लगानी जुटाउने नाममा वर्षौंदेखि कर्णालीका नदी ‘कब्जा’

१४ जेठ, सुर्खेत । बहुदल आउनुभन्दा एकाध वर्ष अगाडि, जतिबेला कर्णाली राजमार्ग बनेको थिएन । स्थानीयवासीले गाडी देखेका थिएनन् । त्यतिबेला, दैलेखको डाब क्षेत्रमा केही विदेशीहरू कर्णाली नदीको  वारिपारि नापजाँच गरिरहेका थिए ।

त्यसपछि गाउँमा ‘विदेशीहरू आएर पानीबाट बिजुली निकाल्दै छन् रे’ भन्ने हल्ला चल्न थाल्यो । २०४५ सालतिर २४ वर्ष पुगेका तेजबहादुर थापालाई बिजुली भनेकै थाहा थिएन । ती दिन सम्झिँदै दैलेखका आठबीस नगरपालिका–१, डाबका तेजबहादुर भन्छन्, ‘मलाई त्यति बेलासम्म पानीबाट उज्यालो बल्छ भन्ने थाहै थिएन । अनौठो लागेको थियो ।’

घटना कतिसम्म पुरानो हो भने, विदेशीहरूले सर्भे गरुन्जेल बस्नका लागि कर्णालीपारि अछाममा बनाएका घरहरू भत्केर अहिले अवशेष मात्र बाँकी छन् । तेजबहादुरले धेरै पछि थाहा पाए, ती विदेशीहरू विश्व बैंकको सहयोगमा कर्णालीमा विद्युत्को सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आएका प्राविधिक रहेछन् ।

त्यतिबेलादेखि माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत्को चर्चा चल्न थालेको बताउने तेजबहादुर अहिले ६२ वर्षका भए । त्यो आयोजनाको चर्चा सुन्न थालेको चार दशक बिताएका उनी भन्छन्, ‘यो आयोजनाको हल्ला, विवाद, आन्दोलन धेरै देखेँ र भोगेँ । यो जुनीमा बत्ती बाल्न पाउँछु जस्तो लाग्दैन ।’

०००

माथिल्लो कर्णाली अलपत्र परिरहेकै बेला सरकारले फुकोट कर्णाली अर्ध जलाशययुक्त आयोजना बनाउने तयारी थाल्यो । कालीकोटको पचाल झरना, रास्कोट, सन्नी, त्रिवेणी र खाँडाचक्र नगरपालिका हुँदै बग्ने कर्णाली नदीको खण्डमा निर्माण गर्ने हुने फुकोट कर्णालीबाट ४८० मेगावाट बिजुली निकाल्ने योजना छ ।

सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका–३ सिस्नेगडामा करिब १०९ मिटर अग्लो बाँध बनाएर सुरुङमार्फत त्रिवेणी गाउँपालिका–१ मा पर्ने लुसामा विद्युत् गृह बनाउने योजना छ । ३१३ मिटर लामो र १० मिटर चौडा बाँधको जगमात्रै करिब ५० मिटर गहिरो हुने योजना बनेको छ । ७ असार, २०७४ मा विद्युत् विकास विभागले आयोजनाका लागि विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षण अनुमति दिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच १८ जेठ, २०८० मा फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको दुईपक्षीय सम्झौता पनि भयो । सम्झौताअनुसार भारतीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेसनल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कर्पोरेसन (एनएचपीसी)ले फुकोट कर्णाली निर्माणको जिम्मा पाएको थियो । एनएचपीसीअन्तर्गत स्थापना हुने कम्पनीमा नेपालको ४९ प्रतिशत सेयर हुने सम्झौतामा उल्लेख थियो ।

९२ दशमलब ३ अर्ब रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको आर्थिक स्रोत जुटाउने जिम्मेवारी पनि भारतको त्यही कम्पनीकै थियो । तर अहिलेसम्म आर्थिक स्रोत र त्यसको मोडालिटीको कुनै टुंगो छैन ।

