बालबालिकाको पोषणमा लगानी : समृद्ध नेपालको आधार

एउटा बालबालिकाले जन्मेदेखि पाँच वर्ष पुग्दासम्म पर्याप्त पोषण पाएन भने त्यसको असर उचाइ र तौलमा पर्छ । यति मात्रै होइन मस्तिष्क विकास, सिक्ने क्षमता, भविष्यको आम्दानी र जीवनभरको स्वास्थ्यमा समेत प्रभावित हुन सक्छ ।

यही कारण जीवनको प्रारम्भिक वर्षलाई मानव जीवनकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण अवधि मानिन्छ । तर नेपालमा अझै पनि हजारौं बालबालिका आवश्यक पोषणबाट वञ्चित छन्, । यस्तो अवस्थामा बालबालिकामा लगानी बढाउनुपर्ने आवाज झन् बलियो बन्दै गएको छ ।

नेपालले पछिल्ला दुई दशकमा विकासका धेरै सूचकमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । सडक पुगेका छन्, पुल बनेका छन्, विद्युत् विस्तार भएको छ, सूचना–प्रविधिको पहुँच बढेको छ । तर देश विकासको मापन सडक, पुल, विमानस्थल वा अग्ला भवनले मात्र हुँदैन ।

त्यो देशका बालबालिका कति स्वस्थ, कति पोषित र कति सक्षम छन् भन्ने आधारमा पनि हुन्छ, किनकि आजका बालबालिकाकै स्वास्थ्य, शिक्षा र क्षमताले भोलिको अर्थतन्त्र निर्माण गर्छ । यही कारण विश्वभर अहिले बालबालिकामा गरिने लगानीलाई खर्च होइन, सबैभन्दा बढी प्रतिफल दिने राष्ट्रिय लगानीका रूपमा लिन थालिएको छ ।

नेपाल सरकारले पनि पछिल्ला वर्षहरूमा बाल पोषणलाई प्राथमिकतामा राख्न थालेको छ । बाल पोषण भत्ता दोब्बर बनाइएको छ । विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रम विस्तार गरिएको छ । बहुक्षेत्रीय पोषण योजना कार्यान्वयन भइरहेको छ । तर प्रश्न अझै बाँकी छ के यी प्रयासहरू पर्याप्त छन् ?

प्रगति भएको छ, तर चुनौती अझै बाँकी छ

नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ ले केही उत्साहजनक तस्वीर देखाउँछ । सन् २००१ मा पाँच वर्षमुनिका ५७ प्रतिशत बालबालिका पुड्कोपनबाट प्रभावित थिए, अहिले त्यो घटेर २५ प्रतिशतमा झरेको छ । कम तौल र ख्याउटेपनको समस्या पनि उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

१० लाख बालबालिकामा परीक्षण गर्दा एक लाखमा कुपोषण

तर उपलब्धिको यो तस्वीरको अर्को पाटो पनि छ । आज पनि पाँच वर्षमुनिका ४३ प्रतिशत बालबालिका रक्तअल्पताबाट प्रभावित छन्, जुन विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार अझै गम्भीर जनस्वास्थ्य समस्या हो । कर्णालीमा पुड्कोपन सबैभन्दा बढी छ भने मधेश प्रदेशमा रक्तअल्पता र कम तौलको समस्या उच्च छ । यसले पोषणको समस्या देशभर समान नभई गरिबी, शिक्षा, खाद्य पहुँच र भौगोलिक अवस्थासँग प्रत्यक्ष जोडिएको देखाउँछ । अर्थात् नेपालले सुधारको यात्रा सुरु गरेको छ, तर गन्तव्यमा पुग्न अझै धेरै दूरी तय गर्न बाँकी छ ।

बालबालिकाको पोषण किन यति महत्वपूर्ण छ ?

पोषणविद् आयुष अधिकारीका अनुसार बालबालिकाको जीवनको पहिलो चरण नै भविष्यको आधार हो । गर्भावस्थादेखि बालबालिका दुई वर्षको हुँदासम्मको अवधि अर्थात् ‘सुनौला हजार दिन’ मा मस्तिष्क, स्नायु प्रणाली, हड्डी, मांसपेशी र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको तीव्र विकास हुन्छ । विभिन्न अध्ययनअनुसार बालबालिकाको करिब ९० प्रतिशत मस्तिष्क विकास पाँच वर्षभित्रै हुन्छ, त्यसैले यही समयमा पर्याप्त पोषण नपाए त्यसको असर जीवनभर रहन सक्छ ।

