गेटामा विवाद : स्वार्थ समूहको खेलमा नागरिकमाथि घात

स्वदेशभित्र विशेषज्ञ सेवाबाट बञ्चित सुदूर–पश्चिमका नागरिकका लागि अपेक्षाकृत सस्तो, स्तरीय र सहज विशेषज्ञ सेवाका लागि पनि शिक्षण अस्पतालको माग हुँदै आएको हो ।  त्यो क्षेत्रमा ६० को दशकको अन्त्यतिर स्वदेशी एवम भारतीय पक्षबाट मेडिकल कलेज स्थापनाको प्रक्रिया पनि सुरु भएको थियो ।

सुदूर–पश्चिममा निजी क्षेत्रबाट प्रस्ताव पेश भए पनि मुलत डा. गोविन्द केसीकै जोडबलमा सरकारले दुई दशकअघि नै धनगढी र डडेलधुरामा समेत सार्वजनिक मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर अनेकौं स्वार्थ बोकेका व्यक्ति तथा समूहको दबाबका कारण सो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन ।

सायद डा. केसीले तात्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर कैलालीको गेटामा सार्वजनिक मेडिकल कलेज स्थापनाको प्रक्रिया रोकिए अनशन बस्ने जनाउ नदिएको भए कैलालीको गेटास्थित मेडिकल कलेजको भवन निर्माण हुने थिएन ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन-२०७५ लागू भए पछि कम्तीमा ३०० शय्या अस्पताल नभइकन मेडिकल कलेजको सञ्चालनको अनुमति पाउन सम्भव छैन । तर जिम्मेवार सरकारी निकायले चाहेको अवस्थामा धनगढीस्थित सेती अस्पताललाई नै समेटेर उपयोग गर्न सकिन्थ्यो ।

त्यसो हुन सकेको भए सेवा स्तर पनि वृद्धि हुने अनि शैक्षिक कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्न सकिन्थ्यो । गेटामा छुट्याइएको जग्गामा आधारभूत विज्ञानको भवन एवम आवासका लागि एक अर्ब पनि खर्च हुने थिएन । कैलाली धनगढीको अस्पतालको पनि स्तर वृद्धि हुन्थ्यो । त्यहीं कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकहरूलाई चिकित्सा शिक्षामा परिचालन गर्न सकिन्थ्यो । पोखरामा यसको उदाहरण छँदैछ ।

एकातिर त्यो क्षेत्रमा भरपर्दो स्तरीय विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध नहुनु, अर्कोतिर गेटामा १० वर्ष लगाएर ६ अर्बमा निर्मित ६०० शय्याको शिक्षण अस्पतालको भवन उपयोगमा आउन नसक्नु बिडम्बना हो ।

त्यसैले गेटामा सार्वजनिक शिक्षण अस्पतालको स्थापना भइ नागरिकले सेवा पाउने रहर, रहर मात्रै बन्न पुगेको थियो ।

नियतबस निकै ढिलो भए पनि सार्वजनिक क्षेत्रमा ६०० शय्या क्षमताको अस्पताल भवन ठडिँदा त्यो क्षेत्रका दशौं लाख नागरिकहरू स्वदेशमै स्तरीय विशेषज्ञ सेवा पाउनेमा आशावादी हुनु स्वभाविकै हो ।चिकित्सा सेवामा संलग्न रहँदा कर्णालीसहित सुदूर–पश्चिमका विभिन्न जिल्लामा स्वास्थ्य शिविर चलाएका बेला त्यहाँका नागरिकको दयनीय अवस्था नियाल्ने मौका मिलेको थियो ।

हिमाली, पहाडी क्षेत्र मात्रै नभएर कैलाली, कञ्चनपुर क्षेत्रका समेत चरम गरिबीमा पिल्सिएका नागरिकहरूको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच अति कम थियो ।

त्यसैले सार्वजनिक क्षेत्रमा कैलाली गेटा एवम डडेलधुरामा शिक्षण अस्पताल अस्पताल स्थापना हुने खबरले पंक्तिकारलाई समेत उत्साहित तुल्याएको थियो ।