०००

अस्ट्रेलिया र नेपालका दुई संयुक्त उपक्रम कम्पनी स्मेक र उदय जेभीले २०७३ सालमा नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने जिम्मेवारी पाएका थिए । २०७६ सालमा नै काम पूरा हुनुपर्नेमा ७ वर्षपछि मात्रै डीपीआर तयार भयो । त्यसपछि जापानी सहयोग नियोग (जाइका)ले लगानीको रुचि देखाए पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

नलगाड आयोजनाका साइट इञ्जिनियर पदम थापा भन्छन्, ‘दुई वर्ष अगाडि एक चरणको छलफल चलेको थियो । जाइका लगानी गर्न तयार भए पनि उसका केही सर्तहरू रहेछन् । त्यसमा छलफल भएर कुरा अगाडि बढेकै छैन ।’

०००

कर्णालीका १० जिल्लामा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि भन्दै अनुमतिपत्र लिएर बसेका ५६ वटा आयोजना छन् । संघीय सरकारले नै प्राथमिकता दिएका ठूला र महत्वपूर्ण आयोजना दशकौंदेखि सुरु हुन सकेका छैनन् ।

राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको ‘नेपालको जनसांख्यिक, सामाजिक, आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदन–२०८१ अनुसार कर्णाली प्रदेशमा विद्युत् उत्पादन क्षमता १८ हजार मेगावाट छ । तर अहिलेसम्म १० मेगावाट मात्र उत्पादन भइरहेको छ । यो कूल सम्भावित क्षमताको ०.०५ प्रतिशत मात्रै हो ।

‘यति विशाल सम्भावना बोकेको प्रदेशमा हालसम्म ०.१ प्रतिशतभन्दा पनि कम विद्युत् उत्पादन भएको छ,’ नेपाल विद्युत् उत्पादन कम्पनीका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इन्जिनियर बतखबहादुर शाही भन्छन्, ‘देशको झण्डै एक तिहाइ जलविद्युत् सम्भावना रहेको प्रदेश आज पनि उत्पादनमा सबैभन्दा पछाडि पर्नु गम्भीर हो ।’

संकटमा फसेको कम्पनीलाई जिम्मा

२०६२/६३ को जनआन्दोलन र संविधानसभामा निर्वाचनपछि बनेको माओवादी सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको थियो । सरकारले २०६४ पुसमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामार्फत भारतको गान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जीएमआर) कम्पनीलाई माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको सर्वेक्षण गर्ने अनुमति दियो ।

२०६५ सालदेखि ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना बन्ने चर्चा बढेको हो । सरकारले कौडीको भाउमा भारतलाई बेचेको भन्दै केही स्थानीयले पटकपटक आन्दोलन गरे । केही स्थानीय आयोजनाकै पक्षमा उभिए । आयोजना बने आफ्नै ठाउँको विकास होला भन्ने उनीहरूको आशा थियो ।

सुरुमा निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडेलमा आयोजना निर्माण गर्ने योजना बनेकोमा दुई वर्षपछि जीएमआरले आयोजनाको क्षमता बढाएर ९०० मेगावाट पुर्‍याउने प्रस्ताव गर्‍यो । र, विद्युत् विकास विभागले त्यसमा स्वीकृति पनि दियो ।

माथिल्लो कर्णाली लगायतका ठूला आयोजनामा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र कामकारबाही छिटोछरितो रूपमा सहजीकरण गर्न सरकारले लगानी बोर्ड स्थापना गर्‍यो । त्यसपछि माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको प्रक्रिया लगानी बोर्डमा पुगेको थियो ।

लगानी बोर्डले ३ असोज, २०७३ मा एकै दिन माथिल्लो कर्णाली जीएमआरलाई र अरुण तेस्रो आयोजना भारतकै सतलज जलविद्युत् नियम (एसजेभीएन)सँग सम्झौता गरेको थियो ।

एसजेभीएनले अरुण तेस्रो आयोजनाको ७५ प्रतिशत काम पूरा गरिसक्दा वित्तीय संकटमा फसेको जीएमआरले भने माथिल्लो कर्णालीको काम अघि बढाउन सकेन । आफैं एक्लै आयोजना अघि बढाउन नसक्ने भएपछि उसले भारत सरकारकै एसजेभीएन र अर्को भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेन्सी (इरेडा)लाई पनि लगानीकर्ताको रूपमा भित्र्याएको थियो ।