उनका अनुसार धेरै अभिभावकले पोषणलाई केवल पेट भर्ने विषयका रूपमा बुझ्ने गर्छन् । तर पोषण भनेको शरीरलाई आवश्यक ऊर्जा मात्र होइन, प्रोटिन, भिटामिन, खनिज, आइरन, क्याल्सियम, जिंक, आयोडिनलगायत सबै आवश्यक पोषक तत्त्व सन्तुलित रूपमा उपलब्ध गराउनु हो ।
बाल्यकालमा यस्ता पोषक तत्त्वको कमी भए बालबालिकाको उचाइ, तौल, मस्तिष्क विकास, स्मरणशक्ति, सिकाइ क्षमता र भविष्यमा काम गर्ने दक्षतासमेत प्रभावित हुन्छ ।

अधिकारीका अनुसार पछिल्लो समय अर्को चुनौती जंक फुडको बढ्दो प्रयोग हो । बजारमा पाइने अत्यधिक प्रशोधित खाना, चिनी मिसिएका पेय पदार्थ र प्याकेटका स्न्याक्सले पेट त भरिन्छ, तर शरीरलाई आवश्यक पोषक तत्त्व दिँदैनन् । बरू यसले बालबालिकामा मोटोपना, मधुमेह, उच्च रक्तचाप र अन्य नसर्ने रोगको जोखिम बढाउँछ ।

‘महँगो खाना नै पोषिलो हुन्छ भन्ने सोच गलत हो’ अधिकारी भन्छन्, ‘हाम्रो गाउँघरमै उत्पादन हुने कोदो, फापर, मकै, गेडागुडी, हरियो सागसब्जी, अण्डा, दूध र मौसमी फलफूल बालबालिकाका लागि उत्कृष्ट पोषणका स्रोत हुन् ।’

यही कारण विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रम पनि स्थानीय उत्पादनमा आधारित हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । यसले बालबालिकाको पोषण सुधार्नुका साथै स्थानीय किसानको उत्पादनले बजार पाउने भएकाले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई समेत टेवा पुग्छ ।

’स्वस्थ बालबालिका’ नै समृद्ध राष्ट्रको आधार

पूर्व प्रशासक डा. किरण रूपाखेतीका अनुसार कुनै पनि देशको समृद्धि त्यस देशका बालबालिकाको स्वास्थ्य र पोषणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुन्छ । स्वस्थ बालबालिका भनेका भविष्यका दक्ष जनशक्ति, सक्षम नागरिक र बलियो अर्थतन्त्रका आधार हुन् । तर बाल्यकालमै कुपोषण भयो भने त्यसको असर व्यक्तिको जीवनमा मात्र सीमित रहँदैन, राष्ट्रको उत्पादनशीलता र आर्थिक वृद्धिसम्म पुग्छ ।

उनका अनुसार नेपालमा अझै पनि पोषणलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको एउटा कार्यक्रमका रूपमा मात्र बुझ्ने प्रवृत्ति छ, जबकि पोषण कृषि, शिक्षा, खानेपानी, सरसफाइ, सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तीकरण र स्थानीय विकाससँग जोडिएको बहुआयामिक विषय हो । त्यसैले यसको समाधान पनि बहुक्षेत्रीय हुनुपर्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

गाउँमा कुपोषणको त्रास, राजधानीमा गगनचुम्बी भवन

यही सोचका आधारमा नेपालले बहुक्षेत्रीय पोषण योजना लागू गरेको हो, जसले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, खानेपानी तथा सरसफाइ र सामाजिक सुरक्षालाई एउटै ढाँचामा जोडेर कुपोषण घटाउने लक्ष्य राखेको छ । तर योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न तीनै तहका सरकारबीच अझ बलियो समन्वय आवश्यक रहेको डा. रूपाखेतीको भनाइ छ ।

बालबालिकामा लगानीको आवश्यकता केवल विज्ञहरूको धारणा मात्र होइन, सरकारले पनि यसलाई क्रमशः स्वीकार गर्न थालेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमार्फत सरकारले दलित समुदायका २५ जिल्लाका बालबालिकालाई बाल पोषण भत्तालाई मासिक ५३२ रुपैयाँबाट बढाएर एक हजार रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । यसका लागि तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ । विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ । यी निर्णयहरूले बाल स्वास्थ्य र पोषणलाई राज्यले प्राथमिकतामा राख्न थालेको संकेत दिएका छन् ।