चिकित्सा शिक्षा र सेवाको सवालमा तात्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू केपी ओली, डडेलधुराकै शेरबहादुर देउवादेखि प्रचण्डले सुदुर पश्चिमेली उपर न्याय गरेनन् ।

६०० शय्या क्षमताको अस्पताललाई तुरुन्तै सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्नुको सट्टा सरकारले विश्वविद्यालय बनाउने धुनमा सर्वसाधारण नागरिकको हितमा कुठाराघात गरे । स्वार्थ समूह हावी हुँदा र प्रधानमन्त्री आसपास बस्नेको गलत सल्लाहमा त्यस्तो निर्णय भएको हो ।

स्वार्थका लागि गेटामा सार्वजनिक मेडिकल कलेज खोल्न नदिने प्रयासहरू भए । त्यहाँ ६०० शय्याको सुविधा सम्पन्न शिक्षण अस्पताल स्थापना भएपछि निजी व्यापारमा आँच आउला भन्ने चिन्ता लिने स्वार्थ समूहसमेत संस्था स्थापना हुन नदिन लागिपरे ।

शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्न भनेर करिव ७ वर्ष लगाएर ६ अर्बको लगानीमा भवन निर्माण सम्पन्न भयो । तर फेरि राजनीतिक पार्टीहरूको आडमा शिक्षण अस्पताल सञ्चालन हुन नदिने र आफ्ना नजिककालाई पदाधिकारी नियुक्ति गर्न अनेक प्रपञ्चहरू रच्न थालियो ।

प्रतिष्ठान अन्तर्गत नै भए पनि शिक्षण अस्पताल सञ्चालनको माग राख्दै डा. केसीले सोही स्थानमा अनसन पनि सुरुगरे । तर उनको मागको स्थानीय रुपमा नै गलत अर्थ लगाइयो । विश्वविद्यालय गठन भएपछि प्रतिष्ठानमा भन्दा बढी राजनितिक नियुक्ति गर्न पाइने स्वार्थ अहम बन्न गयो ।

यसरी यथाशीघ्र शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गराउनको सट्टा निहित पदीय स्वार्थका लागि विश्वविद्यालयको स्थापनार्थ दिइएको दबाब एवम सुझावलाई स्वीकार गर्दा पनि शिक्षण अस्पताल सञ्चालन कार्य तुहिन पुग्यो । अस्पताल भवन खण्डहर जस्तै बनेका छन् । छाडा चौपायको आश्रय स्थल बन्न पुगेको तस्वीर नै सार्वजनिक भएको थियो ।

बरू निजिस्तरमै मेडिकल कलेज एवम शिक्षण अस्पताल स्थापाना गर्न दिएको भए त्यो क्षेत्रका नागरिकहरुले वर्षौं पहिले देखि नै सहज उपचार सेवा त पाउने थिए ।

निर्मित भवन प्रस्तावित भवन उपयोगमै नआई जीर्ण हुँदै जाने अवस्था आउन सक्छ ।

अस्पताल सञ्चालन गर्नुको सट्टा विश्वविद्यालय ऐन पारित गर्ने दिशातिर लागेपछि सो क्षेत्रका जनताले समयमै स्वास्थ्य सेवा पाउन अझै कति कुर्नुपर्ने हो ?

अहिले डा. गोविन्द केसी फेरि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको नियुक्तिमा फेरि छलछाम, चलखेल र संस्थालाइ अघि न बढाउने षड्यन्त्रको गन्ध देखिएको डा. केसीको आरोप छ । सरकारले चाहे उनको माग अनुसार ३०० शय्याको क मात्रै होइन पुर्ण क्षमताको ६०० शय्याको शिक्षण अस्पताल संचालन गर्न कठिन छैन ।

शिक्षा मन्त्रालय मातहतको रहेकोले मन्त्रालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालसँग पनि समन्वय गरी छिटो छरितो सेवा प्रदान गर्न सक्छ ।

शिक्षण अस्पताल सञ्चालनमा आएपश्चात शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन सहज बन्न पुग्छ । त्यसैले वर्तमान दुई तिहाइको सरकारले अनसनरत डा. केसीसँग सहमतिमा पुगी यो सवाल यथाशीघ्र निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ र यो प्रकरणमा उत्पन्न यो सकसको निरुपण गर्न आवश्यक छ ।