छ । यही प्रक्रियामार्फत निजी मेडिकल कलेजलाई थप लाभ पुर्‍याउने चलखेल भइरहेको आरोप उठेको छ ।

पूर्वाधार र गुणस्तरको सुनिश्चितताबिनै सिट विस्तार गर्ने तयारी भएको भन्दै चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता डा. गोविन्द केसी बिहीबारदेखि सत्याग्रहमा बसेका छन् ।

डा. केसीले पर्याप्त पूर्वाधार, जनशक्ति र गुणस्तरको मूल्यांकन नगरी निजी मेडिकल कलेजहरूको सिट बढाउने निर्णय तथा प्रस्ताव तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

उनका अनुसार सिट विस्तारको नाममा चिकित्सा शिक्षालाई व्यापारीकरण गर्ने प्रयासले गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा र सेवामाथि गम्भीर असर पार्नेछ ।

डा. केसीको तर्क छ– अस्पतालमा बिरामी बढेका छन् ? शिक्षक पुगेका छन् ? बेड थपिएका छन् ? प्रयोगशाला विस्तार भएका छन् ? यदि यी आधारभूत पूर्वाधार नै विस्तार भएका छैनन् भने विद्यार्थी संख्या किन बढाउने ?

आयोगका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अहिले धेरै मेडिकल कलेजले पाएको स्वीकृत सिटअनुसारको न्यूनतम मापदण्डसमेत पूरा गर्न गरेका छैनन् ।

निजी मात्रै होइन, केही सरकारी मेडिकल कलेजसमेत शिक्षक, अस्पताल, बिरामीको संख्या र क्लिनिकल अभ्यासका आधारभूत मापदण्डमा कमजोर रहेको देखिन्छ । त्यही अवस्था कायम रहँदा थप सिट वितरण गर्नु जोखिमपूर्ण हुने आयोगका एक अधिकारी बताउँछन् ।

विदेशी विद्यार्थी आउनु वा नेपालमै धेरै विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने अवसर पाउनु सकारात्मक विषय भए पनि त्यसको आधार गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा हुनुपर्ने तर्क विज्ञको छ ।

‘पैसा कमाउनका लागि गुणस्तर कमजोर डाक्टर उत्पादन गर्न मिल्दैन । चिकित्सा शिक्षा अरू विषयजस्तो होइन, यसले प्रत्यक्ष नागरिकको ज्यानसँग सम्बन्ध राख्छ,’ डा. गिरी भन्छन् ।

विदेशी विद्यार्थीको शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार चिकित्सा शिक्षा आयोगले सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई दिएको छ । यही व्यवस्थाअनुसार विश्वविद्यालयहरूले एक विदेशी विद्यार्थीबाट ७० हजारदेखि ७५ हजार अमेरिकी डलरसम्म शुल्क तोक्दै आएका छन् । निजी मेडिकल कलेजहरूले एक विदेशी विद्यार्थीबाट झन्डै १ करोड रुपैयाँसम्म लिन्छन् ।

निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू स्वयंले सार्वजनिक रूपमा १० जना विदेशी विद्यार्थीको सिट थप भए मात्रै वार्षिक करिब १० करोड रुपैयाँसम्म अतिरिक्त आम्दानी हुने दाबी गर्दै आएका छन् ।

यही कारण पछिल्ला दिनमा विदेशी विद्यार्थीको सिट विस्तारलाई उनीहरूले प्राथमिक एजेन्डा बनाएका छन् । विज्ञहरु भने यसलाई चिकित्सा शिक्षालाई सेवाभन्दा व्यापारमा रूपान्तरण गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गर्छन् ।

एकातिर निजी मेडिकल कलेजलाई विदेशी विद्यार्थीबाट आम्दानी गर्ने अवसर दिइँदैछ भने अर्कोतिर आर्थिक रूपमा कमजोर तर प्रतिभाशाली नेपाली विद्यार्थीको उच्च शिक्षामा पहुँच संकुचित पार्ने नीति अघि बढाइएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

सरकारले चिकित्सा शिक्षामा हरेक वर्ष ५ अर्ब भन्दा बढी सार्वजनिक लगानी गर्दै आएको छ । यही लगानीको उद्देश्य योग्य नेपाली विद्यार्थीलाई अवसर उपलब्ध गराउनु र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु हो । चिकित्सा शिक्षा ऐनले सरकारी मेडिकल कलेजहरूलाई कुल सिटको ७५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा अध्ययन गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । मेरिट सूचीमा अगाडि आउने विद्यार्थीले यही व्यवस्थाअनुसार निःशुल्क अध्ययनको अवसर पाउने गरेका छन् ।