तर बालअधिकारकर्मीहरूका अनुसार यी प्रयासहरू अझै पर्याप्त छैनन् । नीति निर्माणमा सुधार देखिए पनि त्यसको पहुँच र प्रभाव अझै सीमित रहेको उनीहरूको बुझाइ छ ।

जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलका अनुसार अहिले लागू भइरहेको बाल पोषण भत्ता सबै नेपाली बालबालिकासम्म पुगेको छैन । मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका जिल्लाका पाँच वर्षमुनिका बालबालिका तथा देशभरका दलित समुदायका बालबालिकाले मात्र यो सुविधा पाइरहेका छन् । तर कुपोषण कुनै एउटा भूगोल, जात वा समुदायको समस्या नभएकाले देशभरका ७७ वटै जिल्लाका सबै पाँच वर्षमुनिका बालबालिकालाई पोषण भत्ताको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

उनका अनुसार नेपालको संविधानले प्रत्येक बालबालिकालाई पोषण, स्वास्थ्य र विकासको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, त्यसैले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पनि दयाभावका आधारमा होइन, अधिकारका आधारमा विस्तार हुनुपर्छ ।

किशोरी अभियन्ता सबनम सुनार पनि यही धारणामा सहमत छिन् । उनले सरकारलाई विद्यालय खाना कार्यक्रम कक्षा १० सम्म प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न, पोषण भत्तालाई ७७ वटै जिल्लामा विस्तार गर्न र विशेष गरी बालिकाहरूको पोषणसम्बन्धी नीति निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेकी छन् ।

उनको भनाइमा पोषणसम्बन्धी नीति बनाउँदा किशोरी र बालिकाहरूकै अनुभव र आवाजलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ, किनभने नीति तिनै बालबालिकाका लागि बनाइने हो जो अहिले पनि निर्णय तहमा पुग्न पाएका छैनन् ।

दिवा खाजा कक्षा १० सम्म किन आवश्यक ?

अधिकारकर्मी पौडेलका अनुसार विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रम नेपालका सफल सामाजिक कार्यक्रममध्ये एक हो । यसले विद्यालयमा बालबालिकाको नियमित उपस्थिति बढाएको छ, सिकाइमा सुधार ल्याएको छ र धेरै बालबालिकालाई कम्तीमा दिनको एकपटक पोषणयुक्त भोजन उपलब्ध गराएको छ । तर पोषणको आवश्यकता कक्षा ६ वा ८ पुगेर समाप्त हुँदैन । बरु किशोरावस्थामा प्रवेश गर्ने यही उमेरमा शरीरको तीव्र वृद्धि, हर्मोनमा परिवर्तन र मस्तिष्क विकासका कारण पोषणको आवश्यकता झन् बढ्छ । त्यसैले दिवा खाजा कार्यक्रमलाई कम्तीमा कक्षा १० सम्म विस्तार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

उनका अनुसार विद्यालयमा दिइने खाना पनि स्थानीय उत्पादनमा आधारित हुनुपर्छ । कोदो, फापर, मकै, गहुँ, चामल, गेडागुडी, मौसमी तरकारी, फलफूल, अण्डा र दूधजस्ता स्थानीय खाद्यवस्तुलाई प्राथमिकता दिँदा बालबालिकाले गुणस्तरीय पोषण पाउँछन् भने स्थानीय किसानले पनि आफ्नो उत्पादनको बजार पाउँछन् ।

यही सोचलाई व्यवहारमा उतार्न जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालले नवलपुर जिल्लाका विद्यालयमा ‘न्युट्री लर्न’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । जसअन्तर्गत विद्यालय करेसाबारी, पोषण शिक्षा, स्थानीय उत्पादनमा आधारित दिवा खाजा, बाल क्लब र किशोरी स्वास्थ्यलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाइएको छ ।

पोषण मन्त्रालयको मात्र होइन, सबैको साझा जिम्मेवारी

डा. रूपाखेतीका अनुसार नेपालमा कुपोषणको समस्या केवल खानाको अभावले मात्र सिर्जना भएको होइन । यसको सम्बन्ध गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, असुरक्षित खानेपानी, कमजोर सरसफाइ, मातृ स्वास्थ्य, खाद्य असुरक्षा र सामाजिक असमानतासँग जोडिएको छ । त्यसैले कुपोषणको समाधान स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्रै गर्न सक्दैन ।

स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, खानेपानी तथा सरसफाइ, महिला तथा बालबालिका, वित्त मन्त्रालय र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुन सके मात्र अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ । कतिपय स्थानीय तहमा बजेटको कमी छ भने कतै कार्यक्रमको प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेको छैन । अभिभावकमा पोषणसम्बन्धी चेतनाको कमी, जंक फुडको बढ्दो प्रयोग र स्थानीय खाद्य परिकारप्रति घट्दो आकर्षणले पनि चुनौती थपेको छ ।

पोषणमा लगानी किन सबैभन्दा बढी प्रतिफल दिने लगानी हो ?

अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले पोषणमा गरिएको लगानीलाई संसारकै सबैभन्दा प्रतिफल दिने सामाजिक लगानीमध्ये एक मानेका छन् । पोषणमा गरिएको प्रत्येक लगानीले १६ गुणासम्म आर्थिक प्रतिफल दिन सक्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।

यसको कारण स्पष्ट छ पोषण पुगेका बालबालिका कम बिरामी पर्छन्, राम्रोसँग सिक्छन्, विद्यालय छोड्ने सम्भावना घट्छ, भविष्यमा राम्रो आम्दानी गर्ने क्षमता बढ्छ र देशको श्रम उत्पादनशीलतामा प्रत्यक्ष योगदान पुग्छ ।

यही कारण पोषण सुधारले राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धिमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने निष्कर्ष विभिन्न अध्ययनले निकालेका छन् । अर्कोतर्फ, कुपोषणको मूल्य निकै महँगो हुन्छ यसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च बढाउँछ, श्रमशक्ति कमजोर बनाउँछ, सिकाइ उपलब्धि घटाउँछ र दीर्घकालमा देशको आर्थिक विकासको गति सुस्त बनाउँछ ।

विज्ञहरूका अनुसार प्रारम्भिक बाल्यकालमा गरिने लगानी लागत प्रभावकारी हुन्छ अहिले गरिएको खर्चले भविष्यमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा न्यायिक क्षेत्रमा हुने खर्च घटाई दीर्घकालीन बचतमा समेत सहयोग गर्छ ।

नीति छ, अब प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक

विज्ञहरूका अनुसार अब नेपालले भौतिक पूर्वाधारसँगै मानव पुँजी निर्माणलाई पनि बराबर प्राथमिकता दिनुपर्छ । त्यसका लागि बाल पोषण भत्तालाई सबै जिल्लामा विस्तार गर्ने, दिवा खाजा कार्यक्रमलाई कक्षा १० सम्म पुर्‍याउने, गर्भवती महिला र ‘सुनौला हजार दिन’ का आमा–शिशुलाई विशेष प्राथमिकता दिने, स्थानीय उत्पादनमा आधारित पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विद्यालयमा पोषण शिक्षालाई अनिवार्य बनाउने र जंक फुडको अनियन्त्रित प्रयोगलाई नियमन गर्ने नीति आवश्यक छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा र पोषण : सँगसँगै अघि बढ्नुपर्ने यात्रा

२०८१ मा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन (पृष्ठ ११८) मा समेत बालबालिकामा लगानी अभिवृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव उल्लेख भएको छ, जसले यो विषयलाई राज्यको नीतिगत तहमा समेत प्राथमिकता दिइनुपर्ने देखाउँछ ।

त्यसैगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय, पर्याप्त बजेट, नियमित अनुगमन र समुदायको सक्रिय सहभागिता बिना कुपोषण अन्त्य गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने विज्ञहरूको भनाइ छ । विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रम र पोषण भत्ताको सदुपयोग भए–नभएको स्थानीय तहले नै प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै छ ।

नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्म शून्य बाल कुपोषणको लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर त्यो लक्ष्य पूरा गर्न बजेट बढाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन बजेट सही ठाउँमा पुग्नुपर्छ, कार्यक्रम प्रभावकारी हुनुपर्छ र प्रत्येक बालबालिकाले समान अवसर पाउनुपर्छ ।

आज बालबालिकामा गरिएको लगानीको परिणाम भोलि मात्र देखिन्छ, तर त्यही लगानीले भविष्यमा अस्पतालको खर्च घटाउँछ, विद्यालयको गुणस्तर बढाउँछ, दक्ष जनशक्ति तयार गर्छ र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणको आधार बन्छ ।

त्यसैले बालबालिकामा गरिने खर्चलाई सामाजिक सहायता होइन, नेपालको भविष्य, मानव पुँजी र दिगो समृद्धिमा गरिएको रणनीतिक लगानीका रूपमा हेर्नुपर्ने समय आएको छ । किनभने आजको पोषित, स्वस्थ र शिक्षित बालबालिकाले नै भोलिको समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नेछन् ।