समय बित्दै गयो । जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली ‘होल्ड’ गरेको १८ वर्ष पुग्यो, अझै पनि उसले लगानी जुटाउन सकेको छैन । माथिल्लो कर्णाली मुलुककै स्रोत–साधनमा कम समयमा बन्न सक्ने ठूलो आयोजना भएको बताउँछन्, विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बखतबहादुर शाही ।

‘१५ वर्षअघिको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन हेर्दा पनि एक खर्ब १६ अर्ब लागतमा साढे चार वर्षमा बनाउन सकिने आयोजना हो,’ शाही भन्छन्, ‘सरकारले नै बहुवर्षीय आयोजनाको रूपमा अगाडि बढाएको भए निर्माण भइसक्थ्यो ।’ तीन वर्षअघि नै आयोजनाको लागत बढेर एक खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।

लगानी जुटाउने क्रममा माथिल्लो कर्णाली आयोजनामा जीएमआरले एसजेभीएनलाई पनि जोडेर ३४/३४ प्रतिशत सेयर स्वामित्व बनाएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नि:शुल्क इक्विटीमा २७ प्रतिशत सेयर पाएको छ । भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेन्सी (इरेडा)को ५ प्रतिशत सेयर छ । सम्झौताअनुसार, सञ्चालनको २५ वर्षपछि आयोजना नेपालको पूर्ण स्वामित्वमा आउने छ ।

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाका साइट इञ्चार्ज शैलेश तिवारी आयोजनाले लगानी जुटाइसकेको दाबी गर्छन् । जेनजी आन्दोलनपछि विकसित परिस्थितिका कारण आयोजनाले वित्तीय व्यवस्थापनको कन्फर्मेसन लेटर (सुनिश्चितताको पत्र) नपाएकाले काम अघि नबढेको उनको दाबी छ ।

‘हामी एक वर्षदेखि कन्फर्मेसन लेटरको पर्खाइमा छौं । ९ महिनादेखि लगानी बोर्डको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन,’ कम्पनीका साइट इन्चार्ज तिवारी भन्छन्, ‘सरकारकै ढिलासुस्तीका कारणले धेरै काम रोकिएको छ । आयोजनाको काम कहिलेदेखि सुरु हुन्छ, टुङ्गो छैन ।’

अधिग्रहण नै सुरु भएको छैन

दैलेख, सुर्खेत र अछामको सिमानामा पर्ने कर्णाली नदीमा बाँध बनाएर संकलन गरिएको पानी सुरुङमार्फत पठाएर बिजुली निकाल्ने योजनासहित माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको डिजाइन गरिएको थियो ।

२०७ मिटर लामो र ११ मिटर चौडाइयुक्त ५८ मिटर अग्लो ड्यामबाट निकालिएको पानीबाट सतहमा बन्ने ८ वटा पावरहाउस सञ्चालन गर्ने योजना थियो । हरेक पावरहाउसबाट ११२ दशमलब ५ मेगावाटको दरले निकालिने बिजुली ९९ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमार्फत भारतको केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्ने योजना थियो ।

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूको जग्गा अधिग्रहण गर्ने योजना बनाइसकेको छ । स्थानीयको कति जग्गा कटौती हुँदैछ भन्ने खाका पनि बनिसकेको छ ।

आयोजनाले २६५ दशमलब १७ हेक्टर सार्वजनिक जग्गा र ५४ दशमलब ४१ हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहण गर्ने भनेको थियो । लगानी बोर्डका अनुसार आयोजना सुरु गर्दा ४२६ परिवार प्रभावित हुन्थे र थप ५७ परिवार पूरै विस्थापित हुने खाका बनेको थियो ।

आयोजनाले अझै मुआब्जाको विषय टुंग्याउन सकेको छैन । अहिलेसम्म १२ दशमलब ६७ हेक्टर जग्गा मात्रै अधिग्रहण गरिएको आयोजनाका सर्भे इन्जिनियर क्षेत्रज्ञ खत्रीले जानकारी दिए । आयोजनाले अछाममा ६ दशमलब ५० र दैलेखमा ६ दशमलब १७ रेक्टर जग्गा मात्रै अधिग्रहण गरेको छ ।

सर्भे इन्जिनियर खत्रीले भने, ‘जग्गा खरिद भइरहेका बेला आयोजनाको म्याद सकियो । फेरि म्याद थपका लागि २०७८ कात्तिकमा सरकारलाई निवेदन दिएका थियौं, अहिलेसम्म अनुमतिपत्र आएको छैन ।’ अनुमतिपत्र नदिएकाले बाँकी रहेको जग्गा खरिद गर्न नसकेको उनले दाबी गरे ।

आयोजना बन्न सुरु भएमा करिब ५ हजार जनाले रोजगारी पाउने र २५ वर्षको अवधिमा नेपालले चार  खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै लाभ पाउने लगानी बोर्डको दाबी छ । त्यसबाहेक स्रोतको उपयोग, क्षमता विकास, पूर्वाधार विकासमा समेत सहयोग पुर्‍याउने भनी बोर्डले आयोजनाको बारेमा विवरणपत्र तयार पारेको थियो ।

माथिल्लो कर्णाली बचाउ अभियानका अध्यक्ष भरतबहादुर शाही बिजुली बेच्ने नाममा विदेशी कम्पनीहरूले खोला–नदी ‘होल्ड’ गरिरहेको र जनतामाथि अत्याचार भइरहेको बताउँछन् ।

‘आयोजनाको म्यादले मात्रै दुई दशकसम्म विकासका काम अवरुद्ध भएका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘जीएमआरसँग त्यसको क्षतिपूर्ति माग्नुपर्ने बेला आएको छ ।’ उत्पादनशील र सस्तो आयोजना विदेशको कम्पनीलाई जिम्मा लगाउँदा नेपालको आर्थिक प्रगति हुन नसकेको उनको दाबी छ ।

फुकोट र नलगाड : लगानी जुटेन, आयोजना अलपत्र

कालीकोटको पचालझरना, रास्कोट, सन्नी, त्रिवेणी र खाँडाचक्र नगरपालिका हुँदै बग्ने कर्णालीमा फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना बनाउने र त्यसबाट झण्डै ५०० मेगावाट बिजुली निकाल्ने चर्चा चलेको डेढ दशकभन्दा बढी भयो ।

सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहनबहादुर केसीका अनुसार, २०६६ पछि फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको चर्चा चल्न थालेको हो । यो बीचमा कहिले सर्वेक्षण त कहिले सम्भाव्यता अध्ययनका नाममा अनुमति होल्ड गरेर अल्मलिएको स्थानीय बासिन्दाको आरोप छ ।

आफूले लगानी जुटाउन नसक्ने भन्दै प्रचण्ड सरकारले जेठ, २०८० मा आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी भारतीय नेसनल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कर्पोरेसन (एनएचपीसी)लाई दिएको हो ।

९२ अर्ब ३ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुने र पाँच वर्षमा बनाउने भनिए पनि आयोजनाको काम सुरु हुन सकेको छैन । भारतीय कम्पनी एनएचपीसीले अहिलेसम्म लगानी जुट्न नसकेको भन्दै आयोजना सुरु गरेको छैन ।

फुकोट कर्णाली पनि माथिल्लो कर्णालीकै हालतमा पुग्ने जोखिम देख्छन्, सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहनबहादुर केसी । उनी भन्छन्, ‘मुद्दा परेर करिब दुई वर्ष कामले गति लिन सकेन । यो पनि माथिल्लो कर्णाली जस्तै बन्छ कि भन्ने चिन्ता छ ।’ उनका अनुसार, बरु सरकारले नै सेयर वा ऋणपत्र जारी गरेर लगानी जुटाई आफैं निर्माण गर्नुपर्छ ।

प्रस्तावित नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको पनि पटकपटक म्याद थप गरेर २०६५ सालमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डीपीआर) तयार भयो । डीपीआर बनेपछि ४१७ मेगावाट क्षमताको आयोजनामा लगानी गर्न जापानी सहयोग नियोग (जाइका)ले रुचि देखाएको थियो ।

‘सरकारले नै चासो दिएको भए यतिन्जेल लगानी जुटिसक्थ्यो,’ आयोजनाका साइट इन्जिनियर पदम थापा भन्छन्, ‘पटकपटक फेरबदल भइरहने सरकार र मन्त्रीहरूले आफू अनुकूलको कामलाई प्राथमिकता दिए । आयोजनामा चासो नदिँदा कामले गति लिन सकेको छैन ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले २०६९ सालमा नै नलगाड र बुढीगण्डकी दुवै आयोजनालाई अलगअलग विकास समिति गठन गरेर निर्माण गर्ने योजना बनाएका थिए । करिब दुई खर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको काम अहिले पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।

२०७४ सालमा जलविद्युत् कम्पनी स्थापना गरेर त्यसले नै नलगाड बनाउने योजना बनेको हो, तर अहिलेसम्म लगानीको टुंगो लाग्न सकेको छैन । ६ वर्षमा निर्माण सकिने भनिए पनि आयोजनाका लागि कहिलेसम्ममा लगानी जुट्छ ? अझै टुंगो छैन ।

बेतन कर्णाली : लगानी सुनिश्चित, निर्माण अनिश्चित

सुर्खेतको चौकुने र पञ्चपुरी अनि अछामको ढकारी र तुर्माखाँद क्षेत्रमा निर्माण हुने ४३९ मेगावाट क्षमताको बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको लगानी करिबकरिब निश्चित छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको एनईए इञ्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले ९३ अर्ब ४० करोडमा आयोजना निर्माण गर्ने योजना छ ।

कर्मचारी सञ्चय कोषमा आबद्ध ६ लाख सञ्चयकर्ताको बचतमा कोषबाट प्राप्त हुने व्याजलाई आयोजनामा लगानी गरी बेतन कर्णाली निर्माण गर्ने योजना हो । त्यसबाट आउने प्रतिफलबाट कर्मचारी सञ्चयकोषमा आवद्ध व्यक्तिहरूलाई अवकाशपछि नियमित रूपमा प्रतिफल दिने सञ्चय कोषको योजना छ ।

आयोजनामा कर्मचारी सञ्चयकोषमा आवद्ध कर्मचारीहरूको ४० प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १५, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १०, विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको १० र नेपाली नागरिको १५, आयोजना प्रभावित जिल्लाका बासिन्दाको ८ र अति विपन्न परिवारको दुई प्रतिशत सेयर स्वामित्व हुने व्यवस्था छ ।

आयोजनाका इन्जिनियर सुरेन्द्र शाही विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँछन् । उनका अनुसार, गत वर्ष असारमा आयोजना निर्माणको अनुमति पाएको कम्पनीले जग्गा खरिदका लाग्ने हकबन्दी फुकुवाको प्रक्रियाका लागि काम गरिरहेको छ ।

कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई छुट्याउने कर्णाली नदीमा बन्ने आयोजना अर्ध जलासययुक्त हो । सुर्खेतको चौकुने र अछामको ढकारीको बीचमा बग्ने कर्णालीमा करिब ९० मिटर अग्लो बाँधबाट ५.४२ वर्गकिलोमिटरको जलाशय बनाइने छ । करिब १७ करोड घनमिटर क्षमताको जलाशययुक्त आयोजनाले हिउँदमा हुने विद्युत्को उच्च मागको सम्बोधन गर्नेछ ।

अहिले आयोजनास्थल पुग्न मुख्य तथा वैकल्पिक सडकको काम भइरहेको छ । आयोजनाका इन्जिनियर सुरेन्द्र शाही अछामतिर बाटो बनिसकेको र सुर्खेतमा गुटुदेखि बाँधस्थलसम्म ३४ किलोमिटर सडक बनिरहेको बताउँछन् ।

सडक निर्माण, विस्थापितलाई व्यवस्थापन तथा प्रभावितलाई राहतलगायत रुख कटानको प्रक्रियागत कामहरू बाँकी छन् । आयोजनाका लागि करिब ४४ हजार रुख काट्नु पर्नेछ । साढे पाँच वर्षमा निर्माण गर्ने भनिए पनि सम्झैता भएको एक वर्षसम्म काम सुरु भएको छैन ।

सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्क विक आयोजना निर्माणले गति लिन नसक्दा जनताको उत्साह सास्तीमा बदलिएको अनुभव सुनाउँछन् ।

‘आयोजनाको भर पर्दा त्यो क्षेत्रमा सडक पुर्‍याउन सकिएको छैन । पुलहरू बनेका छैनन्,’ चौकुनेका अध्यक्ष विक भन्छन्, ‘आयोजनाले लगानी गर्ने भनेपछि हामीले पनि त्यो क्षेत्रमा बजेट हाल्न सकिरहेका छैनौं । आयोजनाले झनै सास्ती दियो, जनताले दु:ख पाएका छन् ।’

‘होल्ड’मा छन्, आयोजना

४८० मेगावाट क्षमताको भेरी–३ जलाशययुक्त आयोजना १४ वर्षदेखि भारतीय कम्पनी सनराइज हाइड्रोपावरले ‘होल्ड’ गरेर राखेको छ । हिउँदमा जलविद्युत् उत्पादन घट्ने भएकाले सन्तुलनका लागि जलाशययुक्त आयोजना उपयुक्त मानिन्छन् ।

भदौ, २०६९ मा सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र लिएको सनराईले अझै काम सुरु गरेको छैन । आरसीसी ढलान गरेर १४० मिटर अग्लो बाँध बनाउनुपर्ने आयोजनाको काम सुरु हुने मिति अनिश्चित छ । यी बाहेक सुपर चुवा खोला–१, लिमी खोला, सुपर हुम्ला कर्णाली, हिल्सा कर्णाली, लगायतका अरू कैयौं आयोजना पनि विभिन्न कम्पनीको होल्डमा छन् ।

एउटै नदीमा माथिल्लो भागमा जलविद्युत् आयोजना बनाएपछि त्यहाँबाट निस्किएको पानी प्रयोग गरेर तल्लो क्षेत्रमा क्रमैसँगै धेरै जलविद्युत् निकाल्ने आयोजनालाई क्यास्केड आयोजना भनिन्छ । ६७५ मेगावाट क्षमताको हुम्ला कर्णाली क्यास्केड, १८४ मेगावाटको कर्णाली सेट–वान पनि होल्डमा छ ।

विद्युत् विकास विभागका अनुसार, कर्णालीमा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको संख्या १३ छन् । तीमध्ये सबैभन्दा बढी कर्णालीमा छन् । वर्षाैंदेखि लाइसेन्स होल्ड गर्ने तर काम नगर्ने भन्दै विभागले २१ वटा सानाठूला जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरेको छ ।

लाइसेन्स खारेजीमा पर्ने सबैभन्दा ठूलो ४८० मेगावाटको भेरी–३ जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना हो । ३०० मेगावाटको भेरी–४ को लाइसेन्स पनि खारेज भएको छ ।

नेपाल विद्युत् उत्पादन कम्पनीका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवं इन्जिनियर बतखबहादुर शाही भन्छन्, ‘स्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण नगरी धेरै आयोजना एकैपटक अघि बढाउँदा अध्ययनमै ठूलो रकम खर्च भएर बस्ने तर आयोजना निर्माण हुन नसक्ने अवस्था छ ।’

ऊर्जा मन्त्री बने, आयोजना बनेनन्

कर्णाली सरकारले प्रदेशको ऊर्जा र जलस्रोतको सम्भावनालाई आधार मानेर छुट्टै जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय नै स्थापना गरेको छ । आफ्नो प्रदेशमा कति वटा जलविद्युत् आयोजनाहरू सञ्चालनमा छन् ? कतिवटा निर्माणाधिन छन् भन्नेबारे मन्त्रालयमा आधारभूत जानकारीसमेत छैन ।

जलविद्युत् आयोजनाहरूबारे मन्त्रालय बेखबर भएको स्वीकार्छिन्, कर्णालीको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री बिजया बुढा ।

‘मन्त्रालयले पत्र काटेर विद्युत् विकास बोर्डलाई आयोजनाबारे जानकारी माग्दा उसले कुनै वास्ता नै गर्दैन,’ मन्त्री बुढा भन्छिन्, ‘कर्णालीमा यो मन्त्रालय नाम मात्रैको छ । केही गर्न नसक्ने मन्त्रालय किन राखिएको हो ? मैले बुझ्न सकिरहेको छैन ।’

कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘कर्णाली प्रदेश विद्युत् ऐन–२०८१’ जारी गरेको छ, तर ऐन जारी भएपछि त्यसको आधारमा आयोजना निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

कर्णालीका नेताहरू कर्णालीको पानीमा लगानी गर्न सके त्यसैबाट समृद्ध कर्णाली बनाउन सकिने अभिव्यक्ति दिइरहेका हुन्छन् । कर्णालीबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने जनार्दन शर्मा, शक्ति बस्नेत र महेन्द्रबहादुर शाही ऊर्जामन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन् । शाही त ऊर्जामन्त्री अनि पछि कर्णालीको पहिलो मुख्यमन्त्री बने ।

तर, आयोजना होल्ड गरेर काम अघि नबढाउने प्रवृत्तिले ठूला आयोजना निर्माण हुन सकेका छैनन् । सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष लक्ष्मण कँडेल भन्छन्, ‘उहाँहरू ऊर्जामन्त्री हुँदा मन्त्रालयमै पुगेर अलपत्र आयोजनाबारे कदम चाल्न आग्रह गरेका थियौं, तर केही नतिजा देखिएन ।’

राष्ट्र बैंकको नेपालको जनसांख्यिक, सामाजिक, आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदन–२०८१ अनुसार, अहिले दैलेखको पदमखोलामा ४.८ र द्वारीखोलामा ३.७५ मेगावाट विद्युत् मात्रै उत्पादन भइरहेको छ । अरू सबै लघु र साना जलविद्युत् आयोजना छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंक कर्णाली प्रदेशका सहायक निर्देशक पूर्णबहादुर नेपाली कर्णाली, तिला र भेरीमा गरिएको सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार झन्डै १८ हजार मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिने बताउँछन् । अहिले दैलेखमा ८.५५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ भने अरू सबै जिल्लामा एक मेगावाटभन्दा कमका आयोजना छन् ।

०००

२०५४ सालतिर क्यानडाबाट आएका परामर्शदाताहरूले कर्णाली नदी आसपासबाट चार हजार मेगावाट बढी बिजुली निकाल्न सकिने बताएका थिए रे । आठबीस नगरपालिका–१ डाबका दलबहादुर शाहीले ४२ वर्षको उमेरदेखि माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको गफ सुन्दै आएका हुन् । अहिले ८७ वर्ष भएका उनको १५ रोपनी जग्गा अधिग्रहणमा परेको छ, अहिलेसम्म मुआब्जा पाएका छैनन् ।

‘न आयोजना बन्छ, न त हामीले केही सुविधा पायौँ । हामी त घरबारविहीन भएका छौँ । पैसा नपाउँदासम्म छोड्न पनि भएन, खेती गर्न पनि सकिएन,’ दलबहादुर भन्छन्, ‘ठूलो आयोजना बन्ने भयो भनेर सुरुमा खुसी थियौँ । भारतीय कम्पनीले बनाउँछ भन्न थालेको मात्रै २० वर्ष भयो । कुरा सुन्दासुन्दै म काल पर्खेर बसेको जस्तो भएको छु ।’

अहिले कर्णालीका तीन लाख घरधुरीमध्ये एक लाख ३५ हजारमा मात्रै केन्द्रीय प्रसारण लाइनको बिजुली छ । ३० हजार परिवार लघु जलविद्युत् आयोजनाको बिजुलीमा निर्भर छन् । प्रदेश योजना आयोगको तथ्यांकअनुसार, ६७ प्रतिशत जनता अहिले पनि टुकी र सौर्य ऊर्जाको भर परिरहेका छन् ।

‘चर्चा चलेका तीन/चारवटा ठूला आयोजनाले पूर्णता पाए बल्ल कर्णाली बिजुली बेचेरै आत्मनिर्भर बन्न सक्ने थियो,’ कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य अशोकनाथ योगी भन्छन्, ‘जबसम्म सबै घरधुरीमा बिजुली पुग्दैन, तबसम्म कर्णालीको सबै पूर्वाधार विकास योजना अधुरै हुन्छन् ।’

ग्राफिक्स : अरूण देवकोटा/अनलाइनखबर