तर अहिले सरकारले यही छात्रवृत्ति व्यवस्था घटाउने तयारी गरेपछि चिकित्सा शिक्षा सुधारको मूल मर्ममाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

राज्यले आफ्नै लगानीबाट सञ्चालन हुने प्रणालीलाई कमजोर बनाउँदै निजी क्षेत्रको आम्दानी बढाउने दिशामा नीति मोड्न खोजेको देखिन्छ ।

डा. केसीको आन्दोलनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धिमध्ये एक सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्थामा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिको व्यवस्था हो ।

चिकित्सा शिक्षा विधेयक तयार हुँदा यो व्यवस्था हटाउने तयारी भएपछि उनले १५औँ अनसन जुम्लाबाट सुरु गरेका थिए । सरकारले उनको अनसनलाई बेवास्ता गर्दै ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था नराखी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको थियो । त्यतिबेला सत्तापक्षले त्यही विधेयक पारित गर्ने तयारीसमेत गरेको थियो ।

यदि त्यही विधेयक पारित भएको भए गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि एमबीबीएस र बीडीएस अध्ययन कानुनी रूपमा पहुँचबाहिर जाने खतरा थियो । छात्रवृत्तिको संख्या आयोगको विवेकमा छोडिने भएकाले भविष्यमा निःशुल्क सिट घटाउने बाटो खुला रहने अवस्था थियो ।

२७ दिन लामो अनसनपछि सरकारले डा. केसीसँग ९ बुँदे सहमति गर्दै २२ बुँदामा संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनायो । त्यसपछि चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा सरकारी शिक्षण संस्थामा कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि छुट्याउने प्रावधान समेटियो । आज हजारौं विद्यार्थीले पाएको अवसर त्यही संघर्षको परिणाम मानिन्छ ।

हाल देशभर ६ वटा सरकारी मेडिकल कलेज सञ्चालनमा छन् । ती कलेजहरूले एमबीबीएसतर्फ ६ सय सिट पाएका छन् । तीमध्ये ७५ प्रतिशत अर्थात् करिब ४५० विद्यार्थीले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने व्यवस्था छ । एक छात्रवृत्ति विद्यार्थीमा सरकारले वार्षिक ४२ देखि ४५ लाख रुपैयाँसम्म लगानी गर्दै आएको छ ।

डा. गिरीले गुणस्तरहीन चिकित्सक उत्पादन गर्नु उपचार नपाउनु भन्दा पनि खतरनाक हुने तर्क गरे ।

उनका अनुसार कुनै पनि नागरिक आकस्मिक अवस्थामा अस्पताल पुग्दा आफूलाई कुन डाक्टरले हेर्छ भन्ने रोज्ने अवस्था हुँदैन । त्यसैले राज्यले उत्पादन गर्ने हरेक चिकित्सक न्यूनतम अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गरेको हुनैपर्छ ।

‘गलत उपचार पाउनु भन्दा उपचार नपाउनु नै कम हानिकारक हुन्छ,’ डा. गिरी भन्छन् ।

डा. गिरी सरकारी छात्रवृत्ति घटाउने चर्चाप्रति पनि असहमति जनाउँदै शिक्षा र स्वास्थ्यमा हुने खर्चलाई खर्च नभई दीर्घकालीन लगानीका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए ।

छात्रवृत्ति लिने चिकित्सकबाट निश्चित अवधि सेवा लिने व्यवस्था परिमार्जन गर्न सकिए पनि छात्रवृत्ति नै कटौती गर्नु उचित नहुने उनको भनाइ छ ।

डा. गिरीका अनुसार स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षामा गरिएको लगानीको प्रतिफल प्रत्यक्ष रूपमा गुणस्तरीय उपचार, दक्ष जनशक्ति र स्वस्थ समाजका रूपमा फर्किन्छ । त्यसैले राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई खर्चको शीर्षक होइन, राष्ट्रिय विकासको सबैभन्दा ठूलो लगानीका रूपमा हेर्नुपर्ने डा. गिरीको तर्क छ